| •
सीके लाल |
 |
राजनीति
विश्लेषण
परिवर्तनको अन्तरद्वन्द्व
यथास्थितिमा चल्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना
हुनासाथ सत्तासीन सम्भ्रान्तहरू राष्ट्रिय एकता र र्सार्वभौमिकता खतरामा
परेको घोषणा गर्दछन् । र, नेतृत्वले मनपरी गर्न नपाउँदा सङ्र्घष्ाको
उद्घोष गर्छ । कोइराला र दाहालले चाहँदैमा नेपाल न २०४८ सालमा र्फकन
सक्छ, न त रातारात क्युवा नै बन्न सक्छ ।
राष्ट्रिय
शिक्षा दिवसको अवसरमा विभिन्न विषयमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गरेका
तथा विद्यावारिधि गरेका व्यक्तिहरूलाई पदक प्रदान गर्न आयोजित समारोहका
तीन प्रसङ्गहरू उदेकलाग्दा छन् । राष्ट्रप्रमुखबाट प्रदान गरिने राष्ट्रिय
सम्मान कार्यक्रममा अस्वस्थताको कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद
कोइराला गएनन् । कोइराला पूरा स्वस्थ भएको दिन पारेर सम्मान कार्यक्रम
सारिएको भए वेश हुन्थ्यो होला । प्रधानमन्त्री नआउने भएपछि केही 'प्राज्ञहरू'
अपमानित भएको महसूस गर्दै कार्यक्रम विथोल्न उद्यत भए । त्यस्तो उरन्ठेउलो
र्सार्वजनिक व्यवहारलाई अरू जे भने पनि प्राज्ञिक भन्न त कदापि मिल्दैन
। तर सबभन्दा अचम्म के भयो भने एक जना जोशिला 'प्राज्ञ' लाई बाहुबलले
ठेगान लगाउन शिक्षा राज्यमन्त्री मोहन सिंह राठौर स्वयं अगाडि सरे
। उनले र्सार्वजनिक रूपमा गरेको साम्प्रदायिक विषवमनबारे देश-विदेशका
मधेशीहरू टीकाटिप्पणी गर्दैछन् ।
वसन्त-व्रि्रोह २०६२-६३ ताका अर्थपर्ूण्ा मौनतामा बसेका
पर्ूव प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टर्राईको ठूलो अन्तरालपछिको र्सार्वजनिक
वक्तव्य डुब्नै लागेको राजदरबारलाई कागजको डुङ्गामा जोगाउन खोजेको
प्रयत्न सरहको ठहरियो । तर त्यस राजनीतिक टिप्पणीका कम्तीमा तीनथरि
असरहरू भने तत्काल देखिए । टुङ्गोमा पुगिसकेको नेपाली काङ्ग्रेसको
एकता तत्कालका लागि टरेर गयो । माओवादीहरूले गणतन्त्रको मुद्दा अझ
बढी महत्त्वका साथ उठाउने उर्जा प्राप्त गरे । र, घोषित मितिमै संविधानसभाको
निर्वाचन गराउने अन्तर्रर्ााट्रय समुदायको दबाबले तीब्रता पायो । भट्टर्राईको
आशर्ीवचन र युवराज पारसको स्वास्थ्य-लाभबीचको सम्बन्ध कालो बोकोको
बलि र नेपाल वायुसेवा निगमको अन्तर्रर्ााट्रय उडान जतिकै कापालिक प्रवृत्तिको
छ; तर भैंसेपाटीका सन्तको नर्भिक अस्पताल यात्राका राजनीतिक प्रभावहरू
भने उपेक्षा गर्नै नसकिने प्रकृतिका छन् ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाका अमर्ूत तथा अस्पष्ट अभिव्यक्तिहरूले
बरोबर राष्ट्रिय राजनीतिमा तरङ्ग ल्याउने गर्दछ । उनले औंल्याएको 'ग्य्राण्ड
डिजाइन' के थियो; 'बेबी किङ' अवधारणा कहाँबाट आयो; वा 'युथ क्रिमिनल
लिग' जस्तो विवादास्पद टिप्पणी गर्न उनलाई कसले उक्सायो भन्ने कुरा
उनका अन्तरङ्गहरू बाहेक अरू कसैलाई थाहा छैन । त्यस्तै प्रकारको गोलमटोल
गुनासो उनले जनजाति प्रतिनिधिहरूसामु प्रकट गरेः 'नेपालको राष्ट्रिय
