देश | समाचार
नागरिकता धरौटीमा ऋण
अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी छैनन्, महिनौंदेखि
सञ्चार विच्छेद छ, र्सवसाधारण हैरान छन् । तर पनि सेवामा लाग्नुपर्ने
सरकारी निकाय बेखबर छन् ।
माओवादी
द्वन्द्वका कारण विस्थापितहरूको जग्गा-जमिन, सुनचाँदी, भाँडाकुडा,
अन्नपात त सबै लुटियो-लुटियो, आखिर नागरिकता समेत बन्धकमा परेको छ
। माओवादीले आफ्नो सम्पत्ति कब्जामा लिएपछि २०५८ सालदेखि पाँचथरका
विभिन्न गाउँबाट आएर सदरमुकाममा बस्दै आएका ७३ जना विस्थापितको व्यथा
हो यो ।
विस्थापितहरूले जीविकोपार्जनको अन्य कुनै उपाय र धरौटी
राख्ने सम्पत्ति पनि नपाएपछि जिल्ला विकास समितिमा नागरिकताको सक्कल
प्रति धितो राखेर ऋण लिनुपरेको थियो । २०६१ मा तत्कालीन सरकारले द्वन्द्वपीडितका
लागि ल्याएको 'अग्रगमन कार्यक्रम' अर्न्तर्गत उनीहरूले जिविसमार्फ्
जनही रु.६ हजारदेखि २० हजारका दरले जम्मा रु.७ लाख ११ हजार ऋण लिएका
थिए । तर, बंगुरपालन, बाख्रापालन, किराना पसल, औषधि पसल आदि सञ्चालन
गर्न भनेर सो ऋण लिएका विस्थापितहरूले तोकिएको व्यवसाय पनि नगरेका
र ऋण पनि तिर्न नसकेकाले उनीहरूको नागरिकता फिर्ता भएको छैन ।
माओवादी पीडित संघ, पाँचथरका अध्यक्ष बिलबहादुर थाम्सुहाङ्ग
भन्छन्, "माओवादीले र्सवस्वहरण गरी लखेटे । राज्यबाट राहत पाइएन
। बिहान-बेलुका हातमुख जोड्नै धौ-धौ पर्यो । यस्तो बेलामा साहुले
पनि पत्याउँदा रहेनछन् । आखिर सक्कलै नागरिकता धितो राखेर जिविसबाट
ऋण लिन बाध्य भयौँ ।" अर्का पीडित ज्योतेन्द्र लावतीले जिविसले
नागरिकताको तीनपुस्ते खुलाएर जिल्ला प्रशासनमा रोक्का गरेको बताए ।
जिविस पाँचथरकी कार्यक्रम अधिकृत चन्द्रमाया उप्रेतीले
दिएको जानकारी अनुसार, उक्त कार्यक्रमअर्न्तर्गत विस्थापितहरूलाई व्यवसाय
सञ्चालन गर्नका लागि ऋण दिने सरकारले निर्ण्र्ाागरेपछि ऋण माग्ने पीडितको
ओइरो लागेको थियो, तर धितो राख्ने जग्गाधनी पर्ुजा उनीहरूसँग थिएन
। त्यसैले जिविस बोर्ड बैठकको निर्ण्र्ाााट नागरिकता धितो राखेर वाषिर्क
५ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण दिएकोमा अहिलेसम्म न ऋण फिर्ता भएको छ, न धितो
नै । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक्का गरेको ती नागरिकताका सम्बन्धमा
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिकृष्ण उपाध्याय भन्छन्, "जहाँबाट जसरी
रोक्का गरिएको हो सम्बन्धित निकायबाट फुकुवाको पत्र नआएसम्म नागरिकता
दिन मिल्दैन ।"
पीडितहरूले ऋण मिनाहाको निम्ति प्रधानमन्त्री कहाँसम्म
ढोका ढक्ढक्याए पनि कुनै सुनुवाई भएको छैन । ७३ ऋणीमध्ये ६ जना शान्तिसम्झौतापछि
गाउँ फर्किएका र बाँकी अझै जिल्ला सदरमुकाममै बस्दै आएका छन् ।
•
लक्ष्मी गौतम, पाँचथर
हिमाल-फलोअप
नाइके भेटिएन
प्रहरी अझौ काठमाडौं विष्फोटको
योजनाकारसम्म पुग्न सकेन ।
 |
| मीन बज्राचार्य |
१६ भदौमा
काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा भएको बम विष्फोटनमा संलग्न
भएको आरोपमा पक्राउ परेकामध्ये चारजनालाई प्रहरीले र्सार्वजनिक गरेको
छ । विष्फोटनको करिब एक महिनापछि १३ असोजमा प्रहरी प्रधान कार्यालय
