आवरण विश्लेषण
दलहरू चुनावमुखी हुनुपर्छ
जनता छिटो संविधानसभाको निर्वाचन चाहन्छन्।
किनकि यस्तो निर्वाचन गर्नुको अर्थ नै राजतन्त्र र जनयुद्धको कुनै
पनि अवशेष नरहनु हो। तर यसो हुन दलहरू चुनावमुखी हुनु जरुरी छ।
• नीलाम्बर आचार्य
 |
| डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ |
६ मङ्सिरमा
संविधानसभा निर्वाचन गर्ने घोषणाले एउटा अनिश्चितता समाप्त पारेको
छ। पहिलो पटक नेपालको इतिहासमा संविधानसभाको निर्वाचन यस दिन हुन्छ
भनेर मिति किटान गरिएको छ। यस्तो तिथिमिति तय गर्दा राजाको कुनै भूमिका
छैन। शासनयन्त्रबाट राजा बाहिरिएका छन् भन्ने कुराको यो बलियो पुष्टि
हो।
तर १० वर्षको जनयुद्धपश्चात् मुलुकले व्यहोर्नु परेको
अप्ठ्यारो स्थिति यथावत् छ, जनयुद्धका अवशेषहरू, सोच, व्यवहार र प्रभुत्ववादी
संस्कारहरू अहिले पनि कायमै छन्। स्पष्ट छ, यसले निर्वाचनको तयारीमा
बाधा पुर्याउँछ।
२०६२/०६३ सालको आन्दोलनलाई मैले यसरी हेरेको छु, नेपाली
जनता मुलुकलाई हिंसा, आतङ्क र जनयुद्धबाट मुक्त पार्न चाहन्छन् त्यसैगरी
राजाको शासनबाट पनि। तसर्थ अहिले पनि जनयुद्ध र राजतन्त्रका अवशेष
राखिरहँदा संविधानसभाको निर्वाचनको निम्ति असजिलो पर्न सक्छ। किनभने
संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुको अर्थ नै राजतन्त्र र जनयुद्धको कुनै
पनि प्रभावकारी अवशेष रहने छैनन् भन्नेे हो।
निर्वाचन हुनसक्छ
संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न पहिले राजतन्त्रको अवशेष समाप्त
हुनुपर्दछ। राजतन्त्र समाप्त भइसकेको छ तर सम्पत्ति राष्ट्रियकरणलगायतका
निर्णयहरू कार्यान्वयन भएका छैनन्। मुलुक गणतन्त्रतिर अगाडि बढिसकेको
अवस्थामा त्यसलाई विधिवत् स्वीकार गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन।
त्यसैगरी जनयुद्धका अवशेषहरू पनि समाप्त हुनुपर्छ। शान्तिपूर्ण
राजनीतिक पार्टीसरह माओवादी र त्यसका भातृ सङ्गठनहरूले काम गर्नुपर्छ।
दोहोरो कानुन, दोहोरो सेना र दोहोरो शासनको सोच मानसिक रूपमै समाप्त
हुनुपर्दछ। राजनीतिक मुद्दाहरूको छिनोफानो हिंसाद्वारा पनि गर्न सकिन्छ
र गर्नुपर्छ भनेर अझै पनि माओवादीले भन्छन् भने त्यसले अरू हिंसावादी
समूहहरूलाई प्रोत्साहन दिन्छ। माओवादीको हिंसा र करकाप गर्ने शैलीले
तिनकै विरुद्ध उत्रिएका हिंसावादीहरूलाई मद्दत पुग्छ। माओवादी समेत
सत्तामा भएकोले तिनलाई दमन गर्ने नैतिक बल सरकारसँग रहँदैन। त्यसैले
राजनीतिलाई पूर्ण रूपले हिंसामुक्त पार्नुपर्छ। मेरो जोड यो छ कि–
युद्धमुक्त मात्रै हैन कि हिंसामुक्त नै पार्नुपर्छ। त्यो भनेको जनयुद्धको
