अर्थ
टिप्पणी
तेलको अर्थ-राजनीति र निर्भरताको अन्त्य
सवारी साधन र तेलबाट आउने भन्सार राजस्व नेपाल
सरकारलाई प्राप्त हुने कुल भन्सार राजस्वको झाण्डै आधा छ ।
• विमल
अर्याल
 |
| किरण पाण्डे |
उर्जामा
निर्भरता विश्वव्यापी चासोको विषय हो । अहिले विश्व उर्जा आवश्यकताको
७९ प्रतिशत खनिज उर्जाबाट पूरा हुने गरेको छ, जसमा प्राकृतिक ग्याँस,
कोइला र खनिज तेल पर्दछन् । वाषिर्क २.३ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको
विश्व उर्जाको मागमध्ये खनिज तेलकै अंश बढी छ । अहिलेसम्म जसोतसो धानिरहेको
खनिज उर्जा सन् २०२० पछि परम्परागत उर्जाको श्रेणीमा पुग्ने विज्ञहरू
बताउँछन् ।
हाम्रो जस्तो देशमा पछिल्ला वर्षरूमा देखिएको उर्जा
असन्तुलनको प्रमुख कारण विकसित औद्योगिक राष्ट्रहरूको व्यापार नीति
हो । सन् १९९० को दशकदेखि औद्योगिक देशहरूले गरिब मुलुकहरूलाई पेट्रोलियम
पदार्थबाट चल्ने विलासी प्रयोगका कमसल वस्तुहरूको डम्पिङसाइट नै बनाएका
छन् । नेपाललगायत गरिब राष्ट्रहरूमा चल्ने सवारी साधनको बढ्दो सङ्ख्या
यसको एउटा उदाहरण हो, जसको कारण पनि पेट्रोलियम उर्जाको प्रयोग बढेको
र यसको अन्तर्रर्ााट्रय मूल्य वृद्धिको ठूलो भार यी राष्ट्रहरूले व्यहोर्नु
परिरहेको छ ।
प्रयोगमा व्यापकता तथा उत्खनन्मा केन्द्रीयताका कारण
विश्व राजनीतिमा खनिज तेल सधैँ चर्चामा छ । इराक माथि अमेरिकी आक्रमणको
हल्ला चलेदेखि विश्व बजारमा उचालिएको तेलको मूल्यलाई दक्षिणपर्ूर्वी
एसियाको सुनामी, अमेरिकाको क्याटि्रना समुद्री आँधी र इरानको युरेनियम
प्रशोधन गर्ने चाहनासम्मले प्रभाव पारेका छन् । एक समय अन्तर्रर्ााट्रय
बजारमा प्रतिब्यारेल १० डलरको हाराहारीमा रहेको कच्चा तेलको मूल्य
८४ डलरसम्म पुगेको छ । पहिले अन्तर्रर्ााट्रय मागको कारण तेल आपर्ूर्ति
बढाएको तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको सङ्गठन ओपेकको पछि उत्पादन क्षमता
घटाउने नीतिका कारण पनि अन्तर्रर्ााट्रय बजारमा तेलको मूल्य प्रभावित
भएको हो । पछिल्ला दिनहरूमा यस क्षेत्रमा देखिएको सट्टेबाजहरूको चलखेलबाट
पनि अब खनिज तेलको मूल्य घट्ने सम्भावना देखिँदैन ।
नेपालमा १२ कात्तिक २०५६ देखि शुरु भएको मूल्य समायोजन
प्रयासअर्न्तर्गत सरकारले ११ पटक मूल्य बढाएको छ भने एकचोटि घटाएको
छ । पछिल्लो पटक चाहिँ बढाइसकेर पनि व्यापक सडक विरोधपछि फिर्ता लिएको
थियो । २०५६ सालयता नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थहरूको मूल्य ६७ प्रतिशतदेखि
३६६ प्रतिशतसम्म बढेको छ । यी आठ वर्षा प्रतिलिटर पेट्रोल रु.४० बाट
६७, मट्टतिेल रु.१०.३० बाट ४८, डिजेल रु.१५.५० बाट ५४ तथा खाना पकाउने
एलपी ग्याँस प्रति सिलिण्डर रु.४६५ बाट ९०० पुगेको छ ।
पटक-पटकको प्रयासपछि पनि पञ्चायतको भर्तिकेन्द्र, बहुदलीय
शासनकालको संरक्षित भ्रष्टाचार र राजनीतिक विरोधको कारण तेलको मूल्य
समायोजन गर्न नसक्दा नेपाल आयल निगमको नाममा नेपाली जनतालाई वाषिर्क
लगभग रु.२ अर्बको दरले घाटा भएको छ । गत महिनाको खरिद मूल्यअनुसार
निगमलाई अहिले प्रतिलिटर पेट्रोलमा रु.१.८४, डिजेलमा रु.४.४९ र मट्टतिेलमा
रु.२.७३ तथा प्रतिसिलिण्डर एलपी ग्याँसमा रु.२९२ घाटा भइरहेको छ ।
