• सीके लाल

आवरण विश्लेषण

संविधानसभाः हाँक र हौसला

संविधानसभाको निर्वाचन अब भने हुन्छ, किनभने झाण्डै ६ दशकदेखि थाती रहेको यो कार्यबोझालाई अब कुनै पनि राजनीतिक खेलाडीले मुल्तवीमा राख्ने जोखिम उठाउन सक्दैनन्।

जेठ–असारमा हुन नसकेको संविधानसभाको निर्वाचनद्वारा सिर्जित अनिश्चिततालाई चिर्दै अहिले अलि बढी व्यावहारिक तिथिमितिको घोषणा भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलका अनुसार, “तोकिएकै मितिमा चुनाव हुन्छ। एकै दिनमा मतदान हुन्छ। नतिजा पनि मङ्सिरमै आउँछ तर ... ...।” यस्तै 'तर, यद्यपि, हुनत' जस्ता शर्त र शङ्का विभिन्न पक्षबाट अझै उठाइँदै छन्। लाग्दछ, सरकारको अठोटले सोचिए जतिको आशाको संचार गर्न सकेको छैन। असमञ्जस अद्यापि कायम छः के साँच्चै यो मुलुकमा जनप्रतिनिधिले आफ्ना लागि आफैँले संविधान बनाउने दिन आउला? प्रश्न सुनिएजति निराधार छैन।

संविधानसभाको सम्भावना र चुनौतीको कुरा गर्दा अलिकति अतीत कोट्याउनुपर्ने हुन्छ। राजा त्रिभुवनले वाचा गरेको संविधानसभाको निर्वाचन हुन नसक्नुमा उनी मात्रै दोषी थिएनन्। सम्भवतः त्यस बखतको नेपालको राज–समाज लोकशाहीको लागि तयार भइसकेको थिएन। त्यसैले राजा त्रिभुवनलाई 'राणा हटाउने तर राणाशाही भने यथावत् चलाउने' कामका लागि नयाँ भारदारहरूको कमि महसूस भएन। र, संविधानसभाको निर्वाचनको मुद्दा ओझेलमा पर्न गयो।

राजा महेन्द्रको राष्ट्रवादमा प्रजातन्त्रका लागि कुनै स्थान नै थिएन। उनले स्थानीय अभिजातको सहयोगमा सम्भ्रान्त शासन चलाउनका लागि तयार गरेको प्रणाली पृथ्वीनारायण शाहको सैन्यवाद, जङ्गबहादुरको शक्तिशाली विदेशीहरूका अगाडि निसङ्कोच लम्पसार पर्ने शैली, चन्द्र शमशेरको साम्प्रदायिकता, जुद्ध शमशेरको सङ्कीर्णता तथा मोहन शमशेरको हीनभाव एवं असुरक्षाबाट अभिप्रेरित थियो। त्यस्तो शासनव्यवस्थामा स्वभावतः विधि गौण र व्यक्ति प्रमुख हुने नै भयो। त्यसैले राजा महेन्द्रको शासनकालमा संविधानसभाको चर्चा समेत सुस्तरी हरायो।

राजा त्रिभुवनको कलापूर्ण विलम्बप्रियता तथा राजा महेन्द्रको धूर्तता र क्रूरताका विपरीत राजा वीरेन्द्रले भने अलमल्याउने तरिका अपनाएर राणा–शाही शासन व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन सफल भए। यसरी तीन पुस्ताका शाह राजाहरूले संस्थागत गरेको राणा–शाहीलाई 'नेपालीपन' भन्ने गरिएको छ र नेपाली पहिचानको रूपमा स्थापित भएको छ।

