आवरण वकालत

कालो कोटको सम्मान

मुद्दा बोकेर हिँड्ने भएकाले कुनै समय 'बोकाहा' भनिने वकिलको पेशा अहिले जमेको छ र सामाजिक सम्मान पनि बढेको छ।

• शिव गाउँले

किरण पाण्डे

नेपालका थोरै सक्रिय वकिल महिलामध्ये एक हुन् सविता भण्डारी बराल। उनकै शब्दमा रातदिन नभनी काम गर्ने सविता बिहान'बेलुका घर धानेर दिउँसो वकालत गर्छिन्। यसै मेसोमा समय निकालेर बार एशोसिएसनको राजनीति पनि भ्याउनु छ। ९ चैतमा उनी रौतहटको गौर पुगिन् ज्यादती छानबिन गर्न। त्यसपछि १८ चैतमा पोखरा, स्याङ्जा, दाङ तुलसीपुरदेखि डोटी डडेलधुरा हुँदै २८ चैतमा मात्रै काठमाडौँ फर्किएकी छिन्। व्यावसायिक वकिलका रूपमा पनि उत्तिकै व्यस्त सविताले २७ चैतमा नेपालगञ्जबाट टेलिफोनमा हिमाल सँग भनिन्, “परिश्रम चाहिँ गर्नुपर्छ, अब वकिल भन्न लाज मान्नुपर्दैन।”

कानूनको शासनको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणा ल्याएपछि 'अदालतका अधिकृत' मानिने सविता जस्ता कानून व्यवसायीको भूमिका ह्वात्तै बढेको हो। हुँदाहुँदा आज सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रमा जहीँतहीँ वकिलको सेवा अनिवार्य जस्तै भएको छ। पछिल्लो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा वकिलहरू मिसिल थन्क्याएर निरङ्कुशता विरुद्ध कालोकोटसहित सडकमै उत्रिएपछि सामाजिक अभियन्ताका रूपमा पनि बलियोसँग स्थापित भएको छ यो पेशा।
त्यसमा पनि १ फागुन २०६३ देखि लागू भएको 'नोटरी पब्लिक' कानूनले उनीहरूको हैसियतलाई कानूनी रूपमै स्थापित गरिदिएको छ। अब 'नोटरी पब्लिक काउन्सिल' बनेर त्यसबाट प्रमाणपत्र लिएपछि अहिले अधिकृतस्तरको सरकारी कर्मचारीले गर्दै आएको लिखत वा नक्कल प्रमाणित गर्ने काम पनि वकिलको जिम्मामा आउनेछ।

पेशामा आकर्षण, आयमा उन्नति
कानून व्यवसाय अब हिजोजस्तो रहेन। घुँडामा कागज राखेर शिरदेखि पुछारसम्म एउटै वाक्य हुने खालका तमसुक लेख्ने काम इतिहास हुन थालेको छ। विशेषतः अंश, कुटपिट, लुटपिट, सम्बन्धबिच्छेद, लेनदेन, घर'जग्गा विवाद जोडिएका 'निर्णय बदर, हक कायम' जस्ता समाजका ‰गडालु मुद्दाभन्दा अबका व्यावसायिक वकिलको ध्यान संवैधानिक मामिला र कर्पोरेट विवादहरूमा बढी केन्द्रित हुन थालेको छ। यस्तै आमसञ्चार, दण्ड, कर, मानवअधिकार, श्रम, महिला हिंसा, दलित जस्ता मामिलामा विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्ति वा समूह नै कानून व्यवसायमा उदाउँदै छन्। संवैधानिक मामिलामा रुचि राख्ने अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, “विशेषज्ञताको सम्मान हुन थालेको छ। यतिसम्म कि जसले एलएलएम गरेको छ त्यो व्यक्ति बेरोजगार हुने अवस्था छैन।”

पेशाको आकर्षणसँगै आयमा सुधार हुँदै गएको छ। राजधानीमा केही त यस्ता वकिल छन् जसको मासिक आय रु.२ लाखभन्दा माथि छ। यसमा सक्रिय वरिष्ठ अधिवक्ताहरू र मूलतः कर र कम्पनी मामिला हेर्ने अधिवक्ताहरू पर्छन्। त्यस बाहेक मासिक रु.५० हजार हाराहारी कमाउने एउटा ठूलै सङ्ख्या छ वकिलको। यसमा सामान्यतया धेरै मुद्दा हुने बाहेक, जग्गा र अपराध मामिला हेर्ने वकिलहरू पर्छन्। त्यसैगरी २० देखि ५० हजार प्रति महिना कमाउने वकिलको सङ्ख्या त केही सय नै छ नेपालभरिमा। यस श्रेणीमा १५ वर्ष हाराहारीदेखि पेशामा लागेकाहरू र त्यसपछिका उदीयमान अधिवक्ताहरू पनि पर्छन् जो अरूभन्दा बढी नै परिश्रम र अध्ययन गर्छन्। समग्रमा अरूको सहयोगी भएर काम गर्ने बाहेक आफैँ 'ल फर्म' खोलेर एक वर्षदेखि उपत्यकामा काम गरिरहेका जुनसुकै वकिलले पनि कन्सलटेन्सीदेखि विशेषज्ञ सेवा गरेर प्रति महिना १५ हजार जति कमाउँछन्। तर कानुनको शासनका व्याख्याता वकिलहरू नै कर तिर्ने मामिलामा उदार छैनन्। ९५ प्रतिशत जति 'ल फर्म' हरू दर्ता छैनन्। त्यसैले उनीहरूको आयको अङ्क यकिन गर्न सजिलो छैन। श्रम मामिलामा रुचि राख्ने युवा अधिवक्ता रमेश बडाल यति मात्रै भन्छन्, “सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्नासाथ आर्थिक उन्नति पनि हुन्छ। अहिले वकिलको सामाजिक प्रतिष्ठा बढेको छ, त्यसैले अब आर्थिक उन्नति पनि निश्चित छ।”

