अर्थ रिपोर्ट
उद्योगविहीन मध्य र सुदूरपश्चिम
दुगड समूहले बाँकेको पार्वतीपुरमा चलाएको तेल
र चामल उद्योगबाहेक मध्य र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा कुनै आशलाग्दा उद्योग
बचेका छैनन्। कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योग बन्द भएपछि किसानहरूको
आयस्रोत पनि बन्द भएको छ।
• रामेश्वर बोहरा, नेपालगञ्जमा
 |
| अरुण चन्द |
देशको
एक ठूलो चिनी कारखाना, कैलाली–चुहास्थित वासुलिङ सुगर इण्डष्ट्रिजका
सञ्चालक अरुण चन्दले करिब दुई वर्षअघि २२ कात्तिक २०६२ मा १२ दिनको
माओवादी अपहरणबाट छुट्दा किसानहरूको रु.३ करोड ११ लाख तीन महिनाभित्र
तिर्ने र बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने कबोल गरेका थिए। त्यसपछि
किसानलाई तिर्ने पैसा जुटाउन काठमाडौँतिर लागेका चन्द अहिलेसम्म फर्किएका
छैनन्, न उद्योग नै चलेको छ। किसानको पैसा डुब्यो, उद्योग पनि बन्द
भयो। कृषक सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष भाष्कर खड्का किसानहरूले पाउनुपर्ने
रकम रु.४ करोड ४० लाखको हाराहारीमा रहेको बताउँछन्।
भारतीय व्यापारी विके गोयल र अरुण चन्दको आधा–आधा लगानीमा
२०५२ सालमा स्थापित सो उद्योगमा रु.१ अर्बभन्दा बढी लगानी भएको थियो।
दैनिक २५०० मेटि्रक टन उखु पेलेर २५० टन चिनी उत्पादन गर्ने क्षमता
भएको उद्योगलाई उखुको स्रोत र चिनीको बजारको समस्या थिएन। त्यति राम्रोसँग
चलेको उद्योग किन बन्द भयो त? पूर्व प्रम लोकेन्द्रबहादुर चन्दका छोरा
अरुण भन्छन्, “परिस्थितिले साथ दिएन।” मिलसम्बद्ध स्रोतका अनुसार,
वासुलिङले विभिन्न ब्याङ्कबाट लिएको कर्जा र ब्याजको रकम रु.१ अर्ब
नाघ्न लागेको छ।
बाँकेको उढरापुरस्थित गिजरा खाँडसारी चिनी मिल बन्द
भएको पाँच वर्ष भयो। उद्योगको भवन जीर्ण छ, सबै उपकरण लुटिएका छन्।
मिलको करिब पाँचसय विघा जग्ग्ाा माओवादीले कब्जा गरेर रोल्पा, रुकुम
र जुम्लाबाट ल्याइएका मानिसलाई बाँडेका छन्। सञ्चालक जैनेन्द्र टण्डन
सुरक्षा नभएपछि २०५९ सालदेखि उद्योग बन्द गर्नुपरेको बताउँछन्। “मेशिन
लुटे, घर भत्काए, जग्गा कब्जा गरे, अब के बाँकी छ र उद्योग चलाउने?”,
उनी प्रश्न गर्छन्। टण्डनले ४०० विघा जग्गा किनेर २०३४ सालमा स्थापना
गरेका उद्योग २०५७–५८ सालसम्म राम्रै चलेको थियो। कृषि विकास ब्याङ्क
र नेपाल औद्योगिक विकास निगमको ऋण चुक्ता भइसकेको थियो। उद्योगका लागि
भनेर सरकारले जग्गाको हदबन्दीमा पनि छुट दिएको थियो। तर, २०५९ मा माओवादीले
उद्योग, गोदामघर र मिलको जग्गा कब्जा गरे। उपकरण र अन्य सामानसमेत
