• पुरुषोत्तम दाहाल

राजनीति विश्लेषण

काङ्ग्रेसको निर्ण्र् माओवादीको द्विविधा

'संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य संरचना र बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली' भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो राजनीतिक मार्ग बदलेपछि नेपाली राजनीतिमा स्थापित धेरै पर्ूव मान्यताहरू स्वतः विस्थापित हुने चरणमा पुगेका छन् ।

वि.सं. २००६ सालमा जारी घोषणापत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसले भनेको थियो, "हामी स्वेच्छाचारी राणाशासकहरूको स्थानमा स्वेच्छाचारी महाराजको शासन पनि चाहन्नौँ । हाम्रो मागको मूल नै उत्तरदायी शासन हो ।" यही मान्यताका साथ काङ्ग्रेसले ६० वर्षम्म 'संवैधानिक राजतन्त्र' का पक्षमा आफूलाई उभ्याइरहेको थियो । तर राणाशासनको वैधानिक र हुकुमी बन्दी बनाइएका राजा, राजपरिवार र राजसंस्थालाई मुक्त गरी वैधानिक नायक बनाइरहेको काङ्ग्रेस विरुद्ध तुरुन्त ००८, ०१७, ०३६, ०५९ र ०६१ मा राजाहरूले आक्रमण गरिनै रहे । त्रिभुवन, महेन्द्र, वीरेन्द्र र त्यसपछि ज्ञानेन्द्र समेत काङ्ग्रेसविरुद्ध खनिएपछि नयाँ पुस्ताका कार्यकर्ताहरूकै दबाबमा नेपाली काङ्ग्रेस 'संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य संरचना र बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली' को मूल मान्यतामा प्रवेश गर्न विवश भएको छ ।

काङ्ग्रेसको यो 'यू र्टन' पछि राजावादीहरूको झनिो आशाको जुइनो समेत चुँडिएको छ भने काङ्ग्रेसलाई यथास्थितिवादको कित्तामा राखेर सदा क्रान्तिकारी छवि प्रक्षेपण गरिरहेकाहरूको आकाङ्क्षा पनि भताभुङ्ग भएको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री कोइराला पुत्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइराला 'संवैधानिक राजा र राजसंस्था जोगाऊ' अभियानमा लागेकी छन् । अन्ततः सुजाता पनि ०४६ को जनआन्दोलनमा राजाका पक्षमा उभिएका र ०६१ मा राजाको स्वेच्छाचारी शासनको अङ्ग हुनपुगेका प्रकाश कोइराला अनि आन्दोलनको औचित्य नदेख्ने शैलजा आचार्यकै कित्तामा उभिन पुगेकी छन् । वीपी पुत्र प्रकाश र गिरिजापुत्री सुजाता, अनि कोइरालाकै भाञ्जी शैलजाको त्रिकोणात्मक कुण्डलीको 'राजा बचाऊ' अभियानसँग काङ्ग्रेसका जीवितमध्येका एक संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टर्राई पनि पंक्तिबद्ध हुनपुगेका छन् । वास्तवमा यो एक आर्श्चर्यलाग्दो र अपत्यारिलो संयोग हो ।

काङ्ग्रेसले 'गणतन्त्र' को 'कार्ड' नखोलेसम्म अरू धेरै शक्तिहरू प्रतीक्षारत थिए । तर पनि जात र क्षेत्रका नाउँमा अराजकताको संपोषण गर्न उनीहरूले छाडेका थिएनन् । काङ्ग्रेसले गणतन्त्रको कार्ड देखाउन लागेको निश्चित हुनासाथ राजधानीमा १६ भदौमा आततायी बम आक्रमण भयो, जसमा तीन जनाको ज्यान गयो भने धेरै गम्भीर घाइते भए । यो विष्फोटन काङ्ग्रेसको गणतन्त्रको प्रस्तावलाई यो वा त्यो रूपमा रोक्नु अथवा आसन्न संविधानसभाको निर्वाचन विथोल्नु भन्दा पृथक् उद्देश्यका साथ थिएन भन्ने कुरामा द्विविधा छैन । तर पनि काङ्ग्रेस संघीय गणतन्त्रका पक्षमा उभिएको छ र पार्टर्ीीत्रका अरू 'संवैधानिक, औपचारिक, आलङ्कारिक, सांस्कृतिक' राजावादीहरूको स्वाभाविक पराजय भएको छ । यो यौटा सुखद् अवस्था हो ।

