रिपोर्ट
अन्तरिम संसद
थोरै सांसद गम्भीर
विषयवस्तु बुझने र बैठकमा तयारीका साथ प्रस्तुत
हुने सांसद सङ्ख्या १० प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ।
•
प्रज्ज्वल चापागाइँ
अन्तरिम
व्यवस्थापिका–संसदले केसम्म गरेन? विभिन्न कानून, विधेयक, प्रस्ताव
पारित गरेर जनआन्दोलनको जनादेशलाई संस्थागत गर्यो। यसैले हो, निरङ्कुशताका
अवशेष र आधारहरू भत्काएको। त्यति मात्रै होइन, संघीय र सामेली राज्यव्यवस्थाका
आधारहरू तय गर्यो। संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको बन्दसूचीसम्बन्धी
प्रावधानमा होस् वा निजामती सेवा सम्बन्धी ऐनमा गरिएको समावेशीकरणको
सन्दर्भ, अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसदले भावी नेपालको खाका कोर्न महत्त्वपूर्ण
भूमिका खेलेको छ, यसमा शायदै कसैले विवाद गर्ला।
त्यस बाहेक यसले थुप्रै ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण ऐनहरू
पनि बनायो। संविधानपछिको सर्वाधिक महत्त्व राख्ने भनिएको सूचनाको हक,
नेपालमा लोकतन्त्रसँग सधैँ पौँठेजोरी खेल्ने सेना सम्बन्धी कानून,
नागरिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि सक्रिय कलमजीवीहरूसम्बन्धी
संशोधन कानून पारित गरेर संसदले समयका मागहरू पूरा गर्दैै गएको छ।
यस्ता महत्त्वपूर्ण कानूनहरू सजिलै पारित भएका होइनन्, त्यसमा सांसदहरूको
विशेष योगदान छ। केही सांसदहरूको नियमित र गम्भीर सहभागिता, विषयवस्तु
र सामाजिक मुद्दामा गहिरो बुझाइ र सूक्ष्म अध्ययनले ठूलो भूमिका खेलेको
छ। यसैले गर्दा हो, सरकारले हचुवाको भरमा ल्याएका कतिपय विधेयकहरूमा
मूलभूत सिद्धान्त, उद्देश्य र लगभग सबै दफा परिवर्तन गरेर पनि पारित
गर्ने काम भयो।
तर यसरी संसदीय कामलाई प्राथमिकता दिने, विषयवस्तुको
गहिराइमा पुगेर विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्ने, मुद्दाको चुरो समाएर
गहन रूपमा बहस गर्नेहरू भने धेरै देखिएनन्। अहिलेको अन्तरिम व्यवस्थापिकामा
रहेका ३२६ मध्ये ३० जना सांसदले मात्रै आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी
धेरथोर पूरा गरेका छन्। राजनीतिक पार्टीका प्रमुख नेता र मन्त्रीहरू
धेरैजसो संसदमा देखिने नै भए तर उनीहरू बाहेक साह्रै थोरै सांसदहरू
मात्रै यस्ता देखिए जो आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न दत्तचित्त होऊन्।
स्वयं सांसदहरू, संसद सचिवालयका कर्मचारी र विभिन्न दलका कार्यकर्ता
समेतको मूल्याङ्कनलाई आधार बनाउँदा करिब १० प्रतिशत अर्थात् ३० जना
हाराहारीका सांसदहरू मात्रै सक्रिय रूपमा सहभागी भइरहेको देख्न सकिन्छ।
यो पनि मूलतः संसदमा नियमित जसो उपस्थित हुने, समय मागेर तयारीसहित
प्रस्तुत हुने र विधेयक निर्माण प्रक्रियामा आफ्नो योगदान दिने सांसदहरूको
सङ्ख्या मात्रै हो। सांसदको रूपमा आफूलाई पूर्ण रूपमा समर्पण गरेर
काम गरिरहेकाहरूको सङ्ख्या योभन्दा पनि न्यून हुनु स्वाभाविक छ।
सरसर्ती हेर्दा अहिले अन्तरिम संसदका गतिविधिमा सक्रिय
सांसदहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसका १३, नेकपा एमालेका ७, नेकपा माओवादीका
३, नेमकिपाका दुईलगायत छन्। आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, राधेश्याम अधिकारी,
महेश आचार्य, होमनाथ दाहाल, पूर्णबहादुर खड्का, डा. मिनेन्द्र रिजाल,
टेकबहादुर चोख्याल, गोविन्दबहादुर शाह, डा. प्रकाशशरण महत, हृदयराम
थानी, कमला पन्त, रामबहादुर विष्ट संसद र संसदीय समितिमा सक्रिय हुने
काङ्ग्रेस सांसदहरूमा पर्छन्।
त्यसैगरी महेन्द्रबहादुर पाण्डे, रघु पन्त, परशुराम