'नेपाली पहिचान' सात आधारभूत मान्यतामा अडेको छः (१) हिन्दू धर्म, वर्णाश्रम व्यवस्था तथा पुरुषको प्रमुखता, (२) राजसंस्थाको केन्द्रीयता, (३) सैन्यप्रधान केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्था, (४) नेपाली भाषाको आधिपत्य, (५) सामन्ती भूमि सम्बन्ध, (६) वैदेशिक सम्बन्धमा भारतीय प्रभुत्व र (७) परम्पराको निरन्तरता। जनआन्दोलन २०४६ पछि शासनव्यवस्था परिवर्तित भएको भए तापनि राज–समाजमा राणाशाहीका यी जम्मै मान्यताहरूले अद्यापि निरन्तरता पाइरहेका छन्। जनविद्रोह २०६२–६३ भने यस्ता मान्यताहरूलाई पूर्णतः विस्थापित गर्ने लोकादेशका साथ टुङ्गिएको हो। समस्या के भइदियो भने सामाजिक मान्यताहरूलाई राजनीतिक व्यवस्था जस्तो तुरुन्त परिवर्तन गर्न सकिँदैन। संविधानसभाको मुद्दामा देखिएको अनिश्चितता मूलतः पुरानो 'नेपालीपन' र नयाँ 'नेपालीयता' बीचको अन्तर्द्वन्द्व हो। संविधानसभाको निर्वाचन र गठन मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल कानून निर्माण भएर लागू नभएसम्म यो अनिश्चितता र असमञ्जस कायम रहिरहने छ। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि संविधानसभाको निर्वाचन अब भने हुन्छ, किनभने झण्डै ६ दशकदेखि थाती रहेको यो कार्यबोझलाई अब कुनै पनि राजनीतिक खेलाडीले मुल्तवीमा राख्ने जोखिम उठाउन सक्दैनन्।

सकारात्मक परिवेश
संयुक्त राष्ट्रसंघ, बेलायत, भारत तथा अमेरिकालगायतका सबैजसो बाहिरिया शक्तिहरूले संविधानसभाको निर्वाचनको मिति घोषणालाई त्यसै तत्काल स्वागत गरेका होइनन्। नेपालको सशस्त्र विद्रोहको विधिवत् समापनका लागि संविधानसभाको निर्वाचन, गठन तथा क्रियाशीलता अत्यावश्यक छ भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ। संविधानसभाको वैधानिकता बेगर राजा हट्ने हो भने अराजकता हुन्छ, लामो कालसम्म रहिरहने हो भने राज्यविहीनताको स्थिति उत्पन्न हुनसक्छ। जति नै तामझामका साथ हिरक जन्मोत्सव मनाए पनि ज्ञानेन्द्र अहिले निलम्बित राजा मात्र छन्। सिंहासन यथावत् तर श्रीपेच स्थगितको यस्तो अनिश्चितता हटाउन नेपालको इतिहासमा सम्भवतः पहिलो पटक राजदरबारलाई समेत यथाशक्य छिटो संविधानसभाको निर्वाचन चाहिएको छ। त्यसपछि राजसंस्था हट्यो भने इज्जतसाथ र कथंकदाचित रहिहाल्यो भने पनि शानसाथ बस्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। दरबारियाहरूले यो कुरा बल्ल बुझ्न थालेका छन्। दरबारिया घूसपैठहरूले तेर्स्याउने गरेका तगाराहरू कम हुँदै जाने सम्भावना बढेकाले तोकिएको मितिमा मतदान हुनसक्ने वातावरण बन्दै गएको छ।

