| •
सीके लाल |
 |
राजनीति
विश्लेषण
अस्पष्ट गन्तव्य र गञ्जागोल प्रक्रिया
संविधानसभा विलम्वित हुँदैमा निराश हुनुपर्दैन,
बरु झानै चनाखो भएर सक्रियताका साथ निर्वाचनको कार्यतालिकालाई कार्यान्वयन
गर्ने तदारुकता र तयारी देखाउन सक्नर्ुपर्दछ ।
नेपाली काङ्ग्रेसको
नाटकीय 'एकीकरण' पछि सिर्जना भएको राजनीतिक परिस्थितिलाई नयाँ ढङ्गले
उपयोग गर्ने सम्भावना पहिल्याउन नेकपा -माओवादी) ले व्यवस्थापिका संसदको
विशेष अधिवेशनको लागि समावेदन गरेको छ । संविधानसभा निर्वाचनको औपचारिक
प्रक्रिया शुरु भइसकेपछि माओवादीले संसदीय मोर्चालाई ब्यूँताउन शुरु
गरेको अभ्यासलाई विभिन्न किसिमले अर्थ्याउने प्रयासहरू भइरहेका छन्
। निर्वाचनका लागि नामाङ्कन गर्ने बेलामा संसदको बैठक डाक्नु सोझै
संविधानसभाको चुनावलाई सङ्कटमा पार्नु हो भन्ने नेकपा -एमाले) को निक्र्योल
आधारहीन छैन ।
अरू नै कसैको इशारामा माओवादीले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद
कोइरालाको विकल्प खोज्न संसदीय प्रक्रियालाई ब्यूँताएका हुन् भन्ने
केही नेपाली काङ्ग्रेसका दिग्गजहरूको आशङ्कालाई समेत सोझै 'वाहियात्
तर्क' भनेर खारेज गर्न सकिने अवस्था छैन । कोइरालालाई माओवादी नेता
बाबुराम भट्टर्राईले 'कुम्भकर्ण्र्ाार राजिनामा दिएर उन्मुक्त भएका
मन्त्री कृष्णबहादुर महराले 'अनडेमोक्रेटिक' विभूषण प्रदान गरेर उनको
नेतृत्वसँग मोहभङ्ग भएको पर्याप्त सङ्केत दिइसकेका छन् । चुनावी गणित
र परिणामको डरले अत्तालिएका माओवादी मुलुकलाई संसदीय अभ्यासमा अल्मल्याउन
चाहिरहेका छन् भन्ने एकथरि बुद्धिजीवीहरूको आकलन पनि वस्तुपरक नै देखिन्छ
। तर यी र यस्ता सबै 'कारणहरू' माओवादीहरूको असाधारण राजनीतिक विजयबाट
उत्पन्न भएका हुन् । तर आफ्नो वैचारिक जितलाई संस्थागत गर्ने साङ्गठनिक
क्षमता भने माओवादी नेतृत्वले पर््रदर्शन गर्न सकिरहेको छैन ।
सम्भवतः अहिलेको अलमलको मुख्य कारण माओवादी नेतृत्वको
अपरिपक्वता हो र त्यसलाई अरू कसैले सम्बोधन गर्न सक्दैन । ८ मङ्सिरको
संविधानसभा निर्वाचनको कार्यतालिका विलम्वित भएको कारणबाट उत्पन्न
हुनसक्ने राजनीतिक परिस्थिति तथा कूटनीतिक जटिलतालाई व्यवस्थित गर्ने
अग्रसरता भने सात दल नेतृत्वले सामूहिक रूपमा पर््रदर्शन गर्न सक्नर्ुपर्छ
। सातमुखे जन्तुको जुनसुकै मुखले विषपान गरे पनि असर भने सबैलाई पर्छ
। त्यसैले अहिले माओवादीहरूलाई सत्तोसराप गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
राष्ट्रिय चिन्तन, र सँगै व्यवस्थापिका संसदको आसन्न अधिवेशन पनि,
