रिपोर्ट सुदूरपश्चिम

'बन्द नभएको दिनै छैन'

जग्गाको मागदेखि चोरी तस्करीका सामान छुटाउनसम्म पनि चक्काजाम

• दीर्घराज उपाध्याय, धनगढीमा

दीर्घराज उपाध्याय

भूमिहीन र मुक्त कमैयाद्वारा जग्गाको माग गर्दै कैलालीको मसुरियामा गरेको चक्काजाम।

सुदूरपश्चिममा जे भयो कि चक्काजाम! हुँदाहुँदा कैलालीमा सशस्त्र प्रहरीले समातेर जिल्ला भन्सार कार्यालयमा बुझाएको भारतबाट तस्करी गरेर ल्याइएको १०७ बोरा मलफिर्ता गर्ने माग राखेर समेत तीन दिन पटक–पटक चक्काजाम भयो। यसबाहेक विद्युत् आपूर्ति नगरेको, ऊखु किसानले स्थानीय बासुलिङ्ग सुगर मिलबाट रकम नपाएको, अवैध रूपमा रूख काट्नेलाई पक्राउ गरिएको भनेर पनि बन्द र चक्काजाम भएका छन्।

बैतडी, पाटनका वासिन्दाले द्वन्द्वकालमा विस्थापित सरकारी कार्यालय पुनर्स्थापना हुनुपर्‍यो भनेर दुई हप्ता बाटो बन्द गरे। माओवादी त स–साना कुरामै बन्द गर्छन्। राजमार्ग दुर्घटनापछि स्थानीय वासिन्दाले क्षतिपूर्तिका लागि बन्द गर्नु पनि सामान्य नै भइसकेको छ।
विभिन्न सरकारी निकायहरूलाई दबाब दिन गरिने बन्द र चक्काजामबाट उनीहरूले दबाब महसूस गरेका उदाहरणहरू भने नगण्य छन्। सर्वसाधारण जनताले सास्ती चाहिँ पाएका छन्। बन्दले राजमार्गहरूको यात्रा अनिश्चित पारेको छ। सुदूरपश्चिमका पत्रपत्रिका र रेडियोमा राजमार्ग बन्द समाचार नै हुन छाडेको छ। धनगढीका पत्रकार कर्ण शाह भन्छन्, “हुँदाहुँदा हामी बन्दलाई कति समाचार बनाउनु भन्ने अवस्थामा पुग्यौँ। अब राजमार्ग खुल्यो भने मात्रै समाचार बन्छ।” यति हुँदा पनि सरकारी निकाय साइनबोर्डमा सीमित छन्, राजमार्गमा सरकारको प्रभाव शून्य छ, चक्काजाम र बन्द खोल्न प्रहरी प्रशासन अलिकति पनि सक्रिय छैन, समाजमा अराजकता बढेको छ, जसमा पनि बन्द गर्न सक्छु भन्ने भावना विकास भएको छ।

परिणाम राजमार्गको यात्रा निकै कष्टकर र जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ। जनताले दुःख पाएका छन्, बन्दकर्ताले सञ्चारकर्मी, मानवअधिकारकर्मी र एम्बुलेन्सलाई पनि छाडेका छैनन्। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र 'इन्सेक' को क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीका संयोजक खडकराज जोशी भन्छन्, “सरकारी निकाय निरीह भएका कारण उच्छृङ्खल र अराजक बन्दकर्ता झन् उत्साहित भएका छन्।”
१० जेठमा जग्गा पाउनुपर्ने माग राखेर मसुरियाको बढैपुरमा चक्काजाम गरिरहेका भूमिहीन र मुक्त कमैयाले इन्सेकका संयोजक जोशीसहित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, धनगढी क्षेत्रीय कार्यालयका उप–निर्देशक कोषराज न्यौपाने र पत्रकारहरू सम्मिलित टोलीलाई आधा घण्टाभन्दा बढी नियन्त्रणमा लिए। एक बन्दकर्ताले त 'यिनीहरूलाई समातेर राख्नुपर्छ, अनि मात्र सरकारलाई दबाब पर्छ र हाम्रा माग पूरा हुन्छन्' सम्म भनेका थिए। उपनिर्देशक न्यौपाने भन्छन्, “राजमार्गमा अराजकता यति धेरै बढेर गएको छ कि जुनसुकै पक्षले आफ्नो माग पूरा गराउन बन्द आयोजना गरिहाल्छन्।”

