टिप्पणी
समानुपातिक दलित प्रतिनिधित्व
मङ्सिरमै निर्वाचन गर्न पुनः संविधान संशोधन
सम्भव छैन भने राष्ट्रिय सहमति गरेर हाल निर्धारित निर्वाचन प्रणालीबाटै
दलितहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ ।
• आहुति
सिंहदरबारको ढोकामै वादी महिलाहरूको र्'अर्धनग्न' पर््रदर्शनले
धेरै चर्चा पाएपनि त्यही समयमा भइरहेको दलितहरूको शान्तिपर्ूण्ा धर्ना
र पर््रदर्शनले त्यति महत्त्व पाएन । राज्यका हरेक निकायमा दलितको
२० प्रतिशत सुनिश्चितताको मुख्य मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका दलितहरूले
राज्यको हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध शान्तिपर्ूण्ा आक्रोश व्यक्त गरिरहेका
छन् । दलितहरूले हतियार पर््रदर्शन वा अन्य कुनै आक्रामक कार्यक्रम
नगरेकाले नै यिनको आन्दोलनप्रति सरकार र अरू क्षेत्रको ध्यान नगएको
हो भने त्यो दर्ुभाग्यपर्ूण्ा कुरा हो ।
नेपाल-अङ्ग्रेज युद्धताका देशभक्ति देखाएबापत भारतको
बेतियामा मारिएका बाङ्गे सार्कीदेखि पछिल्लो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा
नेपालगञ्जमा मारिएकी सेतु विश्वकर्मासम्म दलितहरूको शहादतको लामो लहर
छ । तर २००७ र २०४६ हुँदै २०६२-६३ को परिवर्तनकारी परिवेश समेत नेपाली
दलितका निम्ति खिसिट्युरीको विषय बनेको छ । २००३ सालदेखि निरन्तर चलिरहेको
नेपाली दलित आन्दोलन समग्र लोकतान्त्रिक आन्दोलन जत्तिकै जेठो छ ।
सबैभन्दा जेठो समुदायगत आन्दोलन पनि यही हो । कैयौँ भङ्गाला विभाजित
हुँदै बगेको देखिए पनि दलित आन्दोलनको साझा मुद्दा सारमा समान छन्
।
सरकार र संसददेखि नीति निर्माणका स्थानीय तहसम्मका
राजनीतिक तथा प्रशासनिक निकायमा २० प्रतिशत दलित प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता
र संवैधानिक रूपमै छुवाछूतलाई गम्भीर अपराध घोषणा गरी भेदभावविरोधी
कानूनको निर्माण दलित आन्दोलनको मुख्य माग हो । यसबाहेक भूमिहीन दलितलाई
जमिन, बालीघर प्रथाको खारेजी, उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित दलित
विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा पनि अहिले चलिरहेको आन्दोलनका मुद्दा
हुन् ।
अन्तरिम संविधानको मस्यौदा शुरु भएदेखि नै दलित समुदायले
आफ्ना राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक मागलाई अन्तरिम संविधानमार्फ् प्याकेजमा
पूरा गराउन 'आरक्षण-अधिकार' को माग गरेका थिए । विभाजित दलित आन्दोलनले
'विशेषाधिकार', 'प्रगतिशील आरक्षण' जस्ता वाक्यांशहरू प्रयोग गरे पनि
सारमा ती सबै मागका आकाङ्क्षा उस्तै थिए । तर अन्तरिम संविधानमा ती
जायज मागलाई सम्बोधन गरिएन । संविधानसभामा २० प्रतिशत दलित प्रतिनिधित्वलाई
त छुँदा पनि छोइएन । यो मागमा र्समर्थन जनाउने नेकपा -माओवादी) ले
समेत आफ्नो तर्फाट २० प्रतिशत दलित सांसद मनोनीत नगरेको टिठलाग्दो
प्रसङ्ग हाम्रा सामु छ । १ माघ २०६३ मा जारी अन्तरिम संविधान इतिहासकै
प्रगतिशील भएकोमा हषिर्त, तर दलित मुद्दा उपेक्षित भएकोमा पीडित हुनुबाहेक
दलितका अगाडि अर्को विकल्प रहेन ।
संविधानसभामार्फ् भाग्यको ढोका खुल्छ भने ठीकै छ भनी
राष्ट्रिय दायित्वबोधका साथ दलित समुदायले चित्त बुझाए, तर त्यस्तो
पनि भएन । मधेश व्रि्रोहमा उत्रियो, जनजाति सङ्र्घष्ामा ओर्लिए । त्यसपछि
दर्ुइ-दर्ुइ पटक भएको संविधान संशोधन प्रक्रियामा पनि दलितले लगातार
आफ्नो माग सम्बोधन गराउन हारगुहार गरे । फेरि पनि दलितको आवाज सुनिएन
। दलित आन्दोलनले संविधानसभामा पुग्न देखाएको राष्ट्रिय दायित्वबोधलाई
राज्य र आठ पार्टर्ीी शायद दलितको कमजोरी ठाने । के दलितले अन्तरिम
संविधानको विरोधमा सडकमा टायर सल्काउन सक्तैनथे र ?
