निर्वाचन
सुरक्षा
अब 'एक्सन' मा
६ मङ्सिरमा हुने निर्वाचनका लागि गृहमन्त्रालय
चार चरणको सुरक्षा व्यवस्था पूरा गरेर १ असोजदेखि 'एक्सन' मा जाँदैछ
।
• जेबी
पुन मगर
 |
| मनोज श्रेष्ठ |
मधेशमा सशस्त्र
समूहहरूको आतङ्क, मध्य र पश्चिम पहाडमा माओवादीको उद्दण्डता, पर्ूर्वी
पहाडमा लिम्बूवान् र खम्बूवान्को उग्र पर््रदर्शनलगायत पश्चिम तर्राईमा
थारूहरूको सघन हुँदै गइरहेको आन्दोलनले ६ मङ्सिरको चुनावी सुरक्षालाई
ठूलो चुनौती दिने विश्लेषण सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको बैठकमा उठ्ने
गरेको धेरै भइसक्यो । जेठमा हुन नसकेको संविधानसभा निर्वाचनको अपजस
निर्वाचन आयोगले बोकेजस्तो ६ मङ्सिरमा चुनाव हुन नसके त्यसको दोष आफ्नो
थाप्लोमाथि पर्ने बुझेका सुरक्षा प्रमुखहरूले तयार पारेको 'चुनावी
सुरक्षा रणनीति' १ असोजदेखि लागू हुँदैछ ।
चुनावी सुरक्षाका निम्ति प्रत्यक्ष खटिने सशस्त्र प्रहरी,
जनपद प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, गृहमन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन
कार्यालय प्रमुखहरूका निम्ति १५ भदौमा काठमाडौँबाट शुरु भएको चुनावी
अनुशिक्षण तालिम श्रृङ्खला ३० भदौमा सुदूरपश्चिमको धनगढीमा पुगेर सकिएको
छ । चार चरणमा विभाजित विशेष चुनावी सुरक्षा रणनीतिलाई १ असोजदेखि
कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले यस्तो तालिम चलाएको हो ।
उक्त रणनीतिअनुसार पहिलो चरणमा निर्वाचनको वातावरण बनाउने
काम हुनेछ, जसमा सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्ने सबैखाले गतिविधि नियन्त्रण
गर्ने र बन्द, हड्ताल, चक्काजामजस्ता अराजक गतिविधि रोक्ने कार्य हुनेछन्
। जनतालाई सुरक्षित छौँ भन्ने अनुभूति गराउने, हिंसारत सशस्त्र समूहलाई
निरस्त्र पार्ने, राजमार्ग अवरोध र शहरहरूमा देखिएको अराजकता, आतङ्क
नियन्त्रण गर्ने काम यो चरणमा हुनेछ । यसकै लागि १ असोजदेखि प्रत्येक
निर्वाचन क्षेत्रमा आधुनिक हतियारले सुसज्जित सशस्त्र प्रहरीका दर्ुइ
र नेपाल प्रहरीका दर्ुइ छुट्टाछुट्टै गस्ती टोली परिचालन हुनेछन् ।
आवश्यकता अनुसार संयुक्त गस्ती पनि हुनेछ । गस्तीका लागि दर्ुइ दर्ुइ
वटा टाटा मोबाइल गाडी उपलब्ध गराइनेछ । मधेशका आठ जिल्ला पर्सर्ााबारा,
रौतहट, र्सलाही, धनुषा, महोत्तरी, सिरहा र सप्तरीलाई अतिसंवेदनशील
क्षेत्रको रूपमा लिई विशेष सुरक्षा व्यवस्था अपनाइनेछ । यस्ता क्षेत्रमा
सशस्त्र समूहलगायत चुनाव बिथोल्न खोज्नेहरूको मनोबल गिराउन र जनतालाई
सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउन छ्याप्छ्याप्ती सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनेछ
।
निर्वाचनपर्ूवको सुरक्षा हेरिने दोस्रो चरणमा निर्वाचनमा
