उकालो
लाग्दा
कपिलवस्तुको संवेदनशील सन्देश
 |
| मुकेश पोखरेल |
कपिलवस्तुलाई 'घटना'
भन्न मिल्दैन, घटनाक्रम भन्नुपर्दछ। ३० भदौमा एक प्रभावशाली स्थानीय
नेता मोइद खाँ, जसलाई यसअघि मात्र 'भिजिलान्ते' भनेर काठमाडौँले बुझ्दथ्यो,
को हत्या भयो। एक्कासी आक्रोशको आगो फैलियो, त्यसले १५ जना (प्रशासनका
अनुसार) को ज्यान लियो, केही सय विस्थापित भए, ३०० भन्दा बढी घर–घडेरी
जले, १०० भन्दा बढी सवारीसाधनमा आगजनी गरियो। एउटा हत्याले जन्माएको
दर्दनाक प्रतिशोध थियो त्यो। सरकारले न जिल्लास्तरमा, न राष्ट्रियस्तरमैकेही
गर्यो।
परिणाम प्रतिशोधको शृङ्खलामा गाउँ–गाउँ रित्तिए– कति
सीमापारि भागे, कति छर–छिमेकको सुरक्षाको ओत लिएर जोगिए। गृहमन्त्री
६ दिनपछि मात्र कपिलवस्तु पुगे। प्रशासनले पुलिस त पठायो, तर प्रभावकारी
गस्ती गरेन। आक्रोशित समूहहरूले अधिकारकर्मी र पत्रकारलाई सूचना सङ्कलनमा
अवरोध पुर्याएपछि अवसरवादीले थप विध्वंस मच्चाउने अवसर पाए। हल्ला
फैलियो– सयौँको हत्या, उखुबारीमा दर्जनौँको लाश, सयौँ बेपत्ता, जताततै
बलात्कार, स्तन काटिएका लाश, बाल–बच्चाको निर्मम हत्या ...
आखिर धेरै यस्ता सूचना हल्ला सावित भए। पहिलो दिन १२
जना मर्नु नै त्रासदीपूर्ण थियो। त्यसपछि २ असोजमा स्थानीय प्रहरीले
बोलाएको सद्भाव बैठकबाट घिसारेर तीन जनाको हत्या गरियो,जुन उत्तिकै
दुःखद् मामिला थियो।
आज कपिलवस्तुमा राहत चाहिएको छ। जीउ–ज्यान जोगाउन पहाड
र सीमापार गएकाहरूलाई तुरुन्त पुनर्स्थापनाको पहलजरुरी छ। बाँकी मुलुकको
लागि, भोलि 'कपिलवस्तु' दोहोरिन र पहाड–मधेशभर साम्प्रदायिकताको आगो
फैलिन नदिन स्थानीय र राष्ट्रिय तवरमा पाठ सिक्नु परेको छ। भलै विभिन्न
व्यक्ति र समुदायको सुझबुझ र जनताको संयम्ले गर्दा कपिलवस्तुको आगो
अन्त सल्किने गरी फैलिएन, र मुलुक भाँडिने भयो भन्दै र्याल काढेर
बसेका कुपात्रहरूको अभीष्ट पूरा हुन पाएन। मुलुक भाँड्ने गरी साम्प्रदायिक
दङ्गा कतै नहोस् र कतै नफैलियोस् भन्नका लागि मुलुकवासीले कपिलवस्तुको
सन्देश मनन् गर्नु जरुरी छ।
पहिलो कुरा त प्रशासक, पत्रकार, शिक्षक, स्थानीय जुझारू
कार्यकर्ता र नेता सबैले ऐतिहासिक पूर्वाग्रह छाडिकन बुझ्नै पर्यो–
यो मुलुकमा पहाड, हिमाल, तराई सबैतर्फका समुदायको हक लाग्छ। कतै दङ्गा
भइहाल्यो भने चुस्त तरिकाले तत्कालै प्रशासन सक्रिय हुनुपर्छ भन्नु
अब कुनै नयाँ कुरा होइन। तर, आजका मनोबल गिरेका प्रहरी र जिल्ला प्रशासनले
अरू सामान्य बेलामा देखाउने तदारुकतासम्म प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन्।
अर्को, प्रशासनयन्त्र पहाडे–पर्वतियाको पकडमा भएकोले विशेष गरी मधेशमा
अपहेलित समुदायलाई राज्यसमक्ष सुरक्षा माग्न वा शरण लिन जान त्यति
सहज छैन। प्रहरी र प्रशासनले आजको 'पहिचानको युग' मा प्रवेश गरिसकेको
यो मुलुकमा अतीतमा भन्दा आक्रोश र तिक्तता अझ बढी गहिरो हुन्छ भन्ने
बुझ्नु जरुरी छ। नयाँ परिवेशबारे मुख्य सचिवदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका
अधिकृतसम्म जो–कोहीले संवेदनशीलताको प्रशिक्षण लिनुपर्ने जरुरी देखिन्छ।
आगजनी र मरणको भयावह घटनाक्रम शुरु भएर सकिँदासम्म पनि
छेवैको सशस्त्र प्रहरीको क्याम्पका अफिसर–सिपाही मूकदर्शक भए। त्यहाँका
अफिसरको निष्त्रि्कयताले आजको इच्छाशक्ति ह्रास भएको गृह प्रशासनको
चित्र देखाउँछ। साम्प्रदायिक दङ्गा, लुटपाट, हत्या र आगजनी रोक्नको
लागि चुस्त मात्र होइन, साहसिलो र आँटिलो राज्य संयन्त्र चाहिन्छ।
जब व्यापक धनजनको क्षतिको खतरा हुन्छ, त्यतिबेला प्रहरीले प्रत्यक्ष
हस्तक्षेप गरेर अश्रुग्याँसदेखि हवाइफायर गर्न पछि पर्नुहुन्न। केही
नलागे प्रहरीलाई 'सूट एट साइट' को आदेश दिन पनि पछि हट्नुहुँदैन। यसमा
राज्य प्रशासनले पूरा आड र भरोसा दिन सक्नुपर्छ।
कुनै एउटा जिल्लामा दङ्गा भड्किन गए छेउछाउका जिल्ला
र समग्र मुलुकको प्रशासनलाई सतर्क राख्नुपर्ने हुन्छ। कपिलवस्तुमा
जस्तो दङ्गा जारी रहेको अवस्थामा कर्मकाण्डी पाराले 'छानबिन आयोग'
गठन गरेर मात्र केही हुँदैन। स्थानीय सरकार अक्षम सावित हुँदा तत्कालै
एउटा अधिकारसम्पन्न टोली या कार्यदललाई हेलिकप्टरैबाट भए पनि त्यहाँ
उतार्न सक्नुपर्दछ, यसबाट जनतालाई सरकारको उपस्थितिको अनुभूति हुन्छ।
आज जनतामा दोषीमाथि कार्वाही हुने विश्वास नै छैन, तसर्थ
कपिलवस्तुमा कतिलाई तत्कालै आफ्नो घर फर्कन सकिएला भन्ने नलागेको हुनसक्छ।
यस्तो अवस्थामा आक्रोश छिटो साम्य हुँदैन र अर्को समुदायप्रतिको वैमनस्यता
आलै रहिरहन्छ। कपिलवस्तु घटनाको छानबिन गर्दै सरकारले हत्या र आगजनी
गर्नेहरू पत्ता लगाई अदालती कार्वाही अघि बढाउन जरुरी छ। प्रतिशोध
गर्दै गाउँ–गाउँ रित्तो पार्नेहरूको पहिचान गरी तीमाथि अभियोग लगाएर
कारबाही चलाउनुपर्दछ। फेरि पनि, प्रशासनमा कुन समुदायको भनी अनुहार
नहेरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने साहस चाहिएको छ। यसो नगरे कपिलवस्तुमा
होस् या अन्यत्र, पीडा भोगेकाको दुःखलाई सम्बोधन हुँदैन र अवसरवादीहरूले
भोलि अन्यत्र पनि सजाय नहुने विश्वासमा मौकाको फाइदा उठाउन सक्छन्।
स्थानीय अगुवा
कुनै पनि समुदायको भित्री पहिचानमा नमेटिने चोट पुर्याउनु भनेको धार्मिक
स्थलमा हमला, तोडफोड र आगजनी गर्नु हो। हाम्रो मुलुकमा कुनै घटना भइहाल्दा
यसरी धार्मिकस्थल नै तारो भइहाल्छन्। १६ भदौ २०६१ मा काठमाडाँैमा त्यस्तै
भएको थियो। यस पटक मोइद खाँको हत्याको 'प्रतिशोध' मा पनि तत्काल बुटवलको
मस्जिदमा हमला गरियो। धार्मिक आस्थामाथि हुने आक्रमणलाई अरू कुनै खालको
आगजनी या तोडफोड भन्दा भिन्नै मान्नुपर्छ र यस्तो प्रवृत्तिमाथि विशेष
सतर्कता अपनाउनु पर्छ भनेर अब सधैँ स्मरण गर्नुपर्ने भएको छ।
सबै जिम्मेवारी सरकार र प्रशासनमाथि मात्रै पन्छाएर
पनि धेरै फल पाइने छैन। यसमा राजनीतिक दल, बृहत् नागरिक समुदाय, पत्रकार
पंक्ति तथा सामुदायिक नेतृत्व सबैको अहम् भूमिका हुनुपर्छ। जब–जब साम्प्रदायिक
