आवरण
राजा ज्ञानेन्द्र
अहिले पनि 'श्री ५ महाराजाधिराज'
• ध्रुब सिम्खडा
३० जेठमा
अन्तरिम संविधानमा दोस्रो संशोधन गरेर संसदको दुईतिहाई बहुमतबाट राजतन्त्र
हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको दुई साता बित्न नपाउँदै राजा ज्ञानेन्द्रको
सक्रियता बढेको आभास दिने गरी दरबारले एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेको
छ। २२ असारमा नारायणहिटी दरबारमा आयोजना गर्न लागिएको राजा ज्ञानेन्द्रको
हिरक जन्मोत्सवका लागि संवैधानिक अङ्गका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई पुरानै
शैलीमा निम्तो गरिएको छ (हे. निम्तो कार्ड तल)। सोही अवसरमा २३ र २४
असारमा १८ सय जति आमन्त्रितहरूका लागि सोल्टी होटेलमा चियापानको व्यवस्था
गरिएको छ।
आठ दलका शीर्ष नेताहरूको सहमतिबाट मन्त्रिपरिषदले संविधानसभाको
निर्वाचन तिथि घोषणा गरेलगत्तै राजदरबारबाट यस्तो कार्यक्रम आउनुलाई
अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। एक राजनीतिक विश्लेषकका भनाइमा, सार्वजनिक
महत्त्वका व्यक्तिहरूलाई 'आदेश' को शैलीमा दरबारमा बोलाएर राजाले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय
रूपमा 'श्री ५ महाराजाधिराज'कै हैसियतमा हिरक जयन्ती मनाउने तयारी
गरेका छन्। यसले देशमा चर्किरहेको 'गणतन्त्र' को आवाज फगत नारा बाहेक
केही होइन भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ। अन्तरिम संविधान र प्रचलित कानून
विपरीतको यो कामलाई दरबारबाट राजावादीहरूको मनोबल बढाउन र वाम वर्चस्वको
भयले त्रसित अमेरिकाजस्ता देशहरूलाई विश्वासमा लिन फालिएको तुरुपको
रूपमा पनि हेरिएको छ।
जनआन्दोलनको बलमा ११ वैशाख २०६३ यता राजालाई 'साइज'
मा ल्याइए पनि उनको सक्रियतामा कमी आएको छैन। ९ साउन २०६३ मा दरबारभित्रको
सैनिक सचिवालय खारेज गरिएको थियो। त्यसैगरी राजाको शक्ति मानिएको सेना
र धर्मलाई अलग पारी देशलाई धर्मनिरपेक्ष राज्य र सेनालाई संसदको मातहतमा
ल्याइएको थियो। तैपनि उनले गएको ७ फागुनमा प्रजातन्त्र दिवसको मौका
छोपी १९ माघ, २०६१ को आफ्नो कदमलाई वैधानिकता दिने खालको वक्तव्य दिएर
आफ्नो मनसाय प्रकट गरिसकेका थिए। सो वक्तव्यको चौतर्फी आलोचना भएपछि
१४ फागुन २०६३ को मन्त्रिपरिषदको बैठकले राजालाई कारबाही गर्नेसम्मको
निर्णय गरे पनि त्यो कार्यान्वयन भएको छैन।
त्यसलगत्तै नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा आएको उनको शुभकामना
मन्तव्य तुलनात्मक रूपले ७ फागुनको भन्दा नरम देखिएको भए तापनि देशले
लोकतन्त्र दिवस मनाइरहेको बेला ११ वैशाखमा विगतकै शैलीमा दक्षिणकाली
पुगेर उनले कूल पूजा गरे र सेनाबाट राजाको हैसियतमा सलामीसमेत लिए।
त्यसको देशव्यापी विरोध भयो, तर पनि राजा चूप बसेनन्। उनी नेतादेखि
बुद्धिजीवी सबैसँग आन्तरिक भेटघाटमा छन् भन्ने बुझिन्छ।
एकजना मन्त्रीको भनाइमा राजाको भित्रभित्र भइरहेको यस्तो
सक्रियता बुझेरै सरकारले दुईतिहाई बहुमतबाट संविधानसभाअघि नै राजतन्त्र
हटाउनेसम्मको व्यवस्था संविधानमा गरेको हो। यसमा सभामुख सुवास नेम्वाङ
पनि सहमत छन्। सभामुख भन्छन्, “राजाले संविधानसभा चुनाव भाँड्न सक्ने
सम्भावना भएर नै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। गम्भीर व्यवधान गरेको ठहर
भएमा संसदले राजतन्त्र नै फाल्न सक्छ। त्यसमा कुनै अङ्कुश छैन। त्यो
अवस्थाका लागि सभामुखको हैसियतले म त तयार भएरै बसिरहेको छु।”
|
