रिपोर्ट अख्तियारको छानबिन
राष्ट्र ब्याङ्कमा त्राहिमाम्
अख्तियारले विना क्षतिपूर्ति करारको अन्त्य,
डलर सटही सुविधा वृद्धिजस्ता मामिलामा चलाएको छानबिनले राष्ट्र ब्याङ्कमा
हलचल मच्चाएको छ। यसले 'वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा अवरोध ल्याएर
ठूला अपराधी बचाउने' त होइन भन्ने आशंका पनि सँगै छ।
• किरण
नेपाल
 |
| किरण पाण्डे |
अख्तियार दुरुपयोग
अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) ले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क (नेराब्या) मा भएका
पछिल्ला कतिपय निर्णयका बारेमा छानबिन शुरु गरेको छ। प्राप्त जानकारी
अनुसार अदुअआले ब्याङ्कको सुपरीवेक्षकीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय
परामर्शदाता केपीएमजी–श्रीलङ्कासँग भएको सम्झौता रद्द गर्दा क्षतिपूर्ति
नलिएको, निजी विदेश भ्रमणका लागि वर्षमा दुई पटकसम्म प्रति–भ्रमण बढीमा
१५ सय अमेरिकी डलरको दरले सर्वसाधारणलाई दिइँदै आएको विदेशी मुद्रा
सटही सुविधा जति पटकका लागि पनि साट्न पाउने गरी २ हजार पुर्याएको
तथा वैदेशिक सहयोग परियोजनाका परामर्शदाताको पारिश्रमिक तोक्दा भ्रष्टाचार
भएको आशङ्कामा अनुसन्धान शुरु गरेको हो। अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले
ब्याङ्कका गभर्नरदेखि सम्बद्ध शाखाका नायब सुब्बासम्मका करिब एकदर्जन
कर्मचारीहरूलाई आयोगमै बोलाई बयान लिएको छ।
सम्झौता तोड्दा क्षतिपूर्ति नलिएको भन्ने सम्बन्धमा
गभर्नर विजयनाथ भट्टराई, डेपुटी गभर्नर वीरविक्रम रायमाझी, ब्याङ्क
तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुख सुरेन्द्र प्रधान, सोही विभागका
कर्मचारीहरू महेश्वरलाल श्रेष्ठ, वीरेन्द्र अवस्थी, निभा श्रेष्ठ,
विष्णु गुरागाईलगायतसँग दुई पटक बयान लिइसकिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्क
सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्यहरू परासर कोइराला, विश्वकेशर मास्के,
प्रदीप श्रेष्ठ र हालसम्म पनि सञ्चालकको हैसियतमा कार्यरत अर्थसचिव
विद्याधर मल्लिकलगायतसँग लिखित जानकारी मागिएको छ। सर्वसाधारणका लागि
विदेशी मुद्रा सटही सुविधा वृद्धि गरिएको र सँगसँगै सरकारी कामका लागि
विदेशी मुद्रा सटहीको माग गर्दा स्वीकृति लिनुपर्ने विगतको व्यवस्था
हटाइएको प्रकरणमा चाहिँ डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरलाई आयोगमा
बोलाएर बयान लिइएको छ। त्यस्तै, वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत
मासिक रु.८० हजार पारिश्रमिक पाइरहेका गभर्नरका प्रेस सल्लाहकार अच्युत
वाग्लेका बारेमा भने 'के कति कारणले मासिक रु.८० हजार बराबरको रकम
दिइएको हो' भनी ब्याङ्कसँग जानकारी मागिएको छ।
अनौठो अनुसन्धान
राष्ट्र ब्याङ्कका कतिपय अधिकारीले अदुअआको यो अनुसन्धानलाई विल्कुलै
फितलो धरातलमा उभिएर गरिएको भन्दै यसमा दुःख दिने अभिप्राय बाहेक अरू
केही नभएको भन्नेसम्मको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ब्याङ्कका एक उच्च
अधिकारी भन्छन्, “अनुसन्धान केही भेट्टाइहालिन्छ कि भन्ने मनसायबाट
निर्देशित जस्तो लाग्छ।”
अनुसन्धानको दायरामा परेको 'करार तोड्दा क्षतिपूर्ति
नलिएको' विषय विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा सञ्चालित वित्तीय क्षेत्र सुधार
कार्यक्रमको हो। यस कार्यक्रमअन्तर्गत राष्ट्र ब्याङ्कको सुधारका लागि
केपीएमजी–श्रीलङ्का र ब्याङ्कबीचको भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेर
तोड्दा ब्याङ्कले क्षतिपूर्ति नमागेर उल्टै पारिश्रमिक दिएको प्रकरणलाई
अदुअआले अनुसन्धानको विषय बनाएको छ। तर ब्याङ्कका अधिकारीहरू सुधार
कार्यक्रमअन्तर्गत दुई वर्षका लागि केपीएमजी–श्रीलङ्काबाट बोलाइएका
परामर्शदाताहरू तोकिएको अवधि पूरा नहुँदै फिर्ता गएपछि सम्झौता तोडिएको
बताउँछन्। सो सम्झौताअन्तर्गत पारिश्रमिक र अन्य सुविधासहित झण्डै
रु.१३ करोड बराबरको खर्चमा आएका श्रीलङ्काली परामर्शदाताहरू जनआन्दोलनताका
'असुरक्षा' को कारण देखाई एक महिना मात्र काम गरेर फर्किएका थिए। ब्याङ्कले
तिनको कार्य प्रगति विवरणको आधारमा एक महिनाको पारिश्रमिक बापत ५०
हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी दिएको थियो। सम्झौतामा पनि ती परामर्शदातालाई
प्रत्येक महिना गरेको कामको कार्य प्रगति विवरण स्वीकृत भएपछि मासिक
रकम भुक्तान गर्ने नै उल्लेख थियो। केपीएमजी–श्रीलङ्काले आन्दोलनपश्चात्
पनि परामर्शदाता पठाउन नसकेपछि विश्व ब्याङ्कको सहमतिमा राष्ट्र ब्याङ्कले
'परामर्शदाता पठाउन ढिलाइ भएको' भनेर सम्झौता रद्द गरेको थियो।
अहिले अख्तियारले 'परामर्शदाता उपलब्ध नगराउने संस्थासँग