मेघी गुरुङ्ग, अष्टलक्ष्मी शाक्य, प्रकाश ज्वाला, गोकर्ण बिष्ट, सुशीला
नेपाल एमालेका सक्रिय सांसदहरू हुन्। माओवादी सांसदहरू दीनानाथ शर्मा,
खिमलाल देवकोटा र अमृता थापा पनि सक्रिय हुनेमध्येमा पर्छन्। यस बाहेक
सद्भावनाका, हृदयेश त्रिपाठी, नेमकिपाका सुनील प्रजापति र लीला न्याइँच्याइँ,
राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी, जनमोर्चाका लीलामणि पोखरेल,
नेकपा एकीकृतका नवराज सुवेदी र राप्रपाका गोविन्दविक्रम शाह पनि यसकोटिमा
पर्छन्।
सामाजिक रुपान्तरण र युगान्तकारी परिवर्तनको प्रतिनिधित्व
गर्न निर्माण भएको अन्तरिम संसदमा १० प्रतिशत सांसदहरू मात्र प्रभावकारी
रूपमा क्रियाशील हुनुलाई सुखद् मान्न सकिन्न। संसद र समितिको बैठक
भत्ताबाहेक नै सभामुख, उपसभामुख, प्रतिपक्षी दलका नेता र सांसदहरूको
तलब, सुविधा मासिक करिब रु.१ करोड ४० लाख खर्च हुन्छ। कर्मचारी र सुरक्षा
खर्च अलग्गै हुन्छ। अन्तरिम संसद बनेको पछिल्लो माघ महिनादेखि भदौ
मसान्तसम्मको मात्रै हिसाब गर्दा पनि जनताको करबाट सङ्कलन भएको करिब
रु.११ करोड २० लाख सांसदहरूको तलब र सुविधामा खर्चिएको देखिन्छ। तर
परिणाम अति न्यून सङ्ख्याका सांसदहरू मात्रै आफ्नो 'बिजनेश' प्रति
जिम्मेवार देखिन्छन्।
बेलाबखत सांसदहरू कतिसम्म गैरजिम्मेवार हुन्छन् भन्ने
खोज्न गहिरो अध्ययन चाहिँदैन, सांसद होमनाथ दाहालका भनाइ पढे पुग्छ।
सांसद दाहाल भन्छन्, “बहुसङ्ख्यक सांसदले विधेयक पढेर आएका हँुदैनन्।
पारित भएपछि 'के पास भयो' भनेर सोध्छन्।” यसरी सोध्नेमा तुलनात्मक
रूपमा अनुभवी मानिएका काङ्ग्रेस र एमालेका सांसदहरू पनि हुन्छन्। एकजना
सांसदका भनाइमा, “बन्दूक बिसाएर संसद आइपुगेको नेकपा (माओवादी) का
धेरै सांसदहरू मानसिक रूपमै संसदप्रति पूर्वाग्रही छन्। त्यसैले उनीहरूमध्ये
धेरैले अहिले पनि 'सांसद' भन्ने शब्द प्रयोग नगरेर आफूलाई 'विधायक'
भन्ने गर्छन्।”
माओवादीको मात्रै के कुरा, लामो संसदीय अभ्यास गरिसकेका
राजनीतिक दलले पनि संसदमा सांसदहरूको उपस्थिति पातलो हुन थालेपछि पटक–पटक
'ह्विप' जारी गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक आनन्दप्रसाद
ढुङ्गाना भन्छन्, “संसदमा साँच्चिकै न्यून उपस्थित हुन्छ।” सांसद ढुङ्गानाका
अनुसार, अन्तरिम संविधान घोषणा र यसमा दोस्रो संशोधन गर्दा 'ह्विप'
जारी गर्नु परेको थियो भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित
गर्न दलहरूले आफ्ना सांसदहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए। न्यून उपस्थिति
हुनुमा खास कारणहरू पनि छन्। कतिपयका भनाइमा, ठूलो सङ्ख्याका सांसदहरू
सत्ता पक्षमा छन्, व्यवहारमा प्रतिपक्ष छैन। कति विभिन्न समितिमा मनोनीत
छन्। कतिलाई आफ्नो संसदीय दायित्व के हो हेक्का पनि छैन र वास्ता पनि
छैन।
विधि निर्माता/विकासे अभिकर्ता
 |
किन सांसदहरू संसदीय गतिविधि र कानून निर्माण प्रक्रियाप्रति
यति धेरै लापरबाही गर्छन् त? दोहोरो भूमिकाले पनि संसदीय गतिविधि प्राथमिकतामा
पर्न नसकेको ठान्छन् केही सांसदहरू। त्यस्तो सोचाइ राख्नेमध्ये एक
हुन् सांसद रघुजी पन्त। सूचनाको हक र श्रमजीवी पत्रकार संशोधन ऐन पारित
गर्नमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने सांसद पन्त भन्छन्, “सांसदले कानून
निर्माण भन्दा विकासे अभिकर्ता धेरै बन्नुपर्छ।” सांसद होमनाथ दाहालले
पनि यस्तै समस्या भोग्नु परेको छ। दाहाल भन्छन्, “बाटो, पुल, धारा,
बिजुली, सरुवा–बढुवा र जागिरका विषयमा सांसदले ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ।