संविधानसभाको निर्वाचन विलम्वित भएमा उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिलाई
व्यवस्थित गर्ने मुद्दामा केन्द्रित गरिनर्ुपर्दछ । तर त्यसो गर्नका
लागि समेत माओवादीहरूको अन्तरद्वन्द्वलाई बुझनुपर्ने आवश्यकता भने
छ ।
अलङ्कारको चक्रव्यूह
हुन त माओवादीहरू गोलीको बोलीमा जस्तै वाक्पटुताको राजनीतिमा पनि
बेपत्ता पोख्त छन् । 'धरातलीय यथार्थ', 'कलाविहीन नाटक' तथा 'संसदीय
भास' जस्ता विगतमा माओवादीहरूले उछालेका अर्थहीन शब्दालङ्कारहरूको
शृङ्खलामा अहिले एउटा नयाँ अभिव्यक्ति थपिएको छः 'र्सार्थक संविधानसभा'
। र्सार्थक संविधानसभाका लागि तेर्स्याइएका दर्ुइ मूलभूत शर्तहरू हुन्ः
गणतन्त्र र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली । विडम्बना, विगतको संविधानसभाको
एकसूत्रीय नारा जस्तै 'गणतन्त्र' र 'समानुपातिक' जसरी पनि अर्थ्याए
मिल्ने अवधारणाका प्रतीक मात्र हुन्, ब्रहृमको पर्यायका शाश्वत शब्दहरू
होइनन् ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देशी-विदेशी चक्रव्यूहको कुरा उठाएका
थिए । अहिले गणतन्त्रमय भएको मूलधारको राजनीति पनि एउटा बृहत् चक्रव्यूहकै
अङ्ग हुनसक्छ । बाबुराम भट्टर्राईको मुखारविन्दबाट 'बिहारी गणतन्त्र'
भन्ने पदावली झरेको थियो । बिहारको विपन्न र पछौटे समाजमा नक्सलवादीहरूको
अवश्यम्भावी उभार रोक्न दक्षिणपन्थीहरूको 'लालु-रावडी' प्रियतावादी
प्रयोग उत्पात सफल भएको छ । त्यस्तै प्रयोग नेपालमा हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी
'र्सार्थक संविधान' को पर्ूवशर्तरुपी गणतन्त्र होइन; त्यो बरु जटिल
व्यूह रचनाको थप चक्र मात्र ठहरिन सक्छ । चक्रव्यूह र 'बिहारी' गणतन्त्रको
काट सात दलको सघन सहकार्यबाट मात्र खोज्न सकिन्छ । प्रसङ्गवश, सर्वोत्कृष्ट
गणतन्त्र- स्वीट्जरल्याण्डको नमूना अध्यक्ष दाहाललाई असाध्यै मनपर्छ-
लोकहित, लोककल्याण र लोकसेवाको साधन मात्र हो । माओवादी चिन्तकहरूको
शास्त्रचेतना अत्यन्त तीक्ष्ण छः तिनले बुझेकै हुनर्ुपर्छ मूल संस्कृतमा
'गण' को अर्थ नोकर वा बथानको रूपमा आउँछ । पश्चिमाहरूले प्रयोग गर्ने
'रि-पब्लिक' -लोकको शासन) 'रि-पिपुल' -गणको शासन) होइन । लोकको शासन
उद्देश्य हो, त्यसलाई लक्ष्यको रूपमा बुझयिो भने निराशा बाहेक केही
हात लाग्दैन । अब्राहम लिङ्कनको अमेरिका र महात्मा गान्धीको भारत अद्यापि
'रि-पब्लिक' अर्थात् लोकतन्त्र बन्न सकेको छैन । त्यस्तो पुनित उद्देश्यलाई
पर्ूवशर्त बनाउँदा लोकतन्त्रको कार्यसूची अलपत्र पर्नुबाहेक अरू केही
हात लाग्दैन । संविधानसभाको निर्वाचन गराउने आदर्श परिस्थिति कुरेर
