आवरण
चुनाव हुन्छ
संविधानसभा निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि लामो
अन्योल समाप्त भएको छ। मधेश र जनजातिको असन्तुष्टि समाधानको नजिक पुगेको
छ भने स्वयं सरकारमा भएकाले माओवादीले पनि आफूलाई नबदली धर नपाउने
अवस्था छ। समग्रमा मुलुक निर्वाचनको वातावरणमा प्रवेश गरेको छ भने
सङ्क्रमणकालीन चुनौती पनि प्रशस्तै छन्।
• किरण नेपाल र जेबी पुन
मगर
६ मङ्सिरमा संविधानसभा
निर्वाचनको तिथि घोषणा भएपछि निर्वाचन आयोग आफ्नो कामको समयतालिका
बनाउँदैछ। आयोगलेे आफूले गर्नुपर्ने काम र तयारीलाई दुई भागमा विभाजन
गरेको छ– आन्तरिक र बाह्य। आयोग सदस्यहरूले आन्तरिक तयारीका लागि भदौ
मसान्तसम्मको समयसीमा तोकेका छन् भने बाह्य तयारी असोज लाग्दा नलाग्दै
शुरु हुनेछ।
आन्तरिक तयारीमा नियम निर्देशिका निर्माण, कर्मचारी
छनौट, मतदाता शिक्षाका लागि आवश्यक सामग्री उत्पादन, निर्वाचन सामग्रीको
आपूर्ति, पर्यवेक्षकहरूको अनुबन्धलगायतका कामहरू छन्भने बाह्य तयारीमा
कर्मचारी प्रशिक्षण, मतदाता शिक्षा, आचारसंहिता निर्माण, निर्वाचन
अधिकृतहरूको छनौट, निर्वाचन कार्यालयहरूको स्थापनालगायतका कामहरू पर्दछन्।
निर्वाचनका लागि मात्रै झण्डै १ लाख २० हजार कर्मचारी र ७० हजार सुरक्षाकर्मीको
आवश्यकता पर्नेछ। ती कर्मचारी मुख्यतः निजामती सेवाबाट र त्यहाँबाट
नपुगे शिक्षक र अर्धसरकारी प्रतिष्ठानका कर्मचारीबाट लिने सोच बनेको
छ।
आन्तरिक र बाह्य तयारीसँगै आयोगले उम्मेदवारी दर्ता,
चुनावचिन्ह वितरण, मतपत्र छपाई, प्रचारप्रसार प्रक्रिया आरम्भ गर्नेछ।
त्यसपछि राजनीतिक दलहरू आ–आफ्नो प्रचार प्रसारमा लाग्नेछन् भने निर्वाचन
आयोग पनि संविधानसभासम्बन्धी मतदाता शिक्षा दिन गाउँगाउँ पुग्नेछ।
निर्वाचन आयोगका आयुक्त डा. नीलकण्ठ उप्रेती भन्छन्, “यी तयारीहरूसँगै
मुुलुकमा निर्वाचनको तातो लाग्नेछ।”
 |
| तस्बिरहरू किरण पाण्डे |
आयोगले मङ्सिरको निर्वाचनको लागि पनि यसअघि जेठमा हुने
भनिएको निर्वाचनका लागि तयार गरेको मतदाता नामावलीलाई नै उपयोग गर्नेछ।
२०६३ मङ्सिर मसान्तसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका झण्डै १ करोड ७६ लाख मतदाताहरूको
नामावली यो निर्वाचनका लागि अन्तिम नामावली हुनेछ। आयुक्त उप्रेतीका
अनुसार त्यसलाई अझै अद्यावधिक गर्नका लागि अब समय छैन। यसबाट २०६३
मङ्सिरपछिको एक वर्षमा १८ वर्ष पुगेका युवाहरू भने मतदानबाट बञ्चित
हुनेछन्।
त्यस्तै, यसअघि आयोगमा दर्ता हुन आएका ६२ वटा दल नै
निर्वाचनका लागि योग्य मानिने छन्। अहिले ती दलहरूले पेश गरेका १०
हजार मतदाताको हस्ताक्षर प्रमाणीकरणको काम भइरहेको छ। हस्ताक्षर प्रमाणीकरणका
लागि अधिकतम समय लाग्ने भएकाले थप दल दर्ताको प्रावधान नराख्ने सोचमा
आयोग पुगेको हो। यद्यपि यो राजनीतिक मुद्दा भएका कारण सरकारमार्फत्
