खेलकुद राखेप
झन्–झन् बिजोग
राजनीतिक हस्तक्षेप र भएका पर्याप्त स्रोत–साधनको
उचित सदुपयोग र व्यवस्थापन नहुँदा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् झान्–झान्
अधोगतितर्फ उन्मुख छ।
• सुरेशराज
न्यौपाने
 |
| किरण पाण्डे |
| त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशाला परिसर
। |
२०५६ सालदेखि
जिल्ला र राष्ट्रियस्तरका कुनै प्रतियोगिता आयोजना गर्न नसकेको राष्ट्रिय
खेलकुद परिषद् (राखेप) को पछिल्लो आठ वर्ष कर्मचारी पाल्न, खेल संघहरूलाई
छिटपुट अनुदान दिन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूको औपचारिक सहभागितामै
बितेको छ। त्यस अवधिमा राखेप आफैँले कुनै पनि खेल संरचनाको निर्माण
गर्न सकेन। निर्माण शुरु भएका करिब एक दर्जन कभर्ड हल र खेल मैदान
पनि अलपत्र अवस्थामा छन्। गोरखा, प्युठान, दार्चुला, जुम्लालगायतका
जिल्लामा लाखौंे खर्चमा निर्माणाधीन ती संरचना सम्पन्न हुनुअघि नै
जीर्ण भइसकेका छन्। २०५६ सालको आठौँ दक्षिण एसियाली खेलकुदका लागि
चिनियाँ सरकारको सहयोगमा करिब रु.१ अर्बमा निर्मित भौतिक संरचनाहरू
मर्मतसम्भारविना लथालिङ्गे अवस्थामा पुगेका छन्।
राखेपले हरेक वर्ष पाउँदै आएको बजेटको ठूलो हिस्सा कर्मचारीको
तलबभत्ता, संघहरूलाई दिइने अनुदान तथा प्रशासनिक काममै सकिने गरेको
छ। तिनको केही अंश एसियन र दक्षिण एसियाली खेल (साग) का लागि छुट्याइने
गरिएको छ। खेल सामग्रीहरूको नियमित खरीद हुन नसक्दा अधिकांश प्रशिक्षक
कामै नगरी तलब खाएर बस्नु परेको छ।
मुलुकभर राखेपको नाममा रहेका ८ रङ्गशाला, ५२ कभर्ड हल
गरी ३,३५५ रोपनी जग्गामध्येबाट राजधानीका पौडीपोखरी र घरभाडाबाट वार्षिक
करीब रु. १३ लाख उठ्ने गरेको छ। राजधानी बाहिरबाट उठ्ने रकम जिल्ला
खेलकुद समितिहरूले नै खर्च गर्ने गरेकाले त्यो राजधानी आइपुग्दैन।
राखेपको लथालिङ्गे अवस्थाको मुख्य कारक आर्थिक अभाव रहे पनि योजना
र लक्ष्यविहीन नेतृत्व, भएका भौतिक संरचनाहरूको उपेक्षा र गलत व्यवस्थापनलाई
नै प्रमुख कारक मान्छन् खेलकुद विकास शाखा प्रमुख कमल खनाल।
गत वर्ष राखेपले सरकारबाट पाएको रु.१७ करोडमध्ये रु.४
करोड एसियन तथा साग खेलमा रु.२.२० करोड प्रशासनिक र सामान्य मर्मतसम्भार
तथा रु.१०.२० करोड कर्मचारीको तलबभत्तामै खर्च गरेको थियो। तर, आगामी
आर्थिक वर्षमा राखेपले 'भिजन–२०' अनुसार कार्यक्रम ल्याउन थप बजेट
माग्ने योजना बनाएको राखेप आर्थिक शाखा प्रमुख केशरी चित्रकार बताउँछिन्।
उनी भन्छिन्, “प्रतियोगिता, खेल संरचनाको निर्माण र व्यवस्थापनका लागि
रु. ६४ करोड माग गर्ने निर्णय गरेका छौँ।” तर राखेपका अधिकारीहरू रु.१९
करोडभन्दा बढी बजेट निकासा हुनेमा विश्वस्त देखिँदैनन्।
८७४ जना स्थायी र १२६ जना करार कर्मचारी पालिरहेको परिषद्
