टिप्पणी सामुदायिक वन

जनसहभागिता र आमसहमतिमा फर्कौँ

वनमन्त्रीले तराईमा सामुदायिक वन हस्तान्तरण रोक्ने र उपभोक्ताले विरोधमा देश ठप्प पारिदिने घोषणा गरेका छन्, तर समस्याको चुरोर निराकरणका उपायमा कसैको ध्यान पुगेको छैन।

• डा. नारायणकाजी श्रेष्ठ

बद्री पौड्याल

सामुदायिक वनको भेला, सप्तरी।

वनमन्त्रीले सामुदायिक वनको आडमा तराईका धेरै ठाउँमा टाठाबाठा, ठूलाबडा र कर्मचारीले तस्करहरूसँग मिलेर गरेको वन विनाश रोक्न भनेर तराई क्षेत्रमा सामुदायिक वन हस्तान्तरणमा रोक लगाएका छन् भने उपभोक्ता महासंघले सामुदायिक वन लिन पाउने उपभोक्ताहरूको अधिकार संरक्षण गर्न सो कदमको विरोध गर्दै देश ठप्प पारिदिने घोषणा गरेको छ। दुवै आ–आफ्नो ठाउँमा सही होलान्, तर समस्याको चुरो र त्यसको निराकरणका उपायतिर भने कसैको ध्यान पुगेको छैन।

नेपालमा सामुदायिक वनको विकास जनसहभागिता र आमसहमतिको जगमा भएको हो। पारदर्शिता, निर्णय गर्ने अधिकार र व्यवस्थापनमा स्वामित्व यसका प्राण हुन्। जसअनुसार समुदायलाई वन हस्तान्तरण हुनुअघि त्यसमा कोही नछुटुन् भनेर गरिब, उपेक्षित, दलित सबै उपभोक्ताहरूको पहिचान गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा सबैको सहमति जुटाउने काम गर्नुपर्दछ। वनक्षेत्रको गुरुयोजना (२०४६) पछिको करिब एकदशकसम्म यिनै सिद्धान्त र मान्यतामा सामुदायिक वन अघि बढ्यो र सफल पनि भयो। तर हिजोआज यी कुरा कागजमा सीमित भएका छन्। यिनलाई बेवास्ता गरेर कानून, नीतिनियम, निर्देशिका र परिपत्र बनेका छन्। सबै उपभोक्तालाई नसमेटी र सबैको सहमति नलिई समूहका विधान, कार्ययोजनाहरू तयार पार्ने र वन हस्तान्तरण गर्ने काम भइरहेको छ। परिणामस्वरुप, सामुदायिक वनमा ठूलाबडा र टाठाबाठाहरूको हालीमुहाली बढ्दै गएको छ। तिनले उपभोक्ताहरूलाई वास्ता नगरी कर्मचारी, ठेकेदार र चोरतस्करसँग मिलेर सामुदायिक वनलाई आ–आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाएका छन्। वन मन्त्रालय र विभाग, दाता, उपभोक्ता, गैरसरकारी संस्था र सञ्चारमाध्यम सबैले सामुदायिक वनको वर्तमान अवस्थाको सही विश्लेषण गरेर देखिने विकृति–विसङ्गतिलाई सच्याउँदै अघि नबढ्ने हो भने नेपालको एउटा अत्यन्त सफल, जनमुखी र विश्वमै नाम कमाएको सामुदायिक वनको पहिचान नै बदलिन सक्छ।

गुरुयोजनाले सरकारी कर्मचारीलाई सामुदायिक वनको सहयोगी तथा सहजकर्ताको भूमिका दिएर उपभोक्तालाई मालिक र व्यवस्थापक बनाएको कुरालाई कर्मचारीहरूले अझै आत्मसात् गर्न सकेका छैनन्। खासगरी माथिल्लो तहका कर्मचारी गाउँका जनताको प्राथमिकता बुझ्न चाहँदैनन् भने तल्लो तहकाले काम गर्ने वातावरण पाएका छैनन्। वन कर्मचारीलाई 'प्राविधिक व्यक्ति' बाट 'सामाजिक व्यक्ति' मा रुपान्तरण गर्ने गुरुयोजनाको आशय बमोजिम उनीहरूलाई प्रशिक्षित गरिएको छैन। मन्त्रालय र विभागका हाकिमहरूको एउटा वर्गले सामुदायिक वनका पक्षधरहरूलाई नसुन्ने, सबै सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधित्व भएको वनक्षेत्र समन्वय समिति (एफएससीसी) का बैठक नडाक्ने, डाकेपनि वन कर्मचारीबीच मात्र सीमित गर्ने काम गर्दै आएको छ। परिणामस्वरुप विभिन्न निहुँमा वन हस्तान्तरण रोक्ने, वनपैदावार उपयोग गर्न नदिने, अन्यायोचित तवरले ४०–४० प्रतिशत कर थोपर्ने, कानूनलाई अनुदार बनाउनेजस्ता उपभोक्ता हित विपरीतका निर्णयहरू भए।

