रिपोर्ट बजेट
गरिबी दोस्रो प्राथमिकतामा
पहिलोपल्ट आउन लागेको अन्तरिम योजनाको मुख्य
प्राथमिकता 'पुनर्स्थापना' र 'पुनर्निर्माण' रहेको छ। दशौं योजनाको
प्रमुख प्राथमिकता गरिबी निवारण भने अब दोस्रोमा झरेको छ।
• किरण नेपाल
 |
| रामेश्वर बोहरा |
१०–११ असारमा
नेपाल विकास परिषदको बैठकमा प्रस्तुत अन्तरिम योजनाको अवधारणापत्रमा
नेकपा माओवादीको असहमति र अन्य सदस्यहरूको सुझावका कारण परिमार्जन
गर्नुपर्ने भएपछि अन्तरिम योजना असार मसान्तभित्र नआउने भएको छ। १०
वर्ष लामो 'जनयुद्ध' का कारण समाजमा आएको परिवर्तन, 'क्यान्टोनमेन्ट'
का 'जनसेना' को व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी लगायतका कुरा
उल्लेख नभएको भनेर माओवादीले असहमति दर्ता गराएका थिए। बैठकका एक सहभागी
माओवादी विधायक गङ्गानारायण श्रेष्ठ भन्छन्, “१० वर्षे जनयुद्धलाई
स्वीकार नगरेको अन्तरिम योजनाको अवधारणापत्र परम्परागत भएकाले असहमति
दर्ता गराएका हौँ।”
अहिले आयोगमा अवधारणापत्र परिमार्जन गर्ने काम भइरहेको
छ। तर अन्तरिम योजना मुताविक नै आउनुपर्ने आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ को
बजेटका लागि आयोगले सरकारलाई एउटा मार्गनिर्देेशन दिनेछ। आयोगका एक
उच्च–अधिकारीको भनाइमा अन्तरिम योजना सुहाउँदो बजेट बनाउन निर्देशन
दिइने छ, योजना भने साउनमा मात्रै आउँछ।
गरिबी निवारण दोस्रो प्राथमिकता
५० वर्षदेखिको पञ्चवर्षीय योजनाको परम्परालाई तोडेर पहिलोपल्ट आउन
लागेको अन्तरिम योजनाको मुख्य प्राथमिकता 'पुनर्स्थापना' र 'पुनर्निर्माण'
रहेको छ। यसअघि दशौँ योजनाको प्रमुख प्राथमिकता गरिबी निवारण दोस्रोमा
झरेको छ।
आन्तरिक द्वन्द्वबाट प्रभावित जनता र भत्केका पूर्वाधार
पुनर्निर्माणमा केन्द्रित अन्तरिम योजनामा दिगो शान्ति स्थापनार्थ
गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा परेका छन्। प्राथमिकताक्रममा
गरिबी निवारण र राहत तथा पुनर्निर्माण क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा
छन्। आधारपत्रमा भनिएको छ, “दिगो शान्ति कायम गर्ने राहत, पुनर्निर्माण
र पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।” तीन वर्षका लागि कुल
रु.४ खर्ब ९३ अर्ब खर्च प्रस्ताव गरिएको सो योजनामा गरिबी निवारण भन्दा
पनि दिगो शान्ति बहालीलाई प्राथमिकता दिएको स्वीकार्छन्, आयोग सदस्य
दीपेन्द्र क्षेत्री। तर उनको भनाइमा गरिबी निवारणलाई छाडेकै भन्न चाहिँ
मिल्दैन।
मन छुने प्रयास
योजना आयोगका सदस्यहरू डा. पुष्पराज राजकर्णिकार र रमाकान्त गौरो थारू
७ असारको दिन दिउँसो ४ बजे सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा आठ राजनीतिक
दलका तराईवासी सांसदहरूसँग छलफल गर्दैथिए। उता अर्को कक्षमा अन्य सदस्यहरूसहित
उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोख्रेल राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग
भलाकुसारीमा व्यस्त थिए। दुवै कुराकानी अन्तरिम योजनाको अवधारणापत्रमा
केन्द्रित थियो।
त्यहीबेला बाहिर महोत्तरीको नयाँ नेपाल विकास समाज नामक
संस्थाका युवाहरू जनकपुरबाट रामगोपालपुर हुँदै मलंगवा जोड्ने ३६ किलोमिटर
लामो बाटोमा पर्ने जंघा र वक्सी नदीमा पुल निर्माणका लागि बजेट माग्न
उपाध्यक्षलाई कुरिरहेका थिए। पुल बनेपछि सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाका
३० गाविस सोझै जनकपुर र जलेश्वरसँग जोडिने बताउने महोत्तरी, रघुनाथपुर–४
का श्याम यादवले भने, “नेताहरूले नसकेपछि हामी आफैँ बजेट माग्न आएका
हौँ।” अर्को प्रतीक्षा कक्षमा जिल्लाका विभिन्न विकास निर्माणको फेहरिस्तसाथ
आएका नवलपरासी काङ्ग्रेसका नेताहरू थिए। जिल्ला काङ्ग्रेसका सभापति
कृष्णचन्द्र नेपाली, पूर्व सांसद महेन्द्र जिसीसहितको उक्त समूहको
गैँडाकोटदेखि रामपुरहुँदै राम्दी निस्कने बाटो, तनहुँ र नवलपरासीलाई
जोड्ने कालीगण्डकीको पुल, नारायणी नदी कटान रोकथाम, विद्युत्, सडक
जस्ता विकास निर्माणका लागि बजेट वृद्धिको माग थियो।
उपाध्यक्षका निजी सहायक महेश बरालका अनुसार विगत एक
महिनादेखि दैनिक ८–१० वटाका दरले यस्तै मागसहित व्यक्ति, संस्था र
समूहहरू आयोगमा आइरहेका छन्। धार्मिक/ सांस्कृतिक कार्यक्रमदेखि पूर्वाधार
निर्माणका लागि बजेट मागिएको छ। धेरैजसो मधेशी, दलित, जनजाति, कर्णाली
प्रदेश, अपाङ्ग जस्ता विगतमा राज्यको मूलप्रवाहबाट टाढिएकाहरू सर्वदलीय–सर्वपक्षीय
टोलीका रूपमा आइरहेका छन्।
पूर्व सांसद जिसी भन्दैथिए, “सोझै जनतालाई छुने कार्यक्रम
आउनुपर्छ। सडक लग्दा गाडी जान्छ, जनताको मन छुन्छ। रोजगारीमूलक कार्यक्रमहरू
दिनुपर्छ।” उनीसँगै स्वर मिलाउँदै काङ्ग्रेस जिल्ला सभापति नेपाली
भन्दैथिए, “महिलाको आङ खस्ने रोग, सुत्केरीको समस्या समाधान गर्दा
मात्रै पनि जनताको मन छुन सकिन्छ।” उनी अहिले प्रत्येक गाविसमा खटाइएका
मातृशिशु कार्यकर्तालाई वडास्तरमा पुर्याउनुपर्ने सुझाव उपाध्यक्षलाई
दिने तयारीमा थिए।
योजना र बजेट
संविधानसभा निर्वाचनलगायत आगामी राजनीतिक घटनाका कारण विगत एकदशकदेखि
ठप्प प्रायः विकास निर्माणहरू अझै दुई–तीन वर्ष सुचारु हुने सम्भावना
छैन। आयोगका सदस्य क्षेत्री भन्छन्, “संभावित राजनीतिक घटनासँगै निर्वाचन
परिणामले समेत विकास निर्माणमा प्रभाव पार्ने सम्भावना छ।”
जनआकांक्षा पूरा गर्ने गरी मुलुकको पुनर्संरचना तत्काल
संभव नदेखेका योजनाविद्हरूले अहिले जनताको मन नभाँडिने खालको कार्यक्रमहरू
लानुपर्ने उपाय सुझाएका छन्। त्यसमा भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण,
स्वास्थ्य सेवा नपुगेको स्थानमा चिकित्सक र औषधिको व्यवस्था, खानेपानी,
बाटोघाटो, सिंचाई, विद्युत् जस्ता सेवाहरूमा बढोत्तरी आदि छन्।
