राजनीति
काङ्ग्रेस एकीकरणका चुनौती
काङ्ग्रेसले चरम वामपन्थी र उग्रदक्षिणपन्थी
अराजकता रोक्न एमालेसँग मिलेर मध्यमार्गी राजनीतिक सन्तुलन बनाइराख्न
हिच्किचाउनुहुँदैन । किनकि, मध्यमार्ग कमजोर भयो भने शक्ति सन्तुलन
भताभुङ्ग हुन्छ र राज्यसत्ता सैनिकीकरणको बाटोमा जाने खतरा रहन्छ ।
•
पुरुषोत्तम दाहाल
 |
| किरण पाण्डे |
विभाजित भएको
पाँच वर्षतीन महिना तीन दिनपछि ८ असोजमा नेपाली काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेस
प्रजातान्त्रिक फेरि एक भए । यो एकीकरणसूगै १३ माघ २००३ मा 'नेपाली
राष्ट्रिय काङ्ग्रेस' को रूपमा स्थापना हुँदा 'नेपालमा महाराजाधिराजको
वैधानिक अधिनायकत्वमा शान्तिपर्ूण्ा उपायद्वारा जनताप्रति उत्तरदायी
शासन स्थापना गर्ने' प्रमुख लक्ष्य लिएको यस पार्टर्ीी त्यसबाट 'महाराजाधिराजको
वैधानिक अधिनायकत्व' मात्र होइन, २३९ वर्षघि पृथ्वीनारायण शाहद्वारा
स्थापित शाही राजसंस्थाकै अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा
प्रवेश गर्ने ऐतिहासिक निर्ण्र्ाासमेत गरेको छ । यो निर्ण्र्ाानेपाली
काङ्ग्रेसको ६० वर्षलामो कालखण्डको सबैभन्दा चुनौतीपर्ूण्ा फड्को मानिएको
छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसले १०४ वर्षम्म राणाहरूको एकप्रकारको
कैदमा रहेको राजसंस्थालाई ७ फागुन २००७ मा मुक्त गर्दा राजा र जनता
मिलेर राष्ट्र निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । २०४६ को जनआन्दोलन
र त्यसपछि १८ माघ २०६१ को विकासक्रमसम्म पनि 'राजा र जनताको मिलन'
का सूत्रहरू खोज्ने काम गर्न नछाड्ने काङ्ग्रेसको योगदान र सदासयताको
उपहास गर्दै राजा र राजावादीहरूले निरन्तर प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक
शक्तिहरूलाई कमजोर बनाउन र निमिट्यान्न पार्न 'षड्यन्त्रको राजनीतिक
रणनीति' अख्तियार गरी नै रहे । पछिल्लो ६० वर्षो राजनीतिक अवस्था र
घटनाका केस्रा-केस्रा केलाउने हो भने त्यस षड्यन्त्रपर्ूण्ा राजनीतिको
रणनीतिक तहसम्म पुग्न सकिन्छ । ००७ सालयता जब-जब राजसंस्थामाथि दबाब
पर्छ र जनताका हातमा अधिकार पुग्ने सङ्केतहरू देखा पर्छन् तब राजा
र राजावादीहरूले हिंसा, प्रतिहिंसा र उग्रराष्ट्रवादको सहारा लिएका
छन् ।
राजाहरूको त्यो चरित्र र कृतघ्नता विपरित पनि बीपी कोइरालाले
'राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीति' मार्फत् काङ्ग्रेसलाई 'संवैधानिक
राजतन्त्र' को नीति न छाड्न मार्गनिर्देश गरेका थिए । त्यसैलाई अनुसरण
गर्दै आन्दोलनका कमाण्डर गणेशमान सिंहसहित काङ्ग्रेसका नेताहरूले ०४७
को संविधानमा सहमति जनाए । तर ०४७ देखि ०६१ सम्म राजा वीरेन्द्र र
त्यसपछि ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्रविरुद्ध सक्रिय हुने क्रममा सशस्त्र
हिंसा गरिरहेका माओवादीहरूसँग समेत 'सहकार्य' र 'कार्यगत एकता' गरेको
खुलासा स्वयं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टर्राईले
गरिसकेका छन् । दरबारका यी र यस्तै षड्यन्त्रका कारण अब आएर नेपाली
