चुनाव दल

गणतन्त्रमा सहमति !

माओवादीका २२ मध्ये २० माग पूरा गरेर गणतन्त्रबारे सात दलले सामूहिक रुपमा राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्ने हो भने माओवादीलाई सरकार छाड्न र चुनाव विथोल्न कठिन हुनेछ ।

• पूर्ण बस्नेत

किरण पाण्डे

यस्ता अन्तरसम्वादहरू पनि कुनै निष्कर्षा पुग्न सकेका छैनन् ।

६ मङ्सिरको संविधानसभा निर्वाचनभन्दा ६७ दिन मात्र अघि, २९ भदौमा नेकपा -माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्ड र बाबुराम भट्टर्राईले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेटेर दर्ुइ दिनभित्र आफ्ना माग पूरा नभए सरकार छोडेर शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलनमा जाने अल्टिमेटम दिएपछि नयाँ राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न भएको छ । तर दलहरू निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि ढिलै भएपनि गतिरोध सुल्झाउने प्रयासमा जुटेका र माओवादीले पनि शान्ति प्रक्रियाबाट अलग नहुने बताइरहेकाले आठ दलको एकतामाथि प्रश्न उठेपनि शान्ति प्रक्रिया नै विथोलिने अवस्था भने छैन । सभामुख सुवास नेम्वाङ भन्छन्, "संविधानसभा निर्वाचन, नयाँ संविधानको निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनको लागि समेत सहमतिको बाटो हिँड्नुपर्ने भएकाले आठ दलले उच्चस्तरीय एकता कायम गरेर माओवादी समेत आश्वस्त हुने गरी नयाँ सहमति खोज्नर्ुपर्छ ।"

एक साताअघि प्रधानमन्त्रीले भेटघाटका लागि प्रयास गर्दा पनि उपलब्ध नभएका प्रचण्डले आन्दोलनका लागि निर्धारित १ असोजको दर्ुइ दिन मात्रअघि अल्टिमेटमसहित प्रधानमन्त्रीसमक्ष २२ सूत्रीय माग प्रस्तुत गरेका थिए । द्वन्द्व पीडितलाई प्रारम्भिक राहत, बेपत्ताहरूको खोजी र शिविरमा रहेका माओवादी सेनालाई तोकिएको भत्ता उपलब्ध गराउनेलगायतका २० वटा माग यसअघि भएका सहमतिहरूकै कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छन्, जुन तत्कालै पूरा गर्न सम्भव छ । गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि ती मागहरू तत्काल पूरा गर्न सकिने बताएका छन् । "माओवादीका २२ मध्ये २० वटा माग पूरा गर्न सरकार तयार छ," माओवादीप्रति लचिलो भनेर चिनिएका मन्त्री सिटौलाले हिमाल सँग भने, "गणतन्त्र र समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिबारे आठ दलले पहिले नै निर्ण्र्ाागरिसकेको कुरा माओवादीले पनि बुझनर्ुपर्छ ।" तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मागलाई शर्तकै रूपमा अगाडि सारेकाले नयाँ सहमतिमा पुग्न आठ दललाई केही समय लाग्न सक्छ ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले माओवादी नेतासँगको भेटमा निर्वाचनअघि गणतन्त्र घोषणा गर्न वैधानिक अप्ठ्यारो रहेको जनाउँदै अन्तर्रर्ााट्रय समुदायको धारणा समेत बुझनुपर्ने भएकाले ६-७ असोजमा हुने काङ्ग्रेस महासमितिको बैठकसम्म पर्खिन गरेको आग्रह माओवादीको माग पूरा गर्ने सङ्केत नभएर काङ्ग्रेसको निर्ण्र्ााँग मात्र सम्बन्धित छ । भारतीय विदेशसचिव शिवशङ्कर मेननले यही समय काठमाडौँमा मुख्य नेताहरूसँग भेटेर तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्न सुझाव दिँदै गणतन्त्रको बारेमा नेपाली जनताले निर्ण्र्ाागर्ने बताएर संविधानसभाबाटै त्यसको टुङ्गो लगाउनुपर्ने सङ्केत गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई भेटेलगत्तै माओवादी नेताहरूले एमाले महासचिव माधव नेपालसँग पनि भेटेर आफ्ना मागबारे छलफल गरेका थिए । महासचिव नेपालले माओवादी नेताहरूसँग छलफलपछि नागरिक आन्दोलनले आयोजना गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा "६ मङ्सिरमै चुनाव हुने गरी केही अग्रगामी परिवर्तन हुन्छ भने एमाले त्यसका लागि तयार छ" भनी सहमति गरेर जान एमाले तयार रहेको जनाउ दिएका थिए ।