अवशेष समाप्त हुनु हो। जनयुद्ध त्यसबेला ठीक थियो थिएन, त्यसको समीक्षा
अब इतिहासलाई छाडिदिउँ। तर, अब राजनीतिमा हिंसालाई मान्यता दिइने छैन,
हामीले पनि व्यवहारमा दिने छैनौँ र अरूले दिएको पनि हामी सहने छैनौँ
भन्ने प्रतिबद्धता काङ्ग्रेस र एमालेबाट मात्र हैन माओवादीबाट पनि
आउनुपर्छ।
त्यसैगरी मुलुकमा सरकार यस्तो होस् जसको स्वार्थ निर्वाचनको
परिणामसँग सोझै गाँसिएको नहोस्। निर्वाचन परिणामले माओवादी, काङ्ग्रेस
र एमाले को कति बलिया छन् भन्ने देखाउला। तर एउटा सम्भावना आफू बलियो
हुने अवस्था नदेखेसम्म निर्वाचन नहोस् भन्ने भित्री इच्छा उनीहरूमा
हुनु स्वाभाविक हो। जसले निर्वाचनको मिति तय गर्छ उसले नै त्यो मितिमा
निर्वाचन हुँदा आफूलाई बेफाइदा हुने देख्यो भने उसले निर्वाचन पछाडि
धकेल्न खोज्नु स्वाभाविक हुन जान्छ। यसले निर्वाचन नहोस् भन्ने प्रवृत्तिलाई
बढावा दिन्छ। त्यसैले मैले पार्टीगत स्वार्थ नगाँसिएको तर, लोकतन्त्र
र २०६३ सालको आन्दोलनप्रति प्रतिबद्ध भएको तटस्थ सरकार आइदियो भने
बढी राम्रो हुन्छ भन्ने आवाज उठाएको हुँ। आठ राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वले
समर्थन गरेको त्यस्तो तटस्थ सरकार भइदियो भने उसले मुलुकमा संविधानसभाको
निर्वाचनको वातावरण बनाउन सक्छ। संविधानसभाको वातावरण बनाउने बाहेक
अरू स्वार्थ नहोस् भन्नका लागि पनि यस्तो सरकारको जरुरी पर्छ। आखिर
त्यो सरकार पनि यही अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदकै मातहतमा रहने भएपछि
स्वभावतः त्यसको नियन्त्रण भइहाल्छ।
यदि यसो हुनसक्दैन भने आठ दलको संरचनाले नै यस्तो खालको
प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ। पहिले सुरक्षाको प्रत्याभूतिलाई प्राथमिकता
दिनुपर्छ। दोस्रोमा ती राजनीतिक मुद्दाहरू जसलाई तत्काल समाधान नगरे
निर्वाचन विथोलिन सक्छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। तेस्रो कुरा कानुनको
निर्माण। त्यसैअन्तर्गत राजसंस्थाबारे जे जति निर्णय भइसकेका छन् ती
कार्यान्वयन हुनुपर्यो। अहिले पनि राजा आफूलाई 'श्री ५ महाराजाधिराज'
भन्दैछन् जबकि अहिलेको संविधानले त्यसो भन्ने छूट दिँदैन। राजसंस्थाबारे
संविधानसभाले निर्णय नगर्दै अहिलेकै कानुनले पनि 'श्री ५ महाराजाधिराज'
भन्ने त उन्मूलन गरिसक्यो। यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्यो, आवश्यक परे त्यस
सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउन सकिन्छ।
देशभर सरकारको उपस्थिति देखिने अवस्था ल्याउनु पर्यो।