एकता र र्सार्वभौमिकता खतरामा छ ।' त्यस्तो सङ्कट कम गर्न राष्ट्र
र राज्यप्रमुखको हैसियतले उनी के गरिरहेका छन् भन्ने कुरा व्याख्या
गरिराख्न उनले आवश्यक देखेनन् । शायद, त्यस्तो विवरण इतिहासकारहरूले
उत्खनन् गर्ने नै छन् भन्ने विश्वासमा छोडिएको होला ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मात्र के कम - आफ्नो अस्वस्थताका
बाबजूद उनले आफ्नो २२ बुँदे माग दाबीलाई आधार बनाउँदै एकसूत्रीय अन्तिमेत्यम्
जारी गरेका छन्ः सात दलसँग नयाँ समझदारी कायम हुन सकेन भने माओवादीहरू
क्रमशः सरकार, सदन र राजनीतिको मूलप्रवाहबाट अलग्गिने छन् । यद्यपि,
शान्ति प्रक्रियाबाट नै पलायन हुने सङ्केत माओवादीहरूको कुनै खेमाबाट
अद्यापि आएको छैन, तर विश्वासको सङ्कट गहिरिँदै गयो भने त्यस्तो अवस्था
आउँदैन भन्ने कुरा कसैले पनि ठोकुवा गर्न सक्दैन ।
यी त भए राष्ट्रिय मूल नाटकमा उदेकलाग्दा दृश्यहरू ।
सँगसँगै मञ्चन भइरहेका नौटङ्की र प्रहसनहरू झनै रोचक छन् । भर्खरै
जस्तो एकीकरण भएको नेपाल सद्भावना पार्टर्ीीआनन्दीदेवी) पुनः फूटको
सँघारमा पुगेको छ । मधेशी जनअधिकार फोरमको दलीय अस्तित्व संविधानसभा
निर्वाचनसम्म कायम रहन सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरा अझै निश्चित छैन
। चुरे भावर एकता समाजले अब आन्दोलन नगर्ने अरे; तर बाघ, र्सप, बिच्छी
र विषाणुहरूको आतङ्क कम हुने कुनै छाँटकाँट छैन । जनतान्त्रिक तर्राई
मुक्ति मोर्चाका मूल योद्धाहरू- जयकृष्ण गोइत तथा ज्वाला सिंह कहाँ
छन् भन्ने कुरा गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला बाहेक मन्त्रिपरिषदका
सबै सदस्यहरूलाई थाहा छ । त्यसैले होला, गोइत र सिंहद्वयको संविधानसभा
निर्वाचन विथोल्ने चेतावनीलाई काठमाडौँमा कसैले पनि गम्भीरताका साथ
लिइरहेका छैनन् । उपत्यका संविधानसभामय हुन लागेको जस्तो भए तापनि
दलका नेताहरू जिल्ला सदरमुकाम पुग्न पनि गाह्रो हुने अवस्था किन विद्यमान
छ - शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री रामचन्द्र पौडेललगायत कसैलाई
थाहा छैन । सदर र मोफसलबीचको खाडल दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ ।
शिक्षा राज्यमन्त्री राठौर, भैंसेपाटीका सन्त भट्टर्राई,
प्रधानमन्त्री कोइराला तथा माओवादी अध्यक्ष दाहालका व्यवहार र अभिव्यक्तिमा
कुनै समानता नदेखिए पनि यी जम्मै महापुरुषहरूको सोचमा भने तादात्म्य
रहेको कुरा ठम्याउन गाह्रो छैन । आ-आफ्ना आस्थाबाट निर्देशित नेपाली
राजनीतिका जम्मैजसो पात्रहरू बाध्यतावश सहकार्यका लागि अग्रसर भएका
भए तापनि आमूल परिवर्तनका लागि मानसिक रूपले कोही पनि तयार छैनन् ।
वादहरूको विवाद
साम्राज्यवादीहरू आफ्नो डिजाइनमा चुनाव गराउन चाहन्छन् भन्ने
माओवादीहरूको निष्कर्षआधारहीन छैन । अहिले 'लोकतन्त्र' को रामनामी
ओढेका जम्मैजसो दलहरूको राजनीतिक आस्था बेलायतमा सन् १२१५ तिर जारी
गरिएको म्याग्ना कार्टर्ाा आधारित छ । संविधानवादको स्रोत मानिएको
