टिप्पणी
मधेश असन्तुष्टिको भर्याङ
प्रतिगमनकारीहरू अहिले पनि मधेशको असन्तुष्टिलाई
भर्याङ बनाएर वैतरणी तर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
•
रामरिझन यादव
राज्य सञ्चालनका
अगुवाहरूले मधेशलाई बुझेका छैनन् वा बुझपचाएर राजनीति गरिरहेका छन्।
वर्तमान शासकहरूलाई पनि मधेशलाई दुहुनोगाई बनाउने शाहवंशीय राजा र
राणाभन्दा भिन्न पाउन सकिएको छैन। त्यसैले असन्तुष्ट मधेशमा जलिरहेको
आगोको रापले महाभारतीय पर्वतीय शृङ्खलालाई छोइसक्दा पनि काठमाडौँ मस्त
निद्रामै छ।
कपिलवस्तुले काठमाडौंलाई झक्झक्याउन नसक्नुको मूल कारण
पनि उही पुरानै राजनीतिक धङधङी हो। मधेश विद्रोहलाई शान्त पार्न ४९
प्रतिशत सिट दिने प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सम्बोधन उनको अन्तरमनको
स्वीकृति थिएन। त्यसैले एउटा कपिलवस्तु मात्र होइन, आफ्नो निहित राजनीतिक
स्वार्थ पूरा गर्न थुप्रै कपिलवस्तु घटनाको मञ्चन हुनसक्ने सम्भावना
छ।
माघ महिनाको मधेशी विद्रोह अघिल्लो वर्षको वसन्त विद्रोहको
परिपूरक थियो। सो विद्रोहले उठाएका मूल मागहरू अन्तरिम संविधानमा सम्बोधन
नभएपछि मधेश जाग्यो। त्यसलाई कुनै राजनीतिक पार्टीले संस्थागत रूपमा
नेतृत्व दिने हिम्मत नगरेपछि पार्टीप्रति मधेशीहरूको धारणा छिन्नभिन्न
भयो। अहिले पनि मधेश र मधेशीको सवाल पार्टीहरूका लागि टाउकोदुखाइको
विषय बनिरहेको छ। त्यसैले मधेशी समस्यालाई पूर्ण रूपमा निराकरण गर्नुभन्दा
त्यसमाथि षड्यन्त्र–मूलक राजनीति गरेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न नै
उनीहरू तल्लीन छन्।
नेपालगञ्जदेखि कपिलवस्तुुसम्म आइपुग्दा के निष्कर्षमा
पुग्न सकिन्छ भने शासकहरूले आफ्नो राजनीतिक अभीष्टलाई मूर्तरूप दिन
मधेशलाई रणभूमिमा परिणत गर्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनन्। काठमाडौँमा
गराइएको बम विष्फोट र त्यससँग जोडिएका कहिल्यै नाम नसुनिएका संस्था
र व्यक्तिहरूको चलखेल मधेशको बिग्रँदो तरल अवस्थाको फाइदा उठाउने एक
षड्यन्त्र थियो, जसलाई समयमा भण्डाफोर गर्न नसकेकाले कपिलवस्तु घटना
हुनपुग्यो।
प्रम गिरिजाप्रसाद कोइराला कुनै पनि हालतमा ६ मङ्सिरमा
चुनाव गराउने पक्षमा छन्। प्रायः सबै दलहरू चुनावका लागि आफ्ना उम्मेदवारहरूको
नामावली सिफारिस गरेर केन्द्रमा पठाउँदै छन्। ठाउँ–ठाउँमा चुनावी आमसभा
र प्रचार–प्रसारले गति लिइरहेका छन्। तर पूर्वी तराईका मोरङदेखि पर्सासम्म
देखिएको हत्या, हिंसा, आतङ्क, अपहरण, फिरौती र जबर्जस्ती चन्दाको वातावरणलाई
सरकारले शान्त पार्न सकेको छैन। शस्त्रधारी समूहका गलत क्रियाकलापविरुद्ध
बोल्ने व्यक्ति, संस्था र राजनीतिक दलहरूका लागि ती क्षेत्रमा आ–आफ्नो
चुनावी प्रचार–प्रसारको अभियान कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रश्न चुनौतीको
विषय छ।
जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका दुई प्रमुख र अन्य
सानातिना सशस्त्र समूहहरूले संविधानसभा निर्वाचन हुन नदिने र त्यसमा
सहभागी हुनेलाई दण्डित गर्नेसम्मको उर्दी जारी गरेका छन्। यस्तो बेलामा
स्वच्छ, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्भव लाग्दैन। एक–दुई घोषित
उम्मेदवारमाथि धावा बोल्नासाथ त्यसैपनि असामान्य बन्ने तराईको स्थितिलाई
कसरी साम्य गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नमा सरकार अहिलेसम्म गम्भीर देखिएको
छैन।
करिब एक वर्र्षदेखि राष्ट्रिय परिदृश्यमा मञ्चित तराईका