ठूलो परियोजनाको रूपमा ३४ गाविसमा सिंचाई सुविधा पुग्ने
बाँकेस्थित सिक्टा सिंचाई आयोजना छ। भारतको विरोधका कारण युरोपियन
युनियन पछि हटेपछि सरकारले आफ्नै लगानीमा शुरु गर्ने भनेर अघिल्लो
वर्षको बजेटमा रु.४० करोड छुट्याएको यस आयोजनामा थप लगानी गर्ने प्रस्ताव
गरिएको छ। कहाँ–कहाँ बनाउने भन्ने निर्दिष्ट नभए पनि अन्तरिम योजनाले
सिद्धान्ततः एक–एक वटा अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माणलाई
स्वीकार गरेको छ। सबै जिल्लालाई तीन वर्षभित्र सडकले जोड्ने प्रस्ताव
गरिएको छ। हुम्लालाई तत्काल तिब्बतबाट र अन्य जिल्लालाई नेपालतिरैबाट
सडकले जोडिनेछ।
अर्थमन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको अन्तिम
तयारीमा छ। बजेटमा योजनाहरूका लागि विगतमा जस्तो बर्सेनि गर्नुपर्ने
सम्झौताको प्रावधानको साटो योजना अवधिसम्मका लागि गर्ने प्रस्ताव गर्न
लागिएको छ। विनियोजित बजेट सम्बन्धित निकायमा असोज/कात्तिकमा मात्रै
पुग्ने परम्परालाई तोड्दै साउनको अन्त्यमै पुर्याउने लक्ष्य छ। त्यस्तै
असार मसान्तसम्म खर्च हुन नसक्ने बजेट फ्रिज हुने गरेकोमा हिमाली जिल्लाहरूलाई
असोजसम्म समयावधि बढाइने भएको छ। कर्मचारीहरूको तलब बढीमा १५ देखि
२० प्रतिशतसम्म मात्र बढाउने सोच बनेको छ।
बढेको जनआकांक्षा पूरा गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाब खेपिरहेका
अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत असारको अन्तिम साता बजेट प्रस्तुत गर्ने
तयारीमा छन्। विभिन्न राजनीतिक दल, नेता, मन्त्रीहरू तथा सर्वसाधारणहरूबाट
आएको झण्डै दुई खर्बको बजेट मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने चटारो
यतिखेर मन्त्रालयभित्र छ। अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार
माओवादी र एमाले सम्बद्ध मन्त्रालयहरूबाट अधिकतम् बजेट मागिएको छ।
तिनको भनाइमा विना कुनै कार्यक्रम र प्रक्रिया कागजका चिटहरूमा अङ्क
लेखेर बजेट माग गर्ने माओवादी नेताहरूलाई 'यसरी हुँदैन' भन्दा 'क्याबिनेटमा
हेरौँला' भन्नेसम्मको जवाफ आउने गरेको छ।
संविधानसभा चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले माग गरेको
झण्डै रु.६ अर्बको बजेट अर्थ मन्त्रालयको टाउकोदुखाइ भएको छ। गाविसलाई
दिँदै आएको रु.१० लाखको अनुदानलाई दोब्बर पार्नुपर्ने नेकपा एमालेको
प्रस्तावले अर्थ मन्त्रालयको रन्को छुटाएको छ। यो अवस्थामा बजेट कत्रो
हुने भन्ने संशय छ। अर्थतन्त्रका सूचकहरू बिग्रन सक्ने भएकाले ठूलो
आकारको बजेट ल्याउन नहुने सल्लाह दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले
बढीमा रु.१५० अर्बको हुनुपर्ने बताएको छ। उता योजना आयोगले रु.१५९
अर्ब भन्दा बढ्न नहुने बताएको छ। सहकर्मी दलहरूको अधिक माग र मुद्राकोष