हुनसक्ने दर्ुघटनाको आकलन, चुनाव विथोल्न सक्ने तत्वको पहिचान, निर्वाचनमा
सहभागी हुने दल, दलका नेता, चुनावी प्रचारप्रसारका कार्यक्रम र उम्मेदवारहरूको
सुरक्षाका कामहरू पर्दछन् । यसमा पनि दुवै प्रहरीका गस्ती टोली परिचालन
हुनेछन् ।
तेस्रो चरणको सुरक्षा निर्वाचनमा केन्द्रित हुनेछ ।
१ देखि ६ मङ्सिरमा लक्षित यो चरणमा चुनाव विथोल्न हुने सबैखाले गतिविधि
नियन्त्रण गर्ने, निर्वाचनका लागि अन्तिम सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन
अन्तर्रर्ााट्रय सीमा बन्द गर्ने, मतदान स्थलको सुरक्षा गर्ने लगायतका
कामहरू पर्नेछन् । मतदाता, उम्मेदवार र निर्वाचनमा खट्ने सबै जनशक्तिको
सुरक्षा पनि यही चरणमा पर्छ । प्रत्येक मतदान केन्द्रमा मतपेटिका सङ्ख्याको
आधारमा जनपद प्रहरीका ५ देखि १६ सुरक्षाकर्मी तैनाथ हुनेछन् । त्यसबाहिर
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीकोे संयुक्त टोली रहनेछ । त्यसभन्दा
बाहिर मतदातासमेतको सुरक्षाका लागि सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका छुट्टै
गस्ती टोली परिचालन हुनेछन् । यस क्रममा हेलिकप्टरबाट समेत गस्ती हुनेछ
। पाँचै क्षेत्रका लागि हेलिकप्टर तम्तयार अवस्थामा राखिनेछन् ।
निर्वाचनपछिको सुरक्षा चौथो चरणमा पर्दछ । यो ६ मङ्सिरमा
मतदान सकिएपछिको सुरक्षा हो । यसमा मतगणना, चुनाव जित्ने उम्मेदवार
र पार्टर्ीीे विजय जुलुस, सभालगायतको सुरक्षा पर्नेछ । निर्वाचन भइसकेपछि
पनि केही अप्रिय घटना हुनसक्ने भएकाले यो चरणलाई पनि उत्तिकै महत्त्व
दिइएको छ ।
 |
| रामेश्वर बोहरा |
संविधानसभा निर्वाचन सुरक्षामा ४१ हजार नेपाल प्रहरी,
२१ हजार सशस्त्र र ७० हजार म्यादी प्रहरी परिचालन हुनेछन् । सशस्त्र
प्रहरी बेसहरू २४० निर्वाचन क्षेत्रमै रहनेछन् । त्यहाँभित्र पर्ने
नेपाल प्रहरीका इलाका चौकीलाई पनि त्यत्तिकै सक्रिय र तयारी अवस्थामा
राखिनेछ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको सङ्ख्या तर्राई
सदरमुकाममा न्यूनतम ७५ र अन्यमा ५०, पहाडमा सदरमुकाम भएको क्षेत्रमा
न्यूनतम ५० र अन्य क्षेत्रमा न्यूनतम ३५ रहनेछ । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता
वामनप्रसाद न्यौपानेका अनुसार, भदौ मसान्तभित्रमा देशका सबै निर्वाचन
क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी वेस स्थापना गरिसकिने छ । तर्राईका २० मध्ये
१६ जिल्लामा सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा कार्यालय खुलिसकेकाले सीमाक्षेत्रको
सुरक्षा पनि भरपर्दो हुनेछ ।
चुनावलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने राजमार्ग बन्द, अवरोध
र अराजकता नियन्त्रण गर्न व्यवस्थापिका संसदले नै स्थानीय प्रशासन
ऐनमा संशोधन गरी गृह प्रशासनलाई कडा रूपमा प्रस्तुत हुने कानूनी बाटो
