विकास आयोजना
निर्माणका महङ्गा उपकरण
न फिर्ता जान्छन्,
न राजस्व तिर्छन्
विभिन्न विकास आयोजनाका लागि करमुक्त सुविधामा
नेपाल भियाइने सवारी साधन तथा मेसिनरी उपकरण'औजार आयोजना सकिएपछि कहाँ
जान्छन्? एउटा सरकारी प्रतिवेदन भन्छ' यसको अत्तोपत्तो हुँदैन।
• केदार सुवेदी
 |
| विश्ववन्धु भण्डारी |
| तनहुँ जिविसमा थन्किएको बेवारिसे डोजर। |
कानूनतः विकास
परियोजना सञ्चालन गर्न भन्सार छूट सुविधामा ल्याइएका सामान आयोजना
सम्पन्न भएको तीन महिनाभित्र फिर्ता लगिसक्नुपर्छ वा भन्सार बुाएर
नेपालमै प्रयोग गर्न सकिने हैसियतमा राख्नुपर्छ। तर वर्षौँदेखि ती
सामान फिर्ता गएका र तिनको भन्सार महसुल तिरेको अभिलेख सरकारसँग छैन।
आयोजना सम्पन्न भएको तीन महिनाभित्र भन्सार चुक्ता
नगरिएका वा फिर्ता नलगिएका सामान चोरीपैठारीसरह मानिन्छन्। आर्थिक
ऐन २०४९ मा कुनै खास कार्य वा प्रयोजनका लागि अस्थायी तवरबाट पछि फिर्ता
लैजाने शर्तमा पैठारी भएका सवारी साधन, यन्त्र औजारलगायत अन्य मालवस्तुहरू
उक्त कार्य समाप्त भएपछि नेपालभित्र कसैलाई उपहार दिई वा बिक्री गरी
वा आफैँले प्रयोग गर्ने गरी महसुल बुाइसकेको अवस्थामा बाहेक तीन महिनाभित्र
फिर्ता लगिसक्नुपर्ने,उचित तथा मनासिव कारण भएमा लाग्ने महसुलको मासिक
१० प्रतिशतका दरले थप महसुल तिरेर अरू तीन महिनासम्म म्याद थपेर राख्न
सक्ने र ६ महिनासम्म पनि महसुल नबुाएमा वा फिर्ता नलगेमा चोरी पैठारीसरह
कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यस्ता चोरीका सामानको सूचना दिने
व्यक्तिलाई लिलाम महसुलको १५ प्रतिशत रकम पुरस्कार दिइने व्यवस्था
समेत कानुनमा छ। तर यति विस्तृत व्यवस्थासहितको कानून बनाउने सरकारले
त्यस्ता वस्तु कहाँ कति छन् भन्नेमा चासो राखेको छैन। अहिलेसम्म कति
मूल्यका कुन वस्तु कस्तो हैसियतमा छन् भन्ने अभिलेख सरकारसँग छैन,
भए पनि कसैमाथि कारबाही चलेको छैन।
आयोजना तर्जुमा भएर ठेकेदार नियुक्त भएपछि सम्बन्धित
आयोजना हेर्ने सरकारी विभाग वा मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयलाई सिफारिस
गरी त्यसको निर्णयमा लगत राखेर यस्ता सामान भियाइन्छ। त्यसबाहेक सरकारले
खडा गर्ने सम्बन्धित आयोजनाको छुट्टै कार्यालयमा पनि यस्ता वस्तुहरूको
लगत रहन्छ। आयोजना सम्पन्न भएको ३५ दिनभित्र यसरी पैठारी भएका वस्तुको
स्थिति सहितको सूची बनाउनुपर्छ। तर अहिलेसम्म कति वस्तु यसरी भित्रिए
र तिनीहरू कुन हालतमा कहाँ छन् भन्ने बारेमा जानकारी नहुनुले यो काम
भइरहेको छैन भन्ने देखाउँछ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसबारे छानबिन गर्न
निर्देशन दिएपछि अर्थमन्त्रालयले २०६३ असारमा गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनमा
भनिएको छ, “आयोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय, विभाग तथा आयोजना प्रमुखले
अवधि किटान भई लगतमा पैठारी भएका सवारी र ढुवानीका साधन, यन्त्र तथा
अन्य माल वस्तुहरू अवधि सकिएपछि पनि सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन गर्ने
