सम्पादकीय
व्यवस्थापिकाको अगुवाई
आन्दोलनको
जनादेशबाट अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद जन्मिएको हो। देशको यो सर्वोच्च
राजनीतिक निकायलाई जनताले सुम्पिएको मुख्य कार्यसूची भनेको संविधानसभाको
निर्वाचन र त्यो नहुँदासम्म त्यसनिम्ति वातावरण निर्माण गर्नु हो।
संविधानसभा गठन नहुँदासम्म अन्तरिम संविधानबमोजिम जनताको सार्वभौमसत्ताको
प्रयोग यसले गर्छ। त्यसैले संविधानसभा निर्वाचन गर्न चाहिने वातावरण,
विधि निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्नु वर्तमान
विधायिकाको प्राथमिक दायित्व हो। तर विधायिका आफैँले चाहेर मात्रै
क्रियाशील हुनसक्दैन। यसलाई गतिशील बनाउनमा कार्यकारी अर्थात् सरकारको
व्यवहार महत्त्वपूर्ण रहन्छ। तर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको
प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मामिलालाई लिएर विधायिका महिना दिनसम्म
अवरुद्ध हुँदा पनि सरकारप्रमुख प्रधानमन्त्रीदेखि सम्बन्धित मन्त्रीहरूसम्म
गम्भीर देखिएनन्। अवरुद्ध संसद भएपनि त्यसरी अवरुद्ध गर्नेको माग पूरा
गर्ने अधिकार संसदसँग नभएर कार्यकारीसँग हुने हुँदा उसले कार्यकारीको
ध्यानाकर्षण गराएर बस्नुबाहेक अर्को विकल्प थिएन।
सदन सुचारु हुँदा पनि बैठकमा मन्त्री र सांसदहरूको पातलो
उपस्थिति, मन्त्रीहरू समितिका बैठकमा बिना तयारी पुग्ने, आफैँले सदनमा
प्रस्तुत गरेको विधेयकप्रति आवश्यक जानकारीको अभावमा सरकारको प्रस्तुति
कमजोर हुने कार्यशैलीले बेलाबखत व्यवस्थापिकाको कामकारबाही माथि पनि
सार्वजनिक प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्।
कतिपय बेला राजधानी बाहिरका कार्यक्रममा समेत भाग लिन
निस्कने प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिकामा उपस्थित हुने कुरालाई प्राथमिकतामा
राखेको देखिन्न। प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति मात्र आफैँमा समाधान होइन
तर अहिलेको आठदलीय गठबन्धन राजनीतिमा प्रधानमन्त्री संसदका बैठकमा
पुग्न सक्ने हो भने त्यसले पनि संविधानसभा निर्वाचनको वातावरण बनाउन
र वर्तमानका गतिरोधहरू हटाउन मद्दत गर्न सक्छ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री वा कुनै मन्त्री संसदमा पुग्नु,
त्यहाँ नियमित छलफल हुनु मात्र कुनै कुराको समाधान होइन। तर अनुभवले
देखाएको छ दलीय संरचना भन्दा तुलनात्मक रूपले समावेशी प्रतिनिधित्व
रहेको विधायिकाभित्र रहेका विविध जाति, भाषा, क्षेत्र, वर्ग र समुदायको
विविधताले समस्याको समाधान खोज्न सहज आधार प्रदान गर्दछ। त्यसैले अहिलेको
अवस्थामा व्यवस्थापिका संसदको उपेक्षा गरेर होइन, त्यहाँभित्र मुलुकका
समस्या समाधान गर्ने सामर्थ्य छ भन्ने ठानेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन।
व्यवस्थापिका संसदलाई आठ दलको निर्णय अनुमोदन गर्ने
निकायमा सीमित गरिँदा समस्या झन् लम्बिँदो रहेछ भन्ने व्यवहारले देखाएको
छ। नत्र आठदलका नेताको सहमतिमा आएको अन्तरिम संविधानको दोस्रो संशोधन
प्रस्तावमा सोही दलका सांसदले प्रस्तुत गरेका संशोधनलाई स्वीकार गर्न
सरकार र आठदलको नेतृत्व बाध्य हुनुपर्ने थिएन।
बारुदी धरापः कोही सुरक्षित छैन
अन्तरिम सरकार गम्भीर