मुलुकमा हुने हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै भर्ती केन्द्र बन्दै आएको
छ। स्रोतका अनुसार, गत एक वर्षमा पाँच दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी ज्यालादारीमा
नियुक्त गरिएका छन्। राखेप सदस्यसचिव जीवनराम श्रेष्ठ भने यो नियुक्तिलाई
आवश्यक ठान्छन्। तर उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा नभई 'अनुभव' का
आधारमा नियुक्त गरिएको श्रेष्ठ स्वयं स्वीकार्छन्।
स्रोतसाधनको अव्यवस्था र दुरुपयोगमा राखेपको कमजोर नीति,
व्यवस्थापनसँगै विभिन्न खेलसम्वद्ध संघहरूको भूमिका पनि प्रमुख रहने
गरेको छ। राखेपका भौतिक संरचनाहरूको निःशुल्क उपयोग गर्नमा खेल संघहरू
अग्रपङ्क्तिमा देखिन्छन्। खुलेका पाँचदर्जन खेल संघमध्ये कतिपयले अहिलेसम्म
कुनै प्रतियोगिता आयोजना गरेका छैनन्। तर, केही संघसँग भौतिक संरचना
प्रशस्त छन् भने केहीसँग कार्यालय खोल्ने स्थान समेत छैन। यसो हुनुमा
विगतको असङ्गति र राजनीतिक प्रभावलाई मुख्य दोष दिन्छन् सदस्यसचिव
जीवनराम श्रेष्ठ।
राखेपको भौतिक सम्पत्ति प्रयोग गर्नेमा अखिल नेपाल फूटबल संघ (एन्फा)
अग्रपङ्क्तिमा रहेको छ। एन्फाले राजधानीका सातदोबाटो र च्यासलस्थित
आफ्ना खेल परिसर त उपयोग गरेकै छ, त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालालाई
पनि आफ्नो पेवा नै बनाएको देखिन्छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका
साथै हरेक वर्ष आयोजना हुने शहीदस्मारक लिग पनि दशरथ रङ्गशालामै हुँदै
आएका छन्।
ियमअनुसार दशरथ रङ्गशालामा कुनै खेल प्रतियोगिता आयोजना
गरे बापत दैनिक सात हजार र अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि सवा लाख
रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर एन्फाले अहिलेसम्म कुनै शुल्क
नतिरेको सदस्यसचिव श्रेष्ठ बताउँछन्। एन्फा नेतृत्व भनेे ती संरचनाहरूको
प्रयोग राखेपसँग विगतमा भएको सहमतिकै आधारमा गरिएको दाबी गर्दछ। एन्फा
अध्यक्ष गणेश थापा भन्छन्, “संघहरूलाई दिइने अनुदान एन्फाले नपाउने
शर्तमा दुई वर्षअघि यो सहमति गरिएको हो।” थापाका अनुसार, एन्फाले आफ्नै
खर्चमा दशरथ रङ्गशालाको साउण्ड सिस्टम, बस्ने कुर्सीहरूको मर्मत गर्दै
आएको छ। यो दाबीलाई गलत मान्छन्, कमल खनाल। उनी भन्छन्, “तोडफोड भएको
बेलाको मात्र गरिएको हो। नियमित मर्मत, सम्भार राखेपले नै गर्दै आएको
छ।”
शाही शासनकालमा भएको सहमतिलाई आधार बनाएर एन्फाले “प्रतियोगिताबाट
उठ्ने गरेको 'गेटमनी' हामी आफैँ राख्छौँ, हामीलाई अनुदान पनि चाहिँदैन”
भन्ने तर्क तेर्स्याउने गरेको खेल पदाधिकारीहरूको आरोप छ। त्यसो त
एन्फाले विगतमा पाउने गरेको अनुदानको तुलनामा खेल प्रतियोगिताहरूबाट
उठ्ने गरेको रकम धेरै बढी हुन जान्छ। तर, तत्कालीन सदस्यसचिव किशोरबहादुर