बस्ने हो भने मुलुकमा उद्भव हुने भनेको अब दक्षिणपन्थी गणतन्त्र मात्र
हो जसको कठपुतली हुन तयार भएर राजा ज्ञानेन्द्रले सात वर्षभत्र शाह-राणा
वंशको झण्डै २५० वर्षो इतिहास मेटाइदिए ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बखेडा झकिेर 'नोट अफ डिसेन्ट' लेख्ने
एमालेले बल्ल बुझन थालेको छः युरोपेली दाताहरूले उसलाई 'पट्टु, राम
राम भन !' शैलीमा कण्ठ पार्न लगाएको त्यो सूत्र अन्त्यमा 'आशा' निस्किनु
अगाडि विभिन्न थरी आपत्विपत् बाहिरिने 'प्याण्डोराको बाकस' मात्र हो
। कम्तीमा सङ्र्घष्ा गरिरहेको बहुल समाजमा शुद्ध दलीय समानुपातिकता
स्वीकार्य हुने सम्भावना साह्रै कम छ । लोकतान्त्रिक संस्कृति बल्ल
निर्माण हुन शुरु भएको अवस्थामा सामुदायिक समानुपातिकताले काम गर्ने
स्थिति छैन- सबै दलका सबैजसो द्विज हर्ताकर्ताहरू तत्कालै स्वेच्छिक
अवकाश ग्रहण गर्ने छाँटकाँट छैन । विद्यमान परिस्थितिमा मिश्रति प्रणाली
अर्न्तर्गत नै रहेर चुनावी तालमेल गर्नुबाहेक यथाशीघ्र संविधानसभाको
निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि अन्य कुनै विकल्प उपलब्ध भएजस्तो देखिँदैन
। तर दर्ुभाग्य, आफैँले पहिरेको सिक्री तोड्नु अर्काले लगाइदिएइको
बेडी भत्काउनु भन्दा पनि कठिन काम हो ।
कोइरालाको 'अनडेमोक्र्याटिक' नेतृत्वको विकल्प खोज्नु त अहिलेको लागि
झनै आत्मघाती ठहरिन सक्छ । कृष्णप्रसाद भट्टर्राईजस्तो चतुर राजनीतिकर्मी
गीता पाठ गरेर बुढेसकाल बिताउन 'गणतान्त्रिक' नेपाली काङ्ग्रेसबाट
अलग्गिएका होलान् भन्ने भ्रम अरूमा रहेको भए तापनि शायद उनका आधाशताब्दी
अघिदेखिका सहकर्मी कोइरालामा पटक्कै छैन । यी दर्ुइ बूढाहरू सत्ताको
बाघचाल खेल्न थाले भने जित्ने पक्ष पक्कै दक्षिणपन्थीहरूको तेस्रोथरी
जमात हुनेछ । त्यस्तो शक्ति देशी-विदेशी वा दुवैथरीको गठबन्धन हुन
सक्छ । र, त्यस परिस्थितिमा अझै पनि 'नेपाल सेना' बन्न नसकेको परम्परागत
सुरक्षा फौजको झुकाव कतातिर रहनेछ भन्ने कुरा अड्कल गर्न त्यति गाह्रो
छैन । धरातलीय यथार्थ के हो भने माओवादीका सामु कोइरालाले ठम्याएभन्दा
पनि कम राजनीतिक विकल्पहरू उपलब्ध छन् । समस्या के हो भने, माओवादीलाई
यस धरापबाट मुक्त गराउन सकेनन् भने सात दल गठबन्धनका अन्य दलहरू पनि
एउटै विस्फोटमा खरानी हुन्छन् ।
बारुदको थुप्रोमा आगो सल्काउन भारीका भारी दाउरा चाहिँदैन, सलाईको
एउटा काँटी भए पुग्छ भन्ने कुरा सशस्त्र व्रि्रोहको पृष्ठभूमिबाट भर्खर
प्रियतावादी राजनीतिमा आएका माओवादीहरूलाई राम्ररी थाहा छ । नेका र
एमालेजस्ता स्थापित राजनीतिक दलहरूले माओवादीहरूको अतिवादलाई समाप्त