पूर्वी कैलालीका आधा दर्जनभन्दा बढी गाविसका बासिन्दाले जमरा, कुलरिया र रानी कुलोमा पानी नआएपछि सात दिनसम्म पूर्व–पश्चिम राजमार्गको लम्की―चिसापानी खण्डमा कसैलाई आवतजावत गर्न दिएनन्। धनगढीबाट काठमाडौँ जाँदै गरेका प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष राजेन्द्र दाहाल सम्मिलित टोली पनि अवरोधमा पर्‍यो। अध्यक्ष दाहालले भने, “बन्दकर्ताले आफ्ना माग पूरा गराउने बहानामा कसैलाई छाडेेनन्।” उनी भोलिपल्ट हवाईमार्गबाट काठमाडाँै फर्किएका थिए।

टीकापुर क्षेत्रका किसानले वर्षौँदेखि आफैँले कुलो खनेर कर्णाली नदीबाट पानी सिंचाई गर्दै आएका थिए। यस वर्ष पानी नआएकोले त्यसक्षेत्रका हजारौँ बिगाहा जमिन बाँझो हुनसक्ने भएकाले सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न यसरी राजमार्ग बन्द गर्नु परेको राष्ट्रिय सिंचाई जल उपभोक्ता महासंघ, सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय समितिका सचिव तेजशङ्कर भट्टको भनाइ छ। सो क्षेत्रका बासिन्दालाई आठ दल र स्थानीय प्रशासनले कुलोमा पानी ल्याउन आवश्यक उपकरण र साढे दुईलाख रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनाएपछि चक्काजाम खुलेको थियो।
बन्दको कारण धनगढीको जिल्ला शिक्षा कार्यालय नियमित हुन नसकेको दुई महिना भइसक्यो। २१ जेठमा खैलाडका बासिन्दाले विद्युत् आपूर्ति नभएको भन्दै टीकापुर विद्युत् प्राधिकरणमा ताला लगाएर पाँच घण्टा विद्युत आपूर्ति ठप्प पारे। जानकीनगरका युवाहरूले गाविसले युवाका लागि रकम नछुट्याएको भनेर गाविसको गाउँ परिषद अवरुद्ध पारिदिए।

कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर खत्री बन्द नगर्ने सर्वपक्षीय निर्णयको पालना नभएको बताउँछन्। जिल्ला प्रशासनले सबै माग पूरा गर्ने नभएर सम्बन्धित निकायलाई घच्घच्याउने काम पनि गर्छ भन्ने कुरा बुझिदिन सम्बद्ध पक्षलाई उनको आग्रह छ। पक्राउ परेको अवैध मल छाड्न पनि चक्काजाम भएकोमा आश्चर्य व्यक्त गर्दै प्रजिअ खत्री भन्छन्– “अब त अति भयो, अवैध सामान छुटाउन पनि चक्काजाम!”

मारमा यातायात व्यवसाय

दिनहुँजसो हुने चक्काजामबाट यात्रुहरू विचल्लीमा पर्ने गरेका छन्।

पटकपटक हुने बन्द र चक्काजामको ठूलो मार यातायात व्यवसायमा परेको छ। द्वन्द्वकालमा झण्डै धरासायी यो व्यवसाय लोकतन्त्रमा पनि उकालो लाग्ने स्थिति नदेखेर ५० जनाभन्दा बढी व्यवसायी पेशा छाड्न र विस्थापित भएका छन्। स्थिति अनुकूल नभए यो सङ्ख्या दोब्बर हुन धेरै समय नलाग्ने उनीहरू बताउँछन्। व्यवसायी बलराम पौडेल भन्छन्, “किस्ता तिर्न नसक्दा बस सस्तोमा बेच्नु पर्‍यो। बसको होइन, फलामको मूल्य पनि पूरा मिलेन।”

