रिपोर्ट मेडिकल कलेज

फस्टाउँदो व्यापार

• ध्रुब सिम्खडा

तस्बिरहरूः किरण पाण्डे

काठमाडौं नयाँबजारस्थित पिपुल्स डेन्टल कलेजमा बीडीएसका विद्यार्थीहरू ।

पौने तीन करोड जनसङ्ख्या भएको नेपालमा प्रत्येक वर्ष३० देखि १५० विद्यार्थी भर्ना लिएर चिकित्साशास्त्र र दन्तचिकित्सामा स्नातक -एमबीबीएस र बीडीएस) पढाउने १४ वटा मेडिकल र डेण्टल कलेज खुलेका छन्, जसले बर्सर्ेे करिब १३ सय विद्यार्थी भर्ना लिएर सात-आठ सय डाक्टर उत्पादन गर्दछन् । तर बढ्दो सङ्ख्यामा निजी मेडिकल कलेज खुल्ने क्रमसँगै नेपालको चिकित्सा शिक्षामा अत्यधिक व्यापारीकरण भएको छ र अनेकन् विकृति भित्रिएका छन्  ।

डेढ दशकअघिसम्म नेपालमा एमबीबीएस पढाइ हुने एउटै मात्र सरकारी कलेज थियो- त्रिवि, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानद्वारा सञ्चालित महाराजगञ्ज क्याम्पस । अहिले सरकारीस्तरमै धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान -बीपीकेआईएचएस) थपिएको छ भने निजी क्षेत्रमा १२ वटा कलेज खुलेका छन् । यीबाहेक अरू १७ वटा मेडिकल कलेज शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिने प्रक्रियामा छन् ।

नेपालमा निजी कलेज खुल्ने क्रम २०४६-४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि शुरु भएको हो । निजी मेडिकल कलेजहरूबाट देशलाई लाभ पनि भएको छ । तिनले शिक्षा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएका निःशुल्क छात्रवृत्तिको कोटामा वाषिर्क करिब २०० नेपाली विद्यार्थी पढ्छन् । यसका लागि नेपालीको लगानी भएका कलेजले १० प्रतिशत र विदेशी लगानी भएकाले २० प्रतिशत सिट छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसबाहेक निजी कलेजमा शुल्क तिरेर पढ्ने नेपाली विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पनि ठूलै छ । यद्यपि बढ्दो शुल्कका कारण मध्यम वर्गीय परिवारका जेहेन्दार विद्यार्थीले भन्दा धनाढ्यका सरदर विद्यार्थीले मात्र पढ्न सक्ने विषय भएको छ, चिकित्साशास्त्र । यसले चिकित्सा सेवालाई पनि महँगो पार्ने र यहाँ पढेर विदेशिने प्रवृत्ति बढाउने चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरू बताउँछन् ।
निजी मेडिकल कलेजका शिक्षण अस्पतालले आफ्नो क्षेत्रका जनतालाई निजी अस्पताल र नर्सिङ होमको भन्दा केही सस्तो, कतैकतै सरकारी अस्पतालसरह र निःशुल्क उपचार प्रदान गरेका छन् । शिक्षण अस्पतालहरूले न्यूनतम २० प्रतिशत शैय्या असहाय र असक्त बिरामीलाई छुट्याएर त्यसमध्ये आधालाई पूरै निःशुल्क तथा आधालाई शैय्या शुल्क छुटमा उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ  ।

सेवाभन्दा व्यापार बढी
नेपालमा मेडिकल कलेजहरू खोल्नमा यति ठूलो होडबाजीका पछाडि सेवाभन्दा व्यापारले बढी काम गरेको छ, जसले गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गुणस्तरमा सम्झौता, अभिभावक-विद्यार्थीको दोहन र अझ कतैकतै त ठगीका समेत उदाहरण भेटिएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा एउटा प्रतिष्ठित कार्य भएकोले यसमा चिकित्सक र स्वास्थ्य व्यवसायी मात्र होइन, विभिन्न व्यापार-व्यवसायमा लागेर पैसा कमाएका मानिसहरू पनि लगानी गर्न लालायित देखिएका छन् । त्यसबाहेक नेपालमा कलेज खोल्ने सहज वातावरणको फाइदा उठाएर भारतीय लगानीकर्ताहरू ओइरिएका छन् । मेडिकल कलेजका फाइल बोकेर स्वीकृति-अनुमतिका लागि सरकारी निकाय र राजनीतिक शक्तिकेन्द्र धाउनेमा मन्त्री र नेताका आसेपासेहरू सक्रिय देखिन्छन् ।