सिंहको पालामा गरिएको सहमति खारेज गरी अब नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने
माग परिषदभित्रैबाट उठ्न थालेको छ। यो मागप्रति सहमति जनाउँदै सदस्यसचिव
श्रेष्ठ भन्छन्, “एन्फा र अन्य खेल संघहरूसँग खेल संरचना र तिनको उचित
व्यवस्थापनका लागि छुट्टै नीति बनाउने तयारीमा छौँ।”
राखेपका संरचनाहरूको एकलौटी प्रयोग गर्नेमा मार्सल आर्ट्ससम्बद्ध
संघहरू पनि अगाडि रहेका छन्। कुनै निश्चित आधार र नियम बिना दशरथ रङ्गशाला
परिसरका अधिकांश कोठा तथा हल मार्सल आर्ट्ससम्बद्ध करिब एक दर्जन संस्थाहरूले
ओगटेका छन्। यी संघहरूले प्रयोग गर्ने बत्ती र पानीको महसुल पनि राखेपले
नै व्यहोर्दै आएको छ। न्यूनतम महसुल भए पनि उठाउने राखेपको पटकपटकको
पहल सफल नभएको भन्दै कमल खनाल भन्छन्, “यी हल खेल्नलाई बनाएको हो,
खेलेबापत पनि पैसा दिनुपर्छ र भन्ने जवाफ आउँछ।”
मार्सल आर्ट्सका खेल संघहरूलाई व्यवस्थित र तिनको आयको
नियमन तथा अनुगमन सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार पार्न राखेपले सदस्य पुरेन्द्र
लाखेको संयोजकत्वमा एक समिति नै गठन गरेको थियो।, तर ६ महिना बितिसक्दा
पनि लाखे समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा राखेपले पर्याप्त
चासो देखाएको छैन। संयोजक लाखे भन्छन्, “परिणामका आधारमा पनि मार्सल
आर्ट्सले प्राथमिकता पाउनु स्वाभाविक हो, तर त्यसको पनि अनुगमन र नियमन
जरुरी छ।” राखेप स्रोतका अनुसार, मार्सल आर्ट्सका संघहरूले पाउने गरेको
राजनीतिक संरक्षणका कारण पनि तिनको आयस्रोतको हिसाबकिताब माग्ने र
छानबिन गर्ने आँट अहिलेसम्म कसैले देखाएको छैन। मार्सल आर्ट्स खेलाडीसमेत
रहेका कोषाध्यक्ष लाखे भन्छन्, “चुनाव र विभिन्न समयमा चाहिने 'मशल'
का कारण पनि राजनीतिक पहुँचले स्थान पाउने गरेको छ।”
त्यसैगरी जुडो, पौडी, सूटिङ, भारोत्तोलन, लनटेनिस संघहरूले
ओगटेका सरकारी संरचना तथा भवन हेर्दा तिनीहरूले थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय
पदक देशमा भित्र्याउनु पर्ने हो। तर यथार्थ अर्कै छ। यीमध्ये कतिपयले
विगत पाँच–सातवर्षदेखि कुनै प्रतियोगिता आयोजना गरेका छैनन्। आठौँ
साफदेखि नेपाल टेबुल टेनिस संघले लैनचौरस्थित कभर्ड हल, नेपाल सूटिङ
संघ र नेपाल पौडी संघले सातदोबाटोमा रहेको सूटिङ हल र पौडी पोखरीलाई
एकलौटी प्रयोग गर्दै आए पनि ती खेलको स्तरमा खासै वृद्धि देखिँदैन।
राजनीतिक नियुक्ति र ओलम्पिक कमिटिको चुनावलाई आफ्नो
अनुकूल बनाउन पनि राखेप नेतृत्व प्रत्यक्ष रूपमा खेल संघहरूलाई चिढाउन
चाहँदैन। त्यसैले खेल संघहरूको छाता सङ्गठन नेपाल ओलम्पिक कमिटिको
महासचिव पदमा हालै मात्र निर्वाचित राखेप सदस्यसचिव श्रेष्ठलाई भोट
दिने संघहरूमाथि आवश्यक छानबिन तथा अनुगमन होला भन्ने विश्वास कमैको
छ।
|
