रिपोर्ट इ–गभर्नेन्स

गफै बढी

सरकारी निकायहरूको कार्यशैली हेर्दा 'इ–गभर्नेन्सयुक्त नयाँ नेपाल' को परिकल्पना मीठो गफ मात्र भइरहेको अनुभव हुन्छ।

• जेबी पुन मगर र विवेकराज मौर्य

सरकारले हालै तयार पारेको सूचनाप्रविधिसम्बन्धी गुरुयोजना लागू हुने हो भने कालीकोटको कुनै विकट गाउँको मानिसले नागरिकता बनाउन दुई दिन हिँडेर सदरमुकाम मान्मा आउनै पर्दैन। महेन्द्रनगरमा पढाइरहेका वीरमान लिम्बूले सवारी चालक प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न दुई दिनको पट्यारलाग्दो बस–यात्रा गरेर इलाम पुगिरहनु पर्दैन। एसएलसीको प्रमाणपत्रमा मनकुमारी बिष्ट हुनुपर्नेमा 'मानकुमारी बिष्ट' भएको सच्याउन काठमाडौँ आउनुपर्ने मुगुकी छात्राले आफ्नै गाविसमा त्यो काम गराउन पाउनेछिन्।

यस्ता कामका लागि देशका हरेक गाविसमा 'टेलिसेन्टर' स्थापना गर्ने र सरकारका सबै संयन्त्रलाई 'कम्प्युटराइज' गरेर ती सेन्टरसँग जोड्ने सरकारको योजना छ। यति भएपछि गाउँघरका जनताले आ–आफ्नै गाविसका टेलिसेन्टरमा उपलब्ध विद्युतीय फारम भरेर इन्टरनेटमार्फत् सम्बन्धित कार्यालय वा संस्थामा पठाउनु पर्दछर ती कार्यालय वा संस्थाले इन्टरनेटमार्फत् उनीहरूको काम सम्बन्धित ठाउँमै हुने गरी सेवा दिनेछन्। टेलिसेन्टरबाट गाउँका जनताले इन्टरनेटका अन्य लाभ र सुविधा पनि पाउन सक्छन्।

उच्चस्तरीय सूचनाप्रविधि आयोग अहिले यस्तै लक्ष्य भएको सूचनाप्रविधिसम्बन्धी गुरुयोजनाअनुरुप कार्यक्रम बनाउने काममा जुटेको छ। कुरा सुन्दा निकै गतिशील लाग्ने यो तयारीको काम र गति हेर्दा चाहिँ कछुवाको चालभन्दा पनि सुस्त र शिथिल देखिन्छ। २०५७ सालमा सरकारले ल्याएको सूचना तथा प्रविधि नीतिअनुसार अहिलेसम्म देशभर १५०० टेलिसेन्टर खुलिसक्नुपर्नेमा २४० वटा मात्र पुगेका छन्।

ीमध्ये ४०–५० वटा टेलिसेन्टरहरूमात्र सञ्चालनमा रहेको अनुमान गरिन्छ। केही वर्ष अगाडि 'इ–गभर्नेन्स' का नाममा देशका केही नगरपालिकामा जन्म–मृत्यु दर्ता, घर–जग्गा दर्ता, नक्सापास र सरकारी सूचनाप्रणालीको विकास भएपनि अधिकांश अद्यावधिक छैनन्, कतिपय बन्द भइसकेका छन्। चलेकैमा पनि भिन्नाभिन्नै सफ्टवेयर कार्यक्रमहरू प्रयोग भएकाले तिनले देशका विभिन्न ठाउँलाई जोड्न सकिरहेका छैनन्।

परम्परागत शैलीमा चलेका सरकारी निकायका कामकारबाही हेर्दा इ–गभर्नेन्सयुक्त नयाँ नेपालको परिकल्पना तत्कालका लागि मीठो गफ मात्र भइरहेको अनुभव हुन्छ। एउटा उदाहरण हो रक्षा मन्त्रालय। देशको रक्षासम्बन्धी संवेदनशील सूचना सङ्ग्रह गर्ने सो मन्त्रालयसँग त्यससम्बन्धी कुनै इलेक्ट्रोनिक सूचना छैनन्। मन्त्रालयका १५ वटा कम्प्युटर एकजना अपरेटरले चलाउँछन्। सरकारले इ–गभर्नेन्सको कुरा उठाउन थालेपछि गृह मन्त्रालयमा करिव ४० वटा कम्प्युटर पुगेका छन्। अपरेटर जगतबन्धु अधिकारीका अनुसार सो मन्त्रालयमा इ–गभर्नेन्सबारे हुने छलफलमा उनी प्रमुख वक्ता हुने गरेका छन्।

