प्रतिक्रिया
फेरि किन निजीकरण ?
•
रतन भण्डारी
डा. भोलानाथ चालिसे
त्यस्ता प्रतिनिधि पात्र हुन्, जो देशका सबै संरचना निजीकरणका नाममा
विदेशी व्यवस्थापनलाई जिम्मा लगाउनर्ुपर्छ भन्छन् -हे.व्यवस्थापन करार
होइन निजीकरण, हिमाल, १६-३१ भदौ, २०६४) । निजीकरणका नाममा गरिब राष्ट्रहरूमाथि
आर्थिक ऋणभार थोपर्न विश्व ब्याङ्कले अघि सारेको नीतिलाई हुबहु आत्मसात्
गर्दै आएका एशियाली विकास ब्याङ्क -एडीबी) र अन्तर्रर्ााट्रय मुद्रा
कोष -आईएमएफ) ले आफ्नो लगानी रहने देशहरूमा निजीकरणलाई पहिलो शर्तको
रूपमा हतियार बनाउँदै आएका छन् ।
अमेरिकी क्लबका नामले चिनिने यी वित्तीय संस्थाहरूले
सेवाग्राही नागरिक तथा सरकारलाई लाभ पुर्याउन भन्दा आफ्नो दुनो सोझयाउन
र भएभरको नाफा कुम्ल्याउनलाई निजीकरण अभियान चलाएका हुन्, जुन खेलमा
नेपाल पनि अछुतो छैन । यही कारण पछिल्लोपटक राजधानीको खानेपानी निजीकरणको
चपेटामा परेको हो । काठमाडौँको खानेपानी निजीकरण गरेमात्र मेलम्चीमा
लगानी गर्ने शर्त एडीबीको थियो । एडीबीको यही शर्तका कारण बेलायतस्थित
सर्ेभर्न ट्रेण्ट नामक कम्पनी बिना प्रतिस्पर्धा नेपाल छिर्न सकेको
थियो ।
हाम्रा मन्त्री, योजनाकार र नीतिनिर्माताहरू कसैलाई
पनि स्वदेशी व्यवस्थापन तथा व्यवस्थापकहरू कसैप्रति पनि विश्वास छैन
। त्यसैले उनीहरू ब्याङ्क, संस्थान, कलकारखाना, प्राधिकरण सबै निजीकरण
र त्यो पनि विदेशी व्यवस्थापनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्दै हिँडेका
छन् । निजीकरणका नाममा विगतमा थुप्रै संरचना ध्वस्त पारिएको र विदेशी
व्यवस्थापन कुनै पनि हालतमा राष्ट्रहितका पक्षमा हुन नसक्ने कुरा व्यवहारमा
प्रमाणित भइसक्दा पनि अझै उनीहरूको चेत खुलेको छैन ।
नेपालमा हालसम्म स्वदेशी व्यवस्थापन असफल भएको भनेर
निजीकरण गरिएका कलकारखाना, वित्तीय संस्था तथा संरचनाहरू के साँच्चिकै
सफल छन् त - छैनन् । बरु नाफामा रही आत्मनिर्भर बनेका थुप्रै संस्था
तथा कलकारखाना निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउँदा धरासायी मात्र होइन,
अस्तित्व नै गुमाउन पुगेका छन् । यस सर्न्दर्भमा हरिसिद्धि इँटा, भृकुटी
कागज, बाँसवारी छालाजुत्ता, हेटौँडा कपडा उद्योग आदिको नाम लिन सकिन्छ
। वित्तीय संस्था सुधारका नाममा पछिल्लोपटक राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क
र नेपाल ब्याङ्कको व्यवस्थापन विदेशीलाई दिँदा भइरहेको ब्रहृमलुटबारे
पनि नेपाली नागरिक जानकार छन् ।
५७९ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको हरिसिद्धि इँटा कारखाना
निजीकरण हुनुपर्ूव २०० डम्फर, ३९ ट्रक र महँगा औजार उपकरणहरूसहित नाफामा
चलेको थियो । तर कमिशनको चक्करमा नाफामा सञ्चालित यो कारखाना जब निजीकरण
गरियो, यसका अधोगतिका दिन शुरु भए । सरकारी निकायको मातहतमा गठित मूल्याङ्कन