दरबार छेउ लागेपछि साम्प्रदायिक नेपालीपनको उत्तराधिकारी शक्ति नेकपा (एमाले) हो। तर नेपाली काङ्ग्रेसको कन्तविजोग, नेकपा (माओवादी) को असमञ्जस र भारतको धाप देखेपछि बल्खु दरबारका हर्ताकर्ताहरू बेपत्ता उत्साहित भएका छन्। हालसालै सम्पन्न एमाले बैठकका निर्णयहरू हेर्दा लाग्दछ, बल्ल निम्न–मध्यमवर्गीय पुरेतवाजेहरूमा निर्वाचनमा जाने आत्मविश्वास पलाएको छ। त्यसैले कहिले सरकारको प्रभावकारिताको नाउँमा त कहिले समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको निहुँमा बखेडा झिक्ने गरेको एमाले अब भने जसरी पनि निर्वाचन गराउने निर्क्योलमा पुगेको छ। एमालेले तताएपछि शहरिया र सुविधाभोगी मध्यमवर्गको एउटा ठूलो तप्का संविधानसभाको पक्षमा उभिन्छ र सुस्तरी निर्वाचनको परिस्थिति बन्न थाल्नेछ। शिक्षक, कर्मचारी र साना व्यापारीहरूलाई चुनाव लागेपछि भाँड्ने शक्तिहरू स्वतः किनारा लाग्नुपर्नेछ।

नेकपा (माओवादी) का लागि संविधानसभा 'नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार' जस्तो भएको छ। बाह्र वर्षको भीषण सशस्त्र सङ्घर्षपछि बल्लतल्ल जनताबाट आफ्नो राजनीतिक कार्यसूची अनुमोदन गराउन पाएको अवसरलाई माओवादीले गुम्न दिने हो भने ऊ अविश्वसनीय र आपराधिक समूहको रूपमा दरिन सक्छ। तर जतिजति ढिलो भयो, माओवादीको प्रभाव र समर्थन घट्छ, बढ्ने होइन। त्यसैले होला, अधिकांश मध्यमस्तरीय माओवादी नेताहरू आजकल घोर हतासाले ग्रस्त देखिन्छन्। आफ्ना समर्थकहरूलाई पुनर्जीवन दिन माओवादी नेतृत्वले निर्वाचनको हाँक स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ।

तत्काल संविधानसभाको सबभन्दा ठूलो राजनीतिक मूल्य नेपाली काङ्ग्रेसले चुकाउनुपर्ने छाँटकाँट देखिँदैछ। मध्यपहाडमा एक्लिएको, मधेशमा समेटिएको र शहरी क्षेत्रमा बद्नाम तुल्याइएको नेकालाई आसन्न निर्वाचनमा इज्जत जोगाउन समेत धौ–धौ पर्ने अवस्था आउन सक्छ। तर संविधानसभाको निर्वाचन गराउन वचनबद्ध नेका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निर्णयलाई चुनौती दिने हैसियत त्यस दलभित्र अरू कुनै नेताको छैन। त्यसैले 'वाईसीएल' र 'कानून व्यवस्था' को खोंचे थाप्ने अनुदारवादी खेमाले चुनावको तिथिमितिलाई सार्ने कसरत बन्द नगरी सुखै छैन। काङ्ग्रेस पनि चुनावमा जाने तयारी शुरु गरेको प्रारम्भिक सङ्केत वसन्तपुरको आमसभा हो।

कार्यसूची, तालिका, प्रक्रिया, संयन्त्र र कर्ताहरू सबै तयार भएपछि कार्यक्रमलाई कसले रोक्न सक्छ र? भाइ फुटे न गँवारले लुट्ने हो। सबै एकमत हुने वातावरण बन्दै गएकाले संविधानसभा निर्वाचनका लागि सकारात्मक स्थिति सिर्जना भएको मान्नुपर्दछ।

सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपाली जनता स्वयं अब अरू कुनै पक्षमा छैनन्। अब पनि संविधान बनाउने कार्यमा ढिलाइ हुने हो भने जनविष्फोटले सम्पूर्ण राज–समाज तहसनहस हुनसक्ने अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ। त्यसैले संविधानसभाको निर्वाचन गराउने हतारो अहिले सबैलाई भइरहेको देख्न सकिन्छ।