अधिकांश सरकारी निकाय यसरी नै चलिरहेका छन्। अरूका तुलनामा बढी 'प्रविधि–मैत्री' मानिएकोे अर्थ मन्त्रालयमा १३५ वटा कम्प्युटर छन्। निर्वाचन आयोगले देशभर तीन सय कम्प्युटर प्रयोग गर्छ। प्रभावकारी ढङ्गले दु्रतगतिमा काम गर्ने हो भने सरकारी निकायमा देखिने यी कम्प्युटर नगन्य हुन्। इ–गभर्नेन्सको अवधारणालाई सफल तुल्याउन सबै मन्त्रालय र कार्यालयबीच देशव्यापी सूचना आदानप्रदान हुनु पर्दछ र त्यसको लागि प्रशस्त कम्प्युटर र दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छन्। मन्त्रालयका प्रायः सचिवहरूले समेत कम्प्युटर चलाउन नजान्ने वर्तमान अवस्थामा यी काम कसरी फत्ते गरिएला, अनुमान गर्न गाह्रो छ। त्यसैले होला, कुन मन्त्रालयमा कति कम्प्युटर राख्ने र त्यसका लागि के कति सामग्री एवं जनशक्ति आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामै परेको छैन। सफ्टवेयरका बारेमा त उनीहरू झन् अनभिज्ञ छन्।

मन्त्रालयमै चोरी–सफ्टवेयर
सरकारी निकायले नैतिकताका दृष्टिले पनि चोरीका व्यावसायिक सफ्टवेयर चलाउनु हुँदैन। तर नेपाली बजारमा जताततै पाइने यस्ता सफ्टवेयर सरकारी निकायहरू पनि खुल्लमखुल्ला प्रयोग गर्छन्। रु. १५ हजार पर्ने 'एसेम्बल्ड कम्प्युटर' मा रु.२ लाख जतिको चोरीको सफ्टवेयर निःशुल्क दिने कम्प्युटर बजारबाटै सरकारले आफ्नो माग पूरा गरिरहेको छ। “यसबारे विस्तृत अध्ययन नभए पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी कम्प्युटरमा अवैध व्यावसायिक सफ्टवेयर प्रयोग भइरहेको अनुमान छ”, 'फ्रि एण्ड ओपन सोर्स सफ्टवेयर' (हे. बक्स) का अभियन्ता वसन्त श्रेष्ठ भन्छन्।

यस्ता अवैध काम नियन्त्रणमा सक्रिय विश्व व्यापार सङ्गठनसम्बन्धी मामला हेरिरहेका उद्योग तथा बाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव प्रचण्डमान श्रेष्ठ नै नेपाल जस्तो गरीब मुलुकका निम्ति सफ्टवेयर चोरी गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन्। “गरीब मुलुकले महँगा सफ्टवेयर नचोरे कम्प्युटरमा उनीहरूको पहुँच नै हुन सक्दैन,” श्रेष्ठ भन्छन्, “तथापि डव्लुटीओको सदस्य भइसकेको हुँदा नेपाललाई सन् २०१३ सम्ममा चोरीको सफ्टवेयर नियन्त्रण गर्नुपर्ने बाध्यता छ।” तर, देशका महत्त्वपूर्ण सूचना राखिने कम्प्युटरमा चोरीको सफ्टवेयर प्रयोग गरिँदा भोलि व्यावसायिक सफ्टवेयर कम्पनीहरूले चोरी नियन्त्रण गर्न वा महँगो शुल्कमा वैध व्यावसायिक सफ्टवेयर किन्न दबाब दिन सक्छन्।

उच्चस्तरीय सूचनाप्रविधि आयोगका सदस्य मनोहर भट्टराई ई–गभर्नेन्सका लागि चाहिने ठूलो परिमाणको सफ्टवेयर खरिद गर्न सरकारको आर्थिक हैसियतले थेग्दैनभन्छन्। उनका अनुसार, त्यसपछि अहिले राखिएका महत्त्वपूर्ण सूचना सस्तो वा निःशुल्क पाइने सफ्टवेयरहरूमा सार्नुपर्ने हुन्छ। त्यो काम अत्यन्त झञ्झटिलो हुन्छ, कहिलेकाहीँ फाइल नै नखुल्ने सभावना पनि रहन्छ। सरकारले यस्तो खतरा मोल्नु ठीक मानिँदैन। केही मन्त्रालयले लाखौँ खर्च गरेर महँगा सफ्टवेयर खरिद गर्न थालेपछि विज्ञहरूले त्यत्तिकै खर्च अन्य मन्त्रालयले गर्न नसक्ने र इ–गभर्नेन्सको लक्ष्यप्राप्तिमा अवरोध आउने संभावना पनि औंल्याउन थालेका छन्। संघीय संरचनामा देशको रुपान्तरण हुने निश्चित भइसकेको वर्तमान अवस्थामा नेपालले त्यहीअनुरुप सूचनाप्रविधिसम्बन्धी नीति तय गर्नुका साथै त्यसैनुरुप कम्प्यूटर तथा सफ्टवेयर जुटाउनु आवश्यक छ।