गरेर करिब रु.५ करोडको सामग्री लुटिएको टण्डनको भनाइ छ। उनी भन्छन्,
“चन्दा यति दिएँ कि भनिसाध्य छैन।” तिनताका माओवादीलाई चन्दा दिएको
र विष्फोटक पदार्थ पुर्याएको आरोपमा सेनाले उनका छोरा अजयलाई समातेर
तीन महिना थुनेको समेत थियो।
चिनी कारखानाहरू बन्द भएपछि पश्चिम तराईका हजारौं विघा
जमिनमा उखुखेती हुन छाडेको छ। एकपल्ट लगाएपछि तीन वर्ष उत्पादन लिन
सकिने, एक विघा ७००–८०० मेटि्रक टन उत्पादन हुने र प्रतिटन कम्तीमा
रु.१३० मा बिक्री हुने उखु किसानहरूका लागि राम्रो आर्थिक स्रोत थियो।
उखुखेती बन्द भएपछि स्थानीय बजारमा जुस बनाउन पनि भारतबाट उखु आयात
गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
जापानको सहयोगमा बर्दियाको राजापुरमा २०४५ सालमा निर्मित
नेपालको सबैभन्दा ठूलो र आधुनिक चामल कारखाना बन्द भएको पाँच वर्ष
पुग्यो। माओवादी आक्रमणबाट २०५९ कात्तिकमा बन्द सो उद्योगमा मुख्य
उपकरण प्यानल बोर्ड ध्वस्त हुनुका साथै करिब रु.८६ लाखको क्षति भएको
थियो। कारखाना खुलेपछि बर्दिया र कैलालीका किसानहरूलाई धान बेच्न बजार
खोज्नु परेको थिएन। नेपाल खाद्य संस्थानले गाउँगाउँमा डिपो राखेर धान
खरिद गर्दथ्यो, चामल कुट्थ्यो, मध्य र सुदूरपश्चिमका जिल्लाका साथै
हेटौँडा एवं काठमाडौँसम्म आपूर्ति गर्थ्यो। संस्थानका नेपालगञ्ज कार्यालय
प्रमुख दीपक लम्साल भन्छन्, “अहिले ध्वस्त भवन र उपकरण मर्मत गर्ने
बजेट र कारखाना चलाउने वातावरण नै छैन।”
 |
| वासुलिङ सुगर मिल कृषकको पैसा पनि डुब्यो, उद्योग पनि बन्द भयो।
|
बाँके र बर्दियाको धान उत्पादनलाई आधार मानेर खुलेका
अरू चामल उद्योगहरू पनि बन्द हुँदैछन्। नेपालगञ्जका चार वटा ठूला चामल
उद्योग गणेश हिमाल राइस मिल, जयभवानी राइस मिल, सल्भेन्ट फ्याक्ट्री
र शिवशक्ति राइस मिल बन्द भएका छन्। उद्योग बन्द भएपछि गणेश हिमालका
सञ्चालक पदम अग्रवाल विदेश पलायन भएका छन् भने सल्भेन्टकी शान्ता अग्रवालले
नेपालगञ्ज छाडेकी छन्। जय भवानीका सञ्चालकमध्ये रामनिवास राकावत बचेको
केही रकम कुम्ल्याएर भागे भने प्रमोद पौडेल पूरै डुबे। शिवशक्तिका
श्याम गुप्ता दिल्ली पलायन भएका छन्। सिजनमा धान खरिद गर्न नेपालगञ्जदेखि
खजुरासम्म लाइन लाग्ने ७० भन्दा बढी गल्ला व्यापारीहरू देखिन छाडेका
छन्। नेपालगञ्जका करिब १०० गल्ला व्यापारीमध्ये ७५ जति बन्द भइसकेका
नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष सतीशचन्द्र अग्रवाल
बताउँछन्।
कपास प्रशोधन गरेर धागो र कपडा उद्योगलाई आपूर्ति गर्ने
देशको एक मात्र कपास विकास समिति पनि बन्द हुन ठिक्क परेको र त्यसका
