टिप्पणी
किन र कस्तो संघीय राज्य?
नेपालमा जातीय र भाषिक आधारमा संघीय राज्य
हुनै सक्दैन।
• जैनेन्द्र जीवन
संघीय प्रणालीका माध्यमबाट राज्यको पुनर्संरचना अहिले
जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक सरोकारवाला समुदायको चाहना मात्र होइन, संवैधानिक
प्रावधानसमेत भएको छ। हो, संघीय आधारमा राज्यको पुनर्संरचना राम्रो
कुरा हो तर त्यसो गर्दा होस गर्नुपर्ने पक्ष र आउन सक्ने जोखिमबारे
आम नागरिक पनि सचेत हुनै पर्छ।
किनकि सबै संघीय स्वरुप सफल नै हुन्छन् भन्ने छैन, असफल
पनि हुनसक्छन्। असफल हुँदा आन्तरिक कलह र गृहयुद्धले देशै विखण्डित
पनि हुने रहेछ भन्ने उदाहरण पूर्व सोभियत संघ र युगोस्लाभिया हुन्।
छिमेकी भारतमै पनि जम्मुकश्मिर राज्यलाई विशेष स्वायत्तता दिने क्रममा
कश्मिरमा देशका अरू भागबाट हुने आप्रवासमा बन्देज लगाइएको छ र सैन्य
बलका भरमा टुक्रिनबाट बचाउनु परिरहेको छ।
संघीय राज्य सफल हुनमा विभिन्न आधार, कारण, ऐतिहासिक
यथार्थहरू र सम्भाव्यताले काम गरेको हुन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिका
पहिले एउटा राष्ट्र बनेर पछि संघीय प्रान्तहरूमा विभक्त भएको होइन।
पहिले राज्यहरू निर्माण भए, पछि आपसमा सम्झौता गरी संघ बनेको हो।
धार्मिक कलहको परिणाम विभाजनको पीडा खेपेका आधुनिक भारतका निर्माताहरूले
अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्ण र सन्तुलित मार्ग अपनाए।
धार्मिक र जातिगत विभाजनबाट जोगिँदै मूलतः भाषालाई राज्य
विभाजनको आधार बनाए। विशाल भूभाग र एउटै जात, जाति, धर्म तथा भाषाका
थोरै जनसङ्ख्या भएको अष्ट्रेलियालाई सजिलोका लागि ६ वटा संघीय राज्यमा
विभाजन गरियो। नेपाल भन्दा सानो स्वीट्जरल्याण्डले फ्रेञ्च, स्वीस,
जर्मन र इटालियन भाषिक संवेदनशीलतालाई विचार गरी संघीय स्वरुप अपनायो।
यी संघीयताका सफल केही मोडेल हुन्।
अब नेपालमा हेरौँ। माथिका जस्ता विविध बाध्यता, आवश्यकता
वा ऐतिहासिक कारण नेपालमा छन्? अथवा संघीय राज्य विभाजनका निर्विवाद
आधार र सम्भाव्यता के कति छन् हामीकहाँ? के हाम्रो भूखण्ड यति ठूलो
छ क्यानडा, अष्ट्रेलिया जस्तो कि त्यसै कारण यहाँ संघीय राज्य चाहिन्छ?
कि अमेरिकाको जस्तो ऐतिहासिक कारण छ? के नेपालको स्थिति स्वीट्जरल्याण्डसँग
तुलनीय छ? के भारतमा जस्तो हामीकहाँ भाषिक आधारमा राज्य बन्न सम्भव
छ? यी कुनै पनि कुराको जवाफ 'छ' मा आउन सक्दैन।
अर्कोतिर संघीय राज्यप्रणाली संवैधानिक मामिला भइसक्दा
पनि केही प्रश्नहरू ज्यूका त्यूँ छन्। के एकात्मक राज्यप्रणाली भन्नासाथ
त्यसमा समावेशी चरित्र हुनै सक्तैन? के समावेशी हुनलाई संघीय नै हुनुपर्छ?
राणाशासन वा पञ्चायती व्यवस्था समावेशी नभएर अप्रजातान्त्रिक भए कि
एकात्मक भएर? के जापान, दक्षिण कोरिया र युरोपका कतिपय राष्ट्रले एकात्मक
शासनव्यवस्था अपनाएरै आफ्ना जनतालाई समृद्धि र लोकतन्त्र दिएका छैनन्?
