| •
पुरुषोत्तम दाहाल |
 |
आवरण
विश्लेषण
स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावका पूर्वाधार
सदरमुकाममा समेत कर्मचारीहरू सुरक्षित नभएको
अवस्थामा गाउँ―गाउँमा मतपेटिका पुर्याएर चुनाव गर्नु त्यति सजिलो
काम होइन। त्यसकारण सुरक्षा व्यवस्थाको सुधार सरकारको पहिलो प्राथमिकता
हुनुपर्छ।
मानवअधिकार तथा
शान्ति समाजले ३० जेठदेखि १५ दिनसम्म आयोजना गरेको 'नागरिक सभा' को
यात्रामा हामी तराईका अधिकांश जिल्लामा पुग्यौँ। त्यहाँको अवस्था 'विस्मित,
अधैर्य र भावुक' थियो। वास्तवमा काठमाडौँमा प्राप्त हुने सूचना र यहाँ
बसेर गरिने विश्लेषण कुनै रुवानी काव्य–कृति जस्तो हुने रहेछ। तराईको
यथार्थ तस्बिर फरक छ। त्यो तस्बिर र त्यसको अर्थ नबुझेसम्म हाम्रा
पाइला निश्चित गन्तव्यसम्म पुग्नु त के अगाडि बढ्न पनि सक्दैनन्।
हामी जब बुटवल पुग्यौँ अकस्मात् वातावरण गह्रुङ्गो भएको
महसूस भयो। मर्चवार क्षेत्रमा त्यसै दिन वाईसीएलका दुई नेताको हत्या
भएको रहेछ। भैरहवामा पुग्दा मूठभेड हुनसक्ने संभावनाले मानिसहरू त्रस्त
थिए। कार्यक्रम सकेर कपिलवस्तुको तौलिहवा जाने सोझो मार्ग समात्न दिएनन्
मित्रहरूले र घुमेर पुगियो। त्यहाँ मृत्युको कालो छायाँ व्याप्त थियो।
एकदिनअघिको मर्चवार घटनाका कारण तराई मूलका मानिसहरू गाउँ नै खाली
गरी भागेका थिए। पहाडिया मूलका मान्छे आएर आक्रमण गर्छन् भन्ने हल्ला
चलाइएको रहेछ। यसरी हाम्रो यात्राको पहिलो दिन हिंसा र भयले स्वागत
गर्यो। अर्घाखाँची, चितवन र मकवानपुर बाहेक पन्ध्र दिनसम्म त्यो भयले
हामीलाई पछ्याइरह्यो।
कार्यक्रमको क्रममा हामी पूर्व लाग्यौँ। वीरगञ्जको होटेल
'हिरा प्लाजा' पुग्दा त्यहाँका कर्मचारी विनोद चौधरीले भने, “केही
दिनयताको यात्रु तपाईँहरू मात्र हो।” मुख्य व्यापारिक केन्द्र वीरगञ्जका
व्यापारीहरूले चिनेका र निश्चित व्यक्तिहरू बाहेक अरूको फोन उठाउन
छाडेको थुप्रै भएको रहेछ। बाराको कलैया र पर्साको वीरगञ्जले आफूलाई
अपहरण, फिरौती, चन्दा, हत्या र बम धमाकाको 'नगरी' को परिचय बनाएका
छन्। त्यो अहिले पनि बदलिएको छैन। “साँझ सात बजेपछि त घरबाट तुरुन्त
'वारेन्ट' आउँछ” उद्योग व्यापार क्षेत्रका नेताहरू विजय सरावगी, गणेश
लाठ र रमेश केडियाको त्रास मिश्रित एउटै भनाइ थियो।
रौतहटको हाल बताइनसक्नु छ। चन्द्रनिगाहपुरका एक बासिन्दाको
भनाइ थियो, “चार किलोमिटर भन्दा तल चूरे–भावरका मानिसहरू जान सक्दैनन्।
उताबाट पनि मानिसहरू सहजै आउन सक्दैनन्।” सर्लाहीको मलंगवामा मधेशी
समुदायका एक मित्रले भने, “नवलपुरसम्म पुगेर आउँदा एउटा ठूलो काम फत्ते
गरेर फर्किए जस्तो लाग्छ।” त्यही हाल महोत्तरीको जलेश्वर, धनुषाको
जनकपुरधाममा पनि देख्न सकिन्छ। सिरहा त यसै पनि तातो तावामा छ। समयमा
नै समस्याको सम्बोधन भएन भने यो तावामा को–को पर्ने हुन् यसै भन्न
सकिन्न।
वीरगञ्जबाट हामी हिँडेकै रात चार–पाँच ठाउँमा बम विष्फोट
भएछ। लगत्तै जलेश्वरमा पनि दुइटा बमहरू पड्काइयो। हामी जलेश्वर पुग्नु
अघिल्लो दिन जिल्लाका ओभरसियर पूर्णसिंह प्रधान मारिएका थिए। त्रास
र आतङ्क व्याप्त थियो। स्थानीय दीपकुमार साहले भने, “जलेश्वर बजारको