आउने आठ दलको निर्णय अन्तिम हुने आयोग स्रोत बताउँछ। स्रोतका अनुसार
यसबीच विशेषगरी तराईमा सशस्त्र सङ्घर्ष गरिरहेका समूहहरू शान्तिपूर्ण
राजनीतिमा आउने भएमा तिनका लागि थप दल दर्ताको ढोका खुल्ला राख्नुपर्ने
हुनसक्छ।
आयोगलाई आवश्यक सामग्रीहरूको व्यवस्थापन बजेट निकासा
कहिले, कति र कुन रूपमा हुन्छ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ। आगामी आर्थिक
वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा आयोगले माग गरेको करिब रु.६ अर्बलाई
लिएर अर्थमन्त्रीबाट आएको 'अत्यधिक माग' भन्ने टिप्पणीलाई आयोगले पचाउन
सकेको छैन।
 |
निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोगलाई
चाहिने अर्को कुरा हो– शान्तिपूर्ण वातावरण। आयोगको भनाइमा निर्वाचनको
प्रक्रियामा भाग लिन जाँदा दल, मतदाता र आयोगको कामकार्वाही निर्विघ्न
रूपमा हुनसक्नु नै शान्तिपूर्ण वातावरणको प्रत्याभूति हो। नाम खुलाउन
नचाहने एक आयुक्तको भनाइमा यदि १० अङ्कलाई आयोगले खोजेजस्तो शान्तिपूर्ण
वातावरण मान्ने हो भने आज मुलुकको अवस्था ६ मात्रै छ। उनी भन्छन्,
“शान्ति सुरक्षाका हिसाबले आजकै दिनमा यदि निर्वाचन गर्ने हो भने मुलुकको
८० प्रतिशत भूभागमा मात्र निर्वाचन सम्भव छ।” ती आयुक्तको भनाइबाट
स्पष्ट हुन्छ, आयोगले निर्वाचन हुन नसक्ने भनेको क्षेत्र तराई मात्रै
हो, जहाँ जनघनत्व बाक्लो छ। यसले निर्वाचनअघि तराईमा छाएको अशान्तिलाई
कुनै न कुनै रूपमा सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखाउँछ। यद्यपि आयोगका
एक अर्का आयुक्त द्वन्द्व पछाडिको मुलुकको निर्वाचन कस्तो हुन्छ भनेर
संसारलाई थाहा भएका कारण अधिकतम ८० प्रतिशत मतदान भएमा निर्वाचन अत्यधिक
सफल भएको मानिने बताउँछन्।
आयोगको बुझाइमा चुनावका आवश्यकता पूरा गर्न खासै ठूलो
चुनौती छैन। शान्ति सुव्यवस्था बनाउनुपर्ने, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन
प्रणालीको माग गरिरहेका समूहहरूलाई चित्त बुझाउनुपर्ने र तराईमा देखिएका
हतियारधारी समूहहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कामलाई आयोगले निर्वाचनका
चुनौतीका रूपमा लिएको छ। राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्छन्,
“संविधानसभा हुनसक्ने–नसक्ने भन्नेमा मधेश र जनजाति समुदायको माग निकै
हदसम्म निर्णायक हुनसक्छ। त्यसैले तत्काल असन्तुष्टि सुन्नु पर्यो।
तर समुदायका मागको आडमा अरूले आफ्नो राजनीतिक फाइदाका लागि खेल्नुभएन।”
खनालको विचारमा यति भएपछि इमान्दारीपूर्वक माग राख्ने र चुनाव विथोल्न
माग उठाउनेहरूबीच भिन्नता छुट्टिन्छअनि पहिचान एवं अधिकारका मागको
सुनुवाई गरिसकेपछि पनि उत्पन्न हुने अशान्तिका लागि शान्तिसुरक्षाको
व्यवस्था कडा बनाउनुपर्छ।
माओवादी सुध्रनुपर्छ
संविधानसभा निर्वाचनप्रति सबैभन्दा गम्भीर छौँ भन्ने
