रिपोर्ट राजनीति
मजदुरका मुद्दा ओझेलमा
अन्तरिम संसदमा श्रमिकहरूको 'वर्गीय राजनीति'
गर्ने वामपन्थीहरूको बहुमत र 'मजदुर नेता' गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री
तथा राष्ट्रप्रमुख भएको बेलामा पनि मजदुरहरू उपेक्षित छन्।
• जेबी पुन मगर
 |
| किरण पाण्डे |
आठ दल सम्बद्ध मजदुर सङ्गठनहरूको दबाबमा अन्तरिम संविधानको
मौलिक हकमा 'सामाजिक न्याय' शीर्षकमा लेखियो– “आर्थिक, सामाजिक वा
शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय,
उत्पीडित वर्ग, गरिब, किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको
आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक छ।” तर त्यो वाक्यको मर्म
र भावना समेट्ने कुनै शब्द संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा परेको नदेखेपछि
मजदुर सङ्गठनहरू एउटा निष्कर्षमा पुगेका छन्– तोडफोड र बन्द नगरेसम्म
यहाँ कसैको जायज माग सुनिदो रहेनछ।
संविधानसभामा जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय आधारमा नभई
वर्गीय आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ भन्ने दबाब दिइरहेका
मजदुर सङ्गठनहरूले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र अन्य दलका
शीर्षस्थ नेताहरूकहाँ पुगेर आफ्ना सुझाव समेत दिए। जात–जाति, लिङ्ग
र क्षेत्र गरी ६ समूहमा वर्गीकरण गरिएको सूचीभित्र मजदूरहरूको पनि
समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका मजदुर सङ्गठनहरूले
वर्गीयतालाई आधार नबनाइँदा संविधानसभामा सामन्तदेखि प्रतिगामी वर्गसम्मको
प्रतिनिधित्व हुने, तर श्रमिक वर्ग बाहिर पर्ने कुरा उठाउँदै आपत्ति
जनाइरहेका छन्। जनजातिको नाममा सामन्त जनजाति, मधेशीको नाममा टाठाबाठा
जाति, महिलाको नाममा खाईपाई आएका ठालु महिला र दलितको नाममा चल्तापुर्जा
दलितको नभई संविधानसभामा साँच्चिकै उत्पीडितहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ
भन्ने भनाइ मजदुर सङ्गठनहरूको हो। नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसका
कोषाध्यक्ष गणेश निरौला भन्छन्, “प्रतिनिधित्वको नाममा फेरि घुमाई–फिराई
टाठाबाठाहरू मात्र आउनु भएन। अहिले त्यही हुने देखिँदैछ।”
तर, मजदुर आन्दोलनकै जगमा खडा भएर यहाँसम्म आइपुगेको
काङ्ग्रेस मात्र हैन, वर्गीय राजनीतिका नाममा कुनै समय झापामा सामन्तहरूको
'सफाया' गर्ने अभियानमा लागेको वर्तमान एमाले र १०–१० वर्षसम्म सशस्त्र
संघर्ष गरेको माओवादीसहित संसदमा वर्चस्व भएका वाम घटकहरू समेत मजदुरको
मागका पक्षमा देखिएनन्।
राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्भेक्षण २०६१ ले सय नेपालीमध्ये
३१ जना गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ। अनुसन्धाता जगन्नाथ अधिकारीका
अनुसार गरिबी उन्मूलनको नाममा सरकारले प्रतिवर्ष लगभग रु.४० करोडको
विदेशी सहायता भित्र्याउने गरेको छ। विश्वको १३८ औँ गरिब देशमा पर्ने
नेपालमा पछिल्लो ५० वर्षमा विदेशी सहयोग लगभग ६२० गुणाले बढेपनि गरिबी
पनि बढिरहेकै छ। यी तथ्याङ्कले पनि नेपालमा वर्गीय आन्दोलन उत्कर्षमा
पुग्नुपर्ने देखाउँछन्, तर त्यस्तो केही छैन। संसदमा मजदुर र किसानका
पक्षमा लविङ गरिरहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका विधायक सुनिल प्रजापति
भन्छन्, “नेपालका कम्युनिष्टहरू जातीय राजनीतिमा लागेकाले वर्गीय मुद्दा