नक्सालमा अभियुक्तहरूलाई र्सार्वजनिक गरिएको हो ।
पक्राउ पर्नेमा जयनारायण भनिने जगतनारायण
ठाकुर -शर्मा), उपेन्द्र साह, सञ्जिव साह र रामलखन ठाकुर -शर्मा) छन्
। यीमध्ये उपेन्द्र सोह्रखुट्टे प्रहरी कार्यालयका प्रहरी हुन् भने
जगतनारायणबाहेक सबै सहयोगीका रूपमा संलग्न व्यक्ति मानिएका छन् । प्रहरीले
अरू नौ जनालाई पनि अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा राखिएको जनाएको
छ ।
विष्फोटनका मुख्य योजनाकारहरूसम्म प्रहरी
अझै पुग्न सकेको छैन । प्रहरीद्वारा प्रकाशित अनुसन्धान विवरणमा विष्फोटनका
सहयोगीहरू पक्राउ परेका र प्रमुख व्यक्तिहरूको पहिचान भएको जनाइएको
छ ।
प्रहरीले विष्फोटनमा संलग्न अरू नौ जनाको
नाउँ पनि र्सार्वजनिक गरेको छ । प्रत्यक्ष संलग्न मानिएका जगतनारायण
ठाकुर -शर्मा), घुरन ठाकुर, जगत साह, राजनारायण ठाकुर -शर्मा), लल्का
भनिने 'मिष्टर जोन' उपनामका कौशल सहनी, रमाकान्त ठाकुर, अजय सहनी र
पसिन्दर बैठामध्ये जगतनारायण मात्रै प्रहरी फन्दामा परेका र बाँकी
अझै फरार छन् । यीबाहेक रौतहट, ब्रम्हपुरीका बब्बन सिंह र रामप्रिय
सहनी पनि प्रहरीको 'वाण्टेड लिष्ट' मा छन् । सिंह गौर नरसंहारका नाइके
मानिन्छन् ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार हाल र्सलाही र
रौतहटको सीमापारि भारतमा लुकेका कौशललगायतका अन्य अभियुक्तलाई पक्राउ
गर्न सुराकीहरूको परिचालन गरिएको छ । हालसम्म तस्बिर समेत नभेटिएका
कौशललाई पक्राउ गर्न सहयोग गर्नेलाई रु.१ लाख इनाम दिइने आन्तरिक परिपत्र
सुराकीहरूलाई गरिएको छ ।
हिमाल खबरपत्रिका को १-१५ असोजको अङ्कमा
प्रकाशित 'काठमाडौँ बमकाण्डको भित्री पाटो' आवरण कथाले अपराधमा उनीहरूको
संलग्नता र्सार्वजनिक गरेको थियो । अभियुक्तहरूलाई र्सार्वजनिक गर्ने
क्रममा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक तथा उक्त घटनाको अनुसन्धान कार्यको
नेतृत्व गरिरहेका केशवप्रसाद बरालले भने, "अपराधीहरू कुनै हालतमा
पनि उम्कने छैनन् । पक्राउ परेकाहरूबाट धेरै कुरा खुल्दै जानेछ ।"
बम विष्फोटनमा परी दर्ुइ स्कूले छात्रासहित
तीनजनाको ज्यान गएको र २० जनाभन्दा बढी घाइते भएका थिए ।
कान्तिपुर
मा हस्तक्षेप
 |
| किरण पाण्डे |
| छाप्न नदिइएको १४ असोजको कान्तिपुर । |
पुनरावेदन अदालत
पाटनको आदेशको अवहेलना गर्दै माओवादी सम्बद्ध मजदुरहरूले कान्तिपुर
पब्लिकेशन्स्का कान्तिपुर र द काठमाण्डू पोष्ट दैनिकको प्रकाशनमा अवरोध
पुर्याएका छन् । मजदुरहरूले १३ असोज साँझ प्रकाशन परिसरमा र सोही
रात जडिबुटीस्थित प्रेसमा आक्रमण गरेपछि १४ असोजमा दुवै पत्रिका निस्किएनन्
। चितवन, भरतपुरस्थित छापाखानामा छापिएका पत्रिका माओवादी कार्यकर्ताहरूको
अगुवाईमा पोखरामा जलाइए ।
कान्तिपुरका प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाका अनुसार,
१३ असोज साँझ माओवादी सम्बद्ध मजदुरहरूले पब्लिकेशन्स्को तिनकुनेस्थित
कार्यालय परिसरभित्र सवारी साधन तोडफोड गरेका र गेटमा ताला लगाएर आगजनीको
प्रयास गरेका थिए भने राति प्रेसको मेशिनमा जडित तारहरू काटेर पत्रिका
छाप्न नसकिने अवस्थामा पुर्याइदिएका छन् ।