के गर्नु राजनीतिक दलहरू सांसदको भूमिका बढाउने पक्षमा कहिल्यै गम्भीर
भएनन्।”
संसद सचिवालयका कर्मचारीले पनि यस्तो महसूस गरेका छन्।
सचिवालयका सह–सचिव मुकुन्द शर्मा भन्छन्, “विकास निर्माणको काम, जागिर,
बिहे, पास्नी, बिरामी पर्दा सांसदहरू आए आएनन् वा उनीहरूले के गरे
भन्ने आधारमा राजनीतिक दलहरू र सम्बन्धित क्षेत्रका मतदाताले सांसदको
मूल्याङ्कन गर्ने चलन छ। यसले विधि निर्माणमा सांसदहरूको भूमिका कमजोर
भएको छ।” सहसचिव शर्माका भनाइमा “सांसदले विधि निर्माणमा कस्तो भूमिका
खेल्यो भन्ने आधारमा समाज र दलले उसको मूल्याङ्कन गर्ने प्रचलन नबस्ाुञ्जेल
यसमा सुधार हुने सम्भावना न्यून छ।” कसरी बदल्ने त यो चलन? सचिवालयका
अर्का सहसचिव टेकप्रसाद ढुङ्गाना भन्छन्, “समाजले अवलम्बन गरेको पद्धतिले
गर्दा सांसदहरू विकासे अभिकर्ता भएका हुन्। विकास, सरुवा–बढुवा, जागिर
सांसदमार्फत् नै हुन्छ भन्ने मान्यता अहिले पनि स्थापित छ। यी काम
खास पद्धतिमार्फत् हुने प्रणाली विकास गरियो भने यस्तो परम्परा हट्न
सक्छ।”
६ दशक लामो लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिसकेको भारतीय संसदमा
एकताका सांसदहरूको प्रभावकारिता बढाउन कर्मचारीबाट तालिम दिने चलन
थियो। तर, सांसदहरूले लाखौँ जनताबाट चुनिएर आएको प्रतिनिधिलाई संसदका
कर्मचारीले तालिम दिएको मन पराएनन्। पछि यसलाई सुधार गरेर धेरै पटक
निर्वाचन जितेका, अनुभवी सांसद रहेका विभिन्न दलका वरिष्ठ नेताहरूले
आफ्नो अनुभव साट्दै संसदीय प्रक्रिया र गतिविधि बारे जानकारी दिनथालेपछि
यो निकै महत्त्वपूर्ण सावित भयो र यसलाई नयाँ सांसदहरूले सहजै स्वीकार
पनि गरे। अहिले पनि भारतीय संसदमा यो प्रचलन कायमै छ। नेपालले पनि
यो अनुभवबाट सिक्न सक्छ।
नेपाली सांसदहरूको कार्यक्षमता र कार्यशैली अति नै निराशाजनक
रहेको भने होइन। राजनीतिक दल, राज्य, न्याय कानून तथा संसदीय व्यवस्था
मन्त्रालय र संसद सचिवालयसँग बलियो इच्छाशक्ति हुने हो भने यसमा तत्कालै
प्रभावकारी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। सांसद दाहालका अनुभवमा न्याय कानून
तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री अहिलेसम्म कुनै प्रभावशाली नेतालाई दिइँदैन।
यो सरासर गलत परिपाटी हो। संसद र सांसदहरूको क्षमता र योगदान बढाउन
कानूनको क्षेत्रमा लामो योगदान गरेका कानूनविद्लाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी
दिने हो भने तत्कालै परिवर्तन ल्याउन सम्भव हुनसक्छ। किनकि कानून र
संसदमाथि गहिरो दख्खल राख्ने मन्त्रीले अविलम्ब यस विषयमा नीति र कार्यक्रम
तय गर्न सक्छ।
यस बाहेक संसद सचिवालयमा आवश्यक जनशक्ति थप गर्न सकिन्छ।
जसमा विभिन्न विषयका विशेषज्ञहरू, अनुसन्धानकर्ता, संवैधानिक कानूनका
ज्ञाता, समाजशास्त्री, राजनीतिशास्त्री, भाषाविद् र परराष्ट्रविद्लगायत
हुनसक्छन्। सांसदहरूलाई विधेयक, सामाजिक मुद्दा र तिनका विषयहरू, जनसरोकारका
समस्यालाई समाधान गर्ने विधि र प्रक्रिया र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन
लगायतका विविध विषयमा आवश्यक जानकारी र ज्ञान दिनसक्ने अनुसन्धान शाखा
पनि संसद सचिवालयमा राख्न सकिन्छ। दीर्घकालसम्म गर्न नसकिए पनि संविधानसभाले
नयाँ संविधान निर्माण नगरुन्जेलसम्म भएपनि यस्ाो गर्नु आवश्यक छ। यसबाट
संविधानसभामा आउने सांसदहरूलाई संवैधानिक सिद्धान्त, संविधानसभाको
औचित्य, संविधानसभा सदस्यहरूको योगदान जस्ता विषयमा यथेष्ट जानकारी
दिन सकिन्छ। तब मात्र आजको गल्ती भोलि दोहोरिँदैन र भावी नेपालको खाका
कोर्ने संविधानसभाले पनि ठीकढङ्गले काम गर्न सक्छ।
|
