टिप्पणी संविधानसभा

हराए वर्गका कुरा

मधेशी, दलित, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्रका नाममा विभाजित गरेर संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐनले 'हुने–खाने' ठालूहरूको आर्थिक शोषणविरुद्ध 'हुँदा खाने' तन्नम–टाटहरूको सदियौंदेखिको अन्तरविरोधलाई ओझोलमा पारेको छ।

• विष्णु रिमाल

मीन बज्राचायर्

अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसदबाट बहुप्रतीक्षित संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन पारित भएपछि नेपाली समाजमा चलिरहेको पुनर्संरचनाको बहसमा नयाँ आयाम थपिएको छ। पारित ऐनअनुसार अब हाम्रो समाज, मूलतः ६ भागमा बाँडिएर 'समावेसी' हुनेछ। २०५८ सालको जनगणनाका आधारमा अब नेपालीहरूले संविधानसभाको २४० सिटमा 'मधेशी, दलित, जनजाति, महिला, पिछडिएको क्षेत्र र अन्य वर्ग' का नाममा क्रमशः ३१.२, १३, ३७.८, ५०, ४ र ३०.२ प्रतिशतका दरले प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। यो व्यवस्थाले नेपाली जाति भित्र पहिचान हराएको र सामाजिक उत्पीडनको शिकार भएको अनुभूति गरिरहेका नागरिकहरूलाई अब कस्तो राज्य बनाउने भन्ने फैसलामा आफैँ संलग्न हुन पाउने अवसर दिएको छ।

यसले सामाजिक उत्पीडनको रूपमा रहेको लैङ्गिक हिसाबमा पितृसत्ताको, जातीय हिसाबमा तागाधारीको, जनजातीय हिसाबमा 'ककेसाइड' हरूको र भाषिक हिसाबमा नेपाली भाषाको वर्चस्वको सट्टा उत्पीडनमा परेकाहरूलाई नै आफ्नो एजेण्डा प्रस्ताव गर्ने 'स्पेश' दिएको छ। तर यसले नेपाली समाजको बहुआयामिक द्वन्द्वको अर्को पाटोलाई सम्बोधन नगरी समाजमा विद्यमान 'हुने–खाने' ठालूहरूको आर्थिक शोषण विरुद्ध 'हुँदा खाने' तन्नम–टाटहरूको सदियौँदेखिको अन्तरविरोधलाई ओझेलमा पारिदिएको छ। यसले क्रान्ति या क्रमिक सुधारको बाटोबाट समतामूलक समाज स्थापना गर्ने कार्यक्रम बोकेका मुख्य राजनीतिक दलहरूको सैद्धान्तिक–वैचारिक प्रतिबद्धतामाथि चोरऔँला तेर्स्याउने मौका दिएको छ।

गरिब हुनुको अर्थ आम्दानी कम हुनु र बाँच्नका लागि न्यूनतम आवश्यकता समेत पूरा गर्न नसक्नु मात्रै हैन, शिक्षा–स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित हुनु, राज्य र समाजबाट पाउनै पर्ने हकमा पाखा पारिनु र स्रोत–साधन तथा लाभमा पहुँच नहुने किसिमले शक्तिहीन हुनु समेत हो। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहनेहरूको सङ्ख्या सिङ्गो जनसङ्ख्याको कम्तीमा ३१ प्रतिशत छ। गैर–सरकारी स्रोतको आँकडाअनुसार त यो सङ्ख्या ४० प्रतिशत नाघ्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरुप, दैनिक आम्दानी १ अमेरिकी डलर भन्दा कम हुनेहरूलाई लिने हो भने यस्ता नेपालीहरू सिङ्गो जनसङ्ख्याको झण्डै आधा हुन्छन्। २०५८ सालको जनगणना अनुसार १० लाखभन्दा बढी नेपाली भूमिहीन छन्। भूमिमा कुनै स्वामित्व नभएका ६ लाख ३४ हजार ८२३ परिवार छन्। आफ्नो एउटा झुप्रो उभ्याउने सानो टुक्रो जमिन पनि नभएका र मूलतः भूमिमा आधारित रोजगारी र ज्यालाबाटै जीवन धान्ने परिवारको सङ्ख्या १५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ।

