राजनीति विश्लेषण

माओवादीले नदेखेको आफ्नै उपलब्धि

थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स, बर्मा, भारत, मलेशिया र पेरुलगायतका देशमा हतियारमार्फ् सत्ता कब्जा गर्न अघिसरेका कम्युनिस्ट पार्टरी कोही समाप्त भए भने कोही अस्तित्व धान्न प्रयासरत् छन् । तर नेपालका माओवादीहरूले सहजै सम्मानजनक स्थान हासिल गरेका छन्, यो सानो उपलब्धि होइन ।

• रघु पन्त

विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग यतिबेला नेकपा -माओवादी) को एकपल्ट मात्र होइन पटकपटक वार्ता भइरहेको छ । माओवादी नेताहरू प्रचण्ड र बाबुराम भट्टर्राईलगायतका नेताहरूसँग कुराकानीमा सामेल अन्य पार्टर्ीी नेताहरूको अनभुव र अनुभूतिलाई आधार मान्ने हो भने माओवादीका शर्ीष्ा नेताहरू यतिबेला द्विविधाग्रस्त, निराश र कुण्ठित देखिन्छन् । संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिन माओवादी नेताहरू पर्ूण्ातः अनिच्छुक देखिन्छन् । उनीहरूको निराशाको मूलकारण संविधानसभा निर्वाचन माओवादी पार्टर्ीीे लागि परिणामको दृष्टिले आशाजनक नदेखिनु नै हो ।

निर्वाचनमा आफूले खोजेको जस्तो परिणाम आउने सम्भावना कम छ भन्दैमा संविधानसभाको निर्वाचन नै भाँड्ने ढङ्गले माओवादी उत्रनु यतिबेलाको राजनीतिक यथार्थको सबैभन्दा दुःखद् पक्ष हो । यो पक्ष माओवादी कति गैर-जिम्मेवार र अविश्वसनीय छ भन्ने कुराको प्रमाण पनि हो । यथार्थमा माओवादीले आफ्ना राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई देख्न र बुझन नसकेको कारणले गर्दा पनि नेता-कार्यकर्ता निराश र अन्योलग्रस्त बन्न पुगेका हुन ।

आफ्ना उपलब्धिहरूलाई दोष
थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स, बर्मा, भारत, मलेशिया र पेरुलगायतका देशहरूको कम्युनिस्ट आन्दोलनले उग्रवादी बाटो समातेर हतियारमार्फ् सत्ता कब्जा गर्न खोज्दा ती देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलन नराम्ररी पछारिएको छ । फिलिपिन्समा पनि त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टर्ीीग सेना छ, तर त्यो सेना र कम्युनिस्ट आन्दोलनले फिलिपिन्सको राजनीतिमा ठोस प्रभाव पार्न सकिरहेको छैन । बर्माको कम्युनिस्ट आन्दोलन नाम मात्र धानेर अस्तित्व बचाउने अवस्थामा छ । मलेशियाको कम्युनिस्ट आन्दोलन एकादेशको कथा जस्तो बनिसक्यो भने थाइल्याण्डको कम्युनिस्ट आन्दोलनको अब स्मृति मात्र छ । 'साइनिङ्ग पाथ' को नेतृत्वमा एकताका चरममा पुगेको पेरुको वामपन्थी आन्दोलन आफ्नै उग्रवादी चिन्तन र व्यवहारका कारण गोन्जालोको गिरफ्तारी पछि अहिले झण्डै झण्डै विघटनको अवस्थामा छ ।

माओवादी नेताहरू पनि हतियारको भरमा जित्न नसक्ने तथ्यलाई आफ्नै व्यवहार, भोगाइ र दश वर्षो अनुभवपछि स्वीकार्न बाध्य भएका हुन्  । यो बाध्यताले माओवादी नेताहरूलाई यथार्थवादी बन्न र हतियार तथा फौज मात्रै निर्ण्ाायक हुन् भन्ने चिन्तनको घेरा नाघेर बाहिर निस्कन मद्दत पुर्‍यायो । बन्दुकको छायाँ र दबाबबाट बाहिर आएर राजनीतिक मूलधारमा प्रवेश गर्न र समग्र परिस्थितिको यथार्थ बोध गर्न सहयोग पुर्‍यायो  ।

विगत चार दशकको हतियारबन्द कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास र घटनाक्रमहरूलाई फर्केर हर्ेर्ने हो भने माओवादीले जति स्थान संसद र सरकारमा पाएको छ, जति उपलब्धि सहमतिबाट हासिल गरेको छ त्यति अरू देशका हतियारबन्द सशस्त्र कम्युनिस्ट आन्दोलनले पाउन सकेका छैनन् । भारत जस्तो ठूलो र आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने मुलुकमा चलेको 'नक्सलवादी' आन्दोलनमा समाहित कम्युनिस्ट कार्यकर्ता र नेताहरू मृत्यु वा जेलका चिसा छिँडीमा बस्न बाध्य छन् । पटक-पटक वार्ताहरू भए पनि त्यहाँको सशस्त्र आन्दोलनले शान्तिपर्ूण्ा निकास पाउन सकेको छैन र शान्तिपर्ूण्ा निकासप्रति त्यहाँका माओवादी पार्टर्ीीले प्रतिबद्धता देखाउन पनि सकेका छैनन् । यहाँका माओवादीहरूले पाएको जस्तो सहज र सम्मानजनक शान्तिपर्ूण्ा निकास अरू देशका कम्युनिष्ट समूहहरूले पाउन सकेका छैनन् ।