एक्लै हिँड्ने बाध्यता

माओवादीको १८-२३ साउनमा काठमाडौँमा भएको पाचौँ विस्तारित बैठकले 'सरकारमा बसिरहने सैद्धान्तिक, राजनीतिक र नैतिक आधार समाप्त भइरहेको' निष्कर्षनिकालेर आन्दोलनको तयारीमा लाग्न नेतृत्वलाई दबाब दिएको थियो । सरकारबाट हट्ने पक्षमा नरहेको मुख्य नेतृत्व बैठकमा प्रभावशाली रूपमा सहभागी अनुदार र सैनिक पृष्ठभूमिका कार्यकर्ताको सशक्त दबाबमा उक्त निर्ण्र्ााा पुग्न बाध्य भएको थियो । विस्तारित बैठकको निर्ण्र्ाानुसार नै माओवादी अहिले सरकार समेत छोड्ने मानसिकतामा पुगेको हो ।

यसै क्रममा संविधानसभामा सकेसम्म आफ्नो उपस्थिति बलियो देखाउन गणतान्त्रिक वा वाममोर्चा बनाएर निर्वाचनको सामना गर्ने प्रस्तावसहित माओवादीले एमाले र अन्य वामपन्थी दलका नेताहरूसँग छलफल अगाडि बढाएका थिए । तर वाममोर्चा बनाउँदा आठ दलको एकता कमजोर हुने र आठै दल गणतन्त्रमा सहमत भइसकेको अवस्थामा आठ दलीय मोर्चा नै गणतान्त्रिक मोर्चा हुनसक्ने तर्कसहित एमालेले त्यसप्रति इच्छा नदेखाएपछि निर्वाचनमा भिड्न कठिन हुने मूल्याङ्कनसहित माओवादी एक्लै आन्दोलनको विकल्पतिर लागेको छलफलमा सहभागी एक वाम नेता बताउँछन् ।

माओवादीले संविधानसभा निर्वाचनको पर्ूवाधार निर्माणका लागि भनेर २२ बुँदे माग अगाडि सारे पनि ६ मङ्सिरमा निर्वाचन हुन नदिने नियतले आन्दोलनको बहाना झकिेको अन्य दलका नेताहरूको विश्लेषण छ । नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनालको विचारमा २२ बुँदाको भारी देखाएर संविधानसभा निर्वाचनभन्दा देब्रे वा दाहिने हिँड्न खोज्नु स्वाभाविक होइन । निर्वाचन घोषणापत्रमाथि सुझाव सङ्कलन गर्ने क्रममा बुटवल जान लागेका खनालले काठमाडौँमा भने, "माओवादीहरू आफ्नो शक्तिमाथि भरोसा नभएर यो वा त्यो बहानामा निर्वाचन विथोल्ने भूमिका खेल्दैछन्, जसको परिणाम माओवादीका लागि नै महँगो हुनसक्छ  ।"

'हार्ने चुनावमा नजाने' माओवादीको बाध्यता बुझेपछि चुनाव सुनिश्चित गर्न पहिलो हुनेले जित्ने २४० मध्ये कम्तीमा १२० सिटमा बाँडफाँड गरेर समझदारी गराउने प्रयास पनि एउटा राजनीतिक वृत्तबाट भइरहेको छ । एमाले महासचिव माधव नेपालले दलहरूको मुख्य नेतृत्वका लागि समझदारी गरेर संविधानसभामा सिट सुनिश्चित गर्न सकिने प्रस्ताव र्सार्वजनिक रूपमै राखेका थिए । तर निर्वाचनमा सिट बाँडफाँड होइन स्वाभाविक रूपले प्रतिस्पर्धा हुनर्ुपर्छ भन्ने तर्क निकै बलियो देखिएको छ । एमाले नेता झलनाथ खनाल त्यस्तो बाँडफाँड सम्भव देख्दैनन् । उनी भन्छन्, "त्यो लोकतान्त्रिक पद्धति पनि होइन ।" त्यस्तो बाँडफाँडले जनतामाथि अपराध हुने बताउँदै माओवादी नेता बाबुराम भट्टर्राई भन्छन्, "हामी त्यसका लागि कहिल्यै तयार हुँदैनौँ ।"