मेडिकल कलेजमा दर्ीघकालीन रूपमा १०-१२ वर्षरु.२-३ अर्बसम्मको लगानी गर्नुपर्ने भए पनि लगानीकर्ताले आफूले मात्रै सबै पैसा लगाउनु पर्दैन  । धेरैजसो कलेजले टाक्कटुक्क गरेर शुरु गर्ने र क्रमशः विद्यार्थीबाटै अग्रिम रूपमा एकमुष्ट शुल्क उठाएर आवश्यक पर्ूवाधार सिर्जना गर्दै जाने गरेका छन् । कतिले तोकिएको शुल्कबाहेक 'क्यापिटेसन फी' को रूपमा अभिभावकबाट अलग्गै पैसा लिने त कतिले धनाढ्य मानिसहरूबाट ठूलो राशी अग्रिम 'चन्दा' लिएर तीन-चार वर्षा उनीहरूको सिफारिसमा एक-दर्ुइ जनालाई 'छात्रवृत्ति' मा पढाइदिने गरेका हुन्छन् । त्यसैले नेपालमा मेडिकल कलेज नाफामूलक र फस्टाउँदो बजारकै रूपमा देखिएको छ ।

महङ्गो शिक्षण शुल्क
निजीक्षेत्रमा खुलेका मेडिकल कलेजमा पैसा तिरेर पढ्न चाहने नेपाली विद्यार्थीले साढे चार वर्षो एमबीबीएस/बीडीएस ड्रि्रीका लागि रु.७ लाखदेखि रु.२३ लाखसम्म शिक्षण शुल्क तिर्नुपर्छ -हे. तालिका) । स्टेशनरी, छात्रावास, खानपिन आदिको शुल्क अलग्गै हुन्छ, जुन सरकारी छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीहरूले पनि तिर्छन् । मणिपालमा भने सरकारी छात्रवृत्ति पाउने २० प्रतिशत बाहेकका नेपालीहरू पढ्दैनन् ।

भारतीयहरूले पनि लगभग त्यति नै रकम तिर्छन्, तर भारुमा । भारतबाहेक अन्य र्सार्क मुलुकका विद्यार्थीले भारु बराबर हुन आउने र र्सार्क बाहिरकाले त्योभन्दा अझ बढी रकम विदेशी मुद्रामा तिर्छन् । विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजका प्रशासनिक अधिकृत आशिष खनाल भारु र विदेशी मुद्रामा लिइने यही शुल्क नै कलेजको 'नाफा' हुने बताउँछन् ।

कलेज सञ्चालक समितिहरू आफैँले निर्धारण गर्ने शिक्षण शुल्कको पनि निश्चित आधार छैन र लगातार बढ्दै आएको छ । गएको साउनदेखि अनुमति पाएको नोबेल मेडिकल कलेजले स्वीकृति पाउनासाथ रु.३ लाख बढायो । सरकारको तर्फाट शुल्कको कसैले अनुगमन गर्ने नगरेको स्पष्ट गर्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. नीलमणि उपाध्याय भन्छन्, "काउन्सिलले स्तरीय अध्ययन-अध्यापन र त्यसका लागि आवश्यक पर्ूवाधार एवं सुविधा मात्र हर्ेछ, शुल्क हर्ेर्दैन  ।"