व्यवस्थापनले मजदुरहरूको मागलाई लिएर ११ बजे वार्तामा
बोलाएकोमा मजदुरहरूले दिउँसो वार्ता गर्न नआएर साँझ माओवादी कार्यकर्तासहित
पब्लिकेशन्स्को कार्यालयमा आई तोडफोड गर्ने र आगो लगाउने प्रयास गरेका
पब्लिकेशन्स्को भनाइ छ । उसका अनुसार, प्रबन्ध निर्देशक सिरोहियाको
गाडीमा तोडफोड गरेका मजदुरहरूको कार्यालय परिसर भित्रै गाडीको टायरमा
आगो लगाउने प्रयास सञ्चारकर्मीहरूको हस्तक्षेपपछि विफल भएको थियो ।
पत्रिका वितरण गर्ने कर्मचारीहरूलाई स्थायी गर्नुपर्नेलगायतका
मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका मजदुरहरूले यसअघि विज्ञापन राख्न नदिएकाले
१० असोजका कान्तिपुर र द काठमाण्डू पोष्ट विज्ञापन बिनै छापिएका थिए
भने मजदुरहरूको अवरोधकै कारण ११ असोजका अङ्क छापिन सकेका थिएनन् ।
यसरी प्रकाशनमा अवरोध पुर्याएपछि व्यवस्थापनले मजदुर युनियनका अध्यक्षसहित
नौ जना कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको थियो ।
सरकारले ल्याएको श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐनअनुसार
चल्छु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसक्दा पनि पटक-पटक हस्तक्षेप गरेर
प्रकाशनमा अवरोध ल्याउनुलाई व्यवस्थापनले नागरिकको सूचना पाउने अधिकारमाथिको
हस्तक्षेप भनेको छ । प्रबन्ध निर्देशक सिरोहिया भन्छन्, "हाम्रो
स्वतन्त्र पत्रकारिताको प्रभावलाई मन नपराउनेहरूले पटकपटक हस्तक्षेप
गरेर हामीलाई हतोत्साही गर्न खोजेका छन्, तर हामी विचलित हुँदैनौं
।" कसले गरिरहेको छ यस्तो - उनी भन्छन्, "जुन युनियनबाट
यस्तो भइरहेको छ, त्यसले त माओवादीहरूले नै कान्तिपुर लाई डिर्स्र्टब
गर्न चाहेको देखिन्छ" ।
शाह र श्रेष्ठलाई
मदन र जगदम्बा पुरस्कार
 |
| शाह (बायाँ) र श्रेष्ठ । |
कथाकार
महेशविक्रम शाहको कथासङ्ग्रह 'छापामारको छोरो' ले
यस वर्षो मदन पुरस्कार पाएको छ । पेशाले प्रहरी अधिकृत शाहले आफ्नो
कृतिले मुलुकलेे १० वर्षभोगेको द्वन्द्वमा विभिन्न पक्षका पीडा, व्यथा,
क्षतिको सजिव चित्रण गर्न सकेका कारण यो पुरस्कार पाएको ठानेका छन्
।
अछाममा जन्मिएका शाह जागिरमा विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त
जिल्लाहरू पुगेका थिए । त्यसै क्रममा भेटिएका, भोगेका, देखेका र सुनेका
घटना नै कथाका स्रोत भएको उनी बताउँछन् । शाह भन्छन्, "प्रहरी
पेशामा समाजका सुखी नभई दुःखी, गरिब, पीडित र टुहुराहरूसँग बढी सर्म्पर्क
हुन्छ र त्यसैले मलाई साहित्यिक उर्जा दिन्छ ।" रु.२ लाख राशीको
मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने उनी प्रहरी सङ्गठनका पहिलो व्यक्ति हुन्
। यो पुरस्कारले आम जनमानसमा प्रहरीहरू पनि सिर्जनशील हुनसक्छन् भन्ने
सन्देश पुर्याउने अपेक्षा शाहको छ ।
त्यस्तै, नेपालीहरूलाई विज्ञानको ज्ञान
दिने कामका लागि रु.२ लाख राशीकै जगदम्बाश्री पुरस्कार संरक्षणविद्
डा. तर्ीथबहादुर श्रेष्ठले प्राप्त गरेका छन् । नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान
र वनस्पति विभागमा कार्यरत रही पाँच दशकदेखि प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा
सक्रिय भएका डा.श्रेष्ठले 'जुम्ला-साइपाल क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थाको
