सम्पादकीय
विश्वास गुमेपछि
सातदल र माओवादीबीच
फेरि खट्पट् शुरु भएको छ । आफूसमेत सामेल भएर ६ मङ्सिरका लागि संविधानसभा
निर्वाचनको तिथि तय गरिसकेको अवस्थामा माओवादीले नियोजित रूपमा २२
बुँदे प्रस्ताव अघि सारेपछि यस्तो अवस्था आएको हो । बेपत्ता नागरिकको
खोजीदेखि सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका तथा पीडितलाई क्षतिपर्ूर्ति दिनुपर्नेलगायत
द्वन्द्व न्यूनीकरण र बृहत् शान्तिसम्झौता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित
मुद्दाहरू माओवादीको माग पत्रमा छन् । त्यस अर्थमा माओवादीले अघि सारेका
ती माग समग्र मुलुकका माग हुन्, जो पूरा गर्न लायक छन् । तर त्यसमा
'तत्काल गणतन्त्र घोषणा' र 'समानुपातिक निर्वाचन' सम्बन्धी दर्ुइ वटा
राजनीतिक माग समेत छन् जसलाई माओवादीहरूले 'प्रमुख माग' भनेका छन्
। चुनावको मिति नजिकिँदै गएपछि माओवादीले यी राजनीतिक माग अगाडि ल्याएर
आफूसहितको आठदलीय गठबन्धनलाई असजिलोमा पारिदिएका छन् । त्यसैले यसपटकको
खट्पटी यसअघि राजदूत नियुक्तिमा देखिएभन्दा गम्भीर यस अर्थमा छ कि-
भनेजस्तो नभए माओवादी सरकारबाट बाहिरिँदैछ पनि ।
माओवादीका प्रमुख दर्ुइ मागमाथि घोत्लिएर विचार गर्यो भने देखिने
प्रमुख कुरा हो- उसमाथिको विश्वासको सङ्कट । माओवादीले अगाडि सार्दै
आएको गणतन्त्रको मागको राजनीतिक औचित्य अब लगभग पूरा भएको छ । नेपाली
काङ्ग्रेसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने प्रस्ताव पास गर्न
६ र ७ असोजमा महासमितिको बैठक बोलाइसकेको छ । त्यो प्रस्ताव पारित
भएपछि प्रमुख तीन दल काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी गणतन्त्रको प्रस्ताव
बोकेर संविधानसभा निर्वाचनमा जाने निश्चित भएकाले अब राजतन्त्रको भविष्य
तीन महिनाभन्दा बढी देखिन्न । यस अर्थमा नेपाल अब गणतान्त्रिक मुलुक
भइसक्यो ।
समानुपातिक निर्वाचनको मुद्दा त झनै प्रस्ट छ । अहिलेसम्म नेपाली
काङ्ग्रेस बाहेक अरू कसैको पनि विमति छैन यसमा । त्यस अर्थमा ढिलै
भएपनि मुलुकको ठूलो जनाधार भएको मुद्दा अघि सारेका हुन् माओवादीले
। तर बदलिरहने उनीहरूको दृष्टिकोणले काङ्ग्रेस बाहेकका बाँकी दललाई
पनि निश्चिन्त हुन दिँदैन । के माओवादी साँच्चिकै ६ मङ्सिरको संविधानसभा
चाहन्छ - मानौँ कि काङ्ग्रेस समेत सहमत भएर सातदलले समानुपातिक निर्वाचन
हुन्छ भने पनि माओवादीले चुनाव अघि पूरा गर्नुपर्ने भनेर अर्को माग
अघि नसार्ला भन्ने के छ -
तर्सथ अहिलेको प्रमुख समस्या माओवादीप्रति अविश्वास हो । त्यसैले लगभग
