टिप्पणी

नेपालमा कृषि तथा वन विश्वविद्यालय

• डा. नवराज देवकोटा

मीन बज्राचार्य

पचास वर्षघि प्रारम्भ भएको नेपालको कृषि शिक्षाले महत्त्वपर्ूण्ा फड्को मारेको छ । हालै नेपाल सरकारले 'कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान र वन विज्ञान अध्ययन संस्थानलाई कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गर्ने' घोषणा गरेको छ । उक्त विश्वविद्यालयले संचालन गर्नेे शिक्षण, अनुसन्धान एवं प्रसारका नीति एवं कार्ययोजना पारदर्शी, सहभागितामा आधारित तथा समस्या समाधानमुखी हुनर्ुपर्छ भन्ने मान्यता र्सवत्र पाइन्छ, जुन स्वाभाविक हो ।

यति हुँदाहुँदै पनि विश्वविद्यालय स्थापनाका निम्ति आवश्यक ऐन निर्माण प्रक्रियाले ठोस गति लिनसकेको छैन । सम्बन्धित मन्त्रीहरूका दोहोरो अर्थ लाग्ने भनाइ बाहिर आएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारीका धारणा पनि विवादास्पद देखिन्छन् । त्यसैले विश्वविद्यालयको स्थापना अब पनि नेपाल सरकारको वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रममा मात्र सीमित रहने हो भने आम कृषक समुदाय र अन्य सम्बन्धित पक्षलाई धोका मात्रै हुनेछ ।

२०१४ सालमा कृषि मन्त्रालयअर्न्तर्गत सिंहदरबारमा स्थापित कृषि स्कूलबाट थालिएको नेपालको कृषि शिक्षाकोे तत्कालीन उद्देश्य नायब प्राविधिक सहायक -जेटीए) उत्पादन गर्नु थियो । २०२५ सालमा कृषि कलेजमा परिणत उक्त स्कूल नै २०३० सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअर्न्तर्गत चितवनको रामपुरमा कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानको रूपमा सञ्चालनमा आएको हो ।

यस अध्ययन संस्थानअर्न्तर्गत हाल चितवनको रामपुर, लमजुङको सुन्दरबजार र रुपन्देहीको पक्लिहवामा गरेर तीन वटा क्याम्पस सञ्चालन भैरहेका छन् । अध्ययन संस्थानले हालसम्म जेटीए, जेटी तथा प्रमाणपत्र तहको अध्ययन पूरा गरेका ६७२४ जना सहायक स्तरको दक्ष कृषि जनशक्ति, ३४३ जना व्यावसायिक कृषि शिक्षक, २६३७ जना कृषि स्नातक, ३९ जना पशु विज्ञान स्नातक, २६५ जना पशु चिकित्सा स्नातक, ३५० जना स्नातकोत्तर र दर्ुइ जना विधावारिधि उत्पादन गरेको छ । यसरी हर्ेदा देशको कृषि विकासका निम्ति आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने मूल उद्देश्य लिएर सञ्चालित कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानले यस अवधिमा राम्रै उपलब्धि हासिल गरेको देखिन्छ ।

तथापि नेपालको समूल कृषि विकासमा त्यस्तो दक्ष जनशक्तिको ठोस योगदान र भूमिका भने कतै हराएझैँ लाग्छ । कृषि क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४० प्रतिशतको योगदान पुर्‍याउँदा पनि आम किसानको आर्थिक हैसियतमा कुनै सुधार देखिँदैन । कृषिमा आधारित उद्योगधन्दाहरूको विकासले मर्ूतरुप लिन सकेको छैन । देश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । दक्ष जनशक्ति कृषि विकासका आधार भएपनि एउटै दायरामा रहेर अध्ययन, अनुसन्धान र प्रसारमा त्यस्तो जनशक्तिको परिचालन नहुँदा कृषि विकासमा आशातीत सफलता प्राप्त गर्न सकिँदो रहेनछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ, नेपालको यो स्थिति ।