दलहरूले संविधानसभामा जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक प्रतिनिधित्व विशेष व्यवस्था विना हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। तर विशाल सङ्ख्यामा रहेको श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्वको भने कुनै निश्चितता छैन। यसले अब संविधानसभा ठालूहरूको हैकमका विरुद्ध निमुखाको मोर्चा नभएर काले–काले मिलेर खाऊँ भालेमा विभक्त हुने खतरा छ। यसले स्वभावतः ठालू–ठालूहरूको मिलेमतोमा निर्धा–निमुखाहरूको आवाजलाई बेवास्ता गरिने हो कि भन्ने शङ्का उब्जाएको छ।

लोकतान्त्रिक गायक तथा सङ्गीतकार रामेशद्वारा सङ्गीतबद्ध समतामूलक समाजको पक्षमा वर्षौँअघि प्रगतिशील गीतकार मञ्जुलले एउटा गीत रचना गरेका थिए–

बाहुनको छोराले बाहुनकै छोरालाई ठग्छ
नेवारको छोराले नेवारकै छोरालाई ठग्छ
एउटै जातिका हौँ हामी भनी गरिने प्रेम व्यवहारमा झूठो हुन्छ
नेपाली भाषा बोल्नेले नेपाली भाषा बोल्नेलाई ठग्छ
तामाङ भाषा बोल्नेले तामाङ भाषा बोल्नेलाई ठग्छ
एउटै भाषा बोल्ने हामी भनी गरिने प्रेम व्यवहारमा झूठो हुन्छ
हिन्दू धर्म मान्नेले हिन्दू धर्म मान्नेलाई ठग्छ
बुद्ध धर्म मान्नेले बुद्ध धर्म मान्नेलाई ठग्छ
एउटै धर्म मान्ने हामी भनी गरिने प्रेम व्यवहारमा झूठो हुन्छ
भोजपुरको सामन्तीले भोजपुरकै किसानलाई चुस्छ
पोखराको ठालुले पोखराकै गरिबलाई चुस्छ
एउटै ठाउँमा बस्ने हामी भनी गरिने प्रेम व्यवहारमा झूठो हुन्छ

हाल पारित 'संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन' ले यही गीतलाई स्मरण गराएको छ।

वर्गीय असमानता र संविधानसभा
को कति धनी र को कति गरिब भन्ने विषयमा प्रसिद्ध पूँजीवादी अर्थशास्त्री एडम स्मिथ भन्छन््, “व्यक्ति जति मात्रामा अर्काको श्रम किन्ने र नियन्त्रण गर्ने क्षमता राख्छ, त्यत्तिकै मात्रामा ऊ धनी कहलिन्छ।” यस अर्थमा नेपाली समाजको विश्लेषण गर्ने हो भने समानताको तराजु नराम्रोसँग असन्तुलित भएको छ। यहाँ एकातिर मुठ्ठीभर नेपालीहरू दूध चुस्ने र भात थुक्ने स्थितिमा छन्, अर्कातिर आफ्नो श्रम बेच्ने अधिकांश नेपालीहरू न्यून पारिश्रमिकको कारण दिनदिनै गरिब बन्दैछन्। नेपालको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आम्दानी अमेरिकी डलर २२० मान्दा र दैनिक ज्यालाको आधारमा हिसाब गर्दा एक जना नेपालीले एक ट्याव्लेट सिटामोल किन्न पाँच मिनेट र मरेपछि लास छोप्ने पाँच मिटर कात्रो किन्न ३३ घण्टा ३३ मिनेट काम गर्नुपर्छ।

यस्तो स्थिति कुनै एउटा जातिविशेषको मात्रै छैन। नेपालको जातीय संरचनामा गरिबी डरलाग्दो तथ्यको रूपमा छ। मानव विकास प्रतिवेदन, १९९८ अनुसार नेपालका आठ जाति–जनजातिहरूमध्ये लिम्बूमा ७१, कामीमा ६८, दमाईमा ६७, सार्कीमा ६५, तमाङमा ५९, मगरमा ५८, राईमा ५६ र क्षेत्रीमा ५० प्रतिशत भित्र गरिबी चर्को मात्रामा छ। सबैभन्दा धनी ठानिएकोे नेवारी समुदायमा पनि एकचौथाई गरिब छन्।

