राजनीति
राजा
'निर्वासनमा जान्नँ'
मुलुक गणतन्त्रमय भइरहेको बेला कूटनीतिक संयन्त्रमार्फ्
छिमेकी मुलुक भारतले निर्वासनमा जान दिएको सल्लाह राजाले अस्वीकार
गरेका छन् ।
•
किरण नेपाल
 |
| किरण पाण्डे |
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद
कोइरालाले असोजको पहिलो साता मुलुकका चार वरिष्ठ राजनीतिज्ञसमक्ष एउटा
रहस्य खोले । 'राजासँग पनि झुकिनँ, अब देश पनि बचाउँछु, कठपुतली हुन्न'
भन्दै प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा खोलेको त्यो रहस्य थियो- एक कूटनीतिक
नियोगबाट पठाइएको प्याकेज प्रस्तावको । प्रधानमन्त्रीका भनाइमा, सो
प्रस्तावमा संसदबाट कार्यकारी राष्ट्रपति घोषणा गर्ने, तत्काललाई कोइराला
नै त्यस्तो कार्यकारी राष्ट्रपति हुने, त्यसपछि बन्ने नयाँ गणतान्त्रिक
सरकारको उप-प्रधानमन्त्री माओवादीलाई दिने र राजालाई निर्वासनमा पठाउने
। तर आफूले त्यतिखेर 'मुलुक विदेशी चलखेलको अखडा बन्ने हुनाले सो प्रस्तावलाई
सोझै अस्वीकार गरेको' प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए ।
सो बैठकमा यस्तै खालको प्रस्ताव राजासमक्ष पनि गएको
र राजा स्वयंले पनि सो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको जानकारी आफूले पाएको
प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए । बैठकमै उपस्थित सूत्रका भनाइमा, प्रधानमन्त्री
कोइरालाले त्यहाँ भनेका थिए, "मैले थाहा पाएसम्म राजाले पनि निर्वासनमा
जान्नँ भनेका छन् ।" असोजको दोस्रो साता राजदरबारको एक उच्चस्रोतले
पनि यसको पुष्टि गरेको छ । स्रोतले हिमाल सँग भन्यो, "भदौको तेस्रो
साता कूटनीतिक माध्यमबाट त्यस्तो प्रस्ताव आएको हो, तर निर्वासनले
दर्ीघकालका लागि नेपालको राजनीतिमा विदेशी प्रभाव झन् बढ्ने र मुलुकको
र्सार्वभौमसत्ता खतरामा पर्ने भएकाले राजाले यसलाई स्वीकार गरेनन्
।"
प्रधानमन्त्री कोइराला र राजा ज्ञानेन्द्र दुवैले अस्वीकार
गरेको भनिएको प्रस्ताव अहिलेसम्म कानेखुशीकै तहमा सीमित छ । यही प्रस्तावको
सेरोफेरोमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले 'मुुलुकको र्सार्वभौमसत्ता खतरामा
रहेको' बताएका थिए । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका प्रतिनिधिसँग भेटको
शुरुमै २६ भदौमा कोइरालाले बिना भूमिका सो भनाइ राखेका थिए । त्यसको
दर्ुइ दिनपछि स्रष्टाहरुसँग्ाको भेटमा 'त्यो कुराले कोही खुशी भएका
छन्, कोही रिसाएका होलान्, त्यसकारण अहिले अरू केही भन्दिनँ' भन्दै
खुल्न चाहेनन् ।
बालुवाटारस्थित एक उच्च स्रोतका अनुसार पछिल्लो राजनीतिमा
विदेशीको प्रभाव बुझेका कोइरालाले एक प्रभावशाली विदेशी शक्तिको प्रस्ताव
डिफ्यूज गर्न घुमाउरो पाराले उक्त भनाइ र्सार्वजनिक गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीसँगको
बालुवाटार बैठकमा उपस्थित स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री अहिले 'राजासँग
पनि झुक्दिनँ, अब म गणतन्त्रमा गएँ र मुलुकको स्वाधीनताको कुरामा पनि
झुक्दिनँ' भन्ने अडानमा छन् । सो स्रोतको विश्लेषणमा, अहिले प्रधानमन्त्री
कोइरालाको भारतसँगको सम्बन्धमा केही चिसोपन आइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ
। यद्यपि यसपछिका कूटनीतिक र राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अघि बढिरहेका
छन् भन्ने सम्पर्ूण्ा विवरण बाहिर आउन सकेका छैनन् ।
राजदरबारस्थित एक उच्च स्रोतका अनुसार यसअघि भारतले
नै 'माइनर किङ' को प्रस्ताव अघिसारेको थियो, जसलाई कोइरालाले स्वीकार
गरेपनि राजा ज्ञानेन्द्रले अस्वीकार गरेका थिए । राजा र युवराजको लोकप्रियता
र विश्वसनीयता नरहेको भनेर गरिएको सो प्रस्तावलाई 'राजतन्त्र उन्मूलनको
सुरुआत' भन्दै दरबारले अस्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ ।
त्यसयता राजाले 'नागरिक राजा' -सिटिजन किङ) भएर बस्न
चाहेको कार्ड फ्याँकेको चर्चा चल्यो । स्काण्डिनेभियाली मुलुकहरूको
जस्तै कर तिर्ने, परम्परागत सामाजिक आदर पाउने र राष्ट्रप्रमुखको रूपमा
बस्ने राजाको यो सोचलाई राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टर्ीीे घोषणापत्रमार्फ्
नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गराउने प्रयास पनि भयो । तर सो पार्टर्ीीे
भदौको पहिलो साता बसेको घोषणापत्र मस्यौदा समितिको बैठकमा नेता डा.
