टिप्पणी
जलस्रोतमा निजी लगानी
नीतिगत अन्योलको शिकार
•
डा. भोलानाथ चालिसे
राजनीतिक अस्थिरताका कारण ठूला जलविद्युत् परियोजनामा
स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरा नीतिगत अन्योलमै छ । जलस्रोतको
विकास भन्दा पनि त्यसबापत आउने मोटो र लोभलाग्दो कमिशन हात पार्ने
चक्करमा रहेका ठूलो वैदेशिक लगानी भित्र्याउन चाहने 'इण्ट्रेष्ट ग्रुप'
हरू आ-आफ्नो स्वार्थ गाँसिएका परियोजनालाई 'प्रतिस्पर्धी' र 'पारदर्शी'
भएको देखाउन खोज्दैछन् । तर निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी भित्र्याउने
नाममा निश्चित वर्गको स्वार्थमा चालिएका पछिल्ला केही कदमले ठूला परियोजनाको
दर्ुदशा हुने संभावना बढाएका छन् ।
सरकारले ल्याउने नीति प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी नभई आउने
परियोजनाहरू जनस्तरमा स्वीकार्य हुँदैनन् भने जनचाहना बमोजिमको नीति
त्यस्ता इण्ट्रेष्ट ग्रुपहरूको संभाव्य कमिशनमा तगारो बन्न पुग्छ ।
यसैले होला, पछिल्लो समयमा सञ्चारमाध्यमहरूमा नामै किटेर कुन आयोजना
कसलाई जाँदैछ भन्ने समाचार आउँदा पनि सरकारले निर्ण्र्ाागर्न सकेको
छैन ।
जलविद्युत् विकासमा निजीक्षेत्रको लगानी भित्र्याउने
वर्तमान कानूनी आधार जलविद्युत् ऐन २०४९ नै हो । तत्कालीन जलविद्युत्
नीतिअनुसार त्यस बेलाको चर्चित अरुण तेस्रो परियोजना सम्पन्न नभएसम्म
मझौला स्तर -५-१० मेगावाट) का आयोजनामा निजीक्षेत्रको लगानी आकषिर्त
गर्न बनाइएको यो ऐनले न ३००-४०० मेगावाटका आयोजनामा निजीक्षेत्रको
लगानी भित्र्याउने परिकल्पना गरेको थियो, न ७५० मेगावाटको पश्चिम सेतीजस्तो
आयोजनाका लागि कानूनी पर्ूवाधार नै तयार गरेको थियो । यो ऐन 'होलियर
देन दाउ' भन्ने अङ्ग्रेजी उखानझैँ 'राजनीतिज्ञहरू चोर फटाहा हुन्,
कर्मचारीतन्त्रले सबैथोक ठीक गर्छ' भन्ने मानसिकतामा आएको हो ।
कानूनी आधारमा भन्ने हो भने यही जलविद्युत् ऐन अनुसार
पनि जुनसुकै परियोजना, चाहे त्यो १० हजार मेगावाटको कर्ण्ााली योजना
नै किन नहोस्, को इजाजतका लागि जलस्रोत सचिवभन्दा माथि पुग्नुपर्दैन
। यो अवस्थामा पश्चिम सेती, अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्ण्ाालीलगायतका
आयोजना निर्माणका लागि आएका प्रस्तावहरू किन मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याइएको
हो, प्रस्ट छैन । ऐनले निश्चित रोयल्टी र जलविद्युत्बाट उत्पादन हुने
उर्जावापत रु.१०० प्रति किलोवाट प्रति वर्षर २ प्रतिशत प्रति युनिट
उर्जा बुझाउँछु भन्ने पहिलो आवेदकलाई जलविद्युत् परियोजनाको इजाजत
दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, परियोजना निर्माणका लागि प्रतिस्पर्धा
गराउने व्यवस्था गरेको छैन ।
यस्ता आयोजनाको प्रतिस्पर्धी निर्माणका लागि 'अन्तर्रर्ााट्रय
प्रतिस्पर्धी टेण्डर' -इण्टरनेशनल कम्पिटिटीभ बिड) विश्वले मानेको
अहिलेसम्मको एकमात्र विधि हो । र्सार्वजनिक संस्थानहरू बेच्न, भएको
स्रोतको अधिकतम् फाइदा लिन, कुनै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न वा कुनै
सेवा लिन यस्तै अन्तर्रर्ााट्रय प्रतिस्पर्धी टेण्डर आहृवान गरिन्छ
। यो प्रक्रियालाई भरपर्दो बनाउन पहिला टेण्डर दिनेहरूको योग्यता निर्धारण
गर्न 'रिक्वेस्ट फर प्रपोजल' -आरएफपी) वा 'रिक्वेस्ट फर लाइसेन्स'
-आरएफएल) तयार गरी निजीक्षेत्रलाई प्रस्ताव दिन आहृवान गरिन्छ ।
'आरएफपी' वा 'आरएफएल' मा सरकारले के कस्तो सेवा वा शुल्क
लिन खोजेको हो, त्यसमा प्रतिस्पर्धा गराउने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरिएको
र त्यससँगै सरकारले पूरा गरिदिने कार्यहरूको प्रतिबद्धता जनाइएको हुन्छ