सरकारी र निजीक्षेत्रका मेडिकल कलेजहरूबीच शुल्कमा भारी अन्तर त छँदैछ, निजी कलेजहरूबीच पनि चारगुणासम्म फरक छ । रु.१४ लाख ५० हजारमा एमबीबीएस पढाउने केयू स्कूल अफ मेडिकल साइन्सेजका प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत डा. राजेन्द्र कोजु चिकित्सा शिक्षा नै महँगो हुने हुनाले हाल चलेको शुल्क त्यति धेरै नभएको बताउँदै भन्छन्, "किस्ता-किस्तामा तिर्नुपर्ने शुल्क कसैकसैले एकैचोटि उठाए भने पनि पर्ूवाधार निर्माणका लागि शुरुशुरुमा त्यसो गर्नु ठीकै हो, तर हरेक पटक गर्न थाल्यो भने अनुचित हुन्छ ।" केयू र धुलिखेल अस्पतालद्वारा संयुक्त रूपमा सञ्चालित केयूएसएमएसमा अस्पतालको लागि आवश्यक पर्ूवाधार पहिल्यै तयार भइसकेकोले केही कम शुल्कमा पढाउन सकेको डा. कोजुले बताए ।

राजधानी बाहिरका जनतालाई सेवा दिनुका साथै राम्रो कर तिर्दा पनि राज्यबाट कुनै सुविधा नपाएको कतिपय कलेज सञ्चालकहरूको गुनासो छ । नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका निर्देशक डा. जितेन्द्र महासेठ भन्छन्, "हामीले सुदूर र मध्यपश्चिमका २४ जिल्ला समेटेर देशको एकतिहाई भू-भागलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याएका छौँ, तर सरकारले व्यापारिक प्रतिष्ठानको नजरले मात्रै हर्ेछ ।"

भारतीयहरूको ओइरो
नेपालमा चिकित्साशास्त्र पढ्न भारतका विद्यार्थीको ओइरो लागिरहेको छ । तर्राई भेगमा खुलेका र भारतीयहरूकै लगानी भएका कलेजमा ७०-८० प्रतिशत विद्यार्थी भारतीय छन् । उता बिहारका सातवटा मेडिकल कलेजमा ३०० सिटका लागि चार लाखभन्दा बढी विद्यार्थीका बीच प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, यता सजिलै भर्ना पाइने भएको बताउँदै नोबेलका विद्यार्थी राहुल कुनाल भन्छन्, "नेपालमा हामीले प्रवेश परीक्षा दिनुपर्दैन, अन्तर्वार्ता मात्रै दिएपुग्छ ।" मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. सोमनाथ अर्ज्याल विद्यार्थीहरू आकषिर्त गर्न प्रवेश परीक्षा नलिई वा कम नम्बर ल्याउनेलाई पनि भर्ना गर्ने प्रवृत्तिले अन्ततः कलेजको स्तर, प्रतिष्ठा र देशको चिकित्सा शिक्षाकै विश्वसनीयता गुम्न सक्नेतर्फसचेत हुनुपर्ने बताउँछन्  ।

नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा चौथो सेमेस्टरमा पढिरहेका भारतीय विद्यार्थीलाई आफ्नो देशमा भन्दा कम शुल्क र बढी प्रयोगात्मक अभ्यासको अवसरले नेपालतिर तानेको हो । पञ्जाब, भटीण्डाका राजीव वंशल भन्छन्, "पढाइको गुणस्तर राम्रो छ । हाम्रो देशको कोर्ससँग मिल्ने धेरै राम्रा कोर्सहरू छन्  ।" तर, दर्ुइवर्षयता उत्तरी भारतमा पनि निजीस्तरमा मेडिकल कलेज खुल्न थालेकाले भारतीय विद्यार्थीको सङ्ख्या केही घटेको कलेजका प्रबन्ध निर्देशक डा. सुरेशकुमार कनोडियाको अनुभव छ ।