प्रचलन नभएबाट वर्षौँसम्म फिर्ता लैजाने वा महसुल बुाउने गरेको पाइएन।”
हराएका सामान
फिर्ता नगएका र राजस्व पनि नतिरेर 'हराएका' यस्ता वस्तुको सङ्ख्या
किटान गर्न सजिलो छैन। अर्थमन्त्रालयको त्यो अध्ययन भन्छ, “म्याद समाप्त
भएको आयोजनाका माल वस्तु फिर्ता पठाउनेतर्फ यथोचित अनुगमनको अभाव रही
लगत वा ब्याङ्क ग्यारेण्टीमा पैठारी भएका सवारी र ढुवानीका साधन वा
यान्त्रिक उपकरण एवं माल वस्तुहरूको अत्यधिक सङ्ख्या रहेबाट अनुगमन
व्यवस्थापन कमजोर रहेको सङ्केत हुन्छ।” बाहन, उपकरण र औजार हराउने
प्रमुख क्षेत्र जलविद्युत्, सडक, सिंचाई आदि हुन्।
देशभित्रै 'हराउने' यस्ता साधन फिर्ता नजाँदा वा तिनको राजस्व नतिरिँदा
सरकारले ठूलो आम्दानी गुमाउँदै आएको छ। यस्ता सामानमध्ये सवारी साधनमा
१८० प्रतिशतसम्म र यन्त्र उपकरणमा ५ देखि २५ प्रतिशतसम्म भन्सार लाग्ने
गर्छ। एउटा विदेशी ठेकेदार कम्पनीले भियाएका सामानको मूल्य अर्ब रुपैयाँको
अङ्कमा हुन्छ र आयोजना पिच्छे यस्तै मूल्यका सामान नेपाल भित्रिरहन्छन्।
कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाका नाउँमा मात्र भन्सार छूटमा आएका मालवस्तुहरूको
मूल्य रु.१ अर्बको हाराहारीमा थियो। ०४२ सालसम्ममा यो आयोजनाले सवारी
र ढुवानीदेखि निर्माण उपकरणहरू डोजर, क्रेन, रेल आदि गरी यतिबिघ्न
सामान भियाएको थियो। ती सामान हालसम्म पनि फिर्ता लगिएको छैन, न सरकारलाई
तिनको राजस्व तिरिएको छ। कालीगण्डकी 'ए' जलविद्युत् आयोजनाका नाउँमा
ठेकेदारले करोडौँ मूल्यका सामान भियाएको थियो। मेसिनरी औजारका अतिरिक्त
सवारी साधन मात्र ३० वटा थिए। आयोजना सम्पन्न भएको चार वर्ष भयो, तर
ती सामानहरूको न भन्सार तिरिएको छ, न तिनलाई फिर्ता लगिएको वा सरकारलाई
हस्तान्तरण गरिएको छ।
एकमुष्ट धेरै मेसिनरी औजार र सवारी साधन भियाउनेमध्ये नौबिसे'मुङ्गलिङ
सडक सुधार आयोजना, बाढीग्रस्त पुल सडक पुनर्निर्माण आयोजना, महेन्द्र
राजमार्ग कोहलपुर'महाकाली खण्डका २२ पुल निर्माण आयोजना आदि पनि पर्छन्।
कोहलपुर'महाकाली खण्डका २२ वटा पुल निर्माण गर्दा आयात भएका वस्तु
अहिलेसम्म न फिर्ता लगियो, न तिनको राजस्व तिरिएको छ। मर्स्याङ्दी
जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि यसका नाउँमा
भित्रिएको ८ लाख अमेरिकी डलर मूल्यको टेलर कहाँ छ सरकारी अभिलेखबाट
थाहा हुन्न। नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले महेन्द्र राजमार्गको कोहलपुर'महाकाली
खण्डको नाउँका चार करोड रुपैयाँ मूल्यका विभिन्न निर्माणयन्त्रहरू
भियाएको थियो, तर यसबारे सरकारी निकाय नै बेखबर छन्।
चाइना रोड एण्ड वृज इञ्जि'नियरिङ कम्पनीले बाढीग्रस्त पुल'सडक पुनर्निर्माण
आयोजनाका नाउँमा २०४९ सालमा ८० लाख मूल्य तिरेर ल्याएको दुई वटा हेलर
क्रेनको अवस्था के छ सरकारी निकाय अनभिज्ञ छन्। ठेकेदार चिनिया कम्पनीले
२०४६ सालमा नारायणी सिंचाई आयोजनाका नाउँमा ल्याएको रु.१० करोड मूल्य
बराबरको उपकरण तथा मलेखु'नौबिसे सडक सुधार आयोजनाका नाउँमा िकाएको