हवाई इन्धनमा चाहिँ लिटरमा रु.१६.७५ नाफा छ । अहिले निगमको आन्तरिक
ऋण रु.६ अर्ब ५० करोड र भारतको आईओसीलाई तिर्न बाँकी रु.४ अर्ब छ ।
गएको मे महिनामा रु.२५ करोड घाटामा रहेको निगम अहिले मासिक रु.३१ करोड
घाटा व्यहोरिरहेको छ । यसमा निगमभित्रको प्रशासनिक खर्च, ऋणको ब्याज,
भ्रष्टाचार, चुहावट समेत पर्दछ ।
यत्रो असहज अवस्था हुँदाहुँदै पनि आर्थिक अध्यादेश २०६४
ले पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार बढाएको छ । अहिले सरकारले प्रतिलिटर
पेट्रोलमा रु.१४.७५, डिजेल, मट्टतिेल र हवाई इन्धनमा रु.२.१० तथा प्रतिसिलिण्डर
एलपी ग्याँसमा मूल्यको ६.७५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएको छ । हामीकहाँ
मट्टतिेलबाहेक सबै खनिज तेलमा मूल्य अभिवृद्धि कर -भ्याट) र प्रतिलिटर
पेट्रोलमा रु.१ तथा डिजेलमा ५० पैसा विशेष कर पनि उठाइन्छ । यस वर्षेखि
सेवा शुल्क थप्नुका साथै पेट्रोलमा प्रति लिटर रु.२ र डिजेलमा रु.१
सडक कर पनि थपिएको छ । तेल नपाएर छटपटाइरहेका नागरिकलाई चोट पुग्ने
गरी सरकारले अहिले पनि तेलमा किन राजस्व बढाएको होला, बुझन सकिएको
छैन ।
अहिले नेपालमा घरायसी प्रयोग हुने उर्जाको १४ प्रतिशत
मात्र पेट्रोलियम, कोइला र बिजुलीजस्ता आधुनिक उर्जा स्रोतबाट उपलब्ध
भएको छ भने बाँकी ८६ प्रतिशत परम्परागत उर्जामै आधारित छ । यो डरलाग्दो
तथ्याङ्क ३० वर्षघि पनि यस्तै थियो । यही कारण हामीले शुरुदेखि नै
विदेशी दाता राष्ट्रहरूको समेत सल्लाह-सुझावका आधारमा घरायसी प्रयोगको
उर्जा प्रतिस्थापन गर्न मट्टतिेलमा सरकारी अनुदान दिने नीति अवलम्वन
गर्यौँ ।
तर, वर्षौंको अनुदान नीतिले पनि हाम्रो उर्जा प्रतिस्थापन
भएन । गरिबीको कारणले दिएको भनिएको अनुदानको तेल गरिब भन्दा शहरिया,
कामकाजी र सम्भ्रान्तहरूले बढी प्रयोग गरेका छन् । सवारीसाधन र होटेलहरूले
एलपी ग्याँस तथा मट्टतिेल अत्यधिक प्रयोग गरेका कारण हामी करोडौँ गुमाउँदैछौँ
। अहिले आयल निगमको घाटाको ५२ प्रतिशत एलपी ग्याँसबाट मात्रै छ र पनि
हामी राजनीतिक त्रासले अनुदान नीति नै अँगालिरहेका छौँ ।
नेपालले पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारी साधनमा शुरुदेखि
नै उच्च भन्सार लगाउने नीति अँगालेको छ । झट्ट हर्ेदा निरुत्साहनको
यो सरकारी नीतिले उर्जाको विकल्प खोजे जस्तो लागेपनि यथार्थ त्यस्तो
छैन । हामीले नेपालमा त्यसताका यातायात क्षेत्रमा भारतीय नम्बरका भाडाका
सवारी साधनको बाहुल्य रहेको कारण भारतको दबाबमा डिजेल र पेट्रोलबाट
चल्ने सवारी साधनमा बढी भन्सार लिने नीति लिएका थियौँ ।
एक हिसाबले नियन्त्रणको लागि उच्च भन्सार लगाउँदा लगाउँदै
पनि १९९० को दशकपछि सस्ता र कमसल सवारी उत्पादक बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू
नेपाललगायत गरिब राष्ट्रहरूमा फाइनान्सको सुविधासहित व्यापार बिस्तार
गर्न सफल भएका छन् । यो क्रम अझै जारी छ । यसरी पहिले नियन्त्रणका
लागि लगाइएको सवारी साधनमा उच्च भन्सार महसुल कालान्तरमा सरकारी आम्दानीको
महत्त्वपर्ूण्ा स्रोत बनेको छ । अहिले सवारी साधन र तेलबाट प्राप्त