तर, जिल्ला, अञ्चल वा क्षेत्रभरि नामी हुँदाहुँदै पनि उपत्यका बाहिर चाहिँ यस अनुपातको कमाइ हुन्न। सरदर महिनामा एक दुई वटा नयाँ मुद्दा पाउने भएकाले उनीहरूको कमाइ पनि न्यून नै छ। उपत्यका बाहिर वकालतमा सक्रिय एक अधिवक्ताका भनाइमा, अदालत धाउने, व्यावसायिक तालिमलगायतका काममा लाग्ने र स्थानीय शैक्षिक संस्थामा संलग्न हुने काम गरेर टिक्नुपर्ने बाध्यता छ। चितवनदेखि राजविराजसम्मका वकिलसँग गरेको छलफलका आधारमा बाराका अधिवक्ता रामकृष्ण काˆले भन्छन्, “नाम कमाइए पनि उपत्यका बाहिर वकिल भएर बाँच्न कठिन नै छ।”

एउटै वकिलले पक्ष'विपक्षको मुद्दा हेरेको, कर नतिरेको, अदालतमा मुद्दा चलिरहेको घरजग्गा वा नगदमै आˆनो हिस्सा पनि खोज्ने गरेको, न्यायाधीश र कर्मचारीसम्म गैर व्यावसायिक साँठगाँठ गरेको जस्ता आरोप लागे पनि समग्रमा ती अपवाद मात्रै हुन्।

नेपालको कानून व्यवसायमा आएको यो परिवर्तनको जश युवापुस्तालाई नै जान्छ। अध्ययनशील, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ बेको परिवर्तनशील यो जमातका कारण नै वकालत पेशामा देख्न सकिने परिवर्तन आएको हो। संवैधानिक कानूनमा रुचि राख्ने अधिवक्ता ललित बस्नेत भन्छन्, “शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, गणेशराज शर्मा, कुसुम श्रेष्ठ, मोतिकाजी स्थापित, वासुदेव ढुङ्गानाजस्ता बरिष्ठ अधिवक्ताले यो पेशाको मर्यादा युवा पुस्तालाई सिकाए। आजको युवा पुस्ता त्यो बाटोमा हिँड्दैछ।”

स्वाभाविक हो यो पेशा पनि समावेशी भने छैन। अन्यत्र जस्तै बाहुन क्षत्रीको बलियो कब्जा छ। प्रमाणपत्र लिनेमा महिलाको सङ्ख्या ४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै भएपनि देशभरिमा वकालतमा सक्रिय महिलाको सङ्ख्या त ५० नघाउन कठिन छ। नेपालमा प्रमाणपत्र लिने वकिलको सङ्ख्या २० हजार हाराहारी भएपनि देशभरिमा नेपाल बार एशोसिएसनको सदस्यको सङ्ख्या भने ९,६०० जति छ। आधिकारिक विवरण नभए पनि यो सङ्ख्याको करिब एकतिहाई वकिलहरू मात्रै पेशामा सक्रिय रहेको अनुमान छ।

नेपालमा वकालतको इतिहास ६ दशक लामो छ। देवनाथकुमार वर्मा नेपालका पहिलो वकिल हुन्। २०१३ सालमा नेपाल बार एशोसिएसनको पहिलो अध्यक्ष बनेका वर्माको प्रमाणपत्र नम्बर १ हो। उनका छोरा कृष्णकुमार वर्मा पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पद सम्हालेर बाहिरिसकेका छन्। कृष्णप्रसाद भण्डारी बरिष्ठ मध्येका पनि बरिष्ठ अधिवक्ता हुन्। उनको प्रमाणपत्र नम्बर १३ हो। वकिलहरू आजको अवस्थामा कसरी आइपुग्न सके? अधिवक्ता बस्नेत भन्छन्, “नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएका कारण उचाइ बढेको हो।”