नकारात्मक संरचना
राज्यको सबै स्रोत र साधनलाई सीमित सम्भ्रान्तहरूको हितमा प्रयोग गर्नका लागि खडा गरिएको नेपालको शासन संयन्त्रलाई तीनथरि काम राम्रोसँग आउँछः हुकुम तामेली, कर असुली र विरोधीहरूको क्रूर दमन। राजा निलम्बन परेपछि हुकुम र हवस्–हजुरको सोपानतन्त्र ध्वस्त भएको छ। राज्यको वैधानिकता र शासनको स्वीकार्यता मधेशी विद्रोहले गर्दा सङ्कटमा परेको छ। र, यथास्थिति कायम रहने हो भने कर असुली कार्यमा नकारात्मक असर पर्ने डरले नोकरशाही भयाक्रान्त छ। बन्दुके संस्कृति व्यापक हुँदै गएकाले विरोधी निमिट्यान्न गर्ने क्रूर दमनको सजिलो बाटो बन्द भइसकेको छ। विद्यमान परिस्थितिमा राणाशाही परम्पराको उत्तराधिकारी शासन संयन्त्रलाई चारैतिर अँध्यारो बाहेक केही देखिँदैन। त्यसैले समयमै संविधानसभा निर्वाचन हुन नदिन सबभन्दा बढी क्रियाशील नोकरशाही, प्रहरी, सैनिक अधिकारीहरूको अनुदारवादी त्रिशक्ति बन्न सक्ने सम्भावना टड्कारो छ। राज्यसत्ता (राजनीतिक नेतृत्व) जति नै कटिबद्ध भए पनि राज्यशक्ति (प्रहरी प्रशासन) ले तदारुकता नदेखाएसम्म वैधानिक रूपले आमूल परिवर्तन संस्थागत गर्न सम्भव हुँदैन। राज्यशक्तिलाई आश्वस्त र उत्प्रेरित गर्नु अहिलेका लागि राजनीतिक–सामाजिक नेतृत्वको सबभन्दा ठूलो चुनौती हो।

प्रक्रियागत जटिलताको चिन्ता राजनीतिक दलहरूले लिने हो, राज्यशक्तिले दक्षता र क्षमतामा ध्यान पुर्‍याए पुग्छ भन्ने कुरा नेपालको हाकिमतन्त्रलाई प्रधानमन्त्रीले स्पष्टसँग सम्झाउन सक्नुपर्दछ। विदेशी दाता र साहुहरूसँग घनिष्ट उठबसले गर्दा नेपालको हाकिमतन्त्र राजनीतिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न रुचाउँछ, तर त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी लिन चाहँदैन। माओवादीहरूको बुझाइमा यस्तो अवस्था दरबारिया चलखेलले गर्दा उत्पन्न भएको हो र राजा हटाए सबै कुरा सल्टिन्छ। तर रोग अब त्यसभन्दा धेरै बल्झिसकेको छ। नेपालको राज्यशक्ति अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीवादको अभिन्न अङ्ग बनिसकेको तथ्य हृदयङ्गम गर्न नसक्दा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन भताभुङ्ग भयो। दह्रो राजनीतिक इच्छाशक्ति र संयमित नेतृत्व बेगर नेपालको राज्यशक्तिका विसङ्गतिहरूलाई हटाउन सम्भव छैन। त्यसैले हाकिमतन्त्र र नोकरशाहीको विरोध र आपत्तिका स्वरहरूलाई उपेक्षा गरेर भए पनि समयमै निर्वाचन गराउने जोखिम राजनीतिक नेतृत्वले उठाउन सक्नुपर्दछ।

