आवरण

सङ्कटमा चुनाव

काङ्ग्रेसले समानुपातिक निर्वाचनमा सहमति जनाए पनि माओवादीले मङ्सिरमा चुनाव हुन नदिन अर्को शर्त अगाडि र्सार्ने संभावना छ । यही बेला माओवादीलाई आड दिने शक्तिकेन्द्रहरूको सक्रियता पनि बढेको छ । परिणामः चुनाव संकटमा पर्दैछ ।

• पर्णा बस्नेत

रविन साय्मि

'अब चुनाव सारौँ' भनेर सात दलमध्ये कसले पहिला मुख खोल्छ हर्ेन बाँकी छ, तर ६ मङ्सिरमा हुने भनिएको संविधानसभा चुनाव सङ्कटमा परिसकेको छ । १८ असोजसम्म बालुवाटारमा नयाँ सहमति बन्न सकेन भने ६ मङ्सिरमा चुनाव नहुने मात्रै होइन त्यसपछि बढ्दै जाने अराजकताले डेढ वर्षेखिको शान्ति प्रक्रियालाई समेत धरापमा पार्ने सम्भावना बढ्दैछ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अराजकता बढ्दै गएर देश गृहयुद्धको चपेटामा पर्न सक्छ र स्थिति सात दल र सरकारको नियन्त्रण बाहिर जान पनि सक्छ । १३ असोजमा बसेको माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकले 'वार्ताबाट सहमति निस्कने सम्भावना क्षीण भएको' विश्लेषण गर्दै आन्दोलनको तयारीलाई तेज पार्ने निर्ण्र्ाागरिसकेको छ । माओवादीको अर्ध-सैनिक दस्ता योङ्ग कम्युनिष्ट लिग रायमाझी आयोगले दोषी ठहर्‍याएकाहरूको घरमा झण्डा गाडेर पुनः आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने जनाउ दिँदैछ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र संसदबाट गणतन्त्र घोषणामा अडान लिँदै सरकार छोडेर आन्दोलनमा जान माओवादीलाई विभिन्न शक्तिकेन्द्रको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष आड रहेको निष्कर्षा बालुवाटार निकटस्थहरू पुगेका छन् । माओवादीले चाहिँ काङ्ग्रेसले नै राजनीतिक सहमतिमा नआएर चुनाव र्सार्न खोजेको आरोप लगाइरहेको छ । १३ असोजमा खुलामञ्चको सभामा बोल्दै माओवादीका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले सात दलको बैठकमा चुनाव सार्ने प्रस्ताव आएको भनेर ६ मङ्सिरको चुनावमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

२०६४ साउनमा भएको माओवादीको विस्तारित बैठकले 'मङ्सिरमा चुनाव हुन नदिन' सरकारबाट बाहिरिएर आन्दोलनमा जाने निर्ण्र्ाागरिसकेको थियो । त्यसका लागि संसदबाट गणतन्त्र घोषणा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसहित २२ बुँदे माग राखेर माओवादी १ असोजमा सरकारबाट बाहिरियो  । त्यसदिन खुलामञ्चमा भएको सभामा माओवादी नेता बाबुराम भट्टर्राईले आफ्ना मागमा सहमति नजनाए चुनाव विथोल्ने उद्घोष गरे भने अर्का प्रभावशाली नेता रामबहादुर थापा बादलले उत्साहका साथ 'घेराबन्दी तोडेर विजय हासिल गरेको' दाबी गरे । यसबाट के ्रस्ट हुन्छ भने माओवादीले विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरेपनि वास्तवमा धेरै अघिदेखि ऊ सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा थियो ।