त्यस महान् घोषणापत्रको सारतत्व के हो भने कुनै पनि व्यक्तिको स्वायत्तता,
स्वतन्त्रता र सम्पत्ति -लाइफ, लिवर्टर्ीीण्ड प्रोपर्टर्ीीकानूनसम्मत
तवरले बाहेक हनन् गर्न पाइँदैन । व्यक्तिको सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता
तथा निजी सम्पत्तिको प्रत्याभूति हुनुपर्ने त्यस प्रसिद्ध मान्यताभित्र
व्यक्तिगत वा सामुदायिक सम्मान र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तका लागि
कुनै ठाउँ छैन । त्यसैले होला, स्वतन्त्रताका पक्षधर नेपाली काङ्ग्रेस
वा एमालेका सांसदहरू सम्पत्ति फिर्ताको कुरा त जोडदार रूपमा उठाउँछन्,
तर त्यस्तै जोश बेपत्ता पारिएकाहरूको स्थिति र्सार्वजनिक गरिनुपर्ने
मुद्दामा देखाउँदैनन् । केही उद्दण्ड माओवादी कार्यकर्ताहरूले यदाकदा
उत्ताउलोपना देखाएको दृष्टान्त मच्चीमच्ची सुनाउँछन्, तर जनआन्दोलन
दबाउने सम्पर्ूण्ा संयन्त्र मत्ताहात्तीझैँ स्वतन्त्र विचरण गरिरहेको
विडम्बना स्वीकार गर्न पटक्कै तयार छैनन् ।
जातीय सम्मान र सामाजिक न्यायको मुद्दा उठाउँदै बन्दूक समातेर जङ्गल
पसेका र एक दशकपछि त्यस मृगतृष्णाबाट त्रस्त भएर हाँगाबिँगाले मुख
छोप्दै वसन्त-व्रि्रोहमार्फ् शहर फर्केका माओवादीहरूले अझैसम्म नेपाली
समाजका संरचनागत सीमितताहरूलाई सही रूपले ठम्याउन सकेको देखिँदैन ।
उत्तरकोरिया जस्तो जातीय एकरुपता नेपालमा छैन । क्युवाको जस्तो वर्ग
सङ्र्घष्ा र साम्राज्यवाद विरोधी लामो आन्दोलन सञ्चालन हुनसक्ने धरातलीय
परिस्थिति यहाँ विद्यमान छैन । स्वीट्जरल्याण्डको भूअवस्थिति, सिङ्गापुरको
सामरिक महत्त्व वा भियतनामको जस्तो अन्तर्रर्ााट्रय प्राथमिकता नपाएको
नेपालमा तत्काल सम्भव हुने गणतन्त्रको स्वरुप शुरुमा 'बिहारी' र बढीमा
पश्चिम बङ्गाल वा केरलाभन्दा भिन्न हुनसक्ने सम्भावना साह्रै कम छ
। जति नै राजनीतिक प्रशिक्षण दिए पनि ५००० वर्षपुरानो जातपातलाई वर्गीय
ऐक्यबद्धताले रातारात विस्थापित गर्न सम्भव छैन भन्ने बाध्यताको सबभन्दा
ठूलो दृष्टान्त नेकपा -माओवादी) स्वयं हो- ६ वटा कमाण्ड विघटन गरी
स्थापना गरिएको पाँच वटा ब्यूरो प्रमुखमा अहिले पनि कुनै मधेशी, महिला,
दलित वा मुसलमान पुग्न सक्ने परिस्थिति तयार भएको रहेनछ । त्यसैले
सैन्य ब्युरोमा पुष्पकमल दाहाल, मोर्चा ब्यूरोमा बाबुराम भट्टर्राई,
सङ्गठनमा रामबहादुर थापा, विदेशमा सीपी गजुरेल र पार्टर्ीीकूलमा मोहन
वैद्य; नयाँ नामका साथ पुरानै दायित्वमा यथास्थान विराजमान छन् । जड
समाजमा कार्लमार्क्सको पूँजी वा माओको रातो किताबको हविगत भाग्यवादलाई
संस्थागत गर्ने भागवत गीता भन्दा खासै फरक नहुने रहेछ ।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति, अर्थराजनीतिक परिस्थिति, कूटनीतिक बाध्यता
तथा सामाजिक, सांस्कृतिक जडताले गर्दा विभिन्न वादहरूको निरन्तर सङ्र्घष्ाबाट
उत्पन्न स्थायित्व यहाँ सम्भव छैन । ज्ञानेन्द्रले मर्ुर्सरफ बन्ने