कलेजहरूको आकर्षासँगै समस्या पनि आउन थालेका छन् । नेपालका डेन्टल कलेजमा पढेका विद्यार्थीलाई इण्डियन डेण्टल काउन्सिलले मान्यता नदिएकोले भारतीय विद्यार्थीहरू ठूलो मर्कामा परेका छन् । तिनका अभिभावकहरूले १ मङ्सिर २०६३ मा पत्र लेखेर नेपालका प्रधानमन्त्रीलगायत सम्बन्धित सबैलाई मान्यता दिलाउन अनुरोध गरेपनि केही टुङ्गो लागेको छैन ।

शिक्षक छैनन्

केएमसी, सिनामङ्गलमा एमबीबीएसका विद्यार्थीहरूलाई प्रयोगात्मक कक्षा लिँदै शिक्षक ।

तत्काल नाफा देखेर कलेजहरू भटाभट खुलेका छन् । सरकारले पनि केही नहेरी अनुमति दिइरहेको छ । तर तिनमा पढाउने शिक्षकहरूको ठूलो अभाव छ । राजधानी बाहिर सञ्चालित धेरै कलेजमा भारतमा अवकाश लिएकाहरू वा उता काम नपाएर बसेकाहरूलाई ल्याएर पढाउने चलन छ । सन् २००२ देखि नर्सिङमा प्रमाणपत्र तहको पढाइ शुरु गरेको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले शिक्षककै अभावले 'ब्याचलर इन् नर्सिङ' -बीएन) सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन ।

शिक्षण अस्पतालहरूमा बिरामी नपुगेर पनि समस्या छ । नेपाल, मणिपाल र नेशनल मेडिकल कलेजमा बिरामीको चाप निकै घटेको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा. रमेशप्रसाद आचार्य भन्छन्, "निजीक्षेत्रका मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीहरूलाई जसरी बिरामीलाई आकर्षा गर्न सकिरहेका छैनन्  । यो तिनीहरूको कमजोरी हो ।" बिरामी आकषिर्त गर्न नसक्नुको एउटा कारण कतिपय शिक्षण अस्पतालहरूको महँगो उपचार शुल्क पनि हो ।

पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई महँगो भनेर कतिले 'मनी फाल' भन्ने गरेका छन् । तर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. एसपी कपुर त्यो कुरा अस्वीकार गर्दै भन्छन्, "अरू अस्पताल र नर्सिङ होमबाट यहाँ रिफर भएर आएकालाई पहिलेको खर्च पनि जोडेर त्यस्तो लागेको होला, हाम्रो खर्च पनि आम सरकारी अस्पतालसरह नै हो ।" नेपालगञ्ज, केयूएसएमएस जस्ता केही कलेज उपचार शुल्क कम र पैसा तिर्न नसक्नेलाई निःशुल्क उपचार गरेर बिरामी तान्न सफल भएका छन् । यसको लागि अस्पतालले समुदायसँग भिजेर काम गर्नुपर्ने धुलिखेल अस्पतालका प्रशासनिक निर्देशक समेत रहेका डा. राजेन्द्र कोजुको अनुभव छ ।

कारबाहीमा कलेजहरू
नेपालमा मेडिकल कलेजका लागि अनुमति पाउन, लगानी जुटाउन, खोल्न र विद्यार्थी ल्याउन जति सजिलो छ, चिकित्सा शिक्षाको विश्वव्यापी मान्यता अनुसार मापदण्ड पुर्‍याएर सञ्चालन गर्न त्यत्तिकै गाह्रो । विगत १४-१५ वर्षा त्यस्तो मापदण्ड नपुर्‍याउने कलेजलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले कारबाही गरेका धेरै घटना छन् ।