कृषि विकास सामान्यतया सधैँ जटिल प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको हुन्छ । कृषि क्षेत्रको व्यापकताको कारणले पनि अन्य क्षेत्रको जस्तो विकास प्रक्रिया यसमा लागू हुँदैन । प्राकृतिक सम्पदा, पर्यावरण, सामाजिक संरचना र प्रविधिमा तालमेल मिलाउँदै खाद्यान्न, पशुपालन, बागवानी, वनजङ्गल र जडिबुटी जस्ता व्यापक दायरा भएको कृषि क्षेत्रलाई दिगो उत्पादन र उपभोगको आधारमा विकसित गर्न वैज्ञानिक र निरन्तर प्रयोगमुखी प्रक्रिया अवलम्वन नगरी हुँदैन ।

यसरी हर्ेदा कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानले देशलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर कृषि विकासको जटिल प्रक्रियामा प्रत्यक्ष-परोक्ष योगदान पुर्‍याउँदै आएको त देखिन्छ, तर पाठ्यक्रमको विकास र जनशक्तिको उत्पादनले मात्र कृषिको समग्र विकास कठिन हुने वास्तविकतालाई विगतमा राज्यले गम्भीरताका साथ अङ्गीकार गर्न सकेको देखिएन । कृषि विकाससँग सम्बन्धित शिक्षण, अनुसन्धान र प्रसार जस्ता महत्त्वपर्ूण्ा क्रियाकलापहरू एउटै संरचनाअर्न्तर्गत चल्न नसक्नु त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । कृषि विश्वविद्यालय स्थापनाको आवश्यकता पनि यसै सर्न्दर्भमा देखापरेको हो ।

संसारमा कृषि विश्वविद्यालयका विभिन्न ढाँचा प्रचलित छन् । हामीकहाँ निश्चित ड्रि्री प्रदान गर्ने अधिकारसहितको पढाइ सञ्चालन, कृषिका विविध पक्षबारे अनुसन्धान र प्राप्त ज्ञान तथा प्रविधिलाई किसान समुदायमा प्रसार गर्ने समुच्च जिम्मासहितको ढाँचामा चल्ने 'ल्याण्ड ग्राण्ट मोडल' को कृषि विश्वविद्यालय बढी अनुकूल हुने देखिन्छ ।

हाल नेपालमा कृषिसँग सम्बन्धित शिक्षण, अनुसन्धान र प्रसार कार्य सम्पादन गर्ने आ-आफ्नै ढङ्गले सञ्चालन भइरहेका अलग-अलग निकायहरू छन्- अनुसन्धानको मूल जिम्मा पाएको राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद, प्रविधि प्रसारको काम गर्ने कृषि विभाग र पशु सेवा विभाग तथा विद्यावारिधिसम्मको अध्ययन-अध्यापन हुने कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान । कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानलाई अनुसन्धान कार्य र प्रविधि प्रसारण गर्नैपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान छैन । कम्पनी ऐनअर्न्तर्गत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएको हिमालय कृषि विज्ञान तथा प्रविधि कलेज -हिकाष्ट) मा पनि शिक्षण बाहेक ठोस अनुसन्धान र प्रसारका कार्यहरू हुन कठिन देखिन्छ । कृषि विकासको ठोस आधार मानिने यी संरचना र संयन्त्रहरू एउटै निश्चित प्रावधानभित्र समाहित नभई यत्रतत्र छरिएका छन्, र यिनको समुचित सकारात्मक प्रभाव कृषि विकासमा पर्न सकेको छैन ।

हालसम्म देशमा कृषिले ठोस रूपमा विकासको गति लिन नसकेको विविध कारणहरूमध्ये उपलब्ध ज्ञान र प्रविधिको उचित प्रयोग हुन नसक्नु एउटा हो । जवसम्म ज्ञान र प्रविधिलाई परीक्षण, प्रयोग, पुनः अनुसन्धान र पुनः विकासको चक्रिय पद्धतिको संरचनामा ल्याइँदैन तबसम्म त्यस्ता ज्ञान र प्रविधि ठोस रूपमा कामयावी नहुन सक्छन् । कृषि विश्वविद्यालय नै एउटा यस्तो थलो हो, जसमा यी सबै क्रियाकलापहरू निरन्तर, प्रयोगमुखी तवरबाट र समस्या समाधानमा आधारित हुने गरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

(देवकोटा रामपुर क्याम्पस चितवनका सह-प्राध्यापक हुन्  ।)