प्रश्न यत्तिमा सीमित छैन । यसै समयमा नेपालमा लामो समयदेखि कार्यरत, तर सतह दृश्यमा त्यति आउन नसकिरहेको हिन्दूवादीहरूको सङ्गठन शिवसेना अकस्मात् परिदृश्यमा आइपुगेको छ । त्यस संस्थाका नेता दाबी गर्ने अरुण सुवेदीले हालै संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र र हिन्दू अधिराज्यका निम्ति लड्ने उद्घोष गरेका छन् । विगतमा राजा ज्ञानेन्द्रका विश्वासपात्र गृहमन्त्री कमल थापाद्वारा स्थापित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टर्ीीेपालसँग समेत संवाद गरिँदै गरेको उनको दाबी छ  । त्यसमा 'ग्रेटर नेपालको योजना' समेत सामेल गरिएको देखिएको छ ।

शिवसेनाको यस्तो कथन र्सार्वजनिक भएकै दिन नेपाली काङ्ग्रेसका वृद्ध नेता कृष्णप्रसाद भट्टर्राईले गणतन्त्र काङ्ग्रेसको एजेण्डा हुन नसक्ने तर्क अघि सारेका हुन् । भट्टर्राई ०५७ चैतमा कोइरालाद्वारा रचित 'चक्रव्यूह' मा अल्झेर सत्ता छाड्नु परेदेखि कोइरालाको सत्ता प्राप्तिका हतकण्डा र षड्यन्त्रलाई आफूले चिर्न नसकेको कुण्ठाकै कारण, भित्रभित्रै क्रूद्ध तर्सथ कमजोर अनुभव गर्दै आएका थिए । अहिले कोइरालाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुद्दालाई बहसमा लगेपछि भट्टर्राई राजसंस्थाका पक्षमा खुलेर लागेका छन् । शब्दले मात्र होइन कर्मले पनि आफू राजसंस्थाको शुभचिन्तक भएको पुष्टि गर्न भट्टर्राईले नर्भिक अस्पताल पुगेर युवराज पारसको स्वास्थ्य लाभको निम्ति हस्ताक्षर समेत गरेका छन् ।

जे भए पनि नेपाली काङ्ग्रेस अब स्पष्ट दर्ुइ वैचारिक धारमा विभाजित भएको छ । एउटा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी र अर्को संवैधानिक राजसंस्थावादी । भट्टर्राईदेखि कोइरालापुत्री सुजातासम्म राजसंस्थाका पक्षमा देखिए भने रामचन्द्र पौडेलदेखि नरहरि आचार्यहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा । बीरबलको खिचडीझैँ बसालेर पनि नपाकिरहेको काङ्ग्रेस र प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसबीच एकीकरण भएमा पनि 'भेडा(भेडासित, बाख्रा, बाख्रासित' भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गर्दै दुवै पार्टर्ीी राजावादीहरू एकापट्ट िर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादीहरू अर्कापट्ट िरहने निश्चित भएको छ ।

राजनीतिमा धर्मको सम्बद्धता हुनुपर्ने दर्शनबाट प्रभावित छन्, कृष्णप्रसाद भट्टर्राई । अहिले उनी साधकका रूपमा कहिले तपोवन त कहिले कुनै स्वामी(सन्न्यासीका आश्रममा पुगिरहेका देखिन्छन् । यसैकारण हिन्दू अधिराज्यलाई धर्म निरपेक्ष बनाएको भट्टर्राईलाई चित्त बुझरिहेको छैन । संयोगवश राजावादीहरू पनि र्'धर्म' को अन्तिम कार्ड लिएर मैदानमा उत्रने सङ्केत देखिएको छ । जात, लिङ्ग र क्षेत्रले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गर्दा धर्मका हिसाबले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग किन नहुने भन्ने तर्क उनीहरूको छ । धर्म निरपेक्षताको निर्ण्र्ााे राजसंस्था वहिर्गमनको लागि अन्तिम ढोका खुलेको तत्व(ज्ञान उनीहरूलाई राम्ररी भएको छ । त्यसैकारण 'शिवसेना' नाउँको संस्था राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन आतुर देखिएको हो । तर्राई आन्दोलनको पृष्ठ मनोविज्ञान र्'धर्म' सँग पनि जोडिएको थियो भन्ने तथ्यलाई यहाँ बिर्सनु हुँदैन ।