समितिले कारखानाको मूल्याङ्कन रु.६९ करोड गरेको थियो, तर दर्ुभाग्य
रु.२२ करोडमा, त्यो पनि किस्ताबन्दीमा बेचियो ।
चीन सरकारको सहयोगमा राजधानीको बाँसवारीस्थित ८० रोपनी
जग्गामा रहेको बाँसवारी छालाजुत्ता कारखाना निजीकरण पर्ूव मुनाफामा
चलेको थियो । तीन सय कामदार रहेको उक्त कारखानाले सेना/प्रहरीका लागि
आवश्यक जुत्ता स्वदेशमै उत्पादन गर्दथ्यो, देशभरि बिक्री केन्द्र खोलेको
थियो । आफ्नै मुनाफाबाट आयोजना विस्तार गर्न चीनबाट रु.८ करोड मूल्यका
आधुनिक मेशिनरी झकिाएको थियो । तर दर्ुभाग्य, ती मेशिनरीका सिलप्याक
नखोल्दै कारखाना निजीकरणको फन्दामा पर्यो र त्यसलाई भारतीय मूलका
एक व्यापारीको पोल्टामा सुम्पियो । ती व्यापारीले पछि कारखानालाई बाँसवारीबाट
कपिलवस्तुकोे गोरुसिङ्गेमा सार्ने नाटक रचे । गोरुसिङ्गेमा कारखानाका
लागि ११६ बिघा जग्गा खरिद गरियो । पहिलेदेखिका र रु.८ करोडका नयाँ
मेसिनरी सबै गोरुसिङ्गे ओसारिए । तर त्यहाँ कारखाना खुलेन र सबै मेशिनरी
गोरुसिङ्गेबाट रातारात भारतको कानपुर पुर्याइए । हाल गोरुसिङ्गे छालाजुत्ता
कारखानाका नाममा त्यहाँ एउटा टहरो मात्र देख्न सकिन्छ ।
नवलपरासीको गैँडाकोटमा २८ विघा जमिनमा रहेको भृकुटी
कागज कारखाना चीन सरकारले २०४२ सालमा निर्माण गरिदिएको हो । शुरुमा
दैनिक १० हजार टन कागज उत्पादन गर्ने उक्त कारखाना २०४९ सालमा निजीकरण
भएपछि ८० टनमा खुम्चिएको छ ।
अलग्गै कहानी छ, स्वदेशी व्यवस्थापन असफल भएको भन्दै पाँच वर्षेखि
विदेशी व्यवस्थापनले सम्हाल्दै आएका राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र नेपाल
ब्याङ्कको । सरकारी लगानीमा सञ्चालित राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा
काम गर्ने ब्रुक हेन्डरसन अहिले मासिक ३४,११७ अमेरिकी डलर अर्थात्
रु.२० लाख तलब खाइरहेका छन् । हालै विदेशी व्यवस्थापनसँग करार रद्द
भएको अर्धसरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल ब्याङ्कका विदेशी कार्यकारी
निर्देशक क्रेग एलिस्टर मासिक ४१,९०३ अमेरिकी डलर तलब खान्थे । विश्व
ब्याङ्कको ऋण सहयोगमा सञ्चालित वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा
लक्ष्य अनुसारको सफलता हात लागेको छैन । बरु विदेशी व्यवस्थापनले यी
दर्ुइ ब्याङ्कको रु.२६ अर्ब बराबरको कर्जा अपलेखन गरेर अब आउने व्यवस्थापनलाई
सङ्कटमा पारेको नेपाल ब्याङ्कका कर्मचारीले बताउँदै आएका छन् ।
यी ब्याङ्कहरू अहिले विदेशी व्यवस्थापनका नाममा आएका
सेता हात्तीलाई चारो जुटाउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् र पनि हाम्रा
डाक्टरसा'बहरू यो अनुभवबाट सिक्नुको साटो आँखा चिम्लँदै अरू संरचनासमेत
विदेशीलाई बुझाउन आतुर देखिएका छन् । धन्न अहिलेसम्म कसैले सिंहदरबार
नै विदेशीलाई दिने कुरा चाहिँ गरिसकेको छैन !
(लेखक समाजशास्त्रका विद्यार्थी हुन् ।)
|