खोलिदिएको छ । राजमार्ग र सदरमुकाम जोड्ने सडकमा बाधा अवरोध गर्नेलाई
६ महिना कैद, रु.१० हजार जरिबाना र त्यहाँ भएको क्षतिको हर्जाना सम्बन्धित
पक्षबाटै उठाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
विशेष सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन जनपद प्रहरी
र सशस्त्र प्रहरीले विभिन्न सेल निर्माण गरेका छन् । जनपद प्रहरीले
एआईजी रवि श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 'केन्द्रीय निर्वाचन सेल' गठन गरेको
छ । त्यसपछि डीआईजीको नेतृत्वमा पाँचवटै विकास क्षेत्र र उपत्यकाको
महानगरीय प्रहरीका इन्चार्ज एआईजीको नेतृत्वमा क्षेत्रीय सेल बनाइएको
छ । वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्वमा सात सदस्य रहने गरी प्रत्येक
अञ्चलमा त्यस्तै सेल बनाइएको छ । जिल्लाहरूमा एसपी अथवा डीएसपीको नेतृत्वमा
निर्वाचन सेल खडा गरिएको छ ।
केन्द्रीय निर्वाचन सेलले एक क्षेत्रबाट तीन जना र गण
र गुल्मबाट ४५ जनालाई २९-३१ भदौसम्म राजधानीमा केन्द्रीय प्रशिक्षक
तालिम सम्पन्न गरेको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता सुशीलवरसिंह थापाका
अनुसार, चुनावमा कसरी खट्नेदेखि लिएर शान्तिसुरक्षाका विभिन्न पक्षमा
जानकारी दिन यस्तो तालिम गरिएको हो । तालिम लिएर गएका ती प्रशिक्षक
र क्षेत्रीय निर्वाचन सेलका प्रमुखसहितले ६-८ असोजसम्म आ-आफ्ना विकास
क्षेत्रमा तालिम दिनेछन् । क्षेत्रीयस्तरबाट तालिम लिएका प्रशिक्षकहरूले
आ-आफ्नो जिल्लामा गएर तालिम दिनेछन् । यो तालिममा निर्वाचन आयोग, गृहमन्त्रालय,
सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग, अनमिन र राष्ट्रसंघीय मानव
अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रतिनिधिको पनि संलग्नता रहनेछ ।
दशैँ अगाडिसम्ममा यी तालिम सम्पन्न भइसक्नेछन् । तालिम सकिएपछि २५
असोजसम्ममा छनौट हुने म्यादी प्रहरीलाई तिहार अगाडि नै तालिम दिई सकिनेछ
। सशस्त्र प्रहरी बलले पनि विशेष सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन
केन्द्रदेखि जिल्लासम्म निर्वाचन सेल बनाएको छ । विशेष सुरक्षा व्यवस्थालाई
कडा रूपमा कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्री सिटौलाले सुरक्षा तथा प्रशासन
प्रमुखहरूलाई पर्ूण्ा अधिकार दिएकाले पनि शान्ति सुव्यवस्था कायम हुनेमा
सुरक्षा प्रमुख विश्वस्त छन् ।
'बिँड तात्यो ताप्के तातेन'
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोख्रेलले राजधानीमा बारम्बार
रेपी तयार भएपनि खेलाडीहरू मैदानमा नउत्रिएको अभिव्यक्ति दिने गरेका
छन् । तर पनि मधेशमा उनकै रेपी समेत् निर्धक्क मैदानमा उत्रिन सकेका
छैनन् । सुनसरी, सिरहा, सप्तरी, बारा, पर्सर्ाामहोत्तरी जिल्लामा खटाइएका