माओवादीहरूको व्यवहार त्यसको ठीक उल्टो छ। देशभर योङ कम्युनिष्ट लिग
(वाईसीएल) का नाममा भएका उद्दण्ड व्यवहारले ऊ संविधानसभाप्रति गम्भीर
छैन भन्नेहरूलाई राम्रो आधार दिएको छ।
असारको पहिलो हप्ता नेपाल भ्रमणमा आएका पूर्वअमेरिकी
राष्ट्रपति जिमी कार्टरसँग माओवादीका नेताहरूले आतङ्ककारी बिल्ला हटाउन
पहल गरिदिन गरेको अनुरोध सेलाउन नपाउँदै नेपालका लागि प्रस्तावित अमेरिकी
राजदूत नान्सी पावेलले ८ असारमा अमेरिकाबाटै वाईसीएलका कारण संविधानसभा
चुनाव प्रभावित हुनसक्ने बताएर माओवादीलाई आफ्नो व्यवहार नसुधारेसम्म
अमेरिकी नीतिमा परिवर्तन नआउने सन्देश दिएकी थिइन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको
महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयान मार्टिनले निर्वाचनका लागि सार्वजनिक
सुरक्षाको सुनिश्चितता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भएको बताइसकेका
छन्। राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्च आयोगकी नेपालस्थित कार्यालय प्रमुख
लेना सुन्धले आफ्नो कार्यकाल सकिएर फर्कने बेलामा माओवादी अध्यक्ष
प्रचण्डसँग भेटेरै वाईसीएल र उसको व्यवहारका कारण चुनावी वातावरण प्रभावित
हुनसक्ने कुरा राखेर गइन्।
केहीको बुझाइमा अन्तरिम संसद र सरकारमा उल्लेख्य प्रतिनिधित्व
पाएको माओवादी संविधानसभा निर्वाचनबाट त्यति सिट पनि पाइने हो कि हैन
भन्ने द्विविधामा रहेकोले यसमा जान इच्छुक छैन। त्यसैले उनीहरू हरेक
कुरामा अड्को थापेर संविधानसभा चुनावबाट ध्यान अन्यत्र मोडिरहेका छन्।
विदेशीहरूले मात्र हैन, पछिल्लो समय नेपाली काङ्ग्रेस (प्रजातान्त्रिक)
का अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले समेत माओवादी व्यवहार नसुधि्रएसम्म चुनाव
हुन नसक्ने बोल्दै हिँड्न थालेका छन्। सुदूरपश्चिमको एकहप्ते भ्रमणबाट
फर्किएका देउवाका यस्ता अभिव्यक्ति वाईसीएल गतिविधिकै कारण आएका हुन्।
हिंसाग्रस्त तराई मात्र हैन सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा
समेत चुनावको वातावरण बन्न सकेको छैन। गाउँगाउँमा माओवादीले अझै अन्य
दलको अस्तित्व स्वीकार गरेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेस कैलालीका सचिव
प्रेमराज जोशी भन्छन्, “निर्वाचन हुने–नहुने माओवादी र तिनका भातृ
सङ्गठनको व्यवहारमा भर पर्छ।” एमाले कैलालीका सचिव दीपकप्रसाद देवकोटा
पनि यसमा सहमत छन्। उनको भनाइमा माओवादी नसुधि्रएसम्म यसपटकको निर्वाचन
पनि राजाले गराएको नगर निर्वाचनभन्दा फरक हुने छैन। तर बाँकेका माओवादी
इन्चार्ज 'अथक' आफूहरू भन्दा पनि सरकारमै रहेका प्रतिगामीहरू विभिन्न
बहाना बनाएर चुनावदेखि भागिरहेको बताउँछन्।
चुनाव हुन्छ
तोकिएको तिथिमा चुनाव सम्पन्न गराउन राष्ट्रका सबै समस्याहरूबारे
छलफल गर्ने, त्यसबाट सहमतिको आधार तयार पार्ने र समाधान खोज्ने थलो