नयाँ सहमति

सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोगले ६ मङ्सिरको निर्वाचनका लागि तयारी पूरा भएको जनाउँदै दलहरू चाँडो तयार हुनुपर्ने बताएका छन् । तर्राईका केही जिल्लामा सुरक्षा स्थिति राम्रो नदेखिए तापनि दलहरू साझा प्रतिबद्धतासहित गएमा निर्वाचन गर्न सकिने सुरक्षा निकायको विश्वास छ । राजनीतिक दलहरूमा एमालेले अग्रसरता लिएको छ, तर पार्टर्ीीकता नभएकाले काङ्ग्रेस पनि चुनावी माहोलमा होमिइसकेको छैन । महासमिति बैठकको मुखमा काङ्ग्रेसमा गणतन्त्रवादी र राजसंस्थालाई बचाउनर्ुपर्छ भन्ने दर्ुइ धार प्रस्ट रूपमा देखिएका छन् । यी दर्ुइ धारबीच अहिले संवादहीनताकै स्थिति छ  । काङ्ग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार गणतन्त्रवादी धारका नेताहरूले संविधानसभाबाट अनुमोदन गर्ने गरी अन्तरिम संसदबाटै गणतन्त्र घोषणा गरेर जानुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्रीलाई दिइरहेका छन् ।

त्यस्ता प्रभावशाली नेता र राजनीतिक विश्लेषकहरू दुवै काङ्ग्रेस भित्र छन्, जसले काङ्ग्रेसलाई गणतन्त्रको निर्ण्र्ााा पुर्‍याएका थिए । तर प्रधानमन्त्री चाहिँ अहिले नै घोषणा गरेर जाँदा स्थिति झन् बिथोलिने र चुनाव नै हुन नसक्ने विश्लेषण गर्दै पहिला चुनाव गर्ने मनस्थितिमा छन् । काङ्ग्रेस निकट विश्लेषकका अनुसार महासमितिको बैठक वा त्यसको केही समयपछि नै माओवादीसहित आठ दलबीच एउटा नयाँ सहमति बन्न पनि सक्छ  ।

एमाले नेता झलनाथ खनाल माओवादीका २२ सूत्रीय माग आठ दलको मञ्चमा ल्याएर छलफल गरिए सहमति निस्कने बताउँछन् । "निलम्बित अवस्थामा रहेको राजसंस्थाले कसरी निर्वाचन बिथोल्न सक्छ भन्ने कुरा माओवादीले प्रस्ट पार्न सकेका छैनन् र गणतन्त्र घोषणा गरेपछि सबै सामसुम हुन्छ भन्ने पनि होइन," खनाल भन्छन्, "माओवादीले मात्र हतार गरेर हुँदैन नयाँ निर्ण्र्ााा जान काङ्ग्रेस पनि तयार हुनर्ुपर्छ ।"

नयाँ सहमति खोज्ने क्रममा आठ दलबीच पहिले समझदारी भएअनुसारका माओवादीले उठाएका मागहरू पूरा गरेर संविधानसभाबाट गणतन्त्र घोषणा गर्नेबारेे राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्ने समझदारी बन्नसक्छ । निर्वाचन सुनिश्चित गर्न अन्तरिम संसदबाट गणतन्त्रसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेर संविधानसभाले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने दबाब पनि प्रधानमन्त्रीमाथि बढिरहेको छ  । त्यसो हुँदा माओवादीले पनि पहिले सहमति जनाइसकेको मिश्रति निर्वाचन प्रणालीमै पुनःसहमति जनाउने सङ्केत दिएको छ । यी समझदारी सरकारमै बसेर खोज्न सकिन्छ । माओवादी नेता बाबुराम भट्टर्राई भन्छन्, "एक्लै हिँड्ने हाम्रो चाहना छैन, शान्ति सम्झौता भित्रैबाट नयाँ सहमति खोजिए, मङ्सिरमै चुनाव गर्न सकिन्छ ।"