आयोगका कर्मचारीहरू असुरक्षा महसूस गरेर सरुवाका लागि राजधानी धाउने
गरेका छन् । महोत्तरी खटाइएका कार्यालय प्रमुख यज्ञप्रसाद आचार्य एक
हप्ता नबसी राजधानी फर्किए । कुनैपनि हालतमा मधेश नफर्किने अड्डी लिएर
बसेका उनलाई सोलुखुम्बू सरुवा दिइएको छ ।
एक निर्वाचन कार्यालय प्रमुखका भनाइमा प्राविधिक रूपले निर्वाचनका
लागि तम्तयार मधेशका निर्वाचन कार्यालयहरू दलहरूको चुनावी प्रचारमा
शून्य सहभागिता र असहयोगका कारण एक्लिएका र मधेशमा असुरक्षित महसूस
गरिरहेका छन् । त्यसमाथि उनीहरू दिनहँु फोनमा विभिन्न समूहको नामबाट
आउने भौतिक कारबाहीको धम्कीले त्रसित छन् । २४ भदौमा संविधानसभाको
प्रचार गरेको भन्दै तुलसीराम सत्यभामा मावि सिरहाका प्रधानाध्यापक
अरुणकुमार श्रेष्ठको ज्वालासिंह समुहले हत्या गरेपछि यस्तो सन्त्रास
झन् बढेर गएको निर्वाचन कार्यालय सिरहाका प्रमुख रामकुमार रेग्मी बताउँछन्
।
दलहरूको असहयोग र यस्तो वातावरणमा पनि स्थानीय शिक्षकहरू भने चुनावी
अभियानमा खट्न तम्तयार देखिएका छन् । निर्वाचन कार्यालय सिरहाले २१
देखि २६ भदौसम्म जिल्लाका स्थानीय शिक्षकहरूलाई दिएको मतदाता शिक्षा
स्वयंसेवक तालिममा २२० जना शिक्षकले भाग लिएका थिए । त्यसरी तालिम
लिएका शिक्षकहरूले गाउँ गाउँ पुगी संविधानसभासम्बन्धी प्रचारप्रसार
गर्ने र घरदैलोमा पुगी चुनावका लागि निमन्त्रणा दिनर्ुपर्ने हुन्छ
। ती स्वयंसेवकले निर्वाचन शिक्षाका लागि टोलटोलमा मान्छे जम्मा पारेर
संविधानसभा सम्बन्धी जानकारी समेत दिनर्ुपर्छ । ५ भदौमा ज्वालासिंह
समूह र २७ भदौमा गोइत समुहले चुनावमा खट्ने कर्मचारी माथि भौतिक कार्वाही
गरिने धम्की दिएको पर्रि्रेक्ष्यमा यी शिक्षकहरू स्वयंसेवकको रूपमा
खट्न तयार भएका हुन् । तैपनि दलहरूमा अझै चुनावी रन्को शुरु हुनसकेको
छैन । अपेक्षाकृत सहज वातावरण मानिएको मोरङमा समेत निर्वाचन प्रचारका
लागि दलहरू बाहिर निस्किएका छैनन् ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय प्रमुख महेशराज तिम्सिना भन्छन्, "बिँड
समात्नै नसक्ने गरी तात्यो तर ताप्के चाहिँ तातेन ।"
सशस्त्र समूह भन्दा आठ दलमध्येकै प्रमुख दलहरूका कारण सुरक्षा व्यवस्था
चुनौतीपर्ूण्ा हुने सुरक्षा अधिकारीहरूको विश्लेषण छ । त्यस्ता थुप्रै
दृष्टान्तले उनीहरूले यस्तो निष्कर्षनिकालेका हुन् । सप्तरीमा मात्र
१५ चैत २०६३ यता हतियारसहित समातिएका ६० जनामध्ये धेरैजसो छुटिसकेका
छन् । यीमध्ये दलको दबाबका कारण छुट्नेहरू पनि छन् । मधेशमा मात्र
हैन पहाडका विभिन्न ठाउँमा उद्दण्ड व्यवहार गर्ने माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई
कानून व्यवस्थाले छुँदैन । माओवादी कार्यर्कर्ताले सिडिओ कुट्ने, चुनावी