काङ्ग्रेस राजसंस्थाको अन्त्य गर्ने निष्कर्षा पुगेको देखिन्छ ।
तर राजसंस्थाको अन्त्य गरी आधारभूत स्वतन्त्रता र अधिकारसहितको
संघीय गणतन्त्रमा काङ्ग्रेस गएको यो यौटा कारणले मात्रै होइन । मानवअधिकारको
विश्वव्यापी सिद्धान्तमा 'सत्ताको आधार जनताको इच्छा हुने' र 'त्यस्तो
इच्छा आवधिक स्वतन्त्र निर्वाचनद्वारा व्यक्त हुने' भन्ने छ । मानवअधिकारका
मूल्यमा जनताबाट कहिल्यै अनुमोदन गरिनु नपर्ने र सधैँ जनताविरुद्ध
जाने परम्परागत सत्ता मान्य हुनसक्दैनथ्यो । त्यसैकारण नेपालको राजसंस्थालाई
राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भन्ने भ्रम छरेर शासन सञ्चालन भइरहेको थियो
। त्यो भ्रमबाट राजनीतिक कार्यकर्ता र आम नेपाली मुक्त भइसकेको अनुभव
काङ्ग्रेसले पनि गर्यो ।
यथार्थमा काङ्ग्रेसका शर्ीष्ास्थ नेताहरू र त्यसभित्रको
प्रभावशाली पंक्ति राजसंस्थावादी हुँदाहुँदै पनि तिनमा नयाँ पुस्ताको
दबाब झेल्ने क्षमता थिएन । त्यसैले जनता र कार्यकर्तासामु झुक्दै सम्झौता
गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व पुग्यो । यसका अतिरिक्त
माओवादी हिंसाले उत्पन्न गरेको तरङ्गको सामना गर्न र स्वयं माओवादीहरूकै
अग्निपरीक्षा गर्न पनि काङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो अवलम्बन
गरेको देखिन्छ ।
काङ्ग्रेसका चुनौती
 |
| रविन साय्मि |
६० वर्षम्म आफ्ना कार्यकर्तालाई पढाइएको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र,
संवैधानिक राजतन्त्र र समाजवादमध्ये 'संवैधानिक राजतन्त्र' काङ्ग्रेसको
दस्तावेजबाट हटेको छ र त्यसको ठाउू 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र'
ले लिएको छ । यो निर्ण्र्ााँगै उसको चारतारे झण्डाको परिभाषा पनि बदलिएको
छ अब । काङ्ग्रेसले मारेको यो फड्कोलाई संस्थागत गर्न निकै धेरै चुनौतीहरू
छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरामा सबैभन्दा ठूलो
बाधा काङ्ग्रेसभित्रै छ । त्यसपछि काङ्ग्रेसबाहिर रहेका अनेक शक्ति
र सोचहरू पनि यसमा बाधक हुनसक्छन् ।
नेपाली काङ्ग्रेस एकीकरण भएको दिन ८ असोजमा 'प्रिय मित्र' गिरिजाप्रसाद
कोइराला र 'सहृदयी' शेरबहादुर देउवाका माझमा बसेर दुवैका हातमा हात
जोड्ने संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टर्राईले त्यसको २४ घण्टा नबित्दै
'संघीय गणतन्त्रको निर्रथक बहसमा पार्टर्ीी्रवेश गरेको' भनेर काङ्ग्रेस
परित्याग गरेका छन् । भट्टर्राईले यो बेला काङ्ग्रेसहरूको सम्मान केन्द्र
वीपी कोइराला र गणेशमान सिंहलाई स्मरण गराएर काङ्ग्रेसीहरूको र्'मर्मस्थल'
छुने प्रयत्न गरेका छन् । किशुनजीको भनाइ आफ्नो परम्परागत सोच र विश्वासकै
आधारमा आएको भए पनि काङ्ग्रेसभित्र र बाहिरका राजावादीहरूलाई यसले
ऊर्जा र वाणी दिने काम गरेको छ । ८ असोज दिउँसो नै मल्लकालदेखि राजाहरूले
अवलोकन गर्ने इन्द्रजात्राको परम्परा तोड्दै राजाको अवशिष्ट सांस्कृतिक
उपस्थिति समेत अन्त्य गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाविरुद्ध