प्रकाशचन्द्र लोहनी र महामन्त्री केशरबहादुर विष्टले ल्याएका 'नागरिक
राजा' को प्रस्ताव पनि पारित भएन । यो विषय राप्रपामा समेत प्रवेश
गराउन खोजियो, तर सफलता हात लागेन ।
नागरिक राजाको कार्ड असफल भएपछि मुलुकको सबैभन्दा पुरानो
दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई आफ्नो सैद्धान्तिक अडान त्याग्न नदिने प्रयत्न
गरिएको थियो । तर दरबार त्यसमा पनि असफल भयो । 'संसदबाट गणतन्त्र घोषणा
गर्नुहुँदैन' भन्नेमा अडिग रहन काङ्ग्रेस नेतृत्वलाई बल दिन त्यसका
बहुसङ्ख्यक केन्द्रीय सदस्यहरू अगाडि सरे पनि । 'संविधानसभामार्फ्
संघीय गणतन्त्रमा जाने निर्ण्र्ाागलत भएको' भनेर यसका संस्थापक नेता
कृष्णप्रसाद भट्टर्राईले भने, महामन्त्री केबी गुरुङले 'संसदबाट गणतन्त्र
घोषणा गर्न नहुने' प्रतिवेदन पेश गरे; तर पनि केही जोर चलेन ।
चुप छैन दरबार
११ वैशाख २०६३ मा मुलुकको शासनसत्ता दलहरूलाई बुझाएयता भूमिकाहीन
अवस्थामा छन्, राजा ज्ञानेन्द्र । यो अवधिमा उनको राजनीतिक मात्र होइन,
धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार समेत खोसिँदै गएको छ । ४ जेठ
२०६३ मा तत्कालीन 'श्री ५ को सरकार' लाई 'नेपाल सरकार' मा परिणत गरेर
शुरु गरिएको अधिकार कटौतीको अभियान २०६४ असोजसम्म आइपुग्दा राजाको
हैसियतमा इन्द्रजात्रामा जान समेत रोक लागेको छ ।
तर यसको अर्थ दरबार चुप छ र उसले लत्तो छाडिसक्यो भन्ने होइन । १३
असोजमा सादा पोशाकका सैनिकको सुरक्षामा कुमारीको टीका थाप्न गएर राजाले
आफू अझै पनि 'चुपचाप नबसेको' सन्देश दिएका छन् । राजावादी भनेर चिनिएको
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष रवीन्द्रनाथ शर्मा भन्छन्, "यो मौनता
धेरै दिन चल्दैन, एउटा बिन्दुमा गएर तोडिन्छ । कि त केही गर्नैपर्छ
नत्र छोडेर जानुको विकल्प छैन ।" श्री ५ लेख्ने १३ जना -बिहे
गरिसकेका छोरी र नाबालकहरू समेत) को परिवारका मूली राजा ज्ञानेन्द्र
चुपचाप देखिएपनि पछिल्लो समय भेट्नेहरूले उनलाई शान्त, स्थिर र ढुक्क
पाएका छन् । केही समय अघिमात्र राजालाई भेटेका शाहीकालका गृहमन्त्री
कमल थापा भन्छन्, "मैले भेट्दा एकदमै रिल्याक्स्ड र कन्पिmडेण्ट
पाएँ ।" नजिकबाट चिन्नेहरू भन्छन्- महत्त्वाकाङ्क्षा, अभिमान
र जोखिम उठाउन सक्ने -चाहने) खूबी राजा ज्ञानेन्द्रका कहिल्यै नछुट्टनिे
चरित्र हुन् । अहिलेको यो असहज अवस्थालाई पनि सहजै पचाउने राजाको क्षमताले
दरबारियाहरूलाई समेत कायल बनाएको छ । विगत डेढ वर्षेखि लगातारको राजनीतिक
अपमानलाई बेवास्ता गरेर बस्न सकेका छन् राजा । कार्यशैली हर्ेदा लाग्छ-
उनी उपयुक्त समयको प्रतीक्षामा र यो अपमान कुनै बेला गएर सम्मानमा
बदलिन्छ भन्नेमा ढुक्क पनि छन् । र्
भर्खरै सम्पन्न इन्द्रजात्रामा पनि काठमाडौँवासीको मन जित्ने प्रयत्न