रु.१ करोड २५ लाख मूल्यको क्रसिङ एण्ड एक्रोनिङ मेसिनबारे आयोजना सम्पन्न
भएका वर्षौँ बितिसक्दा पनि अत्तोपत्तो छैन। एक सरकारी अधिकारीका भनाइमा,
खासगरी विदेशी ठेकेदार संलग्न भएका आयोजनामा यस्ता सामानहरू पाउन मुश्किल
हुन्छ।
कहाँ जान्छन् सामान
विदेशी लगानीका सामान हराउँदा सरकारले प्रत्यक्ष राजस्व गुमाउनुका
अतिरिक्त ती थोत्रा वस्तुमाथि थप लगानी गरेर दोहोरो नोक्सानी व्यहोरिरहेको
हुन्छ। सरकारको अभिलेखमा नभएका यी सामान अहिले पनि कुनै न कुनै रूपले
अरू आयोजनामा पुनः प्रयोग भइरहेका छन्, तर तिनलाई सरकारले 'नयाँ' मानेर
भुक्तानी दिइरहेको छ। विदेशी ठेकेदारले कुनै नयाँ आयोजनामा बोलपत्र
हाल्दा नयाँ औजार प्रयोग गर्ने शर्त कबोल गर्छन्, सरकारबाट नयाँकै
लागि भुक्तानी लिन्छन्, तर पुरानै प्रयोग गर्छन्। यसो हुँदा राजस्व
नआउने त छँदैछ,पछिल्लो प्रविधि समेत भित्रिन पाउँदैन।
यसरी पुराना औजारलाई नयाँ बनाएर काममा लगाइएको थाहा पाएको महालेखा
परीक्षकको कार्यालयले आˆनो प्रतिवेदनमा यसबारे बारम्बार प्रश्न उठाएको
छ। त्यस्ता उपकरण पुनः प्रयोग गर्न मन्त्रिपरिषदले नै अनुमति दिएको
विवरण समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। २०५३ सालमै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले
यसको भेद खोलेर लेखेको थियो, “... बाढीग्रस्त पुल, सडक पुनर्निर्माण
आयोजनाअन्तर्गत पूर्व'पश्चिम राजमार्ग, उपत्यका पुल र अरनिको राजमार्ग
निर्माणक्रममा विदेशी ठेकेदारले ल्याएका ३० प्रकारका मेसिनरी औजार
३० जून १९९५ मा काम सम्पन्न भएर फिर्ता जानुपर्ने थियो। तर ती उपकरण
दोस्रो सडक सुधार आयोजनामा प्रयोग गरियो।” यसलाई अ स्पष्ट गर्दै प्रतिवेदनमा
भनिएको छ, “मन्त्रीस्तरबाटै यसो गर्न दिइयो। भन्सार चुक्ता नभई अर्को
आयोजनामा प्रयोग गरियो। अर्को जुन आयोजनामा प्रयोग गरियो त्यो दोस्रो
सडक सुधार आयोजनाको बोलपत्र आह्वान गर्दा नयाँ उपकरण ल्याउने गरी इष्टिमेट
भएको थियो। सम्बन्धित ठेकेदारले नयाँ मेसिन प्रयोग हुने गरी ठेक्का
कबोल गरेको थियो। यो एउटा आयोजनामा मात्रै सरकारले पहिलेका र नयाँ
आयात हुनेमा एकैपटक दुई ठाउँबाट राजस्व गुमायो भने पुराना मेसिनलाई
उल्टै आफूले थप भुक्तानी दिनु पर्यो।”
सडक विभागअन्तर्गतका उपकरण र परामर्शदातालाई उपलब्ध गराइएका बाहन
सम्बन्धमा महालेखाको प्रतिवेदन २०५७ ले दुईवटा उदाहरण दिएको छ' “हेभी
इक्वीपमेन्ट डिभिजन काठमाडौँमा पुराना ४६ थान भारी उपकरण र ३६ थान
सवारी साधनकोे जिन्सी आम्दानी छैन। मर्मतका लागि डिभिजनमा आउने उपकरण
तथा सवारी साधनको अभिलेख राख्ने नगरेको जवाफ प्राप्त भएको छ। ... सडक
विभाग मर्मत तथा समन्वय इकाइबाट नियुक्त परामर्शदाताको म्याद डिसेम्बर
१९९९ मा समाप्त भएको छ। परामर्शदाताले खरिद गरेको रु.२२ लाख ९० हजारको
उपकरण तथा फर्निचर विभागलाई हस्तान्तरण गरेको छैन।”
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि
अवस्थामा सुधार नआउनुले सरकारमा सुधार गर्ने इच्छाशक्ति नै नभएको देखाएको
छ।
|