सेनाः अरू भन्दा अगाडि
१७ वर्षअघि मुलुकका केही कार्यालयमा भरखर भरखर कम्प्युटरले टाइपराइटरलाई हटाउन थालिरहेको बेला नेपाली सेनाले आफ्ना जवानहरूको सम्पूर्ण विवरण तथा आयव्ययको लगत राख्ने सफ्टवेयरको निर्माण र प्रयोग गरेको थियो। आफ्नै प्राविधिकहरूको संलग्नतामा सुरक्षा, मानव संसाधन, आयव्ययसँग सम्बन्धित ३० प्रकारका सफ्टवेयर प्रयोग गर्दै आएको नेपाली सेना विद्युतीय सूचना सञ्चयमा अन्य निकायभन्दा निकै अगाडि देखिन्छ। प्रायः मोटामोटा ढड्डामा आयव्ययको हिसाब राख्ने सरकारी परम्परालाई चुनौती दिँदै नेपाली सेनाले पहिलोपटक आधुनिक तवरले कम्प्युटरमा सूचना सङ्ग्रह गर्न थालेको थियो। कम्प्युटरमार्फत् तयार पारिएको सेनाको हिसाबकिताबलाई शुरुमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अस्वीकृत गरेको सम्झँदै सेनाका कम्प्युटर महाशाखा प्रमुख कर्नेल कुमार डङ्गोल भन्छन्, “हामीलाई त्यतिबेला साँच्चिकै अप्ठ्यारो परेको थियो।”

२०४६ सालतिर ४५ हजार सैनिकको व्यक्तिगत लगत राख्न ३०–३५ जनाको समूहलाई निरन्तर दुई महिना काम गर्नुपर्थ्यो। तर आफ्नै अगुवाईमा केही सफ्टवेयरहरूको निर्माण र सबै तथ्याङ्क कम्प्युटराइज गरिएपछि त्यसमा लाग्ने समय र श्रमको वचत भएको दाबी गर्दै डङ्गोल भन्छन्, “सानोभन्दा सानो काम गर्न पनि शारीरिक रूपमै मान्छे दौडाउनुपर्ने परम्परालाई तोड्दै हामीले एक प्रकारको इ–गभर्नेन्सको अवधारणा अपनाइसकेका छौँ।”

व्यावसायिक र खुला स्रोतमा आधारित दुवै प्रकारको सफ्टवेयर प्रयोग गर्दै आएको नेपाली सेनाले केही सफ्टवेयर भने अन्य सरकारी निकायले जस्तै चोरीको नै चलाउने गरेको छ। सेनाका १५० प्राविधिकहरू देशभर सञ्जालमा रहेका एक हजार कम्प्युटरमार्फत् सूचना आदानप्रदान गरिरहेका हुन्छन्।

खुला स्रोतः उत्तम विकल्प

स्वामित्व र नियन्त्रणका आधारमा सफ्टवेयरलाई दुई श्रेणीमा राख्न सकिन्छ– व्यावसायिक र 'फ्रि एण्ड ओपन सोर्स' सफ्टवेयर। व्यावसायिक सफ्टवेयरको बिक्री तथा प्रयोगमा कम्पनीले आफ्नो स्वामित्वको लगाम राख्नुका साथै प्रयोगमा समेत बन्देज लगाउन सक्छ। खुला स्रोत सफ्टवेयरमा त्यस्तो बन्देज हुँदैन। सन् १९८० को दशकमा अमेरिकाको स्ट्यान्फोर्ड विश्वविद्यालयमा कार्यरत रिचर्ड स्टलमेनले शुरु गरेको खुला स्रंोत सफ्टवेयर अभियान अन्तर्गत प्रवर्द्धित यस्ता सफ्टवेयर निःशुल्क वा कम मूल्यमा पाइनुका साथै स्रोत कोडमा प्रयोगकर्ताले चाहेअनुसार हेरफेर गर्न मिल्ने र पुनः वितरण गर्न पाइने हुन्छ। तर व्यावसायिक सफ्टवेयर महँगा हुन्छन्, तिनको प्रतिलिपि बनाउन पाइन्न र स्रोत कोड पनि लुकाइने हुनाले तिनलाई आफूले चाहेबमोजिम परिमार्जन गर्नसमेत सकिँदैन।