भन्सार राजस्व सरकारको कुल भन्सार राजस्वको ४५ प्रतिशत छ ।
चार विकल्प
काठमाडौँवासीले अहिले सहुलियतको एलपी ग्याँसमा पाकेको खाना खाएर तातो
घाममा कहिले, कहाँ, कतिसम्म लाइन बसेर तेल पाउने हो भन्ने अन्योल भोगिरहेको
पाँच महिना भइसक्यो । सरकार आम कामकाजीहरूलाई आजित बनाएर सहुलियतको
नाममा भ्रष्टाचार र अनुदानको लागि तेलको मूल्य समायोजनको पुरानै शैलीमा
प्रस्तुत हुने निश्चित छ । अहिले चलेको दर्ुइखाले मूल्यको चर्चालाई
पनि यही सेरोफेरोमा बुझनुपर्ने हुन्छ । सरकारले स्पष्ट नीति नबनाएसम्म
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र आपर्ूर्ति सहज हुने देखिँदैन, जसको
लागि निम्न चार विकल्पहरू देखिन्छन् ।
पहिलो, उर्जा प्रतिस्थापनको नाममा अनुदान र सहुलियत दिइएको तर प्रतिस्थापनको
तथ्याङ्क नघटेको अवस्थामा सरकारले तेलमा उच्च भन्सार महसुल लगाएर एकातिर
अर्बाैं कमाउने, अर्कोतिर आयल निगममार्फ् त्यत्तिकै घाटा सहन तयार
हुने दोधारे नीतिको अन्त्य गर्नुपर्छ । र, पेट्रोलियम पदार्थ नेपालको
लागि पर्ूण्ा रूपमा परनिर्भर वस्तु भएकोले बजार प्रतिस्पर्धाको आधारमा
मूल्य निर्धारण गर्ने नीति अपनाउनु पर्दछ ।
दोस्रो, निगमको सबै पुरानो ऋण तेल उपभोक्ताको संलग्नतामा सरकारले
चुक्ता गर्नु पर्दछ । यसका लागि सरकारले आयल निगममा वर्षौंदेखि गडेको
भ्रष्टाचार र चुहावट अन्त्य गरी कुशल व्यवस्थापनको प्रत्याभूति दिन
सक्नर्ुपर्छ । त्यस्तो व्यवस्थापन र जनविश्वास भएको सरकार भएमा ऋण
तिर्न र्सवसाधारणलाई बेच्ने सरकारी बोण्ड पेपर निकाल्न सकिन्छ । यस्तो
बोण्ड पेपर खरिद गरेबापत पाउने सहुलियत र ब्याज निश्चित भए सवारीधनी
र तेल उपभोक्ताहरूले नै सरकारी बोण्डमा लगानी गर्नेछन् । र, तेल उपभोक्ताको
संलग्नतासँगै सरकारी संरक्षणमा निगममा भएका कमजोरीको अन्त्य हुने सम्भावना
पनि बढ्न सक्छ ।
तेस्रो, अहिले तेल आपर्ूर्ति नीतिमा अन्योल, कर्मकाण्डी वितरण शैली,
भ्रष्टाचार, चुहावट आदिको कारण निगम पङ्गु भएको छ । तैपनि आईओसीले
रु.५० करोडको निगमको सम्पत्तिमा रु.४ अर्बको ऋण दिनु वाषिर्क रु.३०
अर्बको सुरक्षित तेल बजारको कारण होे । पछि निजीकरणको हकदावीमा ऋणको
भूमिका निश्चय नै अहम् र स्वाभाविक हुन्छ । यस्तो स्थितिमा सरकार पेट्रोलियम
पदार्थ जस्तो आयातित वस्तु वा सेवामा निजी क्षेत्र, विदेशी तथा आफ्ना
उपभोक्ताहरूसामु कसरी प्रस्तुत हुन्छ हर्ेन बाँकी नै छ । दर्ीघकालीन
समाधानका लागि आयल निगमको ऋण तिर्न बोण्ड खरिद गरेका सवारीधनीहरूकै
स्वामित्व हुनेगरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गर्नु अर्को ठोस
विकल्प हुनसक्छ ।
चौथो, प्रतिस्थापन र संरक्षणको द्वैध उर्जा नीतिका कारण हामी फँसिसकेका
छौँ । अथाह जलसम्पदाको धनी भनिने हाम्रो देशले आफूकहाँ प्रयोग हुने
सवारी साधनमा तेलभन्दा बिजुलीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ ।
८३ हजार मेगावाट विद्युतीय उर्जाको सम्भावना र करिब ४३ हजार मेगावाटको
उत्पादन क्षमता भएकोले विद्युतीय उर्जालाई केन्द्रमा राखेर उर्जा नीति
बनाउनु पर्दछ ।
आखिर खनिज उर्जा सङ्कटको यस्तो बेलामा पनि हामी विद्युतीय उर्जाको
विकल्पबारे किन चासो देखाउँदैनौँ ? |