दङ्गा हुन्छ, यस्तो बखत सबैले आफू 'नागरिक' भएर उभिनुपर्छ न कि कुनै
समुदाय या व्यवसायको व्यक्ति, कुनै दल, पेशा या व्यवसायअन्तर्गत पहिचान
रहेको व्यक्तिको रूपमा। साम्प्रदायिकताको खिलाफमा लड्ने संवेदनशील,
सभ्य योद्धामा एउटा गुण हुनैपर्छ– पीडित पक्षको आँखाले घटनाक्रमलाई
नियाल्ने। आफू बाहुन, पहाडे, मधेशी, मुस्लिम, थारू भनेर त जो–कोहीले
पनि निजी चोट र व्यथाको कुरा गर्न सक्छ। तर अर्को समुदायको व्यक्ति–व्यक्तिको
चोट र व्यथा बुझ्ने व्यक्तित्वहरू नै आज मुलुकका माग हुन्।
साम्प्रदायिक फाटो फैलिन नदिन प्रमुख जिम्मेवारी, राज्य
प्रशासनपछि राजनीतिक दलमै हुन्छ। बृहत् नागरिक समाज, पत्रकार जगत,
युनियनका जुझारु नेता, शिक्षक पंक्ति, सामुदायिक नेतृत्व तथा अन्य
सबै सामाजिक शक्तिबीच समायोजन गर्न स्थानीय दलका नेताहरूले अग्रसर
हुनुपर्दछ। जहाँ जनता सचेत छ, त्यहाँ राजनीति पनि सचेत हुँदोरहेछ।
र, कपिलवस्तु घटनाक्रमपश्चात् कतिपय जिल्लामा स्थानीय राजनीतिज्ञहरूले
यसैगरी सचेत भएर स्थितिलाई नियन्त्रण बाहिर जानबाट रोके पनि।
सामाजिक अगुवा, अधिकारकर्मी, व्यवसायीलगायतले कुनै पनि
साम्प्रदायिक दुर्घटनाका पूर्व सङ्केत दिनसक्ने हैसियत राख्दछन्। यसरी
स्थिति बिग्रँदै गएको कुरालाई लिएर उनीहरूले सरकार, प्रशासन र राजनीतिक
दलहरूलाई सचेत पार्न सक्तछन्। यसैगरी एक ठाउँमा उपद्रव शुरु भइहाले
उनीहरूले जिल्लाका अन्य ठाउँका नागरिक अगुवाहरूलाई सम्पर्क गरेर, आसपासका
जिल्लालाई सतर्क गराएर र काठमाडौँसम्मका व्यक्ति र संस्थाहरूलाई सचेत
गराएर साम्प्रदायिकता सल्कनबाट रोक्न सक्दछन्।
विशेषगरी मुलुकले यसअघि बेहोरेको हिंस्रक द्वन्द्व र
निरङ्कुश शाही शासनकालको दौरानमा स्थानीय र राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो
समुदायको मात्र नभई अन्य समुदायको कुरा पनि सम्झने संवेदनशील, सुझबुझयुक्त
र सक्रिय व्यक्तिहरूको मुलुकभरि नै पहिचान भइसक्यो। ती यस्ता व्यक्ति
हुन्, जो 'अर्कोले गरोस्, मलाई केको टण्टा' नभनी परेको बेलामा आफंै
अघि सर्दछ। फेरि राम्रो कुरा, यस्ता व्यक्ति मुलुकभर क्रियाशील छन्
र जिल्ला–जिल्लामा तिनको राम्रो जमात तयार भइसकेको छ। यिनीहरू सबैमा
अब एउटा अनौपचारिक सञ्जाल चाहिएको छ, जसले हल्ला र विद्वेष नभई तथ्यमा
आधारित सूचना र सद्भावको मन्त्रलाई एककान, दुईकान मैदान गरिदियोस्।
भोलिका दिनमा साम्प्रदायिकता फैलन नदिन र स्थानीयस्तरको हिंसा र विद्वेषलाई
तुरुन्तै निमिट्यान्न पार्न यस्तै स्थानीय अगुवाहरूको सञ्जाल आवश्यक
छ।
स्थानीय र राष्ट्रियस्तरमा आक्रोश फैलाउन होस् या मलम
लगाउन, आखिर भर तत्कालै प्राप्त सूचनामै पर्नुपर्छ। हामी मुलुकमा पत्रकारिता
फस्टाएको र एफएम रेडियोले प्रगति गरेकोबारे ठूलो गर्व गर्दछौँ, जो
सही पनि हो। तर अरू बेला सानो मानिने गल्ती पनि साम्प्रदायिक तनाव
उत्पन्न भएको बेला खतरनाक सावित हुन्छ र गलत सूचना सम्प्रेषणले ज्यान
लिन्छ, बस्ती जलाउँछ, हजारौँलाई भागाभाग गर्न बाध्य तुल्याउँछ। पत्रपत्रिका,
