रिपोर्ट पर्यटन

जलविद्युत्को मारमा जलयात्रा

जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्न खोला थुनेपछि राफ्टिङलाई पर्न सक्ने असरका बारेमा कोही गम्भीर देखिँदैन। व्यवसायीहरू भन्छन्– यस्तै हो भने कुनै दिन 'नेपालमा पनि राफ्टिङ हुन्थ्यो' भन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

• शैली बस्नेत

मीन बज्राचार्य

जलविद्युत् परियोजनाका कारण कालीगण्डकीमा गरिने पाँचदिने र्‍याफ्टिङ यात्रा तीन दिनमा सीमित भएको छ।

पर्यटन, जलस्रोत र सेवा उद्योगको विकासबाट नै समृद्ध नयाँ नेपाल बनाउन सकिन्छ भन्नेमा कसैको विमति छैन। सरकारी तथा निजी क्षेत्र पर्यटन र जलस्रोतलाई नेपालको आर्थिक विकासका आधार मानिरहेका छन्। तर यी दुई क्षेत्रबीच सरकारी तहमा समन्वय नहुनाले जलस्रोत योजनाहरूको मारमा साहसिक पर्यटनको एक प्रमुख अङ्ग 'राफ्िटङ' पर्न गएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। जलविद्युत् परियोजना निर्माण हुने क्रमसँगै राफ्िटङलाई के असर पर्छ त? व्यवसायीहरूसँग कालीगण्डकीको उदाहरण छ।

बाग्लुङको नयाँपुलदेखि पाल्पाको राम्दीघाटसम्मको पाँच दिनको कालीगण्डकी राफ्िटङ यात्रा कालीगण्डकी ए जलविद्युत् परियोजना शुरु भएपछि तीन दिनमा झर्‍यो। फलस्वरुप पहिले जलयात्राकै क्रममा देख्न पाइने ऐतिहासिक महत्त्वको रानीमहल र धार्मिक महत्त्वको राम्दीघाटको मजा पर्यटकहरूले हिजोआज लिन पाउँदैनन्। नेपाल एशोसिएसन अफ राफ्िटङ एजेन्टस् (नारा) का अध्यक्ष सूर्य जोशी भन्छन्, “अब त रानीमहल सुख्खा बगरमा छ, त्यहाँ शायदै कोही जान्छ होला। प्राकृतिक सुन्दरतामा रमाउन आएका पर्यटक चाहिँ मिर्मे (पर्वत) को बाँधमा पुगेर यात्रा टुङ्ग्याउनु पर्दा खिन्न हुन्छन्।”

उच्च वेगमा बग्ने र्‍यापिड (छाल) हरू प्रशस्त भएका कारण विगतमा पर्यटकले 'स्वीट रिभर' भन्ने कालीगण्डकीको पुरानो ख्याति गुमिसकेको राफ्िटङप्रेमी तथा व्यवसायीको दुःखेसो छ। नेपाल नदी संरक्षण कोषका अध्यक्ष मेघ आले भन्छन्, “कालीगण्डकीले सात जिल्ला जोड्ने भएकाले सातै जिल्लामा पर्यटन विकास हुँदैथियो। तर ती जिल्लामा पहिले जत्तिकै पर्यटक अहिले जाँदैनन्।” जलविद्युत् परियोजना बनाउँदा जलयात्रालाई पनि जोगाउन सकिने विकल्पहरू छन् भन्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। आले भन्छन्, “कालीगण्डकी ए को बाँध वेनीघाटभन्दा माथि वा राम्दीघाटभन्दा तल बनेको भए पुरानो राफ्िटङ मार्गलाई असर पर्दैनथ्यो।” परियोजना बनेको पाँच वर्ष भइसक्दा पनि पर्यटन मन्त्रालयको वेबसाइटमा अहिले पनि 'कालीगण्डकी पाँचदिने राफ्िटङ यात्राका लागि उपयुक्त नदी' भनेरै प्रचार गरिएको छ।