एकीकृत काङ्ग्रेसको महासमिति बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने निर्ण्र्ाागरेपछि १० असोजमा बालुवाटारमा भएको सात दलको बैठकमा संसदबाट गणतन्त्रसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्ने र संविधानसभाले अनुमोदन गर्ने सहमति बन्यो । ११ असोज बिहान बसेको माओवादी सचिवालय बैठकले समानुपातिक प्रणालीलाई पहिलो शर्तका रूपमा अगाडि सार्दै त्यसमा सहमति नभए चुनाव हुन नसक्ने निष्कर्षनिकाल्यो । यसबाट माओवादीले 'गणतन्त्र' या 'समानुपातिक' भन्ने मागको प्राथमिकता समय र विपक्षीले लिने लाइनलाई आधार बनाएर तय गरिरहेको बुझन्िछ ।

समानुपातिक प्रणालीको मुद्दामा केन्द्रित बालुवाटारका शृङ्खलाबद्ध बैठकहरूले सहमति निकाल्न नसकेपछि १३ असोजमा निर्वाचन कार्यक्रम नै र्सार्नु परेको छ । संशोधित निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार समानुपातिक प्रणालीका लागि आयोगमा उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने दिन १८ असोजसम्म पनि सात दलबीच नयाँ सहमति बन्न सकेन भने तोकिएको मितिमा चुनाव गराउन नसकिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले बताइसकेका छन् । पोखरेलको यो भनाइबाट प्रकारान्तरले माओवादीको उद्देश्य पूरा हुने सम्भावना बढेको छ ।

माओवादीले एकीकृत र वाममोर्चासहित ८७ सांसदको हस्ताक्षरमा ११ असोजमा 'संविधानसभाको सुनिश्चितताका निम्ति गणतन्त्रको घोषणा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको संवैधानिक व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि संविधान संशोधन आवश्यक भएको' भनेर संसदको बैठक बोलाउन समावेदन दर्ता गराएको छ । माओवादी संसदको विशेष अधिवेशनमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि अन्तरिम संविधान संशोधनको प्रस्ताव राख्ने तयारीमा छ । त्यतिबेलासम्म नयाँ सहमति बनेको स्थितिमा माओवादीले समावेदनको साथै आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिनसक्छ तर सहमतिका लागि लचिलो नहुन माओवादीभित्रको अनुदारवादी खेमाले नेतृत्वलाई ठूलो दबाब दिइरहेको छ । 'गणतान्त्रिक सरकारमा मात्रै सहभागी हुने' आन्तरिक निर्ण्र्ाागरेको माओवादीभित्र अध्यक्ष प्रचण्ड र बाबुराम भट्टर्राई कतै लचिलो भएर सहमति जनाउलान् भनेर रामबहादुर थापा बादल र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसमेत बालुवाटार पस्न थालेका छन् । १० असोजदेखि बालुवाटारमा भएका सात दलका औपचारिक-अनौपचारिक बैठकहरूमा बादल र विप्लव पनि सहभागी थिए ।

माओवादीले अहिले समानुपातिक प्रणालीलाई पहिलो र गणतन्त्र घोषणालाई दोस्रो शर्तका रूपमा अगाडि सारेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले मिश्रति चुनाव प्रणालीमा माओवादी सहमत भए गणतन्त्रसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव संसदबाट पारित गर्ने र अन्य २० वटा माग पूरा गर्न सकिने बताउँदै आएको छ । ११ असोजमा बालुवाटारमा एमाले महासचिव माधव नेपाल, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकताकेन्द्र-मसालका महासचिव प्रकाशलाई राखेर प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नो बटमलाइन स्पष्ट पारेका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै तीनमध्येका एक नेता भन्छन्, "कोही भ्रममा नपर्नोस्, म समानुपातिक पनि मान्दिनँ, संसदबाट गणतन्त्र घोषणा पनि गर्दिनँ, तपाईंहरू जे गर्ने हो गर्नोस्, जे-जे व्यहोर्नुपर्छ सबैले व्यहोर्ने हो, मैले मात्र होइन  ।"

