सम्पादकीय
न्यायालयको मर्यादा
हिमाल
खबरपत्रिका मार्फत् सार्वजनिक भएको घूस मामिलामा विवादमा तानिएका सर्वोच्च
अदालतका प्रधानन्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेल अहिले अर्को विवादसँग जोडिन
पुगेका छन्। 'सीडी काण्ड' का नामले चर्चित अदालतका कर्मचारी र मुद्दाका
पक्षबीच घूस लेनदेनको वार्ता रेकर्ड गरिएको त्यो प्रकरण अहिले पनि
अन्तरिम संसदको न्याय कानून समितिमा विचाराधीन छ। सर्वोच्च अदालत स्वयंले
पनि यसबारेमा छानबिन गरिरहेको छ। यसै बीचमा प्रधानन्यायाधीश पौडेलले
केही 'मुद्दाका पक्षहरूसँग निवासमा भेट गरेको' विवरण द काठमाडौँ पोष्ट
ले सार्वजनिक गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश पौडेलले राजनीतिज्ञहरू खुमबहादुर खड्का
र रवीन्द्रनाथ शर्मा तथा प्रहरी अधिकृत कुमार कोइरालालाई आफ्नो निवासमा
भेटेका थिए, जसविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा सुनुवाई
भइरहेको थियो। उक्त भेटघाट लगत्तै खड्का र शर्माले सफाइ पाएका छन्।
'सीडी काण्ड' सार्वजनिक भएपछि संसद र स्वयं अदालतको समितिले पौडेलको
न्यायिक आचरणका मामिलामा छानबिन गरिरहेको अवस्थामा पछिल्लो 'भेटघाट
प्रकरण' उनी विरुद्धको गम्भीर परिस्थितिजन्य प्रमाण भएको छ।
प्रधानन्यायाधीशले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गर्नु
विवादको विषय हुन सक्दैन तर 'मुद्दाका पक्षहरूसँग निवासमा भेट गर्नु
न्यायाधीशको आचारसंहिता विपरीत' मानिन्छ। भेटघाट लगत्तै खड्का र शर्माले
सफाइ पाउनु एउटा संयोग मात्र पनि हुनसक्छ। तर त्यसबारेमा सार्वजनिक
प्रश्न उठेपछि 'त्यो भेटघाट के कुरामा केन्द्रित थियो' भनेर सार्वजनिक
स्पष्टीकरण दिने दायित्व पौडेलको हो। जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिहरूले
मौनता साँधेर होइन, जवाफदेही भएर आफ्नो र संस्थाको मर्यादा जोगाउन
सक्छन्।
'भेटघाट प्रकरण', 'सीडी काण्ड' र 'व्यक्तिगत चरित्र'
का बारेमा सार्वजनिक भइरहेका पछिल्ला विवरणहरूले प्रधानन्यायाधीश पौडेललाई
मात्रै होइन कुनै न कुनै रूपमा सिङ्गो न्यायपालिकालाई विवादमा तानेको
छ। जनआस्थाका भरमा मात्र टिक्नुपर्ने संवेदनशील निकायको नेतृत्वका
बारेमा योबिघ्न टीकाटिप्पणी र आलोचना हुनुलाई गम्भीर रूपमा लिइनुपर्छ।
यस्तो प्रवृत्ति मौलाउँदै गयो भने न्यायालयप्रतिको जनआस्था
कमजोर हुँदै जान्छ। त्यसैले आफ्नो र न्यायपालिकाको मर्यादा जोगाउन
स्वयं प्रधानन्यायाधीश नै अघि सर्नुपर्छ। यसका दुई वटा तरिका हुनसक्छन्–
विश्वस्त स्पष्टीकरण वा राजिनामा। उहाँले यी दुवै बाटा अस्वीकार गर्नुभयो
भने अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले यसको उपचार खोज्नुपर्छ। यसका लागि
नागरिक निकाय, नेपाल बार एशोसिएसनलगायत सबैले संसदलाई सहयोग गरेर न्यायालयलाई
योभन्दा ओरालो लाग्नबाट रोक्नुपर्छ। किनकि नागरिकको स्वतन्त्रता खोसिँदा
वा अन्यायमा पर्दा सबैले उपचार खोज्न जाने आस्थाको केन्द्र न्यायालय
नै हो।
यो हद भो!