संसदको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने निश्चित छ। वार्तालाई परिणाममुखी
बनाउन आन्दोलनरत् समूहहरूसँग पचारिक–अनौपचारिक भेटघाट र छलफलमा सभामुखलगायत
केही विधायकहरू सक्रिय रूपमा लागिरहेका छन्।
तिथि घोषणापछि सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वाङको अध्यक्षतामा
संविधानसभा निर्वाचन सम्बन्धी अनुगमन समिति बनेको छ, जसले निर्वाचन
आयोगसँग चुनाव सम्बन्धमा छलफल र अन्य आवश्यक काम गर्ने अख्तियारी पाएको
छ। त्यसैगरी शान्तिसम्झौता अनुगमन समिति र राज्यको पुनर्संरचनासम्बन्धी
समिति पनि बनेका छन्। संविधानसभा अदालतसम्बन्धी काम पनि टुङ्गो लागिसकेको
र औपचारिक रूपमा घोषणा हुन मात्र बाँकी रहेको सभामुख नेम्वाङ बताउँछन्।
१८ असारमा बस्ने संसदको पहिलो बैठकमा सम्भवतः त्यसको घोषणा गरिनेछ।
समग्रमा, संसदले संविधानसभाका लागि आवश्यक पर्ने कानूनलगायत सबै काम
पूरा गरिसकेको हुँदा चुनावका लागि आन्दोलनरत् समूहहरूसँग वार्तामा
बसेर समाधान पहिल्याउने बाहेक सरकारसँग अरू मुख्य काम केही बाँकी देखिँदैन।
वार्तामा बसिरहेको सरकार पछिल्लो समयमा सकारात्मक देखिएकाले
वार्ता सफल हुनेमा जनजाति र मधेशीहरू विश्वस्त देखिन्छन्। १३ असारमा
देशभरबाट आएका ५४ जातीय संस्थाका प्रतिनिधिहरूको भेलाले जनजाति वार्ता
टोलीलाई 'आन्दोलनको मर्म बुझेर परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै निर्णय
लिनोस्' भन्ने म्याण्डेट दिएपछि १४ असारमा जनजाति टोली सरकारसँग वार्तामा
बसेको थियो। शुरुमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, जातीय आधारमा
समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जाति, भाषा र क्षेत्रको आधारमा राज्य पुनर्संरचना
संविधानमै उल्लेख गरिनुपर्ने, एक जाति एक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता
हुनुपर्ने र ती उम्मेद्वार चयन गर्ने जिम्मा जनजाति महासंघलाई दिइनुपर्ने
जस्ता मागमा अडान नछाडेका जनजातिहरूले अहिले हदैसम्म लचकता देखाइरहेकाले
पनि वार्ता सफल हुने सम्भावना बढी छ।
राज्यको पुनर्संरचनाका निम्ति एक आयोग गठन गर्ने सहमतिमा
पुगेपछि २७ जेठमा भएको सरकार–जनजाति वार्ताबाट एउटा प्रमुख मुद्दा
किनारा लागिसकेको छ। जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व
र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनबाट झरेर मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जान
जनजातिहरू सहमत भएका छन्। समानुपातिक र पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीबाट
आउन नसक्ने जातिहरूलाई मनोनीत गरेर भएपनि 'एक जाति एक प्रतिनिधित्व'
गराइनुपर्छ भन्ने बाहेक जनजातिका अन्य सबै मागमा लगभग टुङ्गो लागिसकेको
छ।
यसमा पनि कुरा अगााडि बढिसकेको हो, तर वामपन्थीहरूको