परिवर्तन विरोधी मनस्थितिले शासक र शासित दुवैथरिलाई गाँज्दो रहेछ। जस्तैः संविधानसभा भए पनि मधेशी र जनजातिको स्थिति अहिलेभन्दा राम्रो हुन्छ; दलित, उपेक्षित र अपहेलित समूहहरूको महत्त्व बढ्छ भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। शासक वर्गको असुरक्षा घट्छ, मान बढ्छ। वैधानिक बाटो सबैका लागि सहज निकास हो। तर यथास्थितिमा रमाएका वा बाँच्न सिकिसकेकाहरू परिवर्तनको हाँकलाई सजिलै स्वीकार गर्दैनन्। तिनलाई स्वतन्त्र निर्णयका लागि तयार गर्ने काम राजनीतिक दलहरूको हो। तर प्रियतामोह (पपुलिज्म) को रोगले ग्रस्त नेताहरू स्थापित मान्यताहरूलाई चुनौती दिनुको साटो सल्किरहेको आगोमा घ्यू थप्न रुचाउँछन्। त्यसैले अहिले घोर निरङ्कुशतावादीहरू घनघोर गणतन्त्रवादी भएका छन्, कट्टर बाहुनवादीहरू रातारात समतावादी भएका छन् र साम्प्रदायिक नेताहरू सहिष्णुताको राग अलाप्दै छन्।

असुरक्षाको मुद्दालाई कानुन व्यवस्थाको समस्याको रूपमा समाधान गर्न खोजियो भने अनर्थ हुन्छ। पहाडमा शासक र शासित मूलतः एउटै जातीय समूहका भएकाले माओवादीहरूको सशस्त्र विद्रोहको उत्कर्षमा समेत वर्णद्वन्द्व (रेसियल कन्फ्िलक्ट) शुरु भएनः मर्ने र मार्ने सिपाही, प्रहरी वा विद्रोही प्रायशः एकैथरि थर भएका गरिब नेपालीहरू हुन्थे। तर, नेपालगञ्ज, लहान वा गौरमा भएका घटनाहरू दोहोरिँदै जाने हो भने राज्य विघटनको स्थिति बन्न सक्छ। खास गरेर गौर त्रासदीपछि माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम दुवै पक्षले उल्लेख्य राजनीतिक परिपक्वता देखाएका छन्। एकअर्कामाथि प्रतिबन्धको माग प्रतिस्पर्धाको राजनीति हो। त्यस्तो नाराबाजीबाट डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन। तर कानुन व्यवस्थाको अभावको निहुँमा पदभारबाट भाग्ने नोकरशाहहरू अराजकता बढाइरहेका छन्। यो अवस्था अन्त्य गर्नका लागि मधेशी मुक्ति मोर्चा तथा मधेशी जनअधिकार फोरमका बीच अहिले असम्भव जस्तो देखिएको कार्यगत एकता आवश्यक पर्न सक्छ। सुषुप्त राजनीतिक दलका भातृसङ्गठनहरू जुर्मुराउनुपर्दछ। प्रहरीको डण्डा र सेनाको बन्दुकले मधेशमा शान्ति स्थापना हुन्छ भन्ने स्वैरकल्पनाबाट ब्यूँझेर राष्ट्रिय नेताहरू पश्चाताप यात्रामा निस्किने हो भने असुरक्षाको वातावरण सङ्लिन बेर लाग्ने छैन।

प्रधानमन्त्री कोइराला अनुभव र अनुभूतिका आधारमा बोल्छन्, त्यसैले किताबी ज्ञानबाट विद्वान् भएका नेपाली पढैयाहरूलाई उनको कुरा बुझ्न सामान्यतः ३ देखि ६ महिना लाग्छ। आफ्नो सम्पूर्ण जीवनको राजनीतिक पृष्ठभूमि दाउमा राखेर एकताकाका 'आतङ्ककारीहरू' अवतरण गर्न सक्ने आधारभूमि तयार गर्न अघि सरेको उनको अठोट संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएमा मात्र पूरा हुनसक्छ। त्यो अठोट अब राष्ट्रिय सङ्कल्प बनिसकेको छ। तगारो तेर्स्याउनेहरू टिक्ने सम्भावना सुस्तरी कम हुँदै गइरहेकाले आउँदो मङ्सिरमा चुनाव हुनुपर्छ मात्र होइन, हुन्छ भन्न थाल्नुपर्ने बेला अब भयो जस्तो छ।