टेलिभिजन र रेडियोका पत्रकार आफू कुन समुदायको भन्ने कुराबाट उत्पन्न
हुने पूर्वाग्रहबाट टाढा रहनुपर्दछ। कतिपय अवस्थामा आफ्नै सामुदायिक
लगावले हामी आफैँ अफवाहको शिकार बन्दछौँ र गलत सूचना र हल्ला फैलाउन
अघि बढ्दछौँ।
फेरि दक्षिण एसियामा जताततै कुनै खालको दङ्गा हुँदा
सूचनाको अभावमा बालबच्चाको निर्मम हत्या भएको, बलात्कार गरी स्तन काटिएका
लाश फेला परेको हल्ला फैलने गर्दछ। तर यो कुरा बुझौँ, जताततै यस्तो
भइहाल्दैन। पत्रकारको पहिलो जिम्मेवारी त 'हो' या 'होइन' पत्ता लगाउने
हो। एकको हत्या हुनु, एउटा बलात्कार हुनु पनि नहुने घटना हो, तर अक्सर
के पाइन्छ भने हल्लाको भरमा भनिएको सङ्ख्याको अनुपातमा थोरै मात्रको
हत्या भएको हुन्छ। कपिलवस्तुमा एउटा समुदायका ५० हजार विस्थापित भन्ने
सूचना आयो भने अर्कोतर्फ ५०० को हत्या भन्ने सूचना पनि आयो। आखिर दुवै
'हल्ला' सावित भए। सही सूचना प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा पनि घटनाक्रम
जारी हुँदाको क्षणमा पत्रकारले आफू नागरिक भएर सोच्नुपर्छ। जब विषय
सामुदायिक विग्रहसँग सम्बन्धित छर घटनाक्रम निरन्तर भइरहेको छ भने
एउटा समुदायको मात्र 'ज्यादती' बुझिने गरी रङ्गीन तस्बिर आवरणमा छाप्नुहुँदैन।
त्यस्तै, एउटा समुदायको हत्याको विस्तृत विवरण सम्प्रेषण गर्दा अर्को
समुदायका हजारौँ विस्थापितको पीडालाई पनि बिर्सनुहुन्न।
विशेष गरी एफएम रेडियोको हातमा ठूलो शक्ति छ, जसलाई
साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोलिने स्थितिमा कतै पनि मोड्न सकिन्छ। रुवाण्डामा
रेडियोको भड्काउको कारण लाखौँको ज्यान गएको थियो। कति ठाउँमा रेडियोले
नै समुदाय समुदायबीच साँघुको काम गरेका छन्। नेपालमा रेडियोले साँघुको
काम गरोस्, तत्कालीन आवेशमा आएर त्यो भएको साँघु भत्काउने काम नगरोस्।
नेपाल अल्पसङ्ख्यकहरूको मुलुक भएकोले प्रशासन, सरकार
र नागरिक समाजले जतिकै लापर्वाही गरे पनि यहाँ ठूलो साम्प्रदायिक दङ्गा
फैलन सक्तैन भन्ने हाम्रो मान्यता रहँदै आएको छ। भारतमा बाबरी मस्जिद
ध्वस्त पारेपछिको साम्प्रदायिकता खुला सिमानाबाट उत्तर आएन भन्दै हामी
गर्व गर्थ्यौं। तर आज राजनीतिक अस्थिरता र त्यसले प्रोत्साहन गर्ने
अवसरवादको जगमा यहाँ पनि साम्प्रदायिकताले जरो गाडिसकेको सङ्केत बेलाबखत
देखिएको हो र त्यसको पछिल्लो त्रासदपूर्ण सङ्केत कपिलवस्तु नै थियो।
यस्तो साम्प्रदायिकताले विभिन्न रूप लिन सक्तछ र पूरै राष्ट्रिय समाज
र जनताको भविष्यलाई अचानक खतरामा पार्न सक्दछ। यसो हुन नदिन मुलुकभरका
संवेदनशील, क्रियाशील कर्मठ नागरिकहरूबीच एकता चाहिएको छ, जसको बुझाइमा
नेपालको राष्ट्रियता नै यहाँको अन्तर सामुदायिक सहिष्णुतासँग गाँसिएको
हुन्छ। र, मुलुकभरका यस्ता व्यक्तिको मुख्य संवेदनशीलता भनेकै के हो
भने– आफ्नो समुदायको भन्दा अघि अर्को समुदायको आँखाले कुनै पनि घटना
र शृङ्खलालाई हेर्ने र बुझ्ने कोशिश गर्ने।
|