स्थानीय जनशक्तिले नै परिमार्जन गर्न सक्ने भएकाले विकासोन्मुख मुलुकहरूमा खुल्ला स्रोतमा आधारित सफ्टवेयरलाई महत्त्व दिइएको हो। चीनले सन् २००३ को एक सरकारी निर्णयअनुरुप सबै मन्त्रालयलाई स्थानीय विकासकर्ताले निर्माण गरेको सफ्टवेयर मात्र खरिद गर्न निर्देशन दिएको छ। परिणामस्वरुप सरकारी निकायहरूमा माइक्रोसफ्टका व्यावसायिक उत्पादनहरूको प्रयोग कम गर्दै चीनमै निर्मित 'लिनक्स', 'डब्लुपीएस अफिस' जस्ता स्थानीय सफ्टवेयरको प्रयोग दिनदिनै बढ्दो छ। व्यावसायिक सञ्चालन प्रणाली 'विण्डोज' प्रयोग गर्दा सुरक्षासम्बन्धी संवेदनशील सूचना इन्टरनेटमार्फत् अमेरिकाको नेशनल सेक्युरिटी एजेन्सीमा पुगेपछि चीनले यस्तो निर्णय लिएको बताइन्छ। चीनका सरकारी कार्यालयमा विदेशी व्यावसायिक सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सरकारबाट विशेष अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ।

भारतमा खुल्ला स्रोतमा आधारित सफ्टवेयरको उपयोग साक्षरता बढाउन समेत हुनथालेको छ। भारतमा निजी लगानीमा खुलेका संस्थाहरू समेत खुल्ला स्रोतका सफ्टवेयरतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। भारतमा इ–गभर्नेन्स, इ–मेडिसिन र इ–विजनेश जस्ता नयाँ संरचना खुल्ला स्रोतमै आधारित छन्। बीएसएनएल, एयरटेल, यूटीआई बैंक, एलआईसी, भारतीय रेल्वेजस्ता ठूला निकायका अतिरिक्त महाराष्ट्र र पश्चिम बङ्गाल सरकारले खुल्लास्रोत सफ्टवेयर चलाउँदै आएका छन्। व्यावसायिक कंपनीले कम प्रचलित भाषामा सफ्टवेयर बनाउँदैनन्। भारतमा २३ वटा राष्ट्रिय तथा आठसय स्थानीय भाषामा खुल्ला स्रोतको प्रयोग गरी विभिन्न क्षेत्रीय भाषामा सफ्टवेयरहरूको निर्माण गरिएको छ। त्यसैले भोलि बन्ने संघीय संरचना अनुरुप निर्माण भएका साना प्रान्तसँग महँगा सफ्टवेयर खरिद गर्ने आर्थिक हैसियत नहुन सक्छ। सय भन्दा बढी भाषाभाषी भएको हाम्रो देशमा पनि खुल्ला स्रोतलाई प्रभावकारी अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

जापान र दक्षिण कोरियामा पनि खुल्ला स्रोत सफ्टवेयरहरूको प्रयोग भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा त्यस्ता सफ्टवेयर सुरक्षित, निःशुल्क र सस्ता भएकाले विकासोन्मुख मुलुकहरूका निम्ति निर्विकल्प मानिएका छन्। सफ्टवेयरमा परनिर्भरता तथा स्वामित्व मुद्दाका कारण रूस, क्युबा, अर्जेन्टिना, चिली, कोलम्बिया, मेक्सिको, भेनेजुयला, थाइल्याण्ड, कम्बोडिया, साउदी अरबका सरकारहरू समेत खुल्ला स्रोततर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। खुल्ला स्रोतलाई अपनाउँदा स्थानीय जनशक्तिको मौलिक क्षमता वृद्धि हुनु पनि यसको एउटा सकारात्मक पक्ष हो। उच्चस्तरीय सूचनाप्रविधि आयोगका मनोहर भट्टराई भन्छन्, “आउँदो डेढ–दुई महिनामा सरकारले खुल्ला स्रोतबारे स्पष्ट नीति ल्याउने आशा गरेको छु।”