हनुमानढोकामा राजावादीहरूले चर्को नारा मात्रै लगाएनन्, 'श्री ५ ज्ञानेन्द्र-
जिन्दावाद' पनि भने ।
दोस्रो विश्वयुद्धका प्रमुख खलनायक भनी चिनिएका हिटलरदेखि कम्बोडियाली
नरसंहारका नायक पोलपोटसम्मका र्समर्थक-अनुयायी छन् भने ज्ञानेन्द्रका
हुनु अनौठो होइन । तर, नेपालमा राजा वा राजतन्त्रवादीहरूको सङ्ख्या
यकिन गर्न नसकिए पनि एउटा तथ्य स्पष्ट छ- यो कमजोर छैन । यत्ति हो
यसलाई वाणी र सहारा चाहिएको थियो, जसको परिपर्ूर्ति किशुनजीको त्यस
पत्रले गरेको हुनर्ुपर्छ । स्वयं काङ्ग्रेसभित्र पनि यो वा त्यो निहुँमा
भोलि यो मामिला प्रकट हुने संभावना छ । यसैपनि राजाको पक्षमा प्रकट
रूपमा देखिएको केबी गुरुङ, सुजाता, शैलजा, गोविन्दराजहरूसहितको ठूलो
समूह यथावत् छँदैछ ।
काङ्ग्रेसभित्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्गमा दोस्रो ठूलो बाधक
हुन्- भ्रष्टाचार, राजनीतिक अपसंस्कृति र षड्यन्त्र । हुन त रामचन्द्र
पौडेल, चक्र वाँस्तोला, नरहरि आचार्यहरूसहित काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकबाट
पुनर्मिलन भएको विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंहहरूको ठूलो पंक्ति
प्रभावशाली सोचका साथ नेतृत्वमा छ । तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा
बहस गर्ने यो नयाँ-पुरानो पुस्ता शक्तिशाली छ, सङ्गठित छैन । यो अवस्थामा
ऊ पनि स्पष्ट पहिचान, स्वच्छ चरित्र र सक्षम व्यवहारका साथ उपस्थित
हुनु जरुरी छ । यसरी हर्ेदा पहिलो चरणमा काङ्ग्रेसले आफैँभित्र युद्ध
जित्नुपर्ने हुन्छ ।
बाहिरी चुनौती पनि कम छैनन् । गणतन्त्र स्थापना हुनासाथ २०५२ सालमा
राज्यसत्ताविरुद्ध हतियार उठाएको र अहिले शान्ति प्रक्रियामा पनि वितण्डा
मच्चाइरहेको माओवादीले आधारभूत स्वतन्त्रता र अधिकार, प्रतिस्पर्धा
र असहमतिको राजनीतिलाई स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने संशय यथावत् छ
। उसले आफ्नो राजनीतिक प्रशिक्षणसहितको सेनाकै बलमा पुनः हिंसात्मक
व्रि्रोह गर्ने र साम्यवादी सोचअनुरुपको 'वर्गीय अधिनायकत्व' र 'एकाधिकारवादी
गणतन्त्र' को बाटो खोज्ने संभावना पनि छ । अहिलेका माओवादी नेताका
बोली र व्यवहार त्यतर्ैतर्फ उन्मुख छन् ।
हुन त लोकतन्त्रका निम्ति ०४६ सालयता भरपर्दो भएर आएको नेकपा एमालेको
शक्ति पनि कमजोर छैन । यस अवस्थामा काङ्ग्रेस र एमाले एक ठाउँमा हुनुपर्ने
अवस्था आउनसक्छ । अर्कोतर्फ राजसंस्थाको पुरानो वृक्ष उखेलिँदा, त्यसका
जराहरू कहाँसम्म छन् र त्यसबाट कतिसम्म समाज व्यवस्था भत्किने हो भन्न
सकिँदैन । राजावादीहरू काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले जस्ता ठूलादेखि स-साना
दलहरूभित्र समेत छन् । तीमध्ये केही परिस्थितिसँग सम्झौता गर्न पुगेपनि
भित्रभित्रै नयाँ रणनीतिका साथ आउने संभावना छँदैछ । आ-आफ्नो पार्टर्ीीत्र
बसेको दरबारी तप्कालाई चिनेर पन्छाउने क्षमता सबै दलको नेतृत्वका लागि
चुनौती छ भने दलभित्रै पसेर खेल्ने बाहिरी शक्तिसूग पनि सावधान हुनुपर्नेछ
।