सबै मागप्रति सहमत हुँदाहुँदै पनि माओवादी बाहेकका राजनीतिक दलहरूले
चुनावको पर्ूवाधारका रूपमा उसले प्रस्तुत गरेका मागहरूमा सहमति जनाउन
नसकेका हुन् । माओवादी आगामी निर्वाचनमा भाग लिन्छ भन्ने विश्वास सिर्जना
गर्ने वातावरण निर्माण भएमा धेरै प्रश्नको हल एकैचोटि निस्कन सक्छ
। यस्तो विश्वास दिलाउने काम माओवादीका तत्कालका काम कारबाहीबाट शुरु
हुनर्ुपर्छ ।
सेवाग्राहीको उपेक्षा
संविधानसभाको चुनावी
तयारीमा लाग्नु परेको नाममा राज्य संयन्त्रले जनसेवालाई चटक्कै बिर्सिएको
देखिन्छ । 'जनताको सेवक' नठानेर 'शासक' ठान्ने सरकारी निकायको कारण
यसअघि पनि र्सवसाधारणले सरकारी निकायबाट राम्रो सेवा प्राप्त गर्न
सकिरहेका थिएनन् । तर लोकप्रिय जनआन्दोलनपछि स्थापना भएको लोकतान्त्रिक
प्रणालीले पनि शासकहरूको त्यो आदत बदल्न नसक्नु दुःखको कुरा मान्नर्ुपर्छ
।
पर्ूव-पश्चिम राजमार्ग ठाउँठाउँमा हप्तौँ दिनसम्म बन्द
हुन्छ, कसैले खुलाउने प्रयत्न गर्दैन । बाढी, पहिरोले सडक अवरुद्ध
हुन्छ, पुल भत्किन्छ, त्यसको व्यवस्थापन वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न
कोही अघि सदर्ैर्ैै। हुँदाहुँदा पर्ूव-पश्चिम राजमार्गको बारा र रौतहटको
सीमामा पर्ने धन्सार खोलामा पुल भत्किएका कारण खोलाबाटै गाडी हिँडाउन
प्रयास गर्दा ६ जनाको ज्यान गएको छ । तर पनि सरकारी निकायमा कुनै गम्भीरता
आभास नहुनुलाई बिडम्बना नै भन्नर्ुपर्छ । नवलपरासीको चोरमारामा सडक
भत्कनाले एक सातासम्म यातायात अवरुद्ध भयो । तर सरकारी निकायले बाटो
खुलाउने प्रयत्न भइरहेको भनेर जनताको विश्वास जित्ने प्रयत्नसम्म पनि
गरेन ।
लुटपाट भयो, प्रहरी पुग्दैन, हप्तौँसम्म टेलिफोन अवरुद्ध
हुन्छ टेलिकमलाई वास्ता छैन, बाढीले डुबाउँछ सरकारी निकाय 'पीडितको
वर्गीकरण पछि राहत वितरण गरिने' बताउँछ । नेपालका जिल्ला अस्पतालहरूमा
डाक्टर नहुनु समाचार हुन छाडेको वर्षौं भइसकेको छ ।
सेवाग्राहीले सेवा किन पाएन भनेर प्रश्न गरियो अथवा जान्न खोजियो भने
हिजोआज सरकारी निकायलाई सजिलो बहाना भएको छ- संविधानसभा चुनावको तयारीले
। 'नदिने बज्यै आइतबार बार्छिन्' भनेको यही हो । सधैँ करबलले मात्रै
जनतालाई सेवा दिन अघि र्सर्ने निकायहरूले अहिले संविधानसभाको बहाना
भेट्टाएका छन् । तर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नबाट पन्छिने बहाना बन्नुहुन्न
संविधानसभा निर्वाचन । संविधानसभाको तयारीमा मुलुक जुटिरहेको भन्नुको
अर्थ चुनाव नहुँदासम्म सरकारी संयन्त्रले जनसेवालाई उपेक्षा गर्न पाउने
भन्ने हुँदैन ।
|