दश किलोमिटरमा प्रधानको शव भेटिएको थियो।” रुपन्देहीदेखि सिरहासम्म
आइपुग्दा मानिसहरू पहिलाझैँ खुलेर बोलेको र खित्का छाडेर हाँसेको हामीले
कतै देखेनौँ। खेतीपाती, व्यापार–व्यवसाय सबै चौपट छ। वीरगञ्जका पत्रकार
चन्द्रकिशोर झाले भने, “यस्तै रह्यो भने मानिसहरूको निराशा चुलिँदै
जान्छ र त्यसले डरलाग्दो विष्फोट ल्याउनसक्छ।”
मलंगवामा हामीले गरेको कार्यक्रम २०६३ माघ घटनापछिको
पहिलो सार्वजनिक सभा थियो। कुनै पनि राजनीतिक दलले यहाँ कार्यक्रम
शुरु गर्न सकेका छैनन्। राजनीतिक रिक्तता बढ्दै गएको छ, त्यो मौकामा
अराजनीतिक शक्तिहरू टाउको उठाउन खोजिरहेका छन्। यस्तो रिक्ततालाई कम
गर्न सञ्चारमाध्यमले काम गर्नुपर्ने थियो। तर राजधानीको 'गोष्ठी' र
'भेटघाट' मा अल्झिरहेको राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम तराईसँग पटक्कै जोडिएको
छैन भने हुन्छ। त्यसैकारण त्यहाँ केन्द्रका सञ्चारमाध्यमप्रति विकर्षण
र घृणा बढ्दै गएको छ।
यसैबीच सप्तरीमा माओवादी नेता गोविन्द चौधरीको हत्या
भयो। त्यसले त्यहाँ भयानक आशङ्काहरू उत्पन्न गराएको छ। तीन दिनसम्म
यो क्षेत्र तनावपूर्ण रह्यो। १ माघयता लहान, गौर घटनाहुँदै पछिल्ला
दिनसम्म आइपुग्दा एकसयको हाराहारीमा ज्यान गइसकेको छ। यी घटनाहरूका
कुनै पनि सन्दर्भमा राज्य 'राज्य' को रूपमा उपस्थित छैन। माओवादीसहित
स्थापित आठ राजनीतिक दलको समेत समग्र आधार भताभुङ्ग भए पनि अझै उनीहरूको
'स्वप्न भङ्ग' भएको छैन। लाग्छ उनीहरू काठमाडौँ खाल्डोको आरामदायी
विच्छ्यौनामा मस्त निदाइरहेका छन्।
काठमाडौँमा मधेशी जनअधिकार फोरमका एकजना विद्यार्थी
नेता जितेन्द्र साहलाई वाईसीएलले कब्जामा लिएको घटनाका विरुद्ध फोरमले
८ असारमा मधेश क्षेत्र ठप्प पार्यो। जति गफ गरेपनि माओवादीले त्यसलाई
निष्प्रभावी पार्न सकेन। फोरम निशस्त्र र अहिंसात्मक नीतिको पक्षधर
भएपनि उसका पीठमा बसेर हतियार चलाउनेको अभाव छैन। फोरम, राजनीतिक दलका
रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि पुगेको छ। तर, यतिखेर तराई क्षेत्र
फोरम र वाईसीएलको दुश्मनी र भिडन्तस्थल बनेको छ। जबकि जनतान्त्रिक
तराई मुक्ति मोर्चाका नाउँमा गोइत, ज्वाला सिंह, तराई कोब्रा (नागराज),
तराई आर्मी, मधेशी टाइगर्स, मधेशी मुक्ति फोर्स, तराई वागी, नेपाल
जनतान्त्रिक पार्टी, नेपाल डिफेन्स आर्मी जस्ता अनेक समूहहरू जन्मिसकेका
छन्। तर, गोइत र ज्वाला सिंह बाहेक अरूको खास पहिचान छैन भने हुन्छ।
अब गोइत–ज्वाला सिंहको एकाधिकार पनि लामो समयसम्म रहने स्थिति छैन।
काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेस (प्रजातान्त्रिक) र सद्भावनाका
किल्लाहरू भत्काएर ५/६ महिनासम्म प्रभाव जमाउन सफल मधेशी जनअधिकार
फोरमलाई अब आफ्नो राजनीति टिकाउन पनि धौ–धौ पर्न थालेको छ। आफैँ हिंसात्मक
शक्तिको चेपुवामा पर्न थालेको फोरम वाईसीएल र माओवादीसँग मूठभेड गर्न
अग्रसर देखिँदैछ। यी दुईका सँगै गोइत र ज्वाला सिंहको द्वन्द्व उत्तिकै
उत्कर्षमा छ। रमाइलो के छ भने कुनै एक हिंसात्मक घटना हुनसाथ एकैपटक