गर्न सहकार्यको संस्कृति स्थापित गर्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन
।
निकासको खोजी
पर्ूवनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार संविधानसभाको निर्वाचन हुन नसक्नु
दर्ुभाग्यपर्ूण्ा भए पनि त्रासदी भने होइन । निर्वाचनको लोकादेश बेगर
वर्तमान संरचनाको स्वीकार्यता पक्कै उल्लेख्य रूपमा घट्छ, तर त्यसले
सरकारको वैधानिकता नै समाप्त पार्छ भन्ने लघुताभासबाट मुक्त हुन जरुरी
छ । नेपालमा अन्तरिम नै भए पनि संविधान छ, जनव्रि्रोहको लोकादेश प्राप्त
संसद छ, जनताको संप्रभुता प्रयोग गरिरहेको सरकार छ र केही साख गुमेको
भए तापनि स्वतन्त्र न्यायपालिका छ । संवैधानिक निकायहरू निष्प्रभावी
जस्ता देखिए पनि तिनको अस्तित्व नै समाप्त भएको छैन । जेजस्तो गुणस्तरको
भए पनि अत्यन्त सक्रिय सञ्चार क्षेत्र छ, जाँगरिलो बौद्धिक जमात छ,
जुझारु नागरिक समाज छ । यस्तो जिवन्त राजनीतिमा दर्ुइचार जना उपबुज्रुक
राजदूतहरूले धम्क्याउँदैमा राज्य संरचनाको वैधानिकताबारे त्यति चिन्तित
हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । राज्यको प्रतिबद्धता, सरकारको कार्यसूची
र दलहरूको सामूहिक वचनबद्धताले गर्दा संविधानसभाको तिथिमिति अत्यन्त
संवेदनशील भए पनि तोकिएकै दिनमा चुनाव भएन भने प्रलय हुने होइन ।
सङ्क्रमण अवधि लम्बिँदै गयो भने समस्याहरूको थुप्रो बढ्दै जान्छ ।
तर, त्यस सहज बुद्धि निक्र्योलको अर्को पक्ष पनि छ । व्यवस्थापन गर्न
इमान्दार र पर्याप्त प्रयास भयो भने वाद-प्रतिवाद-संवाद र दाबी-विरोध-सामञ्जस्यको
अवसरको रूपमा पनि सङ्क्रमण अवधिलाई उपयोग गर्न भने सकिन्छ । गएको दर्ुइ
वर्षा नेपालको राजनीति र समाजमा देखिएको युगान्तकारी परिवर्तन तोकिएकै
मितिमा 'जस्तो भए पनि' र 'जसरी भए पनि' गराइएको संविधानसभा निर्वाचनले
ल्याउन सक्थ्यो वा सक्दैनथ्यो भन्ने कुरामा विवाद गर्न सकिन्छ । तर,
लक्ष्य मानिएको माओवादीहरूको गणतन्त्रको कार्यसूचीलाई पर्ूवशर्तको
रूपमा तेर्स्याउने आँट अध्यक्ष दाहालमा त्यसै पलाएको होइन । अर्थ न
वर्थको नानाथरी शब्दालङ्कार तेर्स्याएर नेपाली जनतालाई अलमल्याउने
प्रयास कसैले नगरे हुन्छ । त्यसै गरी 'अलङ्कारिक राजा' र 'लोकतान्त्रिक
गणतन्त्र' को नाउँमा यथास्थितिलाई निरन्तरता दिन सकिने सबै सम्भावनाहरू
अब समाप्त प्रायः भइसक्यो । राष्ट्रप्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीले
इन्द्रजात्राको टीकाप्रसाद ग्रहण गरिसकेपछि हारेको धनाढ्य जुवाडेको
शैलीमा कुमारी घर पुग्न विवश ज्ञानेन्द्रलाई मुद्दा बनाएर अन्तरिम