मानवीय क्षति हुनसक्ने मामिलालाई समेत हदैसम्म बेवास्ता गरेर बसेको
छ। एउटा उदाहरण हो– बारुदी धरापको व्यवस्थापनमा गरिएको बेवास्ता।
तत्कालीन सरकार र नेकपा माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति
सम्झौतामा 'युद्धको समयमा प्रयोग गरिएका धराप तथा बारुदी सुरुङ्गहरूको
रेखाङ्कन, भण्डारण ३० दिनभित्र एकअर्कालाई जानकारी दिने र ६० दिनभित्र
निष्त्रि्कय र निर्मूल गर्न एकअर्कालाई सहयोग गर्ने' (बुँदा नम्बर
५.१.४) उल्लेख छ। तर, झण्डै ७ महिना पुग्न लाग्यो, ५ मङ्सिर २०६३ को
त्यो सम्झौताको कार्यान्वयन थालिएकै छैन।
माओवादीसहितको अन्तरिम सरकार र अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसदले यसलाई
प्राथमिकतामा नराख्नु मानवीय कानूनको पालनामा गम्भीर नहुनु हुँदै हो,
सँगै सम्भावित मानवीय क्षति र फैलिएको त्रासप्रतिको बेवास्ता पनि।
शान्ति सम्झौता भएयता पनि पटकपटक बारुदी धरापमा परेर नागरिकले ज्यान
गुमाउनु परिरहेको छ, अङ्गभङ्ग हुनु परेको छ। अर्को गम्भीर पक्ष देशव्यापी
रूपमा त्रास बढेको छ। खेत गएको कृषक, स्कूल गएका विद्यार्थी, बाटो
हिँड्ने बटुवा, गोठालालगायत जोकोही पनि जहिलेसुकै बारुदी धरापमा पर्ने
सम्भावना अधिक छ।
भर्खरको पाल्पा घटनाले बारुदी धराप र विस्फोटक पदार्थका
बारेमा हामी चुप लागेर बस्दैमा समस्या सुल्झँदैन भन्ने खुलासा गरेको
छ। १५ जेठमा पाल्पाको गोठादी गाउँका ताराबहादुर ठाडाले दुई छोरा, दुई
नाति र बुहारी गुमाए। माओवादीले लुकाएर राखेको अनुमान गरिएको त्यो
पदार्थ विस्फोट भएपछि उनको घर ध्वस्त भयो र परिवारका पाँच सदस्यको
मृत्यु भयो। यसैगरी केही समयअघि मात्रै सेनाले 'आफ्नो सुरक्षा गर्न
राखेको' बारुदी धरापमा परेर स्कूले बालबालिका गम्भीर घाइते भएको सार्वजनिक
भइसकेको छ।
यी प्रकाशमा आएका केही घटनाहरू मात्रै हुन्। देशभरिका
७३ जिल्लामा बारुदी धरापको प्रयोग भएको पाइएको र युद्धकालमा सेनाले
मात्रै ५० ठाउँमा १० हजार धराप राखेको भनाइ यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको
छ। त्यसबाहेक माओवादी कार्यकर्ताले घरघरमा बनाएका बम र जथाभावी गरिएको
तिनको भण्डारण कति जोखिमपूर्ण होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी
युद्धका क्रममा एकअर्कामाथि लक्षित गरेर राखिएका यस्ता वस्तुहरू कहाँ
कति छन् कसैलाई थाहा नहुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ।
तसर्थ यसको व्यवस्थापनको काम जतिसक्दो छिटो थालिनुपर्छ।
समय बित्दै जाँदा यसबारेका जानकारीहरू हराउँदै जाने सम्भावना रहन्छ।
बारुदी धराप बिच्छ्याउने अथवा भण्डारण गर्ने एउटा माओवादी छापामार
क्यान्टोन्मेन्ट वा वाईसीएलमा पुगिसकेको हुनसक्छ भने युद्धपछि सेना
पनि आफ्नो ब्यारेकमा फर्किसकेको हुनाले यस्ता तथ्यहरू हराउँदै जान
थाल्छन्। अनि वर्षायामले प्रकृतिको स्वरुपमै ल्याउने परिवर्तनपछि यसको
जोखिम झन् बढ्छ। समग्रमा घर, खेत र बारीमा बारुदी धराप छाडेर कोही
पनि ढुक्कसँग निदाउन सक्दैन। यो जोखिम हल गर्न कतिपय दाताले रुचि देखाएका
र केही गैरसरकारी संस्थाहरूले अभियान नै चलाए पनि माओवादीसहितको वर्तमान
अन्तरिम सरकार पूर्ण इच्छाशक्तिका साथ नलागेसम्म यो अभियानले वाञ्छित
परिणाम हासिल गर्न सक्दैन।
|