शस्त्रधारी समूहहरूसँग भइरहेको वार्ता प्रयासको नाटकले मूर्तरूप प्राप्त
गर्न नसक्नुको मूल कारण पनि उही निहित राजनीतिक स्वार्थ नै हो। खासगरी
२२ बुँदे माग लिएर सडकमा ओर्लेको माओवादीलाई ठेगान लगाउन कुनै न कुनै
रूपमा शस्त्रधारी समूहहरूलाई जीवित राख्नुपर्छ भन्ने मानसिकता देशी
तथा विदेशी शासकहरूमा अद्यावधि कायम रहेकोले वार्ताको लागि तयार भएर
बसेका ज्वाला सिंह काठमाडौँ पुग्नसकेका छैनन्।
तराईको समस्या शस्त्रधारीहरूमा मात्र सीमित छैन। मधेश
विद्रोहताका चर्चा, परिचर्चामा आएका मधेशी जनअधिकार फोरम र त्यसका
अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारसँग सम्झौता गरेपछि मधेशको समस्या समाधान
हुन्छ भन्ने कुरा अहिले गलत सावित भएको छ। फोरम दुईटुक्रामा विभाजित
भएको छ।
सरकारसँग भएको सम्झौताबाट असन्तुष्ट आदिवासी जनजातिहरूले
समेत बारम्बार 'समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा नहुने संविधानसभाको
चुनाव आफ्नो लासमाथि हुने' धम्की दिँदै आइरहेका छन्। तिनीहरूका अन्य
माग कतिपय अवस्थामा अतिरञ्जित देखिए पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको
माग भने जायज छ, जसलाई आत्मसात् गर्नसके धेरैजसो असन्तुष्ट समूहहरूलाई
संविधान–सभाका लागि तयार पार्न सकिन्छ। त्यसो भएमा जनतान्त्रिक तराई
मुक्ति मोर्चा (गोइत) र अरू एकाधबाहेक प्रायः सबै सशस्त्र समूहहरू
संविधानसभा निर्वाचनको मूलधारमा आउन सक्ने सम्भावना छ। यद्यपि तिनीहरूको
पार्टी दर्ता नभएकाले मतदान कसलाई गर्ने हो भन्ने प्रश्न हुनसक्छ।
केही महिनाअघि प्रधानमन्त्री कोइरालाले 'देशको वस्तुगत
परिस्थिति जस्तो छ, त्यस्तै प्रकारको संविधानसभा निर्वाचन हुन्छ' भनेका
थिए। मधेशमा देखिएको असन्तुष्टिलाई सके समायोजन गर्ने, नसके जस्तोसुकै
परिस्थितिमा पनि चुनाव गराउने कोइरालाको वर्तमान दृढतालाई माओवादीले
तोड्न सकेन भने ६ मङ्सिरमा चुनाव अवश्यम्भावी छ। यस्तो परिस्थितिमा
असन्तुष्ट पक्षहरूको स्वाभाविक कार्यक्रमलाई अराजक बनाउने अग्रगमन
विरोधीहरूको षड्यन्त्रमूलक चालले अरू पनि कपिलवस्तु घटना ननिम्त्याउला
भन्न सकिन्न। खासगरी सर्वोच्चले राजावादीहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिन
वैधता प्रदान गरिसकेको अवस्थामा पहिले सोचिए जस्तो चुनाव अब हुँदैन।
'मरता क्या नही करता' भन्ने हिन्दी उखानलाई ज्ञानेन्द्र
शाहले आफू राजा रहुन्जेल चरितार्थ पार्न जे पनि गर्न सक्ने अड्कल काट्न
सकिन्छ। पूर्वी पहाडमा पदमसुन्दर लावतीका शिष्यहरूले मच्चाएको उधुमलाई
विश्लेषण गर्ने हो भने त्यसको असर तराईमा परेको छैन भन्न सकिन्न। तराईमा
पनि जातीय समानुपातिकताको माग उठाउनेहरू जतिसुकै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको
नारा जपेपनि अन्ततोगत्वा प्रतिगामी षड्यन्त्रको शिकार बन्ने पक्का
छ।
मधेशी जनअधिकार फोरमको हालै भएको जनकपुर भेलाले 'एक
मधेश स्वायत्त प्रदेश' भन्ने आफ्नो पूर्ववत् मागलाई दोहोर्यायो। तर
त्यही समूहबाट फुटेका किशोरकुमार विश्वास संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय
मोर्चा, नेपालसँगको समझदारीपत्रमा 'थरूहट' जस्ता विवादास्पद प्रस्तावमाथि
हस्ताक्षर गर्न पुगेका छन्। एकातिर उपेन्द्र यादवले सरकारसँग अमूक
माग मनाउन नसकेको भनेर पार्टी फोड्ने र अर्कोतर्फ तिनै मागबाट आफू
पछि हट्ने जस्ता विश्वासको कार्यशैलीले के पुष्टि गर्दछ भने अहिले
पनि मधेशको असन्तुष्टिलाई भर्याङ बनाएर प्रतिगमनकारीहरू वैतरणी तर्ने
प्रयास गरिरहेका छन्।
|