राज्यका हर्ताकर्ताको हेपाहा प्रवृत्तिले मात्र हैन,
दलित आन्दोलनभित्रैका कतिपय समस्याले पनि दलितका मुद्दा तपशीलमा परेका
छन् । मधेश र जनजाति सङ्र्घष्ामा उत्रिएपछि उनीहरूका कैयौँ माग तत्काल
पूरा भए र बाँकी इतिहासमा दर्ज हुने परिस्थिति बन्यो । तर विभिन्न
वैचारिक तथा पार्टर्ीी भङ्गालामा विभक्त दलितलाई भने संयुक्त संर्घष्ामा
उत्रिन पार्टर्ीी अनुशासनले रोक्यो । परिणामतः अन्तरिम संविधानमा दलित
मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई बाध्य पार्ने संयुक्त पहल हुन सकेन
। फेरि पनि आफ्ना माग पूरा गराउन संयुक्त पहलबाहेक दलितका अगाडि कुनै
विकल्प छैन र त्यसरी मात्रै आफ्नो आस्थाको पार्टर्ीीई समेत निर्ण्ाायक
मोडमा दलित मुद्दाप्रति गम्भीर बनाउन सकिन्छ भन्ने ऐतिहासिक शिक्षा
दलित नेताहरूले आत्मसात् गर्नैपर्छ ।
आजको दलित आन्दोलनको केन्द्रीय माग संविधानसभामा २०
प्रतिशत दलित प्रतिनिधित्व हो । यो माग पनि संविधानसभाको निर्वाचनपछि
पूरा हुन्छ भनी सरकारले गरिरहेको तर्कलाई दलितहरूले हदैसम्मको हेपाहा
प्रवृत्तिको रूपमा लिएका छन् । दलितहरू मङ्सिरमै संविधानसभाको निर्वाचन
चाहन्छन् भन्ने राष्ट्रिय दायित्वबोधको बर्ुइ चढेर सरकार अब संविधान
पुनः संशोधन गरेर मङ्सिरमै निर्वाचन गर्न सम्भव नहुने बहाना झक्िन
खोज्दैछ । तर 'लिङ्ग परिवर्तनबाहेक सबै गर्न सक्ने' भनी प्रचारित आठ
पार्टर्ीी राज्यले इच्छाशक्ति देखाए भने पर्ूण्ा समावेशी समानुपातिक
निर्वाचन प्रणालीको प्रत्याभूति बढीमा २४ घण्टाको काम हो ।
मङ्सिरमै संविधानसभाको निर्वाचन गर्न पुनः संविधान संशोधन
सम्भव छैन भने दलितहरूको सहमतिमा राष्ट्रिय समझदारी गरेर तय गरिएकै
निर्वाचन प्रणालीमार्फ् पनि सालाखाला समानुपातिक दलित प्रतिनिधित्व
सम्भव छ- २४० जनाको बहुमतीय प्रणालीमा २० प्रतिशत दलित उम्मेदवार उठाउने
र त्यस प्रणालीबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन जति सङ्ख्या पुग्दैन,
त्यसलाई समानुपातिक २४० र मनोनीत १७ बाट क्षतिपर्ूर्ति गर्ने । समानुपातिक
सूचीबाट पार्टर्ीी निर्ण्र्ााे सांसद निर्वाचित हुने व्यवस्था भएकोले
यसो गर्न सकिन्छ पनि ।
सरकार र पार्टर्ीीले दलितहरूका मागमध्ये सम्भव भएजति
आजै पूरा गर्ने र अन्य राष्ट्रिय सहमतिमा इतिहासमा दर्ज गर्ने काम
गर्नै पर्दछ । अन्यथा, दलितहरू खालीहात सडक सङ्र्घष्ाबाट फर्किन सम्भव
छैन ।
(आहुति दलित मुक्ति सङ्गठनका महासचिव हुन् ।)
|