प्रचारमा गएका अन्य दलका कार्यकर्ताहरूलाई कालोमोसो र जुत्ताको माला
लगाइदिने जस्ता कार्यले सुरक्षा व्यवस्था चुस्त राख्न सुरक्षा निकायहरूलाई
गाह्रो परिरहेको छ । नेपाल प्रहरीका एक वरिष्ठ अधिकृत भन्छन्, "आफैँ
सुरक्षा व्यवस्था बिगारेर दोष सुरक्षाकर्मी माथि थोपर्ने दलहरूका कारण
सुरक्षाकर्मीको मनोबल खस्किएको हो ।"
मधेशमा पक्राउ परेका हतियारधारी समूहका सदस्यहरूलाई दलहरूले नै छुटाउन
दबाब दिने गरेका छन् । १२ असारमा सिरहा, भगवानपुरबाट सशस्त्र प्रहरीले
हतियारसहित समातेको वाईसीएल कार्यकर्तालाई छुटाउन माओवादीले चक्काजाम
गर्यो । ११ भदौमा सिरहा फुलकाकट्टीबाट हतियारसहित पक्राउ परेका आफ्ना
कार्यकर्ता नछाडेको भन्दै जनपद प्रहरीको तीन थान थ्री नट थ्री र्राईफल
र ११५ राउण्ड गोली खोसेका माओवादी माथि प्रशासनले कार्वाही चलाउन खोज्दा
माथिको आदेशबाट त्यसो नगर्न भनियो ।
२ साउनमा गाविस सचिव रामहरि पोख्रेलको हत्यामा संलग्न भएको आशङ्कामा
लहानबाट पक्राउ परेका चार जनालाई छुटाउन नेपाली काङ्ग्रेस र जनतान्त्रिक
ज्वालासिंह समूहबीच होडबाजी नै चल्यो । काङ्ग्रेसले आफ्ना कार्यकर्ता
छुटाउन भन्दै चक्काजाम समेत गर्यो ।
चक्काजाम गर्नेमा एमाले पनि कम छैन । २७ साउनमा जनतान्त्रिकका कार्यकर्ताले
सेल्टर लिएको सूचनाका आधारमा सिरहा नगरपालिका-७ स्थित एमालेकी सांसद
पारोदेवी यादवको घरमा छापा मार्नर् लगाउने स्थानीय प्रशासक र एसपीले
ठूलो दर्ुर्व्यवहार खेप्नु पर्यो । एमालेले ती दर्ुइले माफी मागेपछि
मात्र 'आन्दोलन' फिर्ता लिएका थिए । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र
-इन्सेक) का सिरहा प्रतिनिधि देवराज पोख्रेल भन्छन्, "दलहरू नै
संलग्न यस्ता घटनाले उनीहरू सुरक्षा व्यवस्थाप्रति गम्भीर छैनन् भन्ने
देखाउँछ ।"
'दल नताती हुँदैन'
पर्णाबहादुर खड्का
 |
| किरण पाण्डे |
चुनाव हुने नहुने भन्ने
कुरा सुरक्षा भन्दा पनि आठ दलका शर्ीष्ास्थ नेताहरूका व्यवहारमा निर्भर
छ । पर्ूर्वी पहाड र मधेशका जनता सबै चुनावका निम्ति तयार छन् । र,
त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्थामा केही सुधार गर्नासाथ त्यसमा पनि सुधार
हुने देखिन्छ । तर केन्द्रमा दलहरूबीचको खटपट र अन्योलले रनभूल्लमा
रहेका तिनका स्थानीय कार्यकर्ता चुनावी प्रचारमा लागेका छैनन् ।
सम्बोधन गर्न सकिने माग संविधानसभा अघि र नसकिने जति
संविधानसभाले निर्क्याेल गर्छ भनेर आश्वस्त पार्ने हो भने आन्दोलनकारीहरू
समेत चुनावमा उत्रने मूडमा छन् । तर आठ दल यसका निम्ति तयार रहेको
सन्देश पुग्न सकेको छैन । आठ दल चुनावप्रति संवेदनशील भएका भए किन
१०-१० दिनको फरक पारेर आन्दोलनकारीहरूसँग वार्ता गर्थे भन्ने प्रश्न
उठिरहेका छन् ।
हामीले हालै संसदको संविधानसभा चुनाव व्यवस्थापन अनुगमन