तथा योजना आयोगको धेरै हुन नहुने दबाबका बीच सरकारले रु.१६५ अर्बदेखि
रु.१७० अर्बको बीचमा बजेट ल्याउने सम्भावना छ।
अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने अङ्कुश हो, बजेट। यसको
आकार बढ्दा स्रोत जुटाउन ठूलो परिमाणमा आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने हुन्छ,
जसले गर्दा मुद्रा बजार खल्बलिएर महँगी अक्कासिन्छ। जनमत सङ्ग्रहताका
तत्कालीन सूर्यबहादुर थापा सरकारले जथाभावी लिएको आन्तरिक ऋणले मूल्य
वृद्धिलाई चुल्याएको थियो।
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शङ्कर शर्मा अन्तरिम
योजनाको अवधारणापत्र र सरकारले आगामी वर्ष गर्नुपर्ने कामहरूको प्राथमिकताक्रम
हेर्दा 'नयाँ नेपाल निर्माण' को बेला भइनसकेको बुझ्न सकिने बताउँछन्।
उनको भनाइमा विदेशी सहयोग बढ्न नसकेको र तत्कालै बढ्न पनि नसक्ने भएका
कारण नयाँ नेपालको निर्माणका लागि देखिएको जनअपेक्षा पूरा गर्ने योजना
तथा कार्यक्रमहरू आउने अवस्था छैन।
सहज छैन 'नयाँ नेपाल'
द्वन्द्व र क्रान्तिपछिका अधिकांश मुलुकका जनता आफ्नो जीवनमा
विगतको नियति भोग्न चाहँदैनन्। तिनको अपेक्षा हिजोको जस्तो जीवन कष्टकर
नहोस् र हिजोसम्म नपाएको अवसर पाइयोस् भन्ने हुन्छ। नेपालमा लोकतन्त्रको
स्थापनापछि आफूले पाउन नसकेको सामान्य सेवा पाउनेदेखि मुलुकको कायापलट
गर्ने विकासको अपेक्षा आम नेपालीमा छ। क्रान्तिपछिका सत्तासीनहरूले
'नयाँ नेपाल निर्माण' को नाममा जनताका तिनै अपेक्षालाई पूरा गर्ने
प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शर्माको भनाइमा नयाँ
नेपालका लागि चाहिने योजना र कार्यक्रमहरू सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा
बन्न सक्दैनन्। उनको भनाइमा आम जनतालाई मुलुकको पुनर्संरचनाको अनुभूति
दिने योजना तथा कार्यक्रमहरू बनाउन अहिलेदेखि तयारी गर्दा पनि कम्तीमा
दुई वर्ष लाग्छ। “विश्वका विभिन्न मुलुकका दृष्टान्तहरूले देखाएका
छन्, समाज परिवर्तन भएको अनुभूति हुने वातावरण तयार हुन कम्तीमा दुई
वर्ष लाग्छ”, उनी भन्छन्।
हुनपनि अफगानिस्तान र श्रीलङ्कामा भएका तयारीको तुलनामा
नेपालमा केही भएकै छैन भन्दा हुन्छ। अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणका
लागि दुई सय भन्दा बढी योजनाविद्हरूको ६ महिना लामो गृहकार्यपछि मात्र
स्पष्ट खाका तयार भएको थियो। उता श्रीलङ्कामा पनि तामिल विद्रोहीहरूसँगको
शान्ति वार्ता शुरु भएलगत्तै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा १३ वटा 'कार्यदल'
गठन भएका थिए। विदेशका यी अनुभवले त्यस्ता कार्यदलहरूको निर्देशनमा
मात्रै योजना बनाउन र तयारी सम्पन्न गर्न संभव छ। तर यसका लागि समय
चाहिन्छ। पूर्व उपाध्यक्ष डा. शर्मा भन्छन्, “यस्तो बेलामा दीर्घकालीन
योजनाहरूको तयारी गर्ने र भइरहेका कार्यक्रमहरू गर्दै जाने मात्र हो।”
|