डेढसयभन्दा बढी कर्मचारीलाई अवकाश दिइएको छ। समितिद्वारा सञ्चालित
बाँकेको खजुरास्थित कपास प्रशोधन कारखाना नचलेको तीन वर्ष भइसकेको
छ। मेशिन–उपकरणमा खिया लागेको छ। कारखानाको तीन हजार हेक्टरमा हुने
कपास खेती शून्यमा झरेको छ।
राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सरकारपिच्छे यति सञ्चालक
समिति बदलिए कि कपास विकास समिति उठ्नै नसक्ने गरी थलापर्यो। हेटौँडा
कपडा उद्योगको स्थापनापछि त्यसैलाई कपास आपूर्ति गर्न भनेर सरकारले
२०३५–०३६ सालमा कपास विकास समिति स्थापना गरी यस भेगमा कपासखेतीको
ढोका खोलेको थियो। तर, पछि बन्द हेटौँडा कपडा उद्योग र खुल्दै, बन्द
हुँदै गरेको बुटवल धागो उद्योगले कपास लिन छाडिसकेका थिए।
कपास विकास समिति खुलेपछि पश्चिम तराई र भित्री मधेशमा
ठूलो परिमाणमा हुन थालेको कपास खेती पनि सुकेको छ। एकपटक रोपेपछि चार–पाँच
वर्ष उत्पादन दिइरहनेे र प्रतिकेजी रु.१०० भन्दा बढी मूल्य पाइने कपासको
खेतीमा आकर्षित किसानहरूले उत्पादन बिक्री गर्न नपाएर घरबारै डुब्ने
अवस्था आएपछि यो खेती नै छाडे। अहिले सिरक–डस्ना बनाउन समेत भारतबाट
कपास आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ।
औद्योगिक क्षेत्रभित्रको नेपालगञ्ज स्टिल उद्योग बन्द
भएपछि सञ्चालक घनश्याम टण्डन पलायन भए। सोही क्षेत्रका विमल टण्डनको
टण्डन टेक्सटाइल, जयकुमारी शाहीको सुपर निरमा पाउडर, कमलसिंह ठकुरीको
गोर्खाली फर्निचर र मोहन कृष्ण अमात्यको भक्तपुर डेरी उद्योग पनि बन्द
भएका छन्। औद्योगिक क्षेत्रका निमित्त प्रमुख प्रकाश खड्का भन्छन्,
“अहिले चलिरहेका उद्योग पनि सङ्कटका दिन गन्दैछन्, कुन दिन बन्द हुन्छन्
ठेगान छैन।” नेपालगञ्जकै खनाल रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइनका सञ्चालक दिवाकर
खनाल माओवादीले गोली हानेपछि उद्योग छाडेर सपरिवार अमेरिका पलायन भए।
गुरुङ कत्था मिलमा ताल्चै लागिहालेको छैन, तर चार–पाँच वर्षदेखि उत्पादन
बन्द छ।
कुनैबेला 'औद्योगिक शहर' भनिने नेपालगञ्जमा अब आशलाग्दा
उद्योगधन्दा छैनन्। दुगड ग्रुपको बाँके–पार्वतीपुरस्थित तेल र चामल
उद्योगबाहेक धेरै बन्द भइसकेका, केही बन्द हुने अवस्थामा पुगेका तथा
अरू सबै अधोगतितर्फ लागेका छन्। बाँकेका उद्योगहरूको अवस्था कति दयनीय
छ भन्ने कुरा घरेलु तथा साना उद्योग विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ– विभागको
बाँके कार्यालयमा दर्ता भएका १० करोडसम्मको अधिकृत पूँजी भएका करिब
३००० उद्योगमध्ये ११०० जति मात्रै सञ्चालन भइरहेका र बाँकी बन्द छन्।
|