समग्र अध्ययन' विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।
संरक्षणको विषयमा नेपाली जनतामा बढेको चेतनाले खुसी बनाउने सुनाउँदै
डा. श्रेष्ठ भन्छन्, "पहिलेको हरियो भए पुग्यो भन्ने मानसिकता
परिवर्तन भएर अहिले जडिबुटी, जैविक विविधता पनि महत्त्वपर्ूण्ा छ भन्ने
मानसिकता विकास भइरहेको छ ।" हिमाल को 'विज्ञानविचार' का स्तम्भकार
डा. श्रेष्ठले आफ्ना अध्ययन, सङ्कलन र भ्रमणबाट प्राप्त ज्ञान र अनुभवलाई
सरल भाषामा लेख्ने काम गर्दै आएका छन् ।
बन्यो बालगृह
धनकुटास्थित मदन-आश्रति
बालगृहमा यतिबेला सशस्त्र द्वन्द्वमा परेर अभिभावक गुमाएका अवोध बालबालिकाहरू
आफ्नो उज्यालो भविष्यको बाटो पहिल्याउँदै छन् । चार वर्षेखि द्वन्द्वपीडित
बाल-बालिकाका लागि काम गर्दै आइरहेको मदन-आश्रति स्मृति प्रतिष्ठानले
बालगृहमा जिल्लाका द्वन्द्वपीडित र असहाय बालबालिकाको पालनपोषण र शिक्षादीक्षाको
प्रबन्ध गरेपछि बालबालिकाले यस्तो अवसर पाएका हुन् ।
धनकुटा नगरपालिका-३ मा एउटा घर भाडामा लिएर सञ्चालन गरिएको बालगृहका
बालबालिकालाई नजिकैको गोकुण्डेश्वर माविमा पढ्ने व्यवस्था गरिएको बालगृहकी
संरक्षक पद्मा र्राई बताउँछिन् । बालगृहमा हाल १० जना द्वन्द्वपीडित
र असहाय बालबालिकाको लालनपालन र पठनपाठनको व्यवस्था गरिएको प्रतिष्ठानका
अध्यक्ष एवं पर्ूव सांसद गोपाल गुरागाइँले बताए । उनी भन्छन्, "हालसम्म
सरकार वा गैर-सरकारी संघसंस्थाहरू कसैको सहयोग नपाएको बालगृह स्थानीय
स्रोत-साधन जुटाएर चल्दै आएको छ ।"
धनकुटाका द्वन्द्वपीडित ४० र गरिबी तथा अन्य कारणबाट असहाय ६० बालबालिकालाई
आश्रय र शिक्षा दिलाउन जमर्को गरिरहेको प्रतिष्ठानले १० जनालाई मदन-आश्रति
बालगृहमा राखेजस्तै तीन जनालाई ललितपुरको दर्ुगादेवी असहाय केन्द्र,
एक जनालाई विराटनगर र दर्ुइ जनालाई भक्तपुर राष्ट्रिय बालगृहमा राख्न
सिफारिस गरेर पठाएको पनि जनाएको छ ।
विजय सन्तोषी र्राई, धनकुटा
सुन्निए बन्दीहरू
क्षमताभन्दा दोब्बर
खाँदिएर बस्नुपरेकोले बिरामी भएर विराटनगर कारागारमा एकै हप्ता दर्ुइ
कैदीको मृत्यु भएको छ । अन्य बन्दीहरू पनि भटाभट बिरामी पर्न थालेका
छन् । कारागार प्रशासनले चिकित्सकहरूसँग बारम्बार परीक्षण गराउँदा
पनि रोग पत्ता लागेको छैन ।
बन्दीहरूमा शरीर सुन्निने, दुख्ने, खाना नरुच्ने जस्ता लक्षण देखापरेको
कारागारमा कार्यरत सिनियर अहेव बद्रीनारायण ठाकुरले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, ३ असोजमा राजु थापा मगरको र एक साताअघि सीताराम बोहराको
उपचार गर्दागर्दै कोशी अञ्चल अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो ।
कारागारमा थुनिएका ५२१ मध्ये १७५ जनाजति बिरामी परेका छन् । २५० क्षमताको
कारागारमा दोब्बर भन्दा बढी मानिसहरूलाई थुनिएकोले पनि विभिन्न समस्या
आएको कारागार प्रमुख विश्वराज नेपाल बताउँछन् ।
बिरामीहरूलाई उपचारका लागि अन्यत्र नलगे कारागारमा महामारी फैलिन
सक्ने कैदी महेश कुमार सरदारले बताएका छन् । कारागारको १२ नम्बर कोठामा
खचाखच भरिएका बन्दीमध्ये अधिकांशलाई सुन्निने रोग देखा परेको छ -हे.