ओझेलमा परेको हो।”
राज्यव्यवस्था समितिमा प्रजापतिले फरक मत राखेपछि मजदुरका
बारेमा छलफल त चलाइयो, तर त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएन। छलफलमा तीन–तीन
पटकसम्म बोलाइएका तथ्याङ्क विभागका प्रतिनिधिले 'मजदुर र किसानको तथ्याङ्क
नभएको' बताएपछि ऐनमा संविधानसभामा ती समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित
गर्ने व्यवस्था हुन नसकेको हो। संसदमा चर्को रूपमा श्रमिकहरूको वर्गीयताको
कुरा गर्ने वामपन्थीहरूको बहुमत तथा मजदुरकै नेता भएर राजनीति शुरु
गर्ने 'समाजवादी' पार्टीका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री
एवं राष्ट्रप्रमुख भएको अवस्थामा समेत् आफ्ना मागहरूको उपेक्षा हुनुलाई
अनौठो मान्छन् मजदुर नेताहरू। नेमकिपाका सांसद प्रजापति पनि कम आश्चर्यचकित
छैनन्।
हड्ताल गर्दा त्यसको ठूलो मार मजदूरहरूलाई नै पर्ने
र सरकारले पनि विभिन्न १५ सेवामा हड्ताल निषेध गरेकोले आफ्नो माग पूरा
गराउन मजदुर सङ्गठनहरू यो बाटोमा जाने पक्षमा छैनन्। एमाले निकट नेपाल
ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का महासचिव विनोद श्रेष्ठ भन्छन्, “ऐन
हाम्रो पक्षमा आएन भन्ने अड्डी कसेर हामी संविधानसभा बिथोल्न चाहँदैनौँ।
६ वटा सूचीमा मजदुरहरूको अधिकतम् प्रतिनिधित्व गराउन आ–आफ्ना दलमा
लविङ गर्छौँ।”
वर्गभित्रै वर्गीय विभेद
जिफन्टले तीन वर्षअघि सार्वजनिक गरेको विवरणमा सो संस्थाको
सदस्य सङ्ख्या ३ लाख ४ हजार ६०१ देखाइएको थियो। यस्तै सङ्ख्या अन्य
मजदुर युनियनहरूको पनि छ। दलभित्र रहेको यति ठूलो समूहलाई भोटब्याङ्कको
रूपमा मात्र प्रयोग गरिएपछि पछिल्लो समय विभिन्न टे्रड युनियनहरू एकजुट
भएर आवाज उठाउन थालेका हुन्। तर उनीहरूको आवाज नरम छ।
योजना आयोगले १० र ११ असारमा अन्तरिम योजना निर्माणको
लागि बोलाएको सर्वपक्षीय भेलामा मजदुर प्रतिनिधि नपरेपछि विरोधमा ट्रेड
युनियनहरूले सामूहिक रूपमा कार्यक्रमस्थल ह्यात रिजेन्सीमा मजदुर हड्ताल
गरेर बैठक अवरुद्ध पार्ने चेतावनी दिएपछि मात्र आफूहरूलाई त्यसमा सहभागी
गराइएको जिफन्टका महासचिव विनोद श्रेष्ठ बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हामी
बन्द र ध्वंसको पक्षमा छैनौँ, तर हाम्रो सदासयतालाई कमजोरीको रूपमा
लिइएको छ।” काङ्ग्रेससम्बद्ध नेपाल ट्रेड युनियन काङ्गे्रसका अध्यक्ष
लक्ष्मणबहादुर बस्नेत यसमा दलहरूको चलाखी रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्,
“विभिन्न जाति, क्षेत्र र समूहमा विभाजित र दलका भातृसङ्गठनका रूपमा
आवद्ध श्रमिकहरू वर्गीय स्वार्थमा एकजुट भए भनेे आफ्नो अस्तित्वमा
प्रश्न उठ्ने भयले राजनीतिक दलहरू मजदुरलाई एकजुट हुन नदिन र भोटब्याङ्कका
रूपमा मात्र प्रयोग गर्न चाहिरहेका छन्।”
तर अर्थ–राजनीतिका विश्लेषक हरि रोका नेपालमा मजदुरहरूको
अन्तरसम्बन्ध नभएको, ट्रेड यूनियनहरूको नेतृत्व गैरमजदूरहरूको हातमा
रहेको र टे्रड युनियन पेशागत भन्दा दलगत स्वार्थले बढी परिचालित भएको
कारण मजदुरका आवाज सशक्त हुन नसकेको ठान्छन्। रोका भन्छन्, “दलको हस्तक्षेप
नहटेसम्म र वास्तविक मजदुरको हातमा नेतृत्व नपुगेसम्म मजदुर आन्दोलन
सशक्त हुँदैन। अर्कोतिर सामन्ती पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूले नै मजदुर
आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकाले पनि श्रमिक आवाज कमजोर भएको छ।”
