सम्पादकीय

बर्मामा जनआन्दोलन

गुगल

दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुक बर्मा (म्यान्मार) मा अहिले लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन चर्केको छ। करिब पाँचदशकदेखि निरन्तर सैनिक शासन व्यहोर्दै आएको बर्मामा १८ वर्षअघि आङसाङ सुकीको बहुमतप्राप्त सरकार र संसद विघटन गरेपछि सैनिक सत्ता लोकतन्त्रविरुद्ध ‰न्‰न् कठोर रूपमा प्रस्तुत हुँदै आइरहेको छ। तर अति भएपछि बर्मेली जनता अहिले दोस्रो पटक जनआन्दोलनमा उत्रिएका छन्। महङ्गीविरुद्ध सडकमा ओर्लिएका लाखौँ बौद्ध भिक्षुहरूको लाममा बर्मेली जनता एकाकार हिँडेका छन् लोकतन्त्रका खातिर। सन् १९८८ मा करिब तीन हजार आन्दोलनकारीको हत्या गरेर क्रूरतापूर्वक दबाइएको चर्चित विद्यार्थी आन्दोलनपछिको यो दोस्रो जनआन्दोलन हो।

रङ्गुन शहरमा बढ्दो प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिए पनि यसले जनप्रदर्शनलाई रोक्न सकेको छैन। खासगरी छिमेकी मुलुक चीनको आड पाएर पश्चिमी राष्ट्रको कडा आलोचनालाई बेवास्ता गर्दै आएको बर्माको सैनिक सत्ताले अब संसारको दबाबलाई बेवास्ता गर्न सजिलो छैन। यसपटकको आन्दोलनले दिएको प्रस्ट सङ्केत के हो भने बर्माको सैनिक सत्ता ढिलोचाँडो अब लोकतान्त्रिक मार्गमा जान बाध्य हुनेछ।

बर्मेली जनताको यो आन्दोलन संसारभरिका लोकतन्त्रवादीको आन्दोलन हो। जनअनुमोदन बिना, बलपूर्वक हतियार र शक्तिका आडमा राज्य चलाउने प्रवृत्तिका विरुद्धको आन्दोलन जुनसुकै मुलुकमा भएपनि संसारभरिका लोकतन्त्रवादीहरू चुप बस्न सक्दैनन्, त्यसैले अहिले संसारले बर्माको आन्दोलनप्रति चासो देखाएको छ र दुनियाँभरका लाखौँ नागरिक बर्मेली जनताको पक्षमा आˆनो समर्थन प्रकट गरिरहेका छन्।
भर्खरै मात्र लोकतान्त्रिक वातावरणमा प्रवेश गरेर त्यसको संस्थागत गर्नमा लागिपरेको नेपालका लागि बर्मेली जनताको आन्दोलन गहिरो रुचि र चासोको विषय हुँदै हो। त्यसैको परिणाम हुनसक्छ राजधानी काठमाडौँमा जुलुस निकालेरै बर्मामा भएको सैनिक दमनको विरोध भयो, बर्मेली दूतावासमा ज्ञापनपत्र नै बु‰इयो।

तर नेपालका राजनीतिक दलहरूको उदेकलाग्दो पक्ष यति गम्भीर मामिलामा पनि उनीहरू एउटा वक्तव्यको औपचारिकतामा सीमित रहे। हिजो शाही सत्ता विरुद्धको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा संसारसँग समर्थन खोज्ने नेपालका प्रमुख दलहरू, नागरिक समाज र पेशा व्यवसायीहरूले बर्मेली जनताको आन्दोलनप्रति वक्तव्यमा सीमित हुनु बुझ्न नसकिने कुरा हो। नागरिक अधिकार अस्वीकार गर्ने निरङ्कुश सत्ताको पीडा भोगेका नेपालका लोकतन्त्रवादीले बर्मेली जनताको त्यो पीडालाई त्यति गम्भीर रूपले लिएको देखिन्न। अब पनि ढिला भएको छैन' आˆना आन्तरिक अप्ठ्याराहरूसँग जुध्दै नेपालका लोकतान्त्रिक शक्तिहरू बर्मेली जनताका पक्षमा बलियोसँग उभिनु पर्छ। किनकि लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रता अब कसैको घरेलु र आन्तरिक मामिला हुन सक्दैनन्

हो, राजनीतिक प्रतिशोध हुनुहुन्न

"रायमा‰ी आयोगले दोषी ठहर गरेकालाई चुनावमा उठ्न नदिन संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा गरिएको व्यवस्था अन्तरिम संविधानसँग बा‰िएको' भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राजनीतिमा प्रतिशोधको स्थान हुनुहुन्न भन्ने सन्देश दिएको छ।

जनआन्दोलन दबाउन सक्रिय हुने र राज्य कोष दुरुपयोग गर्नेहरूका बारेमा अनुसन्धान गरी के कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने कुराको समेत सिफारिस गर्न गठित रायमा‰ी आयोगले आˆनो प्रतिवेदनमा राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा क्षेत्रका व्यक्तिलाई …सचेत गराउनेदेखि कानून बनाएर कारबाही गर्ने' भन्नेसम्मको सिफारिस गरेको थियो।

सरकारले जनआन्दोलन दबाउनेलाई संविधान र कानूनबमोजिम फौजदारी अभियोग, पद र शक्तिको दुरुपयोग गरेकोमा अख्तियार दुरुपयोग र मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेकोमा गम्भीर मानवीय अपराधमा सजाय गर्नेतर्फ कुनै पहल गरेन। यसको स्पष्ट अर्थ छ' आन्तरिक रूपमा सरकार सबैलाई माफी दिन चाहन्थ्यो। त्यसैले सरकारले जनधनको क्षति गर्नेहरू माथि कारबाही नगरेर यसलाई राजनीतिक प्रचारवाजीको विषय बनायो। जनआन्दोलनका दोषीहरूलाई आगामी संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्नबाट रोक्ने कानून यस्तै प्रचारवाजीको औजार थियो। यही सुनियोजित योजना बमोजिम संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा उम्मेद्वार हुन नपाउने एउटा प्रावधान राखियो, त्यसमा रायमा‰ी आयोगले दोषी किटान गरेका व्यक्तिहरूलाई पनि पारियो।

तर दोषीहरूलाई कारबाही नगरेर राजनीतिक प्रचारवाजी गर्न खोज्ने, नागरिकको जीउधनमाथि क्षति पुर्‍याउनेहरूलाई वास्ताविक कारबाही नगरेर राजनीतिक बदला लिन खोज्ने सरकारी कार्यलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरिदिएको छ। हिजो जे जस्तो अपराधमा संलग्न भएपनि उनीहरूमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर दिइने सजाय जायज हुन्न भन्ने सन्देश सर्वोच्च अदालतको आदेशमा छ। समग्रमा राजनीतिमा पूर्वाग्रहलाई अस्वीकार गर्ने अदालती निर्णयको प्रभाव दीर्घकालसम्म रहनेछ।