तस्बिर) । सो कोठा नजिकै रहेको धारा र चिसो भुइँका कारण पनि यस्तो
रोग देखिएको हुनसक्ने धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट
आएका चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
केन्द्रीय कारागारबाट चिकित्सकको टोली पठाउने भनिए पनि अझसम्म नपठाइएको
कारागार प्रमुख नेपालले जानकारी दिए । नेपालका अनुसार दैनिक एक-दर्ुइ
डाक्टरले कारागारमा आएर बिरामी जाँच गर्ने गरेका छन् भने १०-१२ जनालाई
उपचार गर्न विराटनगरका विभिन्न अस्पताल र नर्सिङ्ग होममा लैजाने गरिएको
छ । कैदीहरूलाई उपचार गर्न केन्द्रबाट प्राप्त रु.२ लाख ५० हजारले
६ महिनाको मात्रै खर्च धान्ने नेपाल बताउँछन् ।
•
मनोज श्रेष्ठ, विराटनगर
चुनावी माहोल माओवादीमा
निर्भर
संविधानसभा निर्वाचनको
तयारीमा देशका विभिन्न भागमा जनयात्रा शुरु भइसके । निर्वाचन आयोगले
तयारी पूरा भएको जनाउ दिइसक्यो । निर्वाचन सुरक्षाको लागि गृहमन्त्रालयले
१ असोजदेखि विशेष सुरक्षा योजना लागू गरिसक्यो । तर, मध्यपश्चिम क्षेत्रका
सुरक्षा अधिकारीहरू माओवादी नलागेसम्म जिल्लामा चुनावी माहोल नबन्ने
बताउँदैछन् ।
संविधानसभा सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले २७-२८ भदौमा
नेपालगन्जमा आयोजना गरेको अनुशिक्षणमा सहभागी हुन आएका मध्यपश्चिमका
१५ वटै जिल्लाका प्रहरी र प्रशासन प्रमुखहरूको साझा भनाइ रहृयो- 'माओवादी
चुनावी अभियानमा नलागेसम्म जिल्लामा चुनावको माहोल बन्दैन ।'
गृहसचिवलगायत गृह मातहतका सुरक्षा प्रमुखहरू उपस्थित
सो कार्यक्रममा मध्यपश्चिमका सबै जिल्लाका प्रहरी र प्रशासन प्रमुखको
सहभागिता थियो । कार्यक्रम संविधानसभाका लागि मुख्य चुनौती मानिएको
सुरक्षा व्यवस्था कसरी भरपर्दो बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो
। कार्यक्रममा सहभागी एक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने, "माओवादीले
चुनावी प्रचार शुरु नगरेसम्म चुनावी माहोल बन्ने स्थिति छैन । उसले
नचाहे चुनाव गराउनै पनि गाह्रो छ ।"
सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार, पहाडी जिल्लामा माओवादीले
चुनावको होइन, आन्दोलनको तयारी तीब्र पारेका छन् । पार्टर्ीीेतृत्वले
अहिलेसम्म आन्दोलनकै धम्की दिइरहेको र चुनावको प्रस्ट निर्ण्र्ाानगरिसकेकोले
पनि यस्तो भएको हुनसक्छ । २२ भदौमा अचानक बर्दिया आइपुगेका माओवादी
अध्यक्ष प्रचण्डले पनि थारूवान् राज्यका नेता कार्यकर्ताको गोप्य बैठकमा
'चुनावको टुङ्गो नभएकोले आन्दोलनका लागि तम्तयार रहन' निर्देशन दिएका
छन् ।
रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट र कालीकोटमा माओवादीकै कारण
अहिलेसम्म चुनावी माहोल बन्न नसकेको सुरक्षा र प्रशासन प्रमुखहरूले
बताए । कालीकोटमा केही दिन अघिमात्रै माओवादीले एमालेका दुइटा चुनावी
कार्यक्रम विथोलेका र चुनावका लागि सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन गाउँ पुगेका