यतिखेर काङ्ग्रेसको गणतान्त्रिक यात्रामा जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक
संवेदनशीलतालाई भड्काउने खेलहरू पनि हुनसक्छन् । ३० भदौयता कपिलवस्तु
र दाङमा भएका घटना यसका प्रत्यक्ष प्रमाण हुन् । भोलिका दिनमा यस्ता
घटना राप्ती हुँदै महाकाली पुग्ने र पहाडतिर पनि उक्लिने पर्याप्त
संभावना छ । राष्ट्रलाई संघीय ढाँचामा लगेर पनि यसको एकीकृत र्सार्वभौमिक
अस्तित्वको रक्षा गर्ने काम हुनसकेन भने त्यसको प्रमुख जिम्मेदार नेपाली
काङ्ग्रेसलाई नै ठानिनेछ । तर्सथ अरू दल र समुदायलाई सहमतिमा ल्याएर
राष्ट्रिय र्सार्वभौमिक एकता र स्वतन्त्रता बचाउनु काङ्ग्रेसको दायित्व
र चुनौती दुवै हुनसक्छ ।
काङ्ग्रेसले छरिएर बसेका तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निम्ति निरन्तर
क्रियाशील बुद्धिजीवी र अरू वर्गहरूलाई समेट्न तथा नयाँ पुस्तालाई
पार्टर्ीी भर्ती गराउन पनि क्रियाशील हुनुपर्नेछ । यसै पनि फुटेको
भाँडो जोड्न समय लाग्छ र त्यसमा रसाइरहने रोग निरन्तर भइरहन सक्छ ।
तर्सथ तत्काल एकीकरणलाई 'पदीय विभाजन' मा मात्र सीमित नराखी विवेकसम्मत
रूपले भावनासम्म पुगेर गर्नु अनिवार्य छ । यसरी काङ्ग्रेस अघि बढिरहृयो
भने प्रमुख राजनीतिक शक्तिका रूपमा रहनसक्छ ।
चरम वामपन्थी र उग्रदक्षिणपन्थी अराजकता रोक्न एक्लै संभव भएन भने
एमालेसँग मिलेर काङ्ग्रेसले मध्यमार्गी राजनीतिक सन्तुलन बनाइराख्न
हिच्किचाउनुहुँदैन । मध्यमार्ग कमजोर भयो भने राजनीतिक शक्ति सन्तुलन
भताभुङ्ग हुन्छ र कि उग्रवाम कि उग्र दक्षिणपन्थी अराजकता मौलाउने
तथा राज्यसत्ता सैनिकीकरणको अनिवार्य बाटोमा जाने खतरा रहन्छ ।
आन्तरिक रूपमा उठेका असन्तुष्टिको समायोजन गरेर पार्टर्ीीई शुद्धीकरण
र सुदृढीकरण गर्नु काङ्ग्रेसको पहिलो काम भएको छ । एकीकरणको लगत्तै
२४ जिल्ला सभापतिले आपसी समायोजनलाई चुनौती दिँदै आफ्नो असन्तुष्टि
र्सार्वजनिक गरेका छन् । यी २४ जना वर्तमान कार्यवाहक सभापति सुशील
कोइरालासूग निकट मानिन्छन् । यसरी हर्ेदा त्यो २४ जनाको मात्र असन्तुष्टि
होइन भनेर बुझन सकिन्छ । एकता हुँदा कार्यवाहक सभापति बनाइएका सुशील
कोइराला पार्टर्ीीेणीमा चोथौ स्थानमा थिए भने अहिले दोस्रो स्थान तोकिएका
कृष्णप्रसाद भट्टर्राईको पार्टर्ीीरित्यागपछि देउवा दोस्रो र सुशील
तेस्रो स्थानमा उक्लिएका छन् । सुशील र उनका र्समर्थकलाई शेरबहादुर
भन्दा मुनि रहनुपरेकोमा चित्त बुझेको छैन ।
यस अवस्थामा सभापति र कार्यकर्ताहरूका असन्तोषलाई समायोजन गर्दै
पाँच वर्षो विभाजनले लागेको घाउलाई मेट्न काङ्ग्रेस विशेष रूपमा क्रियाशील
हुनर्ुपर्छ । यसनिम्ति काङ्ग्रेसले तत्कालै एकैचोटि शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको
काम थाल्नर्ुपर्छ । शुद्धीकरण र सुदृढीकरण दुवै हुनसकेनन् भने, लोकतान्त्रिक
गणतन्त्र र राज्यको संघीय ढाँचामा जान काङ्ग्रेसले मारेको ऐतिहासिक
फड्को मात्र होइन जनताको स्वतन्त्रता र राष्ट्रको एकीकृत र्सार्वभौम
स्वतन्त्रता सबै दर्ुघटनामा पर्न सक्दछन् ।
|