अब निश्चित भयो, संविधानसभाको निर्वाचन भयो भने राजसंस्था समाप्त हुनेछ र संघीय गणतन्त्रात्मक प्रणाली स्थापित हुनेछ । यस अवस्थामा जसरी काङ्ग्रेसभित्रको राजसंस्थावादी कित्ता प्रकट भयो त्यसरी नै अरू पार्टर्ीी पनि अगाडि आउने संभावना बढ्दैछ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टर्ीीा राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टर्ीी लिखतमा जे भने पनि ती पार्टर्ीी हिजोका राजावादीहरूकै बाहुल्य छ । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको ६० वर्षो जीवन दाउमा राखेर कृष्णप्रसाद भट्टर्राई त लठ्ठी टेक्दै भए पनि राजाका पक्षमा उभिन पुगे भने पुराना राजावादीहरूको पृथक् निर्ण्र्ााआउने आशा गर्नु गलत हुनेछ । काङ्ग्रेसबाट, एमाले वा मालेबाट र अरू दलबाट राजाका पक्षमा तत्काल विगतमा पुगेका धेरै सहारा नपाएर छरपुष्ट थिए र यी दलभित्रै पनि त्यस्तो सोच भएकाहरूको खाँचो छैन । तिनीहरूले पनि डुब्न लागेका बेला तृणको सहारा पाएझैँ अहिले भट्टर्राईको कथनलाई अनुभव गरिरहेको हुनर्ुपर्छ । धर्मका नाउँमा ठूलो विभाजनको चरण अब प्रारम्भ भएको छ  ।

यसअघि १६ भदौमा राजधानीमा बम विष्फोट गराएर रौतहटबाट जिम्मा लिनेको होड चलाइएको थियो । त्यो होड यथार्थमा राजधानीभित्र मधेश विरुद्ध उत्पात मच्चाउने निकृष्ट आशयका साथ प्रकट भएको थियो । यदि बम विष्फोटन विरुद्ध त्यस दिन कसैले जुलुस पर््रदर्शन गरेका भए १६ भदौ २०६१ मा झैँ राजधानी जल्ने मात्र होइन, तर्राई र राजधानीबीच धेरै समयसम्म पुरिन असम्भव हुने घाउ लाग्ने निश्चित थियो । सौभाग्यवश त्यस्तो आयोजन कसैले गरेन र खतरा टर्‍यो । यो कार्ड पनि निस्तेज भएपछि र्'धर्म' को खाता खुलेको हो ।

माओवादी द्विविधा
अर्कातिर 'राष्ट्रियता र गणतन्त्र' का नाउँमा माओवादीभित्र पनि नयाँ खाता खुलेको छ । हिजोका दिनमा अरूले 'संविधानसभा' अस्वीकार गरिरहँदा माओवादीको उत्कर्षमाग 'संविधानसभा निर्वाचन' थियो । संविधानसभालाई सबैले स्वीकार गरेपछि 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' उसको मुद्दा बन्यो । संविधानसभा हुने नहुने भन्ने द्विविधासहित यो बहस डेढ वर्षम्म चल्यो र आफूबाहेक सबैलाई यथास्थितिवादको पक्षपोषक भन्दै माओवादीले क्रान्तिको एकमात्र 'मसिहा' आफूलाई ठानिरहृयो । तर ६ मङ्सिरमा चुनाव हुने वातावरण तय भएपछि जब नेपाल कम्युनिष्ट पार्टर्ीीमालेले औपचारिक रूपमै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुद्दाका साथ निर्वाचन अभियान थाल्यो, माओवादीले 'पर्ूवाधार' का निम्ति २२ सूत्रीय माग अघि सार्दै १ असोजबाट सङ्र्घष्ा गर्ने निर्ण्र्ाागर्‍यो  ।