गरे उनले । अघिल्लो दिन दरबारबाट खड्ग लिएर जाँदासम्म 'राजा आउने'
सन्देश आयोजकहरूलाई दिइएको थियो । तर जात्राको दिन आयोजकहरूले 'मन
थियो, आउन दिइएन' भन्ने सन्देश पाए । सन्देशको चुरो भनेको सरकारले
सुरक्षा नदिएको भन्ने थियो । परिणाम, जात्रामा प्रधानमन्त्री कोइरालालाई
कालो झण्डा देखाउँदै मर्ुदावादको नारा मात्र लगाइएन राजालाई जिन्दावाद
पनि भनियो । यो प्रकरणले राजालाई नाफा भन्दा घाटा भएको विश्लेषण दरबार
निकटहरूको छ । इन्द्रजात्रामा राजावादीहरूले गरेको पर््रदर्शनलाई इङ्गति
गर्दै भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री कोइरालाले भनेका थिए, "अब राष्ट्रिय
एकताको प्रतीक राजसंस्था होइन, जनता हो ।"
बाहिर जे गरे/भनिए पनि आफ्नै शैली छ राजाको । राजकाजसम्बन्धी बाहिरिया
संसारसँगको सर्म्पर्कमा कमी आए पनि आफ्नो कार्यालयमा उनी हिजो जसरी
नै काम गर्छन् । दरबारभित्रको आन्तरिक प्रशासन हर्ेर्ने, राष्ट्रिय
तथा अन्तर्रर्ााट्रय मुद्दाहरूमा सरसल्लाह र छलफल गर्ने काम हुन्छ
। भित्रियाहरूका भनाइमा, अहिले पनि राजालाई प्रमुख सचिव पशुपतिभक्त
महर्जनले राजनीतिको र सम्वाद सचिव डा. फणीराज पाठक मिडियाको ब्रिफिङ
गर्छन् । पहिले भन्दा अलिक फर्ुसद भएकोले बाहिरका गतिविधि जान्नका
लागि आफैँ पत्रपत्रिका पढ्ने, टेलिभिजन समाचार र समाचारमूलक कार्यक्रमहरू
हर्ेर्ने समय पनि मिलेको छ । सूचनाप्रविधिमा रुचि राख्दै कम्प्युटरमा
धेरै बेर अलमलिने गरेका छन् । किताब पढ्ने र परिवारलाई दिने समय पनि
बढेको छ । राजालाई भेट्न दिन बिराएर जस्तो बुहारी र नातिनातिनाहरू
दरबार पुग्छन् । र्'हर्ट अट्याक' भएर स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका छोरालाई
भेट्न निर्मल निवास जाने क्रम बढेको छ ।
नागार्जुनमा बस्दै आएका राजा युवराज पारसको स्वास्थ्यकै कारण नारायणहिटीमै
बस्न थालेका छन् । स्वास्थ्यको बारेमा निक्कै सचेत छन्, राजा । नारायणहिटीमा
हुँदा 'वाकिङ' तथा नागार्जुनमा हुँदा 'हाइकिङ' गर्छन् । राजालाई हल्का
व्यायामका लागि बेलाबेलामा सल्लाह दिने मार्शल आर्टका एक पर्ूव खेलाडी
भन्छन्, "राजाको मुख्य व्यायाम वाकिङ हो । यसबाहेक कहिलेकाहीँ
ट्रेड मिलमा हिँड्ने काम पनि हुन्छ ।" ६० वर्षनाघेका राजालाई
उनका व्यायाम सल्लाहकारहरूले 'स्ट्रेचिङ' र 'व्रिदिङ' का व्यायामहरू
गर्न सुझाएका छन् । ती व्यायाम सल्लाहकार भन्छन्, "६० वर्षउमेर
पुगेपछि आवश्यक पर्ने यो व्यायामका लागि प्राणायाम गर्ने सल्लाह दिइएको
छ ।"
बढ्दो भेटघाट
 |
| सुरेश महर्जन |
| इन्द्रजात्राको प्रसाद ग्रहण गर्न १३ असोजमा
कुमारी घर पुगेका राजा ज्ञानेन्द्र । |
राजा ज्ञानेन्द्रले पछिल्ला दिनमा केही राजनीतिक तथा विदेशी कूटनीतिक
नियोगका व्यक्तिहरूसँग महत्त्वपर्ूण्ा भेटघाट गरेका छन् । दरबार राष्ट्रियकरण