त्यसका लागि कानुनी, सुरक्षात्मक र मुद्दागत तयारी हुनु पर्यो। राजनीतिक
मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा जनजातिको, मधेशको, महिला, दलित र अन्य
भौगोलिक क्षेत्रको मुद्दा समाधान गर्न सकिन्छ। अन्य विभिन्न समूहका
मुद्दा पनि आउन सक्छन् तिनलाई तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्यो। मूलकुरा
उनीहरूलाई विश्वासमा लिनु पर्यो। या त मनाउन सक्नु पर्यो कि तिमीहरूको
मुद्दा संविधानसभापश्चात् सम्बोधन हुनेछ भनेर तिनलाई विश्वासमा लिएर
अघि बढ्न सक्नुपर्यो। दलहरूले आफ्ना लागि चाहिने जति नियुक्ति, सरुवा–बढुवा
समेत अहिले खोज्ने अनि अरूका माग चाहिँ संविधानसभापछि भनिदिने गरेकोले
यो बिघ्न असन्तुष्टि बढेको हो।
सबैलाई थाहा छ अहिलेको व्यवस्थापिका र सरकारमा आठदलीय
प्रभुत्व छ। तर त्यो सबैको हो भनेर जनताले विश्वास गर्ने वातावरण बनाउनु
पर्यो। सरकारप्रति विश्वास निरन्तर घट्दो छ, त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने
भनेर चिन्तित हुनुपर्यो। अर्को कुरा आठ राजनीतिक पार्टीको व्यावहारिक
प्रतिबद्धता सार्वजनिक हुनुपर्यो, हामी निर्वाचनको तयारीमा गयौँ भनेर
चहलपहल देखिन थाल्नुपर्यो। दलहरू संविधानसभा सम्बन्धी निर्वाचनको
तयारीमा गइसकेपछि मुलुक निर्वाचनमय हुन्छ। अनि नागरिकले पनि पार्टीहरूमार्फत्
संविधानसभा सम्बन्धी शिक्षा पाउँछन्। पार्टीहरूका ठूला–ठूला आमसभाले
त्यो वातावरण निर्माण गर्दछ।
मुलुकलाई आन्दोलन, चक्काजाम, आगजनी, हड्ताल र सशस्त्र
द्वन्द्व, भिडन्तबाट मुक्त पार्नु पर्यो। निर्वाचनमा जाने अनि आज
यहाँ बाटो बन्द हुन्छ, भोलि त्यहाँ हड्ताल हुन्छ को स्थिति रहिरह्यो
भने निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो तयारी गर्न सक्दैन। आठदलीय नेतृत्व,
सरकारी नेतृत्व वा व्यवस्थापकीय नेतृत्व अहिले यो काममा लाग्दैन भने
ऊ निर्वाचनको तयारीमा गम्भीर नदेखिएको ठहर्छ।
त्यसैले ६ मङ्सिरमा निर्वाचन सम्भव छ। त्यसअघि माथिका
काम गर्न पनि सम्भव छ। तर यसका लागि समयतालिका र त्यसमा गर्नुपर्ने
कामहरूको सूची स्पष्ट गर्नुपर्छ। चुनावका लागि मुख्य कुरा सहज र सामान्य
वातावरण हुनुपर्यो। शान्ति नै हुनुपर्छ भनेर मैले भनेको छैन तर, सुरक्षा
चाहिँ हुनुपर्छ। किनभने मुलुकमा युद्ध समाप्त भयो तर सुरक्षा स्थितिमा
उल्लेख्य परिवर्तन आएन। त्यसैले नागरिक भयमुक्त हुने वातावरण बनाउनै
पर्छ। राजनीतिक मुद्दाको सम्बोधन भएपछि बाँकी मुद्दाले संविधानसभाको
वातावरण विथोल्न सक्दैन। त्यसैले संविधानसभा निर्वाचन विथोल्न चाहने