आधा दर्जन समूह त्यसको जिम्मेवारी लिन प्रतिस्पर्धा गर्छन्। ज्वाला
सिंह समूह फोरमको शक्तिलाई समेत कमजोर पार्दै अघि बढ्न खोजिरहेको छ।
दलहरू गाउँ पुग
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दक्षिणपट्टिका तराईका एघार वटा जिल्लाको भ्रमणको
निचोडले भन्छ– सिङ्गो तराईको अवस्था सहज छैन। सदरमुकाममा कार्यरत कर्मचारीहरू
सुरक्षित छैनन्। कुरा नलुकाइकन एक कर्मचारीले भने, “पचास लाख, चालीस
लाख हुँदै दश हजारसम्ममा सम्झौता नगरी हुन्न। दिनहुँ फोन, एसएमएसमार्फत्
धम्की आइरहन्छ।” अहिले त पहाडी मूलका कर्मचारीलाई धमाधम जिल्ला छाड्ने
धम्की आइरहेको छ। मधेशी समुदायकै कर्मचारी, उद्योगी व्यापारीहरू समेत
सुरक्षित छैनन्। यस अवस्थामा गाउँ–गाउँमा मतपेटिका पुर्याएर चुनाव
गर्न शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा नाटकीय परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ।
तराईमा राजाका घोर समर्थकहरू नवस्थापित सशस्त्र समूहमा
वा पुराना संस्थाहरूमा घुसेर अथवा नयाँ–नयाँ आवरणमा उग्र र उत्तेजक
नाराहरू लगाउन सक्रिय छन्। उनीहरू पहिले मधेशी समुदायको अधिकारको कुरा
गर्दा पहाडी समुदाय विरुद्ध घृणाको वर्षा गर्छन् र सकेसम्म पहाडी–मधेशीबीच
दीर्घकालीन झगडा होस् भन्ने आधार तयार पार्न खोजिरहेका छन्। ताकि द्वन्द्व
चर्कदै जाँदा यसको डढेलोले तराईमै पनि आदिवासी थारू र अन्य समुदाय,
मुसलमान र गैर मुसलमान, निम्न वर्ग र माथिल्लो वर्ग, सबैलाई भड्काउन
सकियोस्। यसो गर्न सकेमा संविधानसभा चुनाव रोक्न सकिन्छ। यसो हुन गाह्रो
पनि छैन, किनकि आम नागरिकको संवेदना उचाल्न कठिन छैन। यस्तो बेला राजनीतिक
दलहरू गाउँ–गाउँ पुगेर भन्नुपर्ने थियो– “संविधानसभा निर्वाचन भएन
भने मधेश, तराई, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, अपाङ्ग र अरू कसैको
पनि अधिकार संस्थागत हुन सक्दैनन्। अधिकार स्थापनाको निम्ति संविधानसभाको
चुनाव आवश्यक छ।” तर त्यो आँट दलहरूमा देखिएन। दलहरू गाउँ जाने, सदस्यता
दिने, सङ्गठन र प्रशिक्षण गर्ने काम गर्नुभन्दा राजधानीमा बसेर सत्ताको
स्वाद लिन व्यस्त छन्। जो नेता कार्यकर्ता जिल्लामा बस्छन् उनीहरू
निरुपाय र असहाय भएका छन्। वर्तमान स्थितिलाई चिर्न सक्ने सामर्थ्य
उनीहरूमा छैन। यसबारेमा दलहरूले तत्काल आफ्नो कार्यक्रम बाहिर ल्याउनु
जरुरी छ।
मधेशी समुदाय भन्नासाथ आदिवासी समुदाय आफू त्यसमा नरहेको
भन्दै अलग अस्तित्वको खोजी गरिरहेछ। भोलिका दिनमा यो प्रश्न झन् गम्भीर
भएर उठ्न सक्छ। अहिले समुदायबीच घृणा चरम बनाउने अभ्यास सँगसँगै एउटा
ठूलो हिस्सा र क्षेत्रबीच विद्यमान अन्तरसम्बन्धका सूत्रहरू टुट्दै
जान लागेको छ। 'राजनीतिको शक्ति बलियो हुनुपर्छ, कम्तीमा पनि आठ दलबीच
तनाव, कलह, अपवित्र अहङ्कार र प्रतिस्पर्धाको सट्टा मजबूत एकता आजको
राष्ट्रिय आवश्यकता हो' भन्ने कृष्ण पहाडीको भनाइमा बेजोड तालीको जनसमर्थन
आउनुले जनमत के छ भन्ने देखाउँछ। अर्थात् अझै पनि दलहरू एक भएर समस्याको
समाधान खोजुन् भन्ने पक्षमा नागरिक छन्। भुल्नुहुन्न संविधानसभा चुनाव
सम्पन्न गर्न यो ठूलो राजनीतिक आधार हो।
|