गरिएकै दिन ६ भदौमा उनले नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई भेटेका थिए ।
नागार्जुन जाने क्रममा उनी रानीलाई ६ बजे त्यसतर्फपठाएर आफू चाहिँ
९ बजे मात्र गएका थिए । त्यसबीचको समयमा राजदूत शिवशङ्कर मुखर्जीसँग
उनको भेट भएको दरबारस्थित एक सूत्र बताउँछ । त्यसबाहेक एक चिनियाँ
र एक अमेरिकी कूटनीतिज्ञसँग राजाको भेट भएको थियो ।
दरबारको एक सूत्रका भनाइमा, १ असोजमा माओवादीले सरकार छाडेपछि राजाको
भेटघाट बाक्लिएको छ । उनले शाहीकालका मन्त्री, मेयर र दरबारनिकट राजनीतिकर्मीहरूसँगको
भेटघाट बढाएका छन् । यस क्रममा शाही शासनकालका मन्त्रीहरू कमल थापा,
टङ्क ढकाल, मेयरहरू रुपसिंह थापा मगर -बुटवल), लालबहादुर नेपाली -पोखरा),
हुम्लाका पर्ूव जिविस उपसभापति विर्खबहादुर महत, पर्ूव अञ्चलाधीश प्रजापति
कोइराला आदिले भेटेका छन् । माओवादीले सरकार छाडेपछि भेट्नका लागि
विन्तीपत्र दिनेको सङ्ख्या बढेको छ । केही टेलिभिजन च्यानलका कार्यक्रम
प्रस्तोता अन्तर्वार्ताका लागि विन्तीपत्र हालेर जवाफ कर्ुर्दै बसेका
छन् ।
भेट्न जानेसँग सामान्यतया राजा दोहोरो कुरा गर्दैनन् । राजसंस्थाको
भविष्यप्रति चिन्तितहरूलाई उनको जवाफ हुन्छ, 'ठीक छ, अत्तालिनुपर्दैन
राष्ट्रको लागि आफूले गर्नुपर्ने गर्नू ।' भेट पाएका एकको भनाइमा वार्तालाप
राजाको प्रश्न सोधाइबाट शुरु हुन्छ; जस्तो कि- 'के छ राजनीतिक हालखबर
-' 'कस्तो छ, सरकारको काम -' सरकार के सोचिबक्सँदै छ भनेर कसैले सोधिहाल्यो
भने उनको जवाफ हुनर्ेगर्छ, 'मैले जनताको इण्ट्रेष्ट र देशको स्वतन्त्रतालाई
हर्ेर्ने हो ।'
आफू नजिकका राजनीतिकर्मीहरूसँग केही हदसम्म खुलेका पनि छन् राजा ।
करिब तीन महिनाअघि एक पर्ूव प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटमा उनले 'अन्तर्रर्ााट्रय
च्यानलहरूबाट कुनै काम हुन नसकिरहेको तथा देशभित्र पनि सहयोग गरिदिने
कुनै पक्ष नभेटिएको र यस्तो अवस्थामा आफू निकट -राजावादी) व्यक्ति/पार्टर्ीीलाई
उपयोग गर्दा प्रत्युत्पादक हुनसक्ने अवस्था रहेको' बताएका थिए ।
दरबारको बुझाइ
संसदले पारित गर्ने गणतन्त्रको सङ्कल्प प्रस्ताव वा घोषणा,
आउने संविधानसभाका सभासदहरू तथा सरकारका लागि बाध्यकारी नहुने बुझाइ
दरबारको छ । त्यस्तै, संविधानसभामार्फ् मुुलुक गणतन्त्रमा जान्छ/जाँदैन
भन्ने भन्दा पनि चुनाव नै हुन्छ/हुँदैन भन्ने विषयलाई दरबारले नियालेर
हेरिरहेको छ । संविधानसभाको निर्वाचनमा देखिएको अन्योलको अप्रत्यक्ष
लाभ राजसंस्थाले पाउँदै गएको ठम्याइ दरबार निकटहरूको छ ।
केही दरबार र्समर्थकहरूको विश्लेषणमा, काङ्ग्रेस गणतन्त्रमा गएपनि
त्यहाँभित्र संवैधानिक राजतन्त्रवादीहरू कमजोर छैनन् । तिनको भनाइमा
वामपन्थीहरूको वर्चस्व बढ्दा आफ्नो राजनीति धरापमा पर्ने हुँदा काङ्ग्रेसभित्र
संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा जानर्ुपर्छ भन्नेहरू भोलि बलियो हुनेछन्
। दरबारसँग अहिले पनि सर्म्पर्कमा रहेका एक राजनीतिज्ञ भन्छन्, "माओवादीले
पहिला राजा सिध्याउँछन् र त्यसपछि हामीलाई सिध्याउँछन् भन्ने ठान्ने
काङ्ग्रेसजनहरूको कमी छैन । यो दरबारले बिर्सन नहुने शक्ति हो ।"
अझै पनि आफू जोगिने अर्को अस्त्र 'राष्ट्रियता' हो भन्ने छ दरबारलाई
। राजसंस्थाको विकल्पमा मुलुक हाँक्ने अर्को शक्ति नदेखिएका कारण अन्तर्रर्ााट्रय
समुदायले आफूलाई इन्कार गर्न नसक्ने बुझाइ उसको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री
कोइरालाले केही दिनअघि मुलुकको एकताको प्रतीक राजसंस्था नभई जनता भएको
बताएर यो सोचलाई केही हदसम्म कमजोर बनाइदिएका छन् ।
आफ्नो शासन टिकाउन सबैभन्दा बढी लगानी गरेको सेना र पञ्च दुवै अहिले
दरबारका लागि काम नलाग्ने भएका छन् । पञ्चायती पृष्ठभूमिका राष्ट्रिय
प्रजातन्त्र पार्टर्ीी राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टर्ीीभविष्य नभएको संस्थालाई
बोक्दा आफ्नो समेत भविष्य अप्ठेरोमा पर्ने' ठानेर राजतन्त्रप्रति निरपेक्ष
बसेका छन् । यी दुवै पार्टर्ीी बनाउन लागेका घोषणापत्रमा समेत 'राजसंस्थाबारे
नेपाली जनताको निर्ण्र्ाास्वीकार्ने' उल्लेख छ । संवैधानिक राजतन्त्रको
वकालत गर्दै राजसंस्थाको र्समर्थनमा देखिएको एक मात्र दल राप्रपा नेपालभित्र
पनि राजसंस्थालाई लिएर प्रशस्त खिचातानी छ । अध्यक्ष शर्मा राज-संस्थालाई
राजनीतिक र्समर्थन मात्र गर्ने लाइनमा छन् भने कमल थापासहितका शाहीकालीन
मन्त्रीहरू दरबारका लागि योभन्दा बढी गर्न सकिने पक्षमा । औपचारिक
रूपमा पार्टर्ीीे तर्फाट युवराज्ञी हिमानीको जन्मोत्सवमा जान लागेका
नेताहरूलाई अध्यक्षले रोकेपछि त्यस पार्टर्ीीत्र द्वन्द्व चर्केको
छ ।
थोरै राजावादीहरूमा हातबाट जान लागेको अवस्थालाई थेग्न सेनाले सहयोग
गर्ला भन्ने आशा रहेपनि अधिकांशमा त्यो छैन । पछिल्लो विचारका पक्षधरहरूको
भनाइमा अपजसको भागिदार बन्न नरुचाउने इतिहास बोकेको सेनाले अहिले राजालाई
साथ दिने संभावना नै छैन । उद्यमी हिमालय शम्शेर राणा पनि अहिलेकै
अवस्थामा सेनाले राजालाई साथ दिने संभावना नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्,
"राजाको र्समर्थनमा दर्ुइ-चार हजार सेना देखिने संभावना भएपनि
त्यसले अस्थिरता ल्याउने अनि राजसंस्थालाई नै घाटा गराउने निश्चित
छ ।
शाही चाल
• असोजमा आफ्नै जोखिममा
बसन्तपुर पुगेर कुमारीको हातबाट इन्द्रजात्राको प्रसाद ग्रहण ।
• असोजमा माओवादीले
सरकार छाडेपछि राजनीतिक भेटघाटमा तीब्रता ।
• भदौको साँझा भारतीय
राजदूतसँग गोप्य भेटघाट ।
• वैशाखमा सरकारको
अनुमति बेगर कडा सैनिक सुरक्षामा कुलपूजाका लागि दक्षिणकाली प्रस्थान
। |