सामुदायिक वनको पक्षमा जोड दिएर लाग्नुपर्ने उपभोक्ताहरूको प्रतिनिधि संस्था सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। गाउँ–जिल्लास्तरका उपभोक्ता समूह नै ठूलाबडाको नियन्त्रणमा भएकाले महासंघमा पनि त्यस्तै मान्छे हावी हुँदै गए। उनीहरू उपभोक्ताका अधिकारको वकालत त गर्छन्, तर दिलाउन सक्दैनन्। कैयौँ वन समूहका पदाधिकारीले ठेकेदार, कर्मचारी र तस्करसँग मिलेर वन विनाश तथा समूहको पैसा हिनामिना गरेका छन्, तर महासंघले छानबिन गर्न र रोक्न सकेको छैन। यसले गर्दा महासंघले सामुदायिक वनको सिद्धान्त र प्रक्रियालाई दृढतापूर्वक पालना गरेर समावेशीकरण, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता आदिको अभ्यासमा राजनीतिक दलदेखि अन्य संघसंस्थासम्मका लागि उदाहरण बन्ने अवसर गुमाउँदै गएको छ।

हाम्रो सामुदायिक वन विकासमा शुरुमा राम्रो भूमिका निर्वाह गरेका विदेशी दातृसंस्था र परियोजनामा हिजोआज आउने सल्लाहकार र परामर्शदाताहरू नेपालको सामुदायिक वनका सिद्धान्त र प्रक्रिया कम बुझेका, तर धेरै बुझेको जस्तो देखिनुपर्ने समस्याबाट पीडित छन्। यस्तो नहोस् भनेर सामुदायिक वनमा काम गर्न आउने विदेशीले नेपालमा निश्चित अवधिको प्रशिक्षण लिनुपर्ने व्यवस्था पनि हुनसकेन। फलस्वरुप विदेशीहरू दलित, महिला, सुशासन, आदि भन्दै अलग–अलग विषय र क्षेत्रमा काम गर्दैछन्। तर सामुदायिक वनमा जरैदेखि व्याप्त विकृतिहरूलाई सम्बोधन नगरेसम्म उनीहरूका यस्ता टालटुले कामले कुनै भिन्नता ल्याउने देखिँदैन।

गैरसरकारी संस्थाहरू पनि गाउँगाउँमा गएर सामुदायिक वनको सही प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सघाउने भन्दा त्यसैलाई भजाउँदै टालटुले कार्यक्रम ल्याउनेतिर लागेका छन्। गाउँघरका गैरसरकारी संस्थासँग पहुँच र क्षमता कम छ। सञ्चारमाध्यमले सकारात्मक दृष्टिकोण राखेर प्रचार–प्रसार गरेपनि उनीहरूलाई सूचना दिने सरकार, दाता, गैसस, उपभोक्त महासंघहरू नै सामुदायिक वनलाई आँखा नदेख्नेले हात्ती छामे जस्तो गरिरहेकाले त्यसको झलक सञ्चारमाध्यममा पनि देखिने गरेको छ। उदाहरणको लागि, कुनै सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका ११ सदस्यमध्ये सात महिला छन् भने महिला सहभागिता उत्साहजनक भएको कुरा आउँछ, तर समूहमा उपभोक्ता बन्न पाउनुपर्ने सबै महिला समेटिएका थिए, थिएनन् भन्नेतिर ध्यान जाँदैन।

सरकार, उपभोक्ता, दाता र गैरसरकारी संस्था सबैले सामुदायिक वनको भलो चिताएरै काम गरिरहेका छन्, तैपनि समस्यालाई समग्रतामा कसैले सम्बोधन गरेका छैनन्। मन्त्रीले हस्तान्तरण रोकेर र उपभोक्ताले बन्द गरेर होइन, सम्बद्ध सबै पक्षले सामुहिक छलफल गरेर मात्रै समाधान निस्किन सक्दछ। वनसम्बन्धी यस्ता निर्णय सामुदायिक वनको सिद्धान्त र प्रक्रियालाई आत्मसात् र अङ्गीकार गरेर मात्र गर्नुपर्दछ। र, त्यसका लागि यसका हितचिन्तक सबैले तत्काल गरिहाल्नुपर्ने काम यस्ता छन्ः
• वनक्षेत्र समन्वय समितिलाई सबै पक्षको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका साथ क्रियाशील बनाउने।
• करिब एक दशकयता, खासगरी सन् १९९८ पछि, ल्याइएका विवादास्पद नीति–निर्देशन र ऐन–नियम खारेज गरेर गुरुयोजनाको भावनाअनुसार बनेका पुरानै नीति–निर्देशन र ऐन–नियम अवलम्बन गर्ने।
• सन् २००८ मा पाँचौं राष्ट्रिय गोष्ठी गरेर सामुदायिक वनको समग्र अवस्था विश्लेषण गरी भविष्यको बाटो तय गर्ने।
• सन् २०१० पछिको लागि विद्यमान गुरुयोजनाका सिद्धान्त र भावनाकै आधारमा नेपालीहरू आफैँले नयाँ वन गुरुयोजना बनाउन शुरु गर्ने।

सामुदायिक वनविज्ञ डा. श्रेष्ठ परिवर्तनका लागि कार्यरत महिला समूह 'वाच' मा सल्लाहकार छन्।