अहिले माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसहितका नेताहरू जनव्रि्रोहका लागि तयार रहन कार्यकर्ताहरूलाई आहृवान गर्दै हिँड्न थालेका छन् । माओवादी कार्यकर्ताहरू यसैकारण अहिले देशव्यापी रूपमा 'सङ्र्घष्ा' को तयारीमा छन् । राष्ट्रियता निम्ति चीनमा माओले चेङ काइ सेकसँग सहकार्य गरेजस्तै राजा ज्ञानेन्द्रसँग समेत सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने राजनीतिका व्याख्याकारहरू अहिले प्रचण्डमाथि हावी हुँदै गएका र बहुमतको विश्वास लिने र नेता नै भइरहनुपर्ने अनिवार्य मनोवैज्ञानिक कारणबाट प्रचण्ड उनीहरूका सामु घुँडा टेक्दै गएको यो प्रकट प्रमाण हो । त्यसमा पनि, जब राजावादीहरूको अन्तिम आशा काङ्ग्रेसले पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभियानमा जाने निर्ण्र्ाागर्‍यो, माओवादीहरू त्यसलाई 'पूँजीवादी गणतन्त्र' भन्दै अस्वीकार गर्न थालेका छन् । अर्थात् उनीहरू 'जनवादी' नाउँको एकाधिकारवादी, एकदलीय, वर्गीय अधिनायकवादको सत्ता आफ्नो अभीष्ट हो भन्न थालेका छन्  । माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टर्राईले खुलेर नै यस तर्कलाई र्सार्वजनिक गरेका छन् भने प्रचण्डले यसअघि नै बिहारी शैलीको गणतन्त्र चाहिँदैन भनी 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' विरुद्ध प्रचार अभियान प्रारम्भ गरिसकेका हुन् । यसको अर्थ हो- संविधानसभा चुनावको बाटो बीचमा नै भत्कनु ।

माओवादी पक्ष एकातिर एकाधिकारवादी सत्ता प्राप्तिको सिँढीका रूपमा संविधानसभा निर्वाचनलाई प्रयोग गर्ने र अर्कातिर यसो नभएसम्म अनेक झेल गर्दै संविधानसभा चुनाव सार्ने रणनीतिका साथ काम गरिरहेको छ । यसबाट राजावादीलाई पनि आफूलाई सङ्गठित गर्न, प्रत्यक्षतः शक्ति विस्तार गर्न, परिवर्तन रोक्न र नसके सौदावाजी निम्ति आवश्यक घटनाहरूको विकास गर्न अवसर मिल्नेछ । हुनसक्छ, माओवादीभित्र 'राष्ट्रियता' को नाउँमा भाष्य गर्नेहरूको आशय यो पनि एक हो । प्रकारान्तरले संविधानसभाको चुनाव सार्ने र हुन नदिने सबै खेलहरू राजसंस्थाको हित पर््रवर्द्धनका सहायक रणनीति हुन् । माओवादीले प्रस्ताव गरेको सङ्र्घष्ाका कार्यक्रमले पनि त्यसैको पक्षपोषण गरेका छन् । अब लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कि एकाधिकारवादी गणतन्त्र भन्ने आधारमा द्वन्द्व चर्किने निश्चित छ । यसबाट विगतको १२ बुँदे सहमतिको औपचारिक अन्त्य हुनेछ । राजावादीहरूका निम्ति योभन्दा अनुकूल अवस्था अरू केही पनि हुने छैन ।

सशस्त्र सङ्र्घष्ाको समय माओवादीले 'अन्तरिम सरकार निम्ति गोलमेच सम्मेलन, संविधानसभाका निम्ति अन्तरिम सरकार, गणतन्त्रको स्थापना निम्ति संविधानसभा र गणतन्त्रको संस्थागत विकास' भन्ने सूत्र विकास गरेका थिए । तर परिस्थितिले उत्पन्न गरेका प्रत्येक परिघटनाहरूलाई रणनीतिको हिस्साका रूपमा प्रयोग गर्दै आज यहाँसम्म आइपुगेपछि माओवादीभित्र पनि हिजोका सर्म्पर्क, सहयोग, सहकार्यका तत्वहरूकै आधारमा अन्तरसङ्र्घष्ा शुरु भएको छ । यी सबै कुराबाट के सिद्ध हुन्छ भने, नेपाली राजनीतिक शक्तिहरूभित्र राजसंस्थाको 'ऐंजेरु' राम्रै गरी लागेको छ । त्यस्तो ऐंजेरु अरू कहाँ कहाँ छ त्यो विस्तारै खुल्नेछ । हाम्रो आग्रह यत्ति हो, संविधानसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि कोणबाट व्यवधान नहालौँ । व्यवधान पुर्‍याउनुको अर्थ हुन्छ- राजसंस्थालाई सहयोग, अथवा अराजकतालाई आमन्त्रण  । दुवै हाम्रो अभीष्ट हुन सक्दैनन् ।