यसैपालि काठमाडौँ मेडिकल कलेज र बीपीकेआइएचएस कारबाहीमा परे । पर्याप्त शैय्या र शिक्षक नभएकोले केएमसीको २५ प्रतिशत भर्ना घटाइयो । काउन्सिलको सदस्य समेत रहेका केएमसीका प्रिन्सिपल डा. हेमाङ्ग दीक्षित भन्छन्, "काउन्सिलबाट निरीक्षण गर्न आएका थिए, सुविधा पुगेन भनेर सिट घटाइदिए । त्यसलाई हामीले मान्नर्ुपर्छ ।" २५ जना शिक्षकहरू चाहिने बीपीकेआईएचएसको दन्त चिकित्सा कार्यक्रममा पाँच जना मात्रै पाइएकाले काउन्सिलले त्यसको ४० वटै सिटमा भर्ना रोक्न निर्देश गरेको छ । तर प्रतिष्ठानले विद्यार्थी भर्ना लिएर पढाउने काम रोकेको छैन । यसअघि नोबेल, जानकी, भरतपुर, मणिपाल, युनिभर्सल, पिपुल्स डेण्टल कलेज आदि पनि काउन्सिलका विभिन्न कारबाहीमा परेका थिए । आफूकहाँ फ्याकल्टी नै नभई एमबीबीएस/ बीडीएसको प्रवेश परीक्षा लिन खोजेेकोमा काउन्सिलले पर्ूवाञ्चल विश्वविद्यालयलाई त्यसो गर्न रोक लगाएको थियो ।

साथमा रामेश्वर बोहरा, त्रिभुवन पौडेल, मुकेश पोखरेल, जनक अर्याल, मनोज उपाध्याय र मनोज श्रेष्ठ ।

कारबाही भएको भन्न मिल्दैन'
डा. सोमनाथ अर्ज्याल, अध्यक्ष नेपाल मेडिकल काउन्सिल

धेरै निजी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीको तुलनामा बिरामीको चाप कम छ भनिन्छ, तपाईंहरूले के पाउनुभएको छ ?
मेडिकल कलेज चलाउन अस्पतालमा विद्यार्थी-शैय्या र विद्यार्थी-बहिरङ्ग बिरामी अनुपात एक बराबर सात चाहिन्छ र ६० प्रतिशत बेड अकुपेन्सी हुनर्ुपर्छ  । त्यसैले बिरामी भएनन् भने मेडिकल कलेज चल्ने कुरै हुँदैन ।

यी आधार नपुर्‍याउनेलाई काउन्सिलले कारबाही गर्छ त? 
काउन्सिलले कारबाही गर्ने भन्दा पनि कलेजहरूका टिचिङ-लर्निङ मेटेरियल हेरेर थप विद्यार्थी भर्ना गर्न वा भइरहेको सिट घटाउन निर्देशन दिने हो । त्यो सबैले मान्नर्ुपर्छ ।

यसपालि केएमसी र बीपीकेआईएचएसलाई कारबाही गरेको होइन र? 
मापदण्ड नपुर्‍याएकाले तीन वर्षघि युनिभर्सल मेडिकल र पिपल्स डेन्टल कलेजलाई काउन्सिलले विद्यार्थी भर्नामा २५ प्रतिशत कटौती गर्न भनेको र दर्ुइ वर्षघि मणिपाल कलेजलाई ३३ प्रतिशत भर्ना कटौती गर्न निर्देशन दिएको थियो । नोबेलले मापदण्ड नपुर्‍याएकाले करिब एक वर्षअस्पताल खोल्ने अनुमति पाएन । अहिले काठमाडौँ मेडिकल कलेज र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तोकिए अनुसार शैय्या र शिक्षक नपाइएकोले विद्यार्थी भर्ना घटाउन भनिएको छ । यसलाई कारबाही भन्न मिल्दैन ।

निजी मेडिकल कलेजहरू विद्यार्थी र बिरामी दुवैका लागि महङ्गा छन् नि ?
सरकारले सम्पर्ूण्ा खर्च व्यहोर्ने कलेज र अस्पतालसँग दाँजेर तिनलाई महङ्गो भन्न मिल्दैन । निजी कलेजहरूले सक्नेबाट अलि लिएर नसक्नेलाई सहयोग पुर्‍याइरहेका र गरिब बिरामीलाई सकेसम्म सहुलियत दिने गरेका छन् । विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएका छन् । शुल्कको व्यवस्थापनमा भने सरकार, उपभोक्ता र सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयले ध्यान दिनर्ुपर्छ  ।