नाम चलेका थुप्रै बस व्यवसायीहरूको हालत यस्तै छ। कतिसँग बसै छैन भने भएका सँग पनि थोरै छ। विगतमा ११ वटा बस रहेको सृजना ट्राभल्ससँग अहिले एउटै छैन। क्षेत्रमै नाम चलेको दिनेश ट्राभल्सका ७० वटा बसमध्ये ३८ वटा मात्र छन्। ट्राभल्सका महाप्रबन्धक बीएल चौधरी लगातार भइरहने बन्द, चक्काजाम र बस दुर्घटनापछि माग गरिने लाखौँको क्षतिपूर्तिका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्नै नसकिने अवस्थामा पुगेको बताउँछन्। ब्याङ्कबाट कर्जा लिएर बस चलाउने व्यवसायीहरू ऋण तिर्न नसकेर घरखेत लिलाम हुने स्थितिमा पुगेका छन्।

सुदूरपश्चिमाञ्चल बस तथा मिनी बस व्यवसायी समितिसँग दुई वर्षअघि ३२५ वटा जति बस थिए,तर अहिले २२१ वटा मात्र छन्। समितिका कार्यालय प्रमुख हरिप्रसाद जोशी भन्छन्, “सुदूरपश्चिममा बन्द नभएको कुनै दिनै छैन। देशभरिमा सबैभन्दा धेरै बन्द यसै क्षेत्रमा हुने गरेको छ। अनि कसरी चल्नु व्यवसाय?”

कहाँ कहिले किन भए बन्द?

२३–२५ जेठ २०६४: कैलाली, साँढेपानीस्थित राजमार्ग। स्थानीय बासिन्दाद्वारा भारतबाट तस्करी गरेर ल्याएको मल छुटाउन।
२३ जेठः धनगढीको एलएनचोकमा साँझ साढे पाँच बजे आधाघण्टा। वाईसीएलद्वारा प्रधानमन्त्रीले गरेको टिप्पणीको विरोधमा।
२३ जेठः सोही ठाउँमा साँझ साढे ६ बजे आधा घण्टा। अखिल छैठौँद्वारा वाईसीएल आक्रमणको विरोधमा।
१७–२३ जेठः राजमार्गको लम्की―चिसापानी खण्ड। टीकापुर क्षेत्रका बासिन्दाद्वारा कुलोमा पानी ल्याउन सरकारलाई दबाब दिन।
२१ जेठः सुदूरपश्चिम बन्द। नेपाल डेमोक्रेटिक पार्टीद्वारा आह्वान भएको दुइदिने बन्द पहिलो दिन विहान १० बजेपछि प्रभावहीन भएको थियो।
१८ जेठः नेपाल बन्द। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ।
१५ जेठः राजमार्गको लम्की क्षेत्रमा आधाघण्टा। यातायात मजदुरद्वारा भाडा विवादमा एक यात्रुले कण्डक्टर टीकाराम भण्डारीलाई गरेको कुटपिटको विरोधमा।
९–१० जेठः राजमार्गको मसुरिया खण्ड। भूमिहीन र मुक्त कमैयाद्वारा जग्गाको माग गर्दै।
७–८ जेठः कञ्चनपुर। अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) द्वारा मागपत्र पेश गर्न जिल्ला प्रशासनमा गएका कार्यकर्ता कुटिएको विरोधमा।
५–६ जेठः कञ्चनपुर। माओवादीद्वारा।
१–५ जेठः बैतडी, पाटन। स्थानीय वासिन्दाद्वारा द्वन्द्वमा विस्थापित सरकारी कार्यालयहरूको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै।
१–२ जेठः कैलाली, लम्की। वादी समुदायद्वारा जग्गाको माग गर्दै।