विशेष समितिको तर्फाट पर्ूर्वी पहाड र मधेशका जिल्लाको स्थलगत भ्रमणको
सिलसिलामा त्यहाँका आन्दोलनकारी, नागरिक समाज, दलका प्रतिनिधि, सुरक्षा
निकायहरूसँग गरेका अन्तरक्रियामा सहभागी सबैले रातारात बसेर भएपनि
समाधान खोजिनर्ुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यो हदसम्मको तत्परता चाहेका
जनता आठ दल र सरकारको काम गर्ने शैलीबाट सन्तुष्ट छैनन् । कार्यक्रममा
सहभागीहरूको एउटै स्वर थियो- वार्तामा आउनेहरूको जायज माग सम्बोधन
गर्ने र आपराधिक समूहलाई कानूनी व्यवस्थाले तह लगाई चुनावी वातावरण
बनाउने । राजनीतिक माग र आपराधिक क्रियाकलापलाई अलग्याउने बित्तिकै
वातावरण बन्न शुरु हुने र बनेको त्यस्तो वातावरणमा दलहरू गाउँगाउँ
पस्न शुरु गर्ने निर्क्याेल उनीहरूको थियो । अहिलेसम्म दलहरू गाउँ
नपसिरहेको अवस्थामा निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायको तयारीले मात्र
चुनावी वातावरण बन्दैन । केन्द्रमा दलहरूको खिचलो नसुल्झिँदासम्म जिल्लामा
चुनावी सक्रियता शुरु हुँदैन ।
केन्द्रमा दलहरूको आपसी विवाद सुल्झाएर आठ दलको नेतृत्वमा
संसदमा भएका दलसहित नागरिक समाज र लोकतान्त्रिक शक्तिको टोली बनाई
देशभर हिँड्ने हो भने जिल्लामा देखिएको अन्योल त्यसै हटेर जानेछ ।
जिल्लामा माओवादी कार्यकर्ता केन्द्रीय नेताहरूकै बोलीमा लोली मिलाइरहेका
छन् । केन्द्रमा समस्या समाधान हुनासाथ 'चेन अफ कमाण्ड' मा रहेका उनीहरू
तुरुन्त शर्ीष्ास्थ नेताकै बोली पछ्याउनेछन् । वार्ता र छलफलबाटै यी
समस्या समाधान गर्न सकिनेमा सबै विश्वस्त छन् ।
दलहरूबीच चलेको भागबण्डाको खिचातानीले जनतामा नकारात्मक
सन्देश गइरहेको छ । हिजो हामीले गरेको गल्तीले मुलुक दर्ुघटनामा गयो
। त्यो पाठबाट हामीले आज पनि सिक्न सकेका छैनौँ । यी कारणले जनतामा
निराशा जगाइरहेका हुनाले चुनावी वातावरण बनिरहेको छैन । नेपाली काङ्ग्रेसले
चुनावमा हारेर देश र जनतालाई केही हुँदैन तर संविधानसभा चुनाव हुन
सकेन भने देश र जनता दुवै हार्नेछन् ।
राजाको नचाहिँदो महत्त्वाकाङ्क्षा, अहङ्कार र मर्ूखताले
आज राजसंस्था मृत्युशैय्यामा छ । मुद्दालाई गम्भीरतापर्ूवक नहर्ेने,
समस्यालाई अल्झाइरहने र भागबण्डामा लडिरहने आठ दलको शैली नसुधारिने
हो भने देश गृहयुद्धको भासमा जान सक्ने प्रशस्त खतरा विद्यमान छ ।
यस्तो बेला आ-आफू लडेर प्रतिद्वन्द्वीलाई बलियो बनाउनुको साटो छलफल
गरेर समस्याको टुङ्गो लगाउनु जरुरी छ । त्यसो नगर्दासम्म चुनावी वातावरण
बन्दैन । नभुलाँै संविधानसभाको विकल्प संविधानसभा नै हो ।
(परूर्वी पहाड र मधेशका जिल्लाको स्थलगत भ्रमणबाट
फर्किएका संसदको संविधानसभा चुनाव व्यवस्थापन अनुगमन विशेष समितिका
पर्ूवाञ्चल संयोजक खड्कासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)
|