के एकात्मक भन्नासाथ खराब र संघात्मक भन्नासाथ असल भन्ने अर्थ लगाउन
मिल्छ? यी र यस्ता प्रश्नहरू अब राष्ट्रिय बहस शृङ्खलाको अङ्ग बन्नुपर्दछ।
पहिचान र अधिकार
हामीकहाँ संघीयताको चाहना मूलतः दुई वटा कुराले प्रकट भएको देखिन्छ–
पहिचान र अधिकारका निमित्त। यी दुई आधार राज्य गठनका न्यायोचित र मनासिव
आधार पनि हुन्। यी दुई वटै मापदण्डबाट हेर्दा मधेशलाई छुट्टै स्वायत्त
राज्य बनाउने माग धेरै हदसम्म उचित र सम्भाव्य देखिन्छ। तर, सर्वाधिक
सम्भाव्य भनिएको मधेशमै पनि मधेशी पहिचानकै विरुद्ध थारूहरूले र मधेशी
मूलका मानिसको संभावित वर्चस्व विरुद्ध चुरेभावरका नाउँमा पहाडे समुदायले
असहमति जनाएका छन्। अर्थात् मधेशको संघीयतामा स्थानीयस्तरबाटै विवाद
र विमति आइसकेको छ भने त्यति पनि सम्भाव्य नरहेको अन्यत्र जातीय र
भाषिक आधारमा राज्यहरूको गठन र सञ्चालन कसरी सम्भव होला?
हाम्रो देशमा एउटै जातजाति वा भाषाभाषीको पूर्ण बहुमत कतै पनि छैन;
प्रायः सबैतिर मिश्रित बसोबास छ। कुनै क्षेत्रमा एउटा जातजाति वा भाषाभाषी
बहुमतमा भए पनि त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बाँकी अरू जातजाति वा
भाषाभाषीको कुल सङ्ख्या बहुमतमा हुनेको भन्दा धेरै हुन्छ। यस्तोमा
बहुमत जातिको राज्य बन्यो भने यथार्थमा त्यो अल्पमतले बहुमतमाथि शासन
गर्ने राज्य हुनपुग्छ।
त्यस्तै, केही वर्षयता बसाइँसराइले काठमाडौँ उपत्यका
बाहेक चितवन, झापा जस्ता तराईका जिल्ला र पहाडमै पनि पोखरा, सुर्खेत
जिल्लामा रैथानेहरू अल्पसङ्ख्यक भइसकेका छन्। काठमाडौँको खाँटी शहरी
क्षेत्र (असन इन्द्रचोक) मा अझै रैथाने नेवार जातिको बहुमत होला तर
उपशहरी क्षेत्र (बानेश्वर, चावहिल, कोटेश्वर) र काँठमा खस जातिको बहुमत
भई उपत्यकाकै कुल जनसङ्ख्यामा यो जातिको सङ्ख्या बहुमत हुन लागिसकेको
छ। अब यो क्षेत्रलाई कुन जातिको संघीय राज्य बनाउने– बहुसङख्यक हुँदा
खसको? वा आदिवासी हुँदा नेवारको? वा अझ वरपरका डाँडामा पुस्तौँदेखि
बस्दै आएका र जनजाति समेत भएका हुँदा तामाङको? सबैको छुट्टाछुट्टै
राज्य बनाउने हो भने यस्तो छ्यासमिसमा राज्य सिमाङ्कन कसरी गर्ने?
जातीय आधारमा राज्य बनाउने हो भने धेरैतिर यस्तै समस्या आउने छन्।
अब रह्यो भाषिक आधारमा राज्यको विभाजनको कुरा, त्यो
त झनै सम्भव देखिँदैन। भाषाभाषीको क्षेत्र स्पष्ट छुट्टिने गरी २/३
वटा भाषामा जनसङ्ख्या विभक्त भएको (जस्तो कि क्यानडामा ७० प्रतिशत
अङ्ग्रेजी र ३० प्रतिशत फ्रेञ्च तथा फ्रेञ्च भाषीको क्युबेक राज्यमा
मात्र घनत्व, अन्यत्र अङ्ग्रेजी भाषीको बहुमत छ) स्थितिमा २/३ भाषालाई
सबै सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन मिल्थ्यो। हामीकहाँ आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको
मातृ भाषा नेपाली छ, नेपाली पछिको दोस्रो मैथिलीकै नेपालीसँगको स्थान
वा प्रतिशतको अन्तर ज्यादै ठूलो छ। २/३ वटा भाषा मात्र नभई थुप्रै
भाषाहरू प्रचलनमा छन्, जसलाई स्थानीय तहमा वैकल्पिक भाषाको रूपमा मान्यता
दिने बाहेक राष्ट्रियस्तरमा सरकारी कामकाजका लागि दोस्रो वा तेस्रो
भाषाको रूपमा प्रयोग गर्न असम्भव छ। यिनै कारणले प्रायः सबै नेपालीको
बीचमा नेपालभर र नेपाल बाहिर समेत नेपाली भाषा नै एक मात्र सम्पर्क