भरमग्दुर कोसिस गरे, सकेनन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले इन्दिरा गान्धी
मोडेलको हल्का मनोमानी चलाउन नचाहेको कहाँ हो र - तर उनले मातृकाप्रसाद
यादवको राजिनामा लिन सफल भए तापनि प्रदीप नेपाल र हिसिला यमीसँग भने
सहकार्य नगरी धरै छैन । यहाँ पुष्पकमल दाहाल कदापि किम इल सुङ बन्न
सक्दैनन्, न त माधव नेपाल मोहम्मद अब्दुल गयुमजस्तो निष्कण्टक शासनको
रजतजयन्ती मनाउन सक्छन् । गोइत वा ज्वालासिंहले प्रभाकरणको नयाँ संस्करण
बन्ने आकांक्षा नराखे हुन्छ । सहमति र सहकार्यको विकल्प नरहेको नेपाली
समाजमा सम्वादको निरन्तरता परिस्थितिजन्य बाध्यता हो भन्ने कुरा स्वीकार
गर्न जति जति ढिलो भयो, मुलुकको सङ्कट त्यति नै गहिरिँदै जाने निश्चित
छ ।
सहमतिका लागि सम्वाद
पर्ूवाग्रहमुक्त भएर हर्ेर्ने हो भने माओवादीहरूको गोलमेच र नयाँ सहमतिको
प्रस्ताव औचित्यहीन छैन । राजाको अधिकार कटौती गर्ने पुनर्स्थापित
संसदको उद्घोष म्याग्ना कार्टर्ााह थियो । अन्तरिम संविधानले कानुनको
शासन स्थापना गर्ने आधारभूमि तयार गरेको छ ।
संविधानसभाले विधिको सर्वोच्चतालाई संस्थागत गर्ने अपेक्षा राखिएको
छ । तर सम्मान र न्यायको प्रत्याभूति गर्न नसक्ने विधिको सर्वोच्चता
फेरि पनि अस्थिर नै रहने निश्चित छ । त्यसैले जनजागरण, कार्यकर्ता
परिचालन वा राजनीतिक आन्दोलनमा होमिनुअगाडि सामाजिक सामञ्जस्यका सीमाहरू
तोक्न आयोजना गरिने जुनसुकै प्रकृतिको त्रिकोणीय, चौकोर वा गोलमेच
सम्मेलनलाई असान्दर्भिक भन्न मिल्दैन ।
विधिको सर्वोच्चता, जनताको शासन, संघीय संरचना र सामेली प्रशासनका
बारेमा आम सहमति कायम भइसकेकोले एकताकाका पुष्पकमल दाहालले स्वयं घोषणा
गरिसकेको मरेको बाघसँग अनाहकमा तर्सिनुपर्ने कुनै कारण छैनः लाशको
नङ्ग्रा बढ्दैमा त्यो ब्यूँतिन लाग्यो भनेर वितण्डा मच्चाउन उपयुक्त
हुँदैन । हो, संविधानसभा 'कुन प्रयोजनमा, कुन डिजाइनमा र कसका लागि
-' भन्ने जस्ता मन्त्री कृष्णबहादुर महराका सबै प्रश्नहरू जायज छन्
। लक्ष्यबिनाको 'हिँड्दै जाउँ, कतै न कतै त पक्कै पुगिएला' जस्तो कर्मकाण्डीय
संविधानसभा बहसले मुलुकलाई गोलचक्करमा घुमाइरहेको यथार्थलाई अस्वीकार
गर्न सकिँदैन । तर यो वा ऊ शर्त तेर्स्याएर झण्डै ६० वर्षेखि थाती
रहेको संविधानसभा निर्वाचनलाई निरन्तर पन्छाइरहनुको साटो र्सवस्वीकार्य
वस्तुगत आधार तयार गर्न बढी उपयोगी ठहरिन सक्छ । संविधानसभाले समेत
यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने जोखिम त छ, तर त्यस्तो परिस्थिति उत्पन्न
हुन नदिन बृहत् राजनीतिक सहमतिको महत्त्व अझ बढेर जान्छ ।
द्वन्द्वपीडित परिवारको पुनर्स्थापन, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको
स्थिति र्सार्वजनिक तथा चरम दमनमा उत्रिएका जिम्मेवार अधिकृतहरूको
लेखाजोखा राख्ने कुरामा आठ दलबीच सामान्य प्रक्रियागत मतभिन्नता बाहेक
असहमति देखिनुपर्ने कुनै कारण छैन । माओवादी लडाकूहरूको कल्याण तथा
शिविर व्यवस्थापनको मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघले नै अनुगमन गरिरहेकोले