बाह्रबुँदे सहमतिदेखि अहिलेसम्म माओवादीले पाएका उपलब्धिहरू माओवादी पार्टर्ीी धान्न सकिरहेको छैन, त्यसको महत्त्व र गरिमालाई बुझन सकिरहेको छैन र ती उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई बोध गर्न सकिरहेको छैन । बाह्रबुँदे सहमतिदेखि प्रचण्ड र बाबुरामले जुन स्पष्टताका साथ माओवादीलाई अहिले यहाँसम्म ल्याए त्यो राजनीतिक सुझबुझ र परिस्थिति अनुसार लिइएको सही नीतिको परिणाम थियो ।

आफ्नै अग्रसरता र नेतृत्वमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई अहिले प्रचण्ड र बाबुरामले कम आँकिरहेका छन् । संविधानसभाको निर्वाचन नहुनु सात दलको मात्र हैन माओवादीको समेत ठूलो असफलता मानिने छ । झन् संविधानसभाको निर्वाचन माओवादीका कारणले विथोलियो भने त माओवादी पार्टर्ीीप्रचण्ड र बाबुरामले भोलि समयको कठघरामा उभिएर अभियुक्तका रूपमा इतिहासलाई जवाफ दिनुपर्नेछ ।

चुनाव परिणाम सबैथोक होइन
आठ दलको एकता त्यसबेलासम्म टुट्नुहुँदैन जबसम्म देशमा नयाँ संविधान जारी हुँदैन । संविधानसभामा सिट सङ्ख्या घट्दैमा माओवादीको भूमिका घट्ने र बढ्दैमा भूमिका बढिहाल्ने होइन । एउटै माघले जाडो जाँदैन भनेझैँ संविधानसभाको चुनाव परिणाम मात्रैले पनि सबै कुराको निर्धारण गर्दैन । त्यसैले संविधानसभामा आफ्नो स्थान कम आउने कुरालाई मात्र माओवादीले जीवनमरणको प्रश्न ठानेर भाग्न खोज्नुहुँदैन ।

संविधानसभामा माओवादीको भूमिका पनि रहोस् भन्ने चाहना सबै जिम्मवार राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिहरूले राख्छन् । तर हामी सबैले मान्नर्ुपर्दछ अब हामीलाई कति मात्रामा कस्तो भूमिका दिने भन्ने कुरा मूलरूपले जनादेशमा भर पर्छ । यो जनादेश पाउने चाहना माओवादीले पनि राख्नर्ुपर्छ र निर्वाचनमा जाने हिम्मत गर्नुपर्छ ।

माओवादी नेताहरूले संविधानसभामा आफूहरू सङ्ख्यात्मक र क्रियात्मक दुवै रूपले अत्यन्त कमजोर पारिने आशङ्का गरिरहेका छन् । आठ दलका शर्ीष्ा नेताहरूले छलफल गरेर माओवादी भूमिकाविहीन हुँदैनन् भन्ने कुरामा माओवादी नेतृत्वलाई आश्वस्त बनाउने उपाय खोज्नर्ुपर्छ । यो उपाय माओवादीहरूको प्रतिनिधित्व गराउने तहसम्म हुनर्ुपर्छ । व्यवस्थापिका संसदमा झैँ मनोनीत हुने बाटो पक्रेर ८३ स्थान पाएजस्तै धेरै सिट हात पार्न खोज्ने तरिका माओवादीले अपनाउन खोज्यो भने माओवादी जनताको आँखामा झन् अपत्यारिलो र जनमत सामना गर्न नचाहने शक्तिका रूपमा देखिनेछ ।

अहिले पनि माओवादीले आफ्ना उग्र, अवाञ्छित, गैरजिम्मेवार, वैधानिक र उद्दण्ड गतिविधिहरूलाई सच्याएर जनतामा जाने हो भने समानुपातिक र पहिलो हुनेले जित्ने समेत प्रणालीबाट सम्मानजनक परिणाम हात पार्न सक्छ  । चुनावमा राम्ररी तयारीका साथ जाने हो भने संविधानसभामा ऊ बलियो तेस्रो शक्तिको रूपमा उपस्थित हुनसक्ने सम्भावना छ । एमालेले माओवादीसँग 'वाम गणतान्त्रिक मोर्चा' नबनाए पनि कतिपय जिल्लामा तालमेल गर्न सक्ने सम्भावना छ । चुनावमा जिम्मेवार र गम्भीर भएर जाने हो भने जिल्ला तहका आपसी छलफलबाट पनि कतिपय स्थानमा स्थानीय तहको समझदारीमा पुग्ने सम्भावना रहन्छ । माओवादीले बुझनर्ुपर्दछ यो मङ्सिरमा नफापेको चुनाव आगामी वैशाखमा झन् फाप्ने छैन ।