स्वार्थहरू के के हुन सक्दछन् भन्ने पत्ता लगाएर त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्दछ।
चुनाव हुनु नै सकिनुको अवस्थामा रहेका राजा निर्वाचन चाहँदैनन्, आफ्नो
स्थिति कमजोर हुन्छ भन्ने देखियो भने ठूल्ठूला पार्टीले पनि निर्वाचन
नचाहन सक्छन्। हाम्रो ध्यान त्यता पनि जानुपर्छ।
संविधानसभाको निर्वाचन मात्रै सबै कुरा होइन। निर्वाचित
संविधानसभाले राम्रोसँग आफ्नो काम गर्न सकोस् भन्ने पक्ष अझ महत्त्वपूर्ण
छ। निर्वाचन त गर्यौँ, तर संविधानसभाले काम गर्न सकेन, विथोलियो भने
झन् गाह्रो पर्छ। जस्तो कि माओवादी गतिलो सङ्ख्यामा आए भने उसले मेरो
'दर्शन' नै सबैले मान्नुपर्छ भनेर दबाब दिनेछ। एमाले गतिलो सङ्ख्यामा
आयो भने उसले पनि आफ्नै राजनीतिक 'दर्शन' लाई समर्थन गर्न दबाब दिन
सक्छ। निर्वाचन भइसकेपछि अरू स्वार्थहरू सिर्जना हुँदै जान्छन्। त्यसैले
मुलुकको आधारभूत राजनीतिक प्रणालीबारे निर्वाचन हुनुपूर्व नै पार्टीहरूबीच
सहमति कायम हुनुपर्छ। त्यो भयो भने वस्तुगत हिसाबले मुलुक कतातिर जाँदा
राम्रो हुन्छ भन्ने विषयमा एउटा आम सहमति हुनसक्छ।
भोलिको संविधानमा आधारभूत रूपमा के कस्ता कुराहरू रहनुपर्छ
भनेर सैद्धान्तिक विषयमा मुलुकका नेतृत्वकारी शक्तिबीच र केही हदसम्म
मधेशी, जनजाति, महिला प्रतिनिधिहरूबीच सहमति हुनु आवश्यक हुन्छ। मलाई
त के लागेको थियो भने मुलुक संविधानसभाको निर्वाचनमा मात्र जानुपर्छ।
त्यसले सरकार बनाउने, कानुन बनाउने, बजेट बनाउने अधिकार लिनुहुन्न।
त्यसो भयो भने, संविधानसभा उपयुक्त संविधान बनाउने काममा मात्रै केन्द्रित
हुन्छ भन्ने थियो। अहिले त आउने संविधानसभाले नै अरू यावत् कुरा पनि
गर्ने भएको हुनाले संविधान बनाउने बाहेक अरू स्वार्थले प्रमुखता पाएर
संविधानसभा चुनाव नै गौण हुनपुग्छ कि भन्ने आशङ्का पनि छ। आठ पार्टीले
यो चिन्ता र सरोकारलाई पनि सम्बोधन गर्न सके झन् राम्रो हुन्छ।
समग्रमा निर्वाचन आवश्यक छ। त्यसपश्चात् संविधानसभाले
सफलतापूर्वक काम गरेर नयाँ संविधान निर्माण गर्नु जरुरी नै छ। यी कुराहरू
नविथोलिउन् भन्नका लागि अहिले नै गर्नुपर्ने केही कामहरू छन्। त्यसभित्र
सुरक्षा पहिलो काम हो, दोस्रो कानुन निर्माण, तेस्रो राजनीतिक पार्टीहरूले
आफूलाई निर्वाचनमुखी बनाउँदै लैजानु हो।
यसरी अघि बढ्न तीन वटा अवशेषबाट मुक्त हुनुपर्छ। राजतन्त्रको
अवशेष, जनयुद्धको अवशेष र दलहरूका १२ वर्षका नकारात्मक अनुभवहरूको
अवशेष। अनि निर्वाचन पनि हुन्छ, संविधानसभाले पनि काम गर्छ र नयाँ
नेपाल निर्माणमा गहकिलो योगदान पनि पुग्छ।
(वार्तामा आधारित।)
|