व्यवस्थापिका संसदको समय खेर फाल्न जरुरी छैन । सांसदहरूले सङ्कल्पको
औपचारिकता समाप्त हुनासाथ संघीयताको गन्तव्य निर्धारण गर्ने दिशामा
बहसलाई उन्मुख गराउन सक्नर्ुपर्दछ ।
सङ्क्रमण अवधिलाई व्यवस्थित गर्ने सहकार्य गरिरहेका सात दलको राजनीतिक
आचारसंहिता भने बनाउन जरुरी छ । कार्यसूचीका आधारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा
गर्नुपर्ने दलहरूले एकअर्कामाथि आरोप-प्रत्यारोप गरिरहने हो भने सात
र सत्र सालबीचको खेल पुनः दोहोरिन सक्छ; यसपटक त्रासद प्रहसन -ट्रैजीकमेडी)
को रूपमा । दक्षिण एसियामा शीतयुद्धको दोस्रो संस्करण शुरु हुने थलो
नेपाल बन्न सक्छ । र, त्यस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुन नदिन सत्तासीन
दलहरूले सहकार्य र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सम्मिलित कार्यनीति अपनाउनु
महत्त्वपर्ूण्ा हुन जान्छ । अध्यक्ष दाहालको रुपक प्रयोग गर्ने हो
भने देब्रे पाइला चालिसकेपछि अगाडि बढ्न दाहिने खुट्टा नउचाली सुखै
छैन । माओवादीहरू तत्काल सरकारमा फिर्ता गएनन् भने परिस्थिति सुध्रिनुको
साटो झनै जटिल बन्ने निश्चित छ ।
माओवादीले गणतन्त्रको बासी मुद्दालाई बोक्न छोडेर राज्य पर्ुनर्संरचनालाई
आफ्नो प्रमुख कार्यसूची बनाउने होभने प्रियतावादी परिचयको राजनीति
गरिरहेका राजनीतिक उद्यमीहरूले आफ्नो उँचाइ आफैँ देख्ने छन् । समाजवादको
सामाजिक दृष्टि प्रस्तुत गर्नासाथ सदियौँदेखि पिल्सिएर बाँच्न विवश
नेपालीहरू स्वतः यथास्थितिवादीहरूको विरुद्ध उत्रिने छन् । त्यस्तो
वातावरण बन्ने हो भने माओवादीहरूलाई उचाल्दै पछार्दै त्रस्त पार्ने
रणनीति अख्तियार गरिरहेका दक्षिणपन्थीहरू स्वतः सुस्त हुनेछन् । मूलधारका
दलहरू माओवादीसँग झस्किनुपर्ने अहिले कुनै कारण देखिँदैन । त्यस्तै
माओवादी नेतृत्व तर्सिने भने आफ्नै अकर्मण्यताबाट मात्र हो । त्यसपछि
सात दलको सहकार्यलाई जिवन्तता प्रदान गर्न गाह्रो हुने छैन । संविधानसभा
विलम्वित हुने निश्चितप्रायः भइसकेपछि सहकार्यको विकल्प पनि छैन ।
नयाँ गन्तव्य निर्धारण र प्रक्रियाको सुनिश्चितताका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता
जनाउने ठाउँ स्वभावतः व्यवस्थापिका संसदभन्दा उत्तम अरू कुनै मञ्च
हुन सक्दैन । त्यसैले माओवादीको संसदीय मोर्चा नेपालीहरूको चाहनाको
साझा मञ्च बन्न सक्ने सम्भावना अझै बाँकी छ । संविधानसभा विलम्वित
हुँदैमा निराश हुनुपर्दैन, बरु झनै चनाखो भएर सक्रियताका साथ निर्वाचनको
कार्यतालिकालाई कार्यान्वयन गर्ने तदारुकता र तयारी देखाउन सक्नर्ुपर्दछ
। |