सरकारले नेपालका ६ हजार नदीनालामध्ये १० वटा नदीका विभिन्न १५ खण्डमा राफ्िटङका लागि स्वीकृति दिएको छ। यीमध्ये भोटेकोशी, सेती, सुनकोशी, कर्णाली, त्रिशूली र कालीगण्डकी बढी लोकप्रिय छन्। तीस वर्ष पहिले त्रिशूली नदीलाई राफ्िटङका लागि खुला गरिएयता संसारभरिकै राफ्िटङप्रेमीहरूमाझ नेपाल एकपटक जानैपर्ने गन्तव्यका रूपमा चिनिन थालेको हो।

तर राफ्िटङ गराइने प्रमुख नदीहरू जलविद्युत् आयोजनाका लागि पनि आकर्षक भएकाले राफ्िटङको भविष्यप्रति चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। पछिल्ला दिनमा भोटेकोशीमा बन्न लागेको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाका कारण पर्यटन व्यवसायीहरू पिरोलिएका छन्। सन् १९९६ मा राफ्िटङको अनुमति पाएयता भोटेकोशी राफ्िटङका लागि विश्वका आकर्षक जलमार्गमध्येमै पर्छ।

छिल्लो एक दशकमा देशले द्वन्द्वको मार खेपे पनि भोटेकोशी वरपर करिब आधा दर्जन रिसोर्ट खुलेका छन्। क्यानोनिङ र कायाक जस्ता साहसिक क्रियाकलापका लागि पनि आकर्षक मानिने भोटेकोशीमै बन्जी जम्प पनि छ। व्यवसायीहरू भोटेकोशीलाई नेपाली नदीको 'सो पिस' भन्न रुचाउँछन्। यकिन तथ्याङ्क नभएपनि उपयुक्त मौसममा करिब तीन सय पर्यटकले भोटेकोशीमा दैनिक राफ्िटङ गर्ने व्यवसायीको अनुमान छ। उनीहरूका अनुसार यसका लागि दिनमा लगभग ७० रिभर गाइडको आवश्यकता पर्छ जसमध्ये अधिकांश स्थानीय युवा हुने गर्छन्। देशमा शान्ति भएमा कुनै ठूलो लगानी नगरिकनै राफ्िटङ क्षेत्रबाट रोजगार र आम्दानी बढाउन सकिने व्यवसायीहरूको विश्वास छ।
माथिल्लो भोटेकोशी र लामोसाँघुमा जलविद्युत् आयोजना बनिसकेकाले मध्य भोटेकोशी परियोजना निर्माण हुने हो भने त्यो नदीमा राफ्िटङ योग्य खण्ड नै बाँकी रहँदैन। नाराका उपाध्यक्ष नानीकाजी थापा भन्छन्, “दुईवटा बाँध भएको भोटेकोशीमा अर्को बाँध बनाउनुहुँदैन, बाँध नै चाहिए बरु बलेफी खोला छ, तामाकोशी टाढा छैन।” विकासले पर्यटनलाई असर पार्ला कि भनेर पर्यटक पनि चिन्तित छन्। भोटेकोशीमा चार पटक राफ्िटङ गरिसकेका अमेरिकी पयर्टक एडवर्ड वेन भन्छन्, “प्रकृति र युवा नै नेपालका सम्पत्ति हुन्। त्यसैको विनाश गर्ने हो भने यहाँ केही बाँकी रहन्न।” राफ्िटङका क्रममा गाउँमा रमाउन थालेपछि एडवर्डले सिन्धुपाल्चोकमा विद्यालय भवन निर्माणमा सहयोग गरेका छन्। विश्वले चिनेको भोटेकोशी नरहेे एडवर्ड जस्ताको सहयोग नपाइने र सिन्धुपाल्चोकको पर्यटनको आधार नै ध्वस्त हुने व्यवसायीको भनाइ छ।