सात दलका प्रमुख नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेट्दा प्रधानमन्त्रीले माओवादीसँग नयाँ सहमति नगर्ने अडान दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । सोही दिन साँझ सहमति जुटाउने प्रयासमा प्रधानमन्त्रीलाई एक्लै भेटेका एक नेताले प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै भने, "माओवादीले निहुँ खोज्ने कुरा मात्रै गरेका हुन्, कसरी सहमति निस्कन्छ -" माओवादी निकटस्थ विश्लेषकहरूका अनुसार समानुपातिक निर्वाचनमा सहमति जनाए पनि माओवादीले चुनाव हुन नदिन पुनः संसदबाट गणतन्त्र घोषणा नै गर्नुपर्ने वा यस्तै अरू केही अडान लिन सक्छन् किनभने एकातिर विस्तारित बैठकको निर्ण्र्ाानाघ्न नसक्ने उनीहरूको बाध्यता छ भने अर्कोतिर चुनाव हुन नदिनका लागि माओवादीलाई आड दिने शक्ति केन्द्रहरूको सक्रियता पनि बढेको छ ।

प्याकेज प्रस्ताव

संसदबाट गणतन्त्र घोषणा भएपछि देशव्यापी अराजकता वा गृहयुद्धको स्थिति सृजना हुन्छ र त्यस्तो राजनीतिक सङ्कटमा खेल्न सकिन्छ भन्ने माओवादीको आन्तरिक विश्लेषण छ । गणतन्त्र घोषणा नभए आन्दोलनबाटै चुनाव विथोल्ने र सङ्कट सृजना गर्दै राजनीतिक पहल आफ्नो हातमा लिने माओवादीको नयाँ रणनीति हो । राजावादीहरू पनि सकेसम्म चुनाव विथोल्ने वा पर धकेलेर शक्ति सञ्चय गर्दै जाने राणनीतिमा देखिन्छन् । चुनाव विथोल्ने वा पर धकेल्ने सवालमा माओवादी र राजावादीको स्वार्थ मिल्न गएकाले अहिले नयाँ समीकरणको आशङ्का पनि गर्न थालिएको छ । माओवादी निकटका विश्लेषकहरू समेत दरबार र सेनाले चुनाव विथोल्न अप्रत्यक्ष रूपमा माओवादीलाई उचालिरहेको हुनसक्ने दाबी गर्छन् । "अहिलेसम्म माओवादी र दरबारको कुनै समीकरण भएको छैन तर दरबारले माओवादीलाई प्रभावित गर्न खोजिरहेको सत्य हो," सात दलभित्रका एक उच्चस्तरका नेता भन्छन्, "तर त्यो माओवादीलाई बलियो बनाउनका लागि नभएर अराजकता सृजना गरेर आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्ने रणनीतिमा आधारित छ ।" दरबारिया शक्तिहरूले पनि यो तर्कलाई पुष्टि गरेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टर्ीीेपालका अध्यक्ष रवीन्द्रनाथ शर्मा भन्छन्, "जति चुनाव सर्‍यो शक्तिसञ्चयका हिसाबले त्यति दरबारलाई फाइदा पुग्छ ।"

अर्को एक सूत्रका अनुसार सेनाले कुनै पनि अवस्थामा माओवादीलाई पेलेर नजाने आश्वासन दिएपछि माओवादी नेतृत्व सुरक्षाको सवालमा अलि ढुक्क भएको छ भने भारतीय संस्थापन पक्षले दुवै माग पूरा गराइदिने आश्वासन दिएर सरकारसँग सम्झौता नगर्न प्रत्यक्ष रूपमा उक्साइरहेको बुझएिको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टर्राईसँग पार्टर्ीीे विस्तारित बैठकको केही दिनमात्र अघि सिलिगुडीमा भेटेर भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुखले संविधानसभामा सिट बाँडफाँडको अनौपचारिक प्रस्ताव गर्दै चुनावमा जान दबाब दिएको माओवादी सूत्र बताउँछ ।