सन् १९९० को दशकपछि ट्रेड युनियनहरूलाई एनजीओकरणले पनि
नराम्रोसँग गाँजेको छ। यसको स्वाभाविक परिणाम ट्रेड युनियन सङ्गठन
र तिनका नेताहरू मजदुरको स्वार्थमा भन्दा तारे होटेलमा गोष्ठी गरेर
विदेशी पैसा सिद्ध्याउने ध्याउन्नमा लागेका छन्। रोका भन्छन्, “साँचो
अर्थमा अहिले ट्रेड युनियन नै छैन।” यस्ता आरोपको सामना गर्नु परिरहेकोले
होला, पछिल्लो समय दलित, जनजाति, मधेशी र महिलाहरू दलको घेरा नाघेर
सङ्गठित भएजस्तै विभिन्न दलमा आवद्ध मजदुरहरू पनि एकठाउँमा सङ्गठित
हुन शुरु गरेका छन्।
जिफन्टका महासचिव श्रेष्ठ भन्छन्, “दलका लागि भनेर मरिमेट्ने
दिन गए, अब सबै मजदुरहरू वर्गीय स्वार्थका लागि एकजुट हुनुपर्छ।”
माओवादी दाउ
जाति, भाषा र क्षेत्रलाई राजनीतिक हतियार बनाउँदै आएको माओवादी पनि
पछिल्लो समय मजदुर राजनीतिमा तानिएको छ। सशस्त्र सङ्घर्षका दौरानमा
विभिन्न उत्पीडित समूहलाई जातीय राज्यसम्मको सपना बाँडेका माओवादीले
पछिल्लो समय त्यसमा अडान लिन छाडेपछि पश्चिमका थारू र पूर्वका लिम्बूलगायतका
जातिहरूले विद्रोह नै गरेका थिए। जनजाति र पिछडिएको क्षेत्रलाई आकर्षित
गर्न जातीय राज्यको नाममा खडा गरिएका स्वायत्त प्रदेशहरू शान्तिपूर्ण
राजनीतिमा आएपछि विघटन भइसकेका छन्। यी कारणले भोटको राजनीतिमा उत्रिएको
माओवादीको आँखा ठूलो सङ्ख्यामा रहेका मजदुरमाथि परेको अनुमान गर्न
सकिन्छ।
इतिहासमा काङ्ग्रेसले गरेजस्तै विराटनगर जुट मिलबाटै
२६ वैशाख ०६३ देखि मजदुर राजनीतिमा सक्रिय देखिएको माओवादीका पछिल्ला
कार्यक्रमहरू राजधानीकेन्द्रित भएका छन्। २६ भदौ ०६३ मा माओवादीसम्बद्ध
अखिल नेपाल टे्रड युनियन महासंघका केन्द्रीय कमाण्ड ईन्चार्ज बद्री
बजगाईंको अध्यक्षतामा काठमाडाँैमा बसेको बैठकले राजधानीस्थित केन्द्रीय
कमाण्डमा ७३ हजार, पूर्वी कमाण्डमा २० हजार, दक्षिणमा पाँच हजार र
पश्चिममा दुई हजार मजदुरलाई सदस्यता वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मजदुर सङ्गठनहरूले १० लाखभन्दा बढी मजदुरहरू भएका बताउने
राजधानीमा माओवादीले मजदुर घनत्व बढी भएका गार्मेण्ट, गलैँचा, क्याबिन
रेष्टुरेन्ट, होटेल, यातायातका साथै पछिल्लो पटक मिडिया उद्योगमा समेत
हात हालेका छन्। तर धम्की र आतङ्कका भरमा शुरु भएको माओवादीको मजदुर
राजनीति आफ्नो सङ्गठनलाई विस्थापित गराउने चाल भएको अन्य मजदुर युनियनका
नेताहरू बताउँछन्। मजदुर आन्दोलन आफ्नो हातमा लिन माओवादी मजदुर सङ्गठनले
विभिन्न उद्योगहरूमा पहिल्यै सङ्गठित एमाले र काङ्ग्रेसलगायतका मजदुर
सङ्गठनका कार्यकर्ताहरूमाथि हमला समेत् गर्ने गरेका छन्। राजधानीका
ठूला होटेलमा काङ्गे्रसको र गार्मेण्ट–गलैँचालगायत अन्य उद्योगहरूमा
एमालेको पकड रहेको हुँदा यिनै दलका मजदुर सङ्गठनहरूसँग माओवादीको भिडन्त
हुने गरेको छ।
माओवादीबाट बितेको एक वर्षमा अन्य दलका मजदूर नेता–कार्यकर्ताविरुद्ध
कुटपिट, अपहरण, कालोमोसो, धम्कीजस्ता ७३ वटा साना–ठूला घटना भएका छन्।
जिफन्टका महासचिव श्रेष्ठ भन्छन्, “आफ्नो पक्षमा नआएपछि माओवादीले
डर र धम्कीको सहयोग लिएका हुन्।” तर अखिल नेपाल टे्रड युनियन महासंघका
अध्यक्ष शालिकराम जमरकट्टेल केही अघिसम्म आफ्नो तर्फबाट त्यस्ता घटना
भएपनि अहिले सच्याउँदै लगेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अहिले उहाँहरूसँग
हाम्रो तलदेखि माथिसम्म सम्बन्ध सुधार भइरहेको छ।”
|