। परेका प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन गरी प्रस्तावकहरूको क्षमताका आधारमा
बढीमा ५-६ वटा कम्पनीहरूलाई योग्यता सूचीमा राखिन्छ र उनीहरूबाटै वित्तीय
प्रस्तावको आहृवान गरिन्छ । जलविद्युत् इजाजतका लागि कुनै एउटा खास
परियोजना छानेर यसै प्रक्रियाद्वारा प्राप्त हुने योग्य प्रस्तावहरूमध्येबाट
देशलाई कति रोयल्टी र उर्जा शुल्क तिर्ने हो त्यसको वित्तीय प्रस्ताव
आहृवान गरिन्छ ।
अहिले नेपाल सरकारले अरुण तेस्रोलगायतका आयोजनाहरूको
निर्माणका लागि पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव आहृवान गरेको निम्न
कुराहरूका लागि होः
•
आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेर राष्ट्रलाई हस्तान्तरण गर्न
• राष्ट्रलाई
बिजुली दिन
•
विद्युत् निकासी गर्न
•
जतिसक्यो बढी रोयल्टी उठाउन
•
राष्ट्रलाई योजनामा जतिसक्यो बढी शेयर लिन
•
पिक आवरको विद्युत् खरिद गर्न
•
टेक अर पेको सिद्धान्तअर्न्तर्गत प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गर्न ।
तर अन्तर्रर्ााट्रय प्रतिस्पर्धी टेण्डर अनुसार सबै
कुरा आरएफएलमै स्पष्ट पारेर एउटा मात्र कुराका लागि निजीक्षेत्रहरूबीच
प्रतिस्पर्धा गराउन प्रस्ताव मागिन्छ । जस्तै, आयोजना निर्माण गर्न
प्रस्ताव माग्दा सडक निर्माण सरकारले गर्ने कि नगर्ने, आयोजनामा शेयर
लिन प्रतिस्पर्धा गराएको हो वा बढी रोयल्टी लिन, स्वदेशी उपयोगका लागि
प्रतिस्पर्धा गराइएको हो या निकासीका लागि भन्ने सबै कुरा आरएफएलमै
उल्लेख हुन्छ ।
उता निजीक्षेत्रले पनि प्रस्ताव राख्दा कुन एउटा कुराका
लागि प्रतिस्पर्धामा भाग लिँदैछु भन्ने आरएफएलबाटै बुझसिकेको हुन्छ
। तर के सरकारले पछिल्लो पटक आहृवान गरेको प्रस्तावमा पारदर्शिता एवं
प्रतिस्पर्धाको सम्पर्ूण्ा प्रक्रिया अपनाइएको छ त - जनताले यो प्रश्न
कुनै पनि बेला सोध्न सक्छन् । सरकार वा सम्बन्धित मन्त्रीले यसको जवाफ
दिन तयार रहनर्ुपर्छ ।
भारतको हिमाञ्चल प्रदेश, उत्तराखण्ड, अरुणाचल प्रदेश र सिक्किमले ठूलाठूला
जलविद्युत् आयोजना निजीक्षेत्रलाई दिँदा राज्यलाई १२ प्रतिशत विद्युत्
सित्तैँ दिनुपर्नेबाहेक इजाजत वापतकै रकम समेत बोलकबोलद्वारा निर्धारण
गर्छन् । अरुणाचल प्रदेशले यस्तो बोलकबोलद्वारा ५०० देखि १००० मेगावाटसम्मको
जलविद्युत् आयोजनामा इजाजतबापत प्रति मेगावाट झण्डै रु.३ लाख २० हजार
बराबरको रकम आयोजना शुरु हुनुअगाडि नै लिएको छ । यसैअनुरुप ४०० मेगावाटको
अरुण तेस्रो र ३५० मेगावाटको माथिल्लो कर्ण्ाालीको इजाजतका लागि बोलकबोल
गरिएको भए सरकारले झण्डै रु.२४ करोड इजाजतबापत मात्र पाउन सक्थ्यो
। बोलकबोल नै नगर्राई सुटुक्क कुनै कम्पनीलाई इजाजत दिनेले त्यो २४
करोड हात नपार्ला भनेर कसले भन्न सक्छ ।
प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता बारेको सैद्धान्तिक अस्पष्टता,
कर्मचारीतन्त्रमा रहेको 'मै जान्ने, म मात्रै स्वच्छ' भन्ने मानसिकता
र भाडा असुल्ने राजनीतिक सोचको शिकार भएको छ, नेपालको जलविद्युत् विकास
। जलविद्युत् विकासको नाममा पछिल्लो समयमा चलेको खेलले यस क्षेत्रमा
झनै अन्योल थपेको छ ।
विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन्छ भन्ने बहानामा
प्रक्रिया नै गलत भएको कुरामा निर्ण्र्ाागरेर इजाजत प्रदान गरिएमा
इजाजत पाउने लगानीकर्ता भरपर्दो र लायक भएपनि उसले यस्तो अन्योलको
अवस्थामा लगानी गर्ने छैन र नेपालीका लागि हात लाग्यो शून्य हुनेछ
। अस्थिर राजनीति भएका बखत राजनीतिज्ञले बढी पैसा माग्यो भने सक्कली
निजीक्षेत्रले पैसा दिने होइन, परियोजना नै छाडेर जाने काम गर्छ ।
|
