आवरण विद्यालय शिक्षा

सन्तुष्ट गुरुआमा

शिक्षामा 'खर्च' होइन 'लगानी' गर्नुपर्छ भन्ने भावना अभिभावकहरूमा विकास हुँदै गएपछि निजी विद्यालयका सञ्चालक र गुरु, गुरुआमाहरू हौसिएका छन्।

• भुपराज खड्का

मीन बज्राचार्य

इला पिया र बीना गुरुङ।

बीस वर्षअघि लिङ्कन स्कूलमा काम गर्दा इला पियालाई शैक्षिक क्षेत्रले दुई दशकभित्रै यतिबिघ्न फड्को मार्न सक्ला भन्ने लागेको थिएन। तर आज स्तरीय विद्यालयमा आˆना सन्तान पढाउन अभिभावकले देखाएको रुचिले पिया जस्ता शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई गद्गद् बनाएको छ। विशालनगरस्थित काष्ठमण्डप स्कूलकी संस्थापक प्रिन्सिपल पिया भन्छिन्, “अब आएर शिक्षा लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्रका रूपमा अभिभावकहरूमा स्थापित हुँदैछ, यस क्षेत्रमा लागेका हामी जस्ताका लागि यो खुशीको कुरा हो।”

इला पिया, बीना गुरुङ्गलगायतका शिक्षासेवीहरूको संलग्नतामा चार वर्षअघि ९ जना विद्यार्थीबाट शुरु भएको काष्ठमण्डप स्कूलमा अहिले १५० विद्यार्थी छन्। अभिभावकको यो आकर्षणको स्वाभाविक परिणाम विद्यालयहरूले राम्रै कमाइ पनि गरिरहेका छन्। आˆनो कमाइबारे पियाको भनाइ छ, “हामी सन्तुष्ट छाँै, आशा छ हामी अै अगाडि बढ्न सक्छौँ।”

पिया र गुरुङ्ग जस्ता शिक्षासेवीहरू खुशी हुनुको स्वाभाविक अर्थ नेपाली समाजले शिक्षालाई सम्मानित पेशाका रूपमा ग्रहण गर्न थाल्नु हो। कुनै बेला 'शिक्षामा गुणस्तरीय जनशक्ति नभएको' भनेर टिप्पणी गर्नेहरू किनारा लाग्न बाध्य छन्। अभिभावकहरू अहिले शिक्षामा 'खर्च' होइन 'लगानी' भएको ठान्न थालेका छन्। मध्यमवर्गीय अविभावकहरूका आँखा स्तरीय निजी विद्यालयमा पर्नु यसको परिणाम हो।

यससँगै निजी विद्यालय सञ्चालकलाई कुनै बेला भनिएजस्तो 'अरू पेशामा असफलहरूले गरेको काम' भन्ने आरोप पनि पखालिएको छ। राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (एन प्याब्सन) का महासचिव कर्ण शाही प्रश्न गर्छन्, “विद्यालय सक्षम र त्यहाँ काम गर्ने जनशक्ति असक्षम यो कसरी हुन्छ?” हुन पनि समाजका सचेत र आˆना सन्तानका लागि लगानी गर्नुपर्छ भन्ने भावना राख्नेहरूले आˆना बालबालिका निजी विद्यालयमा पठाउन चाहनुले यस्ता कुराको खण्डन गर्छ।

यस्तो किन भयो त? राज्यले लगानी गरेर तालिम र तलब सुविधा सबै जिम्मा लिँदा पनि सरकारी स्कूलको स्तर सुधार नहुने तर राज्यले लगानी नगरेका निजी विद्यालय किन सबैका आकर्षणका केन्द्र बने? दक्षता, मेहनत र लगनशीलताका कारण नै निजी विद्यालयहरू प्रभावकारी हुँदै गएको र सम्मानित पेशामा परिणत भएको ठान्छन् एन प्याब्सनका महासचिव शाही।