किरण पाण्डे

भोटेकोशी राफ्टिङका लागि विश्वका आकर्षक जलमार्गमध्येमै पर्छ।

भोटेकोशीसँगै अरू विभिन्न नदीमा समेत जलविद्युत् परियोजना निर्माण शुरु हुने चर्चाले राफ्िटङ व्यवसायी चिन्तित छन्। जैविक विविधता जोगाउन राष्टिय निकुञ्ज बनाएझैँ भोटेकोशी, सेती, सुनकोशी, कर्णाली, त्रिशूली र कालीगण्डकी गरी ६ नदीलाई संरक्षित नदी घोषणा गरी स्वतन्त्र बग्न दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। एडभेन्चर नेपाल प्रोडक्सनका दीपेन्द्र भण्डारी भन्छन्, “विदेशमा कति लगानी गरेर कृत्रिम नदी बनाउँछन्। हामीकहाँ प्रकृतिले दिएको उपहारलाई कमसेकम जोगाउन त सक्नुपर्छ।”

तर, पर्यटन उद्योग महाशाखाका उपसचिव खडानन्द ढकाल राफ्िटङका लागि जलविद्युत् परियोजना रोक्नु कठिन कार्य भएकाले व्यवसायीहरूले विविधिकरण र बाँध नबनेका नदीहरूमा ध्यान दिएर उपलब्ध स्रोतमा नयाँ आयाम थप्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। यद्यपि नयाँ नदी वा क्रियाकलापबाट दशौं वर्षको लगानी र ख्याति पुनः कमाउन सजिलो नहुने उनी पनि स्वीकार्छन्। ढकालका भनाइमा, बहुपक्षीय दाताहरूको सहयोगमा हुने जलविद्युत् आयोजनाहरू सरकारी प्राथमिकतामा पर्छन्। यस्तोमा राफ्िटङ व्यवसायीको आवाज निकै सानो हुन जान्छ। ढकाल भन्छन्, “उहाँहरूको माग पर्यटन मन्त्रालयले होइन जलस्रोत मन्त्रालयले मात्र पूरा गर्न सक्छ।”

राफ्िटङ व्यवसायीहरू भने आफूहरू बाँध या विकास विरोधी नभएको तर पर्यटन र विद्युत् दुवै अट्न सक्ने राष्ट्रिय नीतिमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। युरोपेली मुलुकमा कायाक सिकाउने रामहरि सिलवाल भन्छन्, “हामीले बिजुली चाहिँदैन भनेको होइन तर नेपाल भनेर संसारमै चिनाउने नदीहरूलाई बचाउन अलिकति तल या माथि या सँगैको अर्को नदीमा बाँध बनाउँदा हुन्छ कि, त्यो विचार गरौँ भनेको हो।”

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि 'नेचुरल्ली नेपाल', 'वन्स इज नट इनफ'को ब्रान्डका साथ पर्यटन मन्त्रालय लागिपरेको छ। प्याराग्लाइडिङ, ट्रेकिङ, क्यानोनिङ, बन्जी जम्प, माउन्टेन बाइकिङ, रक क्लाइम्विङ, राफ्िटङ जस्ता साहसिक खेल फस्टाउन सक्ने भौगोलिक बनोट र मानव स्रोत भएका कारण नेपाललाई 'एडभेन्चर डेस्टिनेशन' का रूपमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने धारणा पनि बेलाबेलामा सुनिन्छ। तर सन् २००४ सम्म लगभग चौध दिन रहेको विदेशी पर्यटकको नेपाल बसाइँको अवधि अहिले पनि उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि हुनसकेको छैन।

राफ्िटङ व्यवसायीको मागअनुरुप नेपालका प्रमुख ६ नदीलाई संरक्षित नदी घोषणा गर्नु कति व्यावहारिक छ, त्यो छुट्टै अध्ययनको विषय हो। तर जलस्रोत र पर्यटनका आधारमा देशलाई नयाँ गति दिने हो भने यी दुवै क्षेत्रबाट अत्यधिक लाभ लिन सरकारीस्तरमा समन्वय गर्नु चाहिँ आवश्यक छ।