यतिखेर आठ दललाई राज्य
सञ्चालनमा आफूहरू सर्वेसर्वा भएको आत्मानुभूति छ। एक वर्षअघिको लोकप्रिय
जनआन्दोलनले संविधानसभा निर्वाचनमार्फत् लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थालाई
संस्थागत गर्ने जनादेश आठ दललाई दिएको थियो, त्यसको परिधिभित्र रहेर
उनीहरूले राजनीतिक र संवैधानिक निर्णय गर्नु स्वाभाविक पनि हो। तर
यसको अर्थ उनीहरूले संविधानवाद वा कानूनका परम्परागत र दार्शनिक मान्यतालाई
पनि उल्लङ्घन गर्न पाउँछन् भन्ने होइन। उदाहरण भर्खरै निर्माण भएको
संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन– २०६४ नै छ।
यो ऐनले जनआन्दोलन २०६२/०६३ को दमन गर्ने भनी तत्कालीन
रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनमा नाम परेका राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई
आउने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन रोक लगाएको छ। कानूनकै भाषामा 'जाँचबुझ
आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा राजनीतिक नियुक्तिका
पदमा रही दोषी देखाइएका' व्यक्तिले आउने निर्वाचन लड्न पाउने छैनन्।
दुई वटा कारणले यो व्यवस्था अनुपयुक्त छ। पहिलो, लोकतान्त्रिक
प्रणालीमा 'राजनीतिक बदला' को स्थान हुँदैन। कसैलाई बदलाको भावना राखेर
मात्रै मुलुक निर्माणको चुनावी प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट बञ्चित गर्ने
उद्देश्यको समर्थन गर्नैै सकिन्न। हिजो जनआन्दोलनको दमन गर्नेहरू माथि
संविधान र कानून बमोजिम कारबाही गर्न नसकेपछि असन्तुष्ट जनमतलाई थामथुम
पार्ने राजनीतिक चालवाजी मात्रै हो यो।
एउटा लोकतन्त्रवादी आफ्ना विरोधीको स्वतन्त्रताका लागि
पनि लडिरहेको हुन्छ भनेर मान्नुपर्छ। त्यसकारण यो प्रजातान्त्रिक संस्कृति
नै भएन। मानसिक सन्तुलन ठीक हुनुपर्ने, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा
सजाय पाएको हुनु नहुने, निश्चित उमेर पुगेको हुनुपर्ने जस्ता सर्वमान्य
व्यवस्थाहरूसँगै 'रायमाझी आयोगले दोषी ठहर्याएको हुनु नहुने' कुरालाई
पनि चुनाव लड्न नपाउने एउटा शर्त बनाउनु लोकतान्त्रिक चरित्र हुन सक्दैन।
दोस्रो, रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म कसैले पढ्न
पाएको छैन। अर्थात् औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नै नभएको एउटा प्रतिवेदनलाई
आधार बनाएर यस्तो कानून बन्नु अप्रजातान्त्रिक मात्रै होइन प्राविधिक
दृष्टिले पनि लज्जास्पद कुरा हो। गोप्य प्रतिवेदनको एउटा अंश कसरी
मुलुकको संविधान र कानूनको शर्त हुनसक्छ? तसर्थ राजनीति र विधिका सर्वमान्य
मान्यतालाई पन्छाएर 'आठ दललाई लागे पुग्ने' यो क्रम अघि बढिरहने हो
भने लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्ने कारण अन्यत्र खोजिरहनुपर्दैन।
|