भाषा बन्न गएको हो। त्यसैले हाम्रो देशमा भाषाका आधारमा भारतमा जस्तो
राज्य विभाजन सम्भव देखिँदैन।
त्यति मात्र नभई नेपाली बाहेक पनि एउटै भाषा एक भन्दा
बढी जातिको मातृभाषा भएको र एउटै जातिको पनि एकभन्दा बढी मातृभाषा
रहेको स्थिति हामीकहाँ छ। उदाहरणका लागि पश्चिमका थारू आफ्नै थारू
भाषा बोल्छन्, तर मध्य र पूर्वी तराईका लाखौँ थारूहरू स्थान अनुसार
मैथिली वा भोजपुरी बोल्छन्। पश्चिमका मगर र गुरुङ आफ्नै खाम, मगर वा
गुरुङ भाषा बोल्छन् जबकि पूर्वका मगर र गुरुङको मातृभाषा नेपाली छ।
यस्तो स्थितिमा जातीय, भाषिक आधारमा राज्य बनाउँदा सप्तरीको थारूले
कि त मातृभाषा त्याग्नुपर्छ कि आफ्नो थातथलो। सप्तरीमा बसोबास गर्ने
थारूको यो एउटा उदाहरण मात्र हो। यस्ता थुप्रै समस्या भोलि आइलाग्नेछन्
जातीय/भाषिक आधारमा राज्य बनाउन खोज्ने हो भने।
चल्नु पनि पर्छ
त्यो बाहेक बनेर मात्र पनि हुँदैन, राज्य चल्नु पनि पर्छ। भावनाले
मात्रै हुन्न राज्यका रूपमा टिकिरहन आर्थिक रूपले सम्भाव्य हुनसक्ने
स्रोत साधन त्यसरी बन्ने राज्यमा छन् कि छैनन् त्यो पनि हेर्नुपर्छ।
एउटै देशभित्र एउटा राज्य चल्न सक्ने, अर्को स्रोतसाधनको कमीले चल्न
नसक्ने स्थिति आयो भने त्यसले कलह, निराशा र विद्रोहलाई मात्र बढाउनेछ,
जुन राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका लागि खतरा हुनपुग्छ।
सबैभन्दा मुख्य कुरो कुनै जातजाति वा भाषाभाषीको भनेर
राज्य गठन हुनसकेछ नै भने पनि त्यस राज्यमा त्यसबाहेक अरूको हैसियत
दोस्रो दर्जाको नागरिकको हुँदैन र? त्यस्तो राज्यमा अल्पसङ्ख्यकको
सुरक्षा वा उनीहरूको हकहितको सुनिश्चितता कसरी होला? कुनै पनि जातिको
राज्य भनी परिभाषित नै नभएको सिङ्गो नेपालमा त एउटा जातिको हैकम भयो
भन्ने आरोप लागिरहेको छ भने फलाना जातिकै भनेर तोकिएका 'स्वशासित'
राज्यमा बस्ने अरू जातजातिले त्यस्तो हैकम र थिचोमिचो भोग्नुपर्ने
छैन भन्ने प्रत्याभूति कसरी होला? अहिले केही हजार जनसङ्ख्या हुने
जातजातिलाई पनि आफ्नै स्वायत्त राज्य चाहिएको छ। दर्जनौँ सङ्ख्यामा
रहेका यस्ता समुदाय सबैको छुट्टै राज्य बनाउन सम्भव छैन। त्यसो हुँदा
तिनीहरूमध्ये केही ठूला र निश्चित पूर्वाधार भएका ९/१० वटा समुदायको
त्यति नै वटा राज्य मात्र बन्न सक्छन्। त्यस अवस्थामा त्यसमा नअटाउने
लाखौँलाख जनसमुदायको चित्त कसले कसरी बुझाउने? त्यसपछि आफ्नो छुट्टै
राज्य हुने समूह/समुदाय विरुद्ध लक्षित हुने विद्रोहले उत्पन्न गर्ने
जटिल र बहुपक्षीय आन्तरिक कलहको रोकथाम र व्यवस्थापन कसरी गर्ने?
यी र यस्ता सबै कुराको चित्तबुझ्दो उत्तर आउने गरी स्वस्थ
बहस शुरु हुनुपर्यो। भय र सङ्कोचरहित छलफलले मात्रै संघीय संरचनालाई
उत्तम विकल्पका रूपमा स्थापित गर्छ। त्यसका लागि बहस चाहिँ दोहोरो
हुनुपर्यो। तर देशकै भविष्य र देशवासीको भाग्य गाँसिएको यति ठूलो
र संवेदनशील मुद्दामा राजनीतिक दल र तिनका नेता वा प्रतिनिधिले भोट
माग्न, गैसस र विभिन्न दबाब समूहहरूले आ–आफ्ना स्वार्थ र सरोकारका
लागि दोहोरो बहसलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छैनन्। मेरो भनाइ यति मात्रै
हो– वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानलाई निषेध गरेर भावना र चाहनाका भरमा
मात्र एकोहोरो प्रचार हुनुभएन।
जैनेन्द्र जीवन पूर्व प्रशासक हुन् ।
|