पकड रहेको जातीय संस्थाहरूबाट उनीहरूको बहुमत आउँछ भनेर काङ्ग्रेस
डराएकाले सहमति हुन नसकेको जनजाति वार्ता टोलीका एक सदस्य बताउँछन्।
दुई पक्षबीच १४ असारमा भएको वार्तामा १७ असारमा आठ दलसँग सहमति लिएर
त्यसपछिको वार्तामा यी सबै कुरा सम्बोधन गर्ने आश्वासन सरकारी वार्ता
टोलीका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले दिएका छन्। जनजाति वार्ता टोलीका
संयोजक डा. ओम गुरुङका भनाइमा तोकिएकै मितिमा संविधानसभा चुनाव होस्
भन्ने चाहेर नै जनजातिहरू यो हदसम्म लचिलो भएका हुन्। संविधानसभा चुनाव
सबैभन्दा जरुरी जनजातिलाई नै भएकाले यसको विपक्षमा उनीहरू छैनन्। गुरुङ
भन्छन्, “यदि सरकार योभन्दा पनि लचिलो होस् भन्ने आश गर्छ भने दलहरू
नै चुनाव नहोस् भन्ने चाहन्छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ।”
जनजाति मुद्दा सम्बोधन हुनासाथ तराईको सबैभन्दा ठूलो
समूह थारूलगायत त्यहाँका अन्य जनजातिहरूको मुद्दा पनि सुल्झने हुनाले
सरकारले जनजाति वार्तालाई बढी महत्त्व दिएको देखिन्छ। तर, साथसाथै
उसले मधेशीहरूसँग पनि अनौपचारिक वार्ता गरिरहेको मधेशी जनअधिकार फोरमका
केन्द्रीय सदस्य उपेन्द्र झा बताउँछन्। उनका अनुसार, सरकारी वार्ता
टोलीले पहिला तराईमा देखिएका सशस्त्र समूहहरूसँग वार्ता गरेर त्यसपछि
फोरमसहित सबैसँग वार्ता गर्ने योजना बनाएको छ। मधेशी सांसद र मधेशी
जनअधिकार फोरमले विरोध जनाइरहेका निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको
प्रतिवेदनलाई २१ दिनको म्याद दिई पुनरावलोकन गर्न लगाएर सरकारले उनीहरूको
मागप्रति गम्भीरता देखाएको छ।
यति गर्दा पनि वार्तामा आउन नचाहने साना सशस्त्र समूहलाई
कानून व्यवस्था अनुसार 'डिल' गर्ने मनसाय सरकारको देखिन्छ। तर झा भन्छन्,
“यसको आवश्यकता नै पर्दैन। हतियारले माओवादीले त जित्न सकेनन् भने
हामीले कसरी जित्छौँ भन्ने सोचिरहेका समूहहरू वार्ताबाटै समस्या सुल्झाउन
खोजिरहेका छन्।” झाका भनाइमा पृथक् राज्यको माग 'वार्गेनिङ चिप्स'
का रूपमा मात्रै आएको हुनाले यसबाट डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन। उनी
भन्छन्, “तर सरकारले वार्तालाई प्राथमिकतामा राखेर युद्धस्तरमा काम
शुरु गर्नुपर्छ। विभिन्न समूहलाई प्राप्त उपलब्धिभित्रै तिनलाई पनि
समेट्न सकिन्छ।” त्यसपछि शान्ति सुव्यवस्थाका नाममा सरकारले अतिरिक्त
मगज खर्च गर्न नपर्ने र देश संविधानसभामय हुने झाको भनाइ छ।
झाको भनाइसँग अरू पनि सहमत छन्। सभामुख नेम्वाङ भन्छन्,
“भाषण गरेर, प्रतिबद्धता जनाएर र संविधानमा लेखेर मात्र हुँदैन त्यसको
आधार तयार पार्दै अघि बढ्नुपर्छ।” उनको भनाइमा, आठ दलले एकढिक्का भई
महत्त्वपूर्ण विषयमा समान धारणा बनाउँदै सबैलाई समेट्दै लैजाने हो
भने चुनाव तोकिएको तिथिमै हुन्छ र त्यसलाई कसैले चाहेर पनि रोक्न सक्दैन।
|