त्यसमा केही कमीकमजोरी देखिए तापनि त्यो अत्तालिनुपर्ने विषय होइन
। राजा बेगरको नेपाली काङ्ग्रेसको लोकतन्त्र, प्रभावशाली नेताहरूको
हालीमुहाली चल्ने एमालेको गणतन्त्र वा एकदलीय वर्चस्वको माओवादी जनतन्त्रको
मन्थनबाट नेपालले कस्तोखाले लोकहितकारी शासन व्यवस्थाको परिकल्पना
गर्छ भन्ने कुरा संविधानसभाले नै निक्र्योल गर्नु उचित हुनेछ । त्यसैले
विवादको मूल मुद्दा अहिले निर्वाचन पर्ूव गणतन्त्रको घोषणा भन्दा पनि
समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दामा गएर अड्किएको जस्तो छ । लाग्दछ,
गणतन्त्र माओवादीको उद्देश्य हो र त्यसको सुनिश्चितताको लागि उसले
समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अपरिहार्य ठहर्याएको छ ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रश्न नयाँ होइन, त्यसैले त्यतिका लागि
माओवादीले सरकार वा संसद छोड्ने कुरा गर्नु केटाकेटीपना मात्र हो ।
एमाले, मधेशी जनअधिकार फोरम, जनजाति, देब्रे र दाहिनेका अधिकांश दल,
सद्भावना, विभिन्न खाले अधिकारकर्मीले एवं नेका -प्रजातान्त्रिक) समेत
नेपाली काङ्ग्रेस बाहेकका सबैजसो मुख्य राजनीतिक शक्तिहरू समानुपातिक
प्रतिनिधित्वका पक्षधर छन् । समानुपातिकताको अन्तरवस्तुका बारेमा भने
व्यापक भिन्नता छ । दलहरू राजनीतिक समानुपातिकताप्रति प्रतिबद्ध रहनु
स्वाभाविक हो भने अधिकारकर्मीहरू सामुदायिक समानुपातिकतालाई प्राथमिकता
दिइनुपर्ने तर्क तेर्स्याउनु उत्ति नै स्वाभाविक । यी दर्ुइथरि परस्परविरोधी
अवधारणाहरूबीच सामञ्जस्य स्थापित गर्न सकिने सूत्र परस्पर संवादबाट
मात्र निक्लिन सक्छ । त्यसका लागि माओवादीहरूले धम्कीको भाषा बोल्न
झनै छोड्नर्ुपर्छ ।
बेलायत, भारत, अमेरिका वार् इयुले चाहेर होइन, संविधानसभा माओवादीहरूको
अग्रसरता तथा आन्दोलनकारी दलहरूको सक्रियताले गर्दा सम्भव भएको हो
। अन्तर्रर्ााट्रय समुदायले त अन्तिम क्षणसम्म ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुशतालाई
ठड्याइराख्ने भरमग्दुर प्रयत्न गरेको थियो ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको परिष्कृत स्वरुप अङ्गीकार गरेर
यदि संविधानसभा सुनिश्चित हुन सक्दछ भने राठौरको बलतन्त्र, भट्टर्राईको
राजतन्त्र, कोइरालाको सम्भ्रान्ततन्त्र वा दाहालको गणतन्त्रबारे अन्तहीन
बहसमा अल्झेर बसिराख्न जरुरी छैन ।
राजनीतिशास्त्रमा एउटा मान्यता छः जब जब यथास्थिति चल्न नसक्ने परिस्थिति
सिर्जना हुन्छ, सत्तासीन सम्भ्रान्तहरू राष्ट्रिय एकता र र्सार्वभौमिकता
खतरामा परेको घोषणा गर्दछन् । र, जुनबेला नेतृत्वले मनपरी गर्न पाउँदैन,
उसले सङ्र्घष्ाको उद्घोष गर्छ । कोइराला र दाहालले चाहँदैमा नेपाल
न अब २०४८ सालमा र्फकन सक्छ, न त रातारात क्युवा नै बन्न सक्छ । परिवर्तन
अवश्यंभावी छ; नेताहरूले सम्वाद र सहकार्य गरे भने प्रक्रियाको उथलपुथललाई
नियन्त्रणमा राख्न भने अझै सकिन्छ । |