समाजशास्त्रीहरूले भन्ने गरेका छन्– “बहुजातीय–बहुभाषिक नेपाललाई अनुपातमा मिलाएर राख्दा आकर्षक बुट्टेदार 'मोजाइक' बन्छ।” वर्गीय दृष्टिकोणबाट भने यस्तो मोजाइकका बुट्टाहरूको संरचना गरिबहरूको एउटा र धनीहरूको अर्कै हुन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रस्तावित ६ समूहबाट निर्वाचित हुने संविधानसभाका सदस्यहरूमा ठालू मधेशीको सट्टा गरिब मधेशी, हुने–खाने दलितको सट्टा हेपिएको निमुखा दलित, ठूलो घरानाकी महिलाको सट्टा दिनहुँ बनिबुतो र घाँस दाउराबाट जीविका धान्ने महिला, दुर्गम क्षेत्रका बाबुसाहेब–राजासाहेबको सट्टा तिनका हली, गोठाला र खेताला तथा सत्तामा हालीमुहाली गर्दै आएका बाहुन–क्षेत्री–ठकुरी, गिरी–पुरी–सन्न्यासी आदिका ठाउँमा त्यही समुदायका गरिबहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने पत्याउन गाह्रो छ। त्यसैले विशाल सङ्ख्याका श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्वविना जातीय तथा क्षेत्रीय समावेशीकरणले मात्रै विद्यमान सामाजिक असमानताको अन्त्य असम्भव प्रायः हुन्छ।

वर्ग र समावेसीकरण
नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक शोषण जत्तिकै छ सामाजिक उत्पीडन पनि। अझ अहिले सतहमा सामाजिक उत्पीडनको पक्ष तातो विषयको रूपमा देखिएको छ। यसरी नेपाली समाजको द्वन्द्व वर्ग–सङ्घर्षको घेरामा मात्र सीमित छैन। यसको बहु–आयामलाई सबै जाति, जनजाति, वर्ग र समुदायमा पुरुषबाट महिलाहरू र हिन्दू धर्ममा आधारित जातीय विभाजनबाट दलितहरू उत्पीडित हुने, 'विकसित' जातिबाट आदिवासी–जनजातिहरू उपेक्षित हुने तथा पहाडेबाट मधेशी र सुगम शहरबाट दुर्गम गाउँ हेपिने स्थितिको रूपमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ। वर्गीय लडाइँको समाप्तिसँगै राज्य स्वतः समतामुखी–समावेशी हुनेछ भन्ने परम्परागत मान्यताविपरीत साम्यवादी क्रान्ति भएका देशमा समेत सामाजिक उत्पीडन सम्बन्धी कतिपय प्रश्नहरू उचित ढङ्गले हल हुन नसकेको तथ्यले वर्गीय शोषण र सामाजिक उत्पीडन विरुद्धको सङ्घर्ष सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ।

तर अहिले जातीयता र क्षेत्रीयता जस्ता विषयले 'वर्गीयता' लाई छायाँमा पारेका छन्। वर्गीय पक्ष, वैचारिक–सैद्धान्तिक विषय हो भने जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय पक्ष चाहिँ पहिचानको विषय मात्र हो। आम्दानीको आधारमा विभिन्न उपसमूहमा बाँडिए पनि सामान्य अर्थमा पारिश्रमिक लिएर काम गर्ने सबै श्रमिक हुन्। त्यसैले एकात्मक वा संघीय जुनसुकै प्रणाली लागू भए पनि वर्गीय विषय जहाँको तहीँ रहन्छ। वर्गले सिङ्गो राष्ट्रलाई एकैठाउँमा जोड्छ भने जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय विभाजनले समुदाय र क्षेत्रका नागरिकबीच पहिचानको रेखाङ्कन मात्र गर्छ। त्यसैले शोषित वर्गको पक्षमा काम गर्छु भन्ने जो कसैले पनि वर्गीय पक्षधरता अँगाल्नै पर्ने हुन्छ। गीतकार मञ्जुलको यो ठहर आजको सन्दर्भमा मननयोग्य छ–

गरिबको छोराले गरिबबाटै चोखो प्रेम पाउँछ
दुःखीको छोराले दुःखीबाटै साँचो माया प्रेम पाउँछ
एउटै वर्गका हौँ हामी भनी गरिने प्रेम व्यवहारमा साँचो हुन्छ
वर्गीय समाजमा वर्गीय प्रेम मात्रै न्यानो र चोखो हुन्छ।

रिमाल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफण्ट) का उपाध्यक्ष हुन्।