त्यसो त निजी विद्यालयहरू पनि आलोचनामुक्त भने छैनन्। शिक्षालाई सम्मानित पेशा भइसकेको दाबी गर्दा गर्दै पनि निजी तथा आवासीय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) का बरिष्ठ उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाह यो क्षेत्र पनि विवादमुक्त भने नरहेको स्वीकार गर्छन्। शाह भन्छन्, “निजी विद्यालयहरू बढी मुनफामुखी र व्यापारीकरणतर्फ केन्द्रित रहेको र खर्च नहुुने शीर्षकमा समेत शुल्क असुल्ने गरेको, राज्यको ऐन, कानून पालनाप्रति उदासीन रहेको र सामाजिक दायित्व बहन गर्न नसकेको विषयमा आलोचना हुने गरेको छ।” त्यसो त अहिले निजी विद्यालयका बारेमा बाहिरबाट हुने आलोचनाभन्दा पनि त्यहाँ काम गर्ने शिक्षक र कर्मचारीले सरकारीस्तरको सुविधा माग गरेर गरेको आन्दोलनले भने धेरै निजी विद्यालयलाई अप्ठ्यारो पारेको छ। ज्ञानेश्वरस्थित ग्यालेक्सी स्कूलकी संस्थापक प्रिन्सिपल गीता राणा भन्छिन्, “विद्यालय खोल्न अनुमति माग्दा सरकारीसरह सुविधा दिन्छु भनेर सही गर्ने तर विद्यालय खोलेपछि त्यसको पालना नगर्नु कारबाहीको विषय हुनुपर्ने हो।” राणाका भनाइमा, “शिक्षक, कर्मचारीको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गरेपछि मात्र विद्यालयप्रति त्यो जनशक्ति जिम्मेवार हुन्छ र विश्वासको वातावरण बन्छ।”

अहिले नेपालभरि करिब आठहजार हाराहारी सङ्ख्यामा निजी विद्यालय सञ्चालनमा रहेको दाबी प्याब्सन र एन प्याब्सनको छ। उनीहरूको भनाइअनुसार करिब १५ लाख विद्यार्थीहरू अध्ययनरत् छन् भने डेढलाख शिक्षक र ३० हजार कर्मचारीहरूले रोजगारी पाएका छन्। सरकारका कुनै पनि निकायमा यसबारे आधिकारिक तथ्याङ्क नपाइने भएकाले पनि यो भनाइ मान्नुपर्ने बाध्यता छ। पिया भन्छिन्, “अहिलेसम्म सरकारले विद्यालय शिक्षाको अध्ययन स्तर मापनको मापदण्ड नै तीनघण्टे परीक्षा प्रणालीलाई बनाएको छ। र, उक्त मापनमा निजी विद्यालयहरू धेरै नै सफल छन्।”

सार्वजनिक शिक्षा कमजोर भएको समयमा निजी विद्यालयले पुर्‍याएको योगदानलाई सरकारले कम आँक्न सक्ने अवस्था छैन। तर सरकारले नियम नै बनाएर कम्पनी कानूनमा दर्ता गरी करको दायरामा निजी विद्यालयलाई ल्याउने रणनीति अख्तियार गरेपछि निजी विद्यालयहरू मुनाफामुखी हुनुको विकल्प पनि नरहेको एकथरी शिक्षाविद्हरूको धारणा छ। सबै खालका आन्दोलनको मोहोरीमा निजी विद्यालयहरू पर्ने गरेका छन्। तर जो सत्तामा पुगे पनि यस क्षेत्रलाई नियमन गर्न नसकेपछि केही विद्यालयले गरेको कामले समग्र शिक्षा क्षेत्रले व्यापारीकरणको आरोप खेप्नु परेको बाध्यता रहेको निजी स्कूलका एक प्रिन्सिपल बताउँछन्।

तर यसको अर्को पाटो पनि छ। अधिकांश निजी विद्यालयहरू सार्वजनिक विद्यालय भएको ठाउँमा मात्र भएको, यस्ता विद्यालयले मुख्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थी खोस्ने काम मात्र गरिरहेको बताउँछन् शिक्षाविद् डा. तीर्थ खनियाँ। डा. खनियाँका भनाइमा, समाजमा सम्मान कमाए पनि विद्यालय नभएको ठाउँमा विद्यालय खोलेर विद्यालय नआएका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याएको खण्डमा मात्र उनीहरूले शिक्षामा पहुँच दिएको मान्न सकिन्छ।

समाजमा अ विश्वास आर्जन गर्न संचालकले विद्यालयको आम्दानी र खर्चलाई सार्वजनिक गर्ने र सरकारले नियमन गर्ने काम थाल्नुपर्ने एन प्याब्सनका महासचिव शाही बताउँछन्। त्यति मात्र होइन निजी विद्यालयका अभिभावक, त्यहाँ कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको सामुदायिकीकरणबाट त्यहाँको शिक्षाप्रति अभिभावकहरूमा अ विश्वास बढ्न सक्छ। भर्खरै सत्तारुढ भएको नेकपा माओवादीका नेता'कार्यकर्ता कार्यकर्ताले यदाकदा 'निजी स्कूल राष्ट्रियकरण' भन्ने नारा उचाले पनि सत्तामा पुगेपछि उनीहरूको बोली नरम हुँदै गएको छ। असम्भव कुरा उछालेर निजी विद्यालयलाई निरास बनाउने भन्दा पनि सरकार र समुदायको तर्फबाट नियमन हुनसकेमा यसले समाजबाट अै विश्वास आर्जन गर्न सक्ने देखिन्छ। आखिर अभिभावकको विश्वास नै निजी स्कूलको पूँजी हो।