सशस्त्र प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिई सदरमुकाम फिर्ता पठाएका थिए । एमाले,
काङ्ग्रेसलगायतका दलले समेत गाउँमा आशा गरिएजति गतिविधि विस्तार गर्न
नसकेको र त्यसले सुरक्षाको वातावरण निर्माणमा कठिनाई भएको उनीहरूको
भनाइ थियो ।
जिल्लाका सुरक्षा र प्रशासन प्रमुखहरूको
विश्लेषण सुनेपछि गृहसचिव उमेश मैनाली समेत त्यस्तै आशय व्यक्त गर्न
पुगे । अझै पनि कानून लागू गराउने वातावरण नबनेको बताउँदै उनले भने,
"सुरक्षा निकाय एक्लैले मात्र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्दैन,
सामाजिक र बाहृय सुरक्षाको वातावरण पनि बन्नुपर्यो । त्यसका लागि
दलहरूले गाउँ पुगेर चुनावी माहोल बनाइदिनुपर्यो ।
•
रामेश्वर बोहरा, नेपालगन्जमा
बन्दले बिचल्ली
१ असोजदेखि लागू
भएको संविधानसभा निर्वाचन आचारसंहितामा राजमार्ग बन्द, चक्काजाम जस्ता
विरोध कार्यक्रम गर्नेलाई रु.१ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
तर, २ असोजदेखि ८ असोजसम्म देशको प्रमुख सडक बाटो महेन्द्र राजमार्गको
हेटौँडा र त्यस वरपरका खण्डमा मात्रै सात पटक राजमार्ग अवरुद्ध भयो
। तर प्रशासनले न बन्द र चक्काजामलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छ, न तिनका
आयोजकहरूलाई कारबाही ।
जुनसुकै विरोध पनि राजमार्ग नै बन्द गरेर गर्ने प्रवृत्ति
हावी भएको अवस्थामा हुँदाहुँदा ८ असोजमा स्वास्थ्य सेवा विभागले हेटौँडा
अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. गुणराज लोहनीलाई बर्दिया सरुवा
गरेको विरोधमा समेत स्थानीय बासिन्दा र औषधि व्यवसायीले जिल्ला प्रहरी
कार्यालय अगाडि नै राजमार्ग बन्द गरे । त्यसको एकदिनअघि माओवादी निकट
रिक्सा मजदुरहरूको युनियनले रिक्सा भाडा वृद्धिको विरोधमा एक घण्टा
राजमार्ग अवरुद्ध गरेका थिए ।
४ असोजमा विभिन्न समूहले तीन पटक राजमार्ग बन्द गरे-
वीरगञ्जबाट सिमेन्ट लिएर आएको गाडीले हेटौँडा, तौलपुलमा पैसा तिरेन
भनेर नारायणी यातायात व्यवसायी संघका कर्मचारीले ट्रकचालक अकबर अन्सारीलाई
पिटेपछि नवलपुर सडकखण्डमा दर्ुइ घण्टा राजमार्ग ठप्प भयो; २५ साउनमा
सिमरा दर्ुघटनामा परेर घाइते भएका बुद्ध लामाको उपचार खर्च माग गर्दै
कर्रर्ााडक खण्ड जाम गरियो; र, त्यसैगरी ३ असोजमा राप्ती खोला तर्दा
रुपक अधिकारीको मृत्यु भएकोमा रजैया-हाँडीखोलामा पुल निर्माणको माग
गर्दै दर्ुइ घण्टा राजमार्ग बन्द गरियो ।
२ असोजको साँझ महेन्द्र राजमार्गको हेटौँडा चुरियामाई सडकखण्डमा क्रसर
उद्योगका मजदुर रामकुमार स्याङ्तानलाई जिविसको कर चौकीका कर्मचारीले
कुटपिट गरेको विरोधमा सडकमा गिटी खन्याएर बन्द गरियो । त्यसपछि यातायात
मजदुरहरूसँग भएको झडप मिलाउन गएको नारायणी यातायात व्यवसायी संघका
सदस्य किरण पौडेलको टोली त्यहाँ बस्न नसकेर फर्किएको थियो भने सँगै
गएका यायात व्यवसायी भीमसेन लामिछाने घाइते हुनपुगेका थिए ।
|