माओवादीको विस्तारित बैठकले सरकार छोडेर आन्दोलनमा जाने निर्ण्र्ाागरेलगत्तै भारतले माओवादीलाई समेत सहमतिमा ल्याएर ६ मङ्सिरमै चुनाव गराउन नयाँ राजनीतिक सहमतिको प्याकेज प्रस्ताव गरेको बुझन्िछ । एउटा उच्च सूत्रले दिएको जानकारी अनुसार, भारतीय संस्थापन पक्षबाट आएको प्रस्तावअनुसार संसदबाट 'एक्जिक्युटिभ प्रेसिडेन्ट' सहित गणतन्त्रको घोषणा गर्ने, माओवादीलाई अर्थमन्त्रीसहित उप-प्रधानमन्त्री दिएर नयाँ अन्तरिम सरकार बनाउने, संविधानसभामा काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीको उत्तिकै हैसियत हुने गरी 'सिट एड्जस्टमेन्ट' गर्ने र राजालाई निर्वासनमा पठाउने भन्ने थियो । यो प्याकेजमा सहमति भएमा मिश्रति प्रणालीमै चुनावमा जान सहमत भएर माओवादीले सहजै यसलाई स्वीकार गर्‍यो तर प्रधानमन्त्री र राजाले त्यसलाई सीधै अस्वीकार गरे ।

बालुवाटारको एक सूत्रका भनाइमा, यो प्रस्ताव आएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले भारतीय राजदूतसँग 'द्वैध चरित्र' देखिएको गुनासो गरेका थिए  । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय अखण्डता खतरामा परेको र्सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर भारतलाई जवाफ दिन खोजेका हुन् । असोज पहिलो साता प्रधानमन्त्रीले एक उच्चस्तरका राजनीतिक नेतासँग त्यो आक्रोश पोख्दै भनेका थिए, "स्थिति बिगार्ने योजना कसको हो भन्ने मलाई थाहा छ, तर अब म दरबारियाहरूसँग पनि झुक्दिनँ, गणतन्त्रमा गएँ गएँ, देशलाई पनि बचाउँछु, कसैको कठपुतली हुन दिन्न ।"

छनोट माओवादीसँग
'अन्तरिम संविधान बनाउँदा संघीयता र समानुपातिक निर्वाचनको मुद्दामा सम्झौता गरेर गल्ती भएको' मूल्याङ्कन गर्दै माओवादीको विस्तारित बैठकले त्यसैलाई आधार बनाएर मधेशी र जनजातिले आन्दोलन गर्दा खासगरी मधेशमा आफ्नो स्थिति खस्केको निष्कर्षनिकालेको थियो । त्यसैले मधेशी, जनजाति र दलितलाई आकषिर्त गर्न माओवादीले विस्तारित बैठकबाट समानुपातिकको मुद्दालाई पुनः उठाउने निर्ण्र्ाागर्‍यो । माओवादीभित्र बादल पक्षबाट आएको समानुपातिकको प्रस्ताव बैठकले पारित गरेपछि यसलाई अझ सशक्त रूपमा उठाउन बादलकै संयोजकत्वमा गोलमेच सम्मेलनको आयोजना गर्न समिति पनि गठन गरियो । तर विस्तारित बैठकको निर्ण्र्ाार्सार्वजनिक गर्न २७ साउनमा नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले 'समानुपातिकको मुद्दा शर्त नभएर अडान मात्रै हो' भनेपछि पार्टर्ीीत्र उनको व्यापक आलोचना भएको थियो । त्यसपछि माओवादीले यो मुद्दालाई शर्तकै रूपमा अगाडि सार्दै आएको छ । अब माओवादीभित्र यस्तो स्थिति बनिसकेको छ कि समानुपातिकको मुद्दामा नेतृत्वले सम्झौता गर्न चाहे पनि नहुने अवस्था छ । माओवादीका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार, समानुपातिक निर्वाचन विना चुनावमा जाने सम्झौतामा प्रचण्डले सही गरेभने त्यसलाई पनि पेलेर जाने तयारी अर्को पक्षको छ । जसले गर्दा चुनाव सहजै रोक्न सकिन्छ र समानुपातिकमा सहमति भएर चुनावमा जानैपर्ने अवस्था आयो भने मिश्रतिमा भन्दा राम्रो परिणाम आउने उनीहरूको विश्लेषण छ ।