विगत होइन भविष्यतिर र्फक
माओवादीका कतिपय नेता र कार्यकर्ताहरू वर्तमानप्रति असन्तुष्ट, भविष्यप्रति आशङ्कति र विगतप्रति मोहग्रस्त देखिन्छन् । विगतमा बाँच्नेहरूले वर्तमानलाई नेतृत्व दिन सक्दैनन् र भविष्यको निर्माण गर्न सक्दैनन्  । प्रचण्ड र बाबुराम भट्टर्राई अहिले आफ्नो पार्टर्ीीत्र यस्तै विगतजीवी नेता कार्यकर्ताहरूको पेलाइमा परेका छन । नेतृत्वले अप्ठ्यारोमा खुट्टा कमायो र विचार फेर्‍यो भने त्यसले नेतृत्व गर्न पनि सक्दैन । माओवादीको नेतृत्वले यतिबेला भविष्यतिर हर्ेर्नुपर्छ र वर्तमानका जटिलतालाई चिर्दै अघि बढ्ने आँट गर्नुपर्छ । गैरजिम्मेवार र उग्र कुराहरू त जसले पनि गर्न सक्छ प्रचण्ड नै किन चाहियो - माओवादीको भविष्य आगामी संविधानसभाको निर्वाचन परिणामले होइन माओवादीले अब लिने नीति र गर्ने कामहरूले बनाउँछ  । त्यसैले विगतका धङधङी, हतियारको मोह, उग्र चिन्तन भएका नेता र कार्यकर्ताहरूको दबाबबाट प्रचण्ड र बाबुरामले मुक्त हुनर्ैपर्छ ।

माओवादीले सरकार छोडेर समस्या समाधान हुँदैन । समस्या बढ्छ । माओवादीले जङ्गल छोडेको बन्दुकमा भविष्य नदेखेरै हो । त्यसैले उसले त्यस्ता मागहरू राख्नुहुँदैन जसले आठ दलको एकतालाई कमजोर बनाओस्; भएका सहमतिहरूलाई तोडोस् र आपसी अविश्वास बढाओस् । सरकार छोडेर सडकमा उत्रँदैमा निकास निस्कने हो भने वार्ताको औचित्य नै रहने थिएन । त्यसैले सरकार र संसदमा रहेको एउटा ठूलो र जिम्मेवार पार्टर्ीीे रूपमा भूमिका खेलेर भविष्यको एउटा सम्भावनाका रूपमा आफूलाई उभ्याउने प्रयत्न माओवादीले गर्नुपर्छ  ।

लोकतन्त्र, लोकतन्त्र र लोकतन्त्र
माओवादीले जनताको विश्वास त्यसबेलासम्म जित्न सक्दैन, जबसम्म उसले आफूलाई पर्ूण्ारूपले लोकतान्त्रिक राजनीतिक पार्टर्ीीे रूपमा रुपान्तरित गर्न सक्दैन । बहुलवादी खुला समाज, बहुदलीय राजनीतिक पद्धति, स्वतन्त्र प्रेस, स्वतन्त्र न्यायालय जस्ता आधारभूत कुराहरूप्रति जबसम्म माओवादीले प्रतिबद्धता जनाउँदैन तबसम्म नेपाली जनताको विश्वास माओवादीले आर्जन गर्न सक्दैन ।

'एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद' भन्ने आफ्नो दस्तावेजमा प्रचण्डले जे-जस्ता मान्यताहरू अघि सारेका छन् तिनलाई प्रस्ट र मर्ूतरूपले व्याख्या गरेर व्यवहारमा लागू गर्ने बेला यही हो । लोकतन्त्र बाहेक अर्को राजनीतिक पद्धति नेपाली जनताले मान्दैनन् र लोकतान्त्रिक हुनुबाहेक राजनीतिक दलका सामु अहिले अर्को विकल्प छैन । कुनै पनि प्रकारका एकदलीय तानाशाही व्यवस्था स्वीकार्न नेपाली जनता तयार छैनन् ।

लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने अत्यन्त महत्त्वपर्ूण्ा माध्यम भनेको निर्वाचन नै हो । संविधानसभाको निर्वाचनबाट भाग्यो भने माओवादीले जतिसुकै स्पष्टीकरण दिए पनि उसलाई लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलका रूपमा मान्न नेपाली जनतालाई गाह्रो पर्छ । त्यसैले संविधानसभाको निर्वाचनबाट भाग्न खोज्नु वा निर्वाचन भाँड्न खोज्नु भनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बाहिरिनु हो । के माओवादीको चाहना यही हो ?