समानुपातिक प्रणालीमा जाँदा आपसमा प्रतिस्पर्धा नहुने र संविधानसभामा वामपन्थीहरूको बहुमत आउने विश्लेषण गर्दै माओवादीले त्यसपछि नयाँ संविधानमा सहमति कायम गर्न सहज हुने ठानेको छ । माओवादीको रणनीति बुझेर नै काङ्ग्रेस समानुपातिकमा जान सहमत नभएको बुझन सकिन्छ । तर मिश्रति प्रणालीमा सहमति भइसकेकाले फेरि समानुपातिकमा जान नसकिने अडान उसले लिँदै आएको छ । साथै पर्ूण्ा समानुपातिक प्रणालीले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता खोसिने तर्क पनि काङ्ग्रेसले गर्दै आएको छ । काङ्ग्रेसका वरिष्ठ उपसभापति रामचन्द्र पौडेल समानुपातिकमा जाँदा पार्टर्ीीे तानाशाही चल्ने तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, "समानुपातिक प्रणाली व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विपक्षमा छ, यो प्रणालीमा जाँदा जनताले रोजेको उम्मेदवारलाई मत दिने र मन नपरे फेर्ने स्वतन्त्रता गुमाउँछन् ।"

सात दलभित्र काङ्ग्रेसबाहेक ६ दल समानुपातिक निर्वाचनको पक्षमा छन् तर समय र्घर्किसकेकाले पर्ूव सहमतिअनुसार मिश्रति प्रणालीमा गएर भएपनि मङ्सिरमै चुनाव गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । "संविधानसभाका लागि समानुपातिक प्रणाली राम्रो हो, काङ्ग्रेसले यसलाई स्वीकार गर्दा हुन्छ," समानुपातिकमा गए पनि ६ मङ्सिरमा चुनाव गर्न भ्याइने बताउँदै एमाले नेता झलनाथ खनाल भन्छन्, "माओवादीले पनि पहिला सहमति भइसकेको कुरामा बखेडा नझकिौँ भनेर मिश्रति प्रणालीमा सहमत भए चुनाव गर्न सकिन्छ  ।"

एकताकेन्द्र-मसालका महासचिव प्रकाशका अनुसार माओवादीले अगाडि सारेको समानुपातिक प्रणालीको सवालमा काङ्ग्रेस पनि सहमत भए सबभन्दा राम्रो हुन्छ । तर दुवैले अडिग भएर चुनाव विथोलिने अवस्था आयो भने दर्ुभाग्यपर्ूण्ा हुन्छ । "मंसिरको चुनाव विथोलियो भने जनआन्दोलनको लक्ष पनि पुरा हुँदैन र राष्ट्रिय स्वाधिनता पनि खतरामा पर्ने अवस्था छ । त्यसैले मिश्रति प्रणालीमै भएपनि चुनावमा जाँदा फाइदा छ कि नजाँदा भन्ने कुरा माओवादीले पनि बुझनु पर्छ," प्रकाश भन्छन्, "गणतन्त्र स्थापना गर्ने जनआन्दोलनको न्यूनतम लक्ष्य पूरा गर्न ६ मङ्सिरमै चुनाव गर्ने कुरामा माओवादी र काङ्ग्रेस दुवै गम्भीर बन्नर्ुपर्छ, ६ मङ्सिरमा भएन भने संविधानसभाको चुनाव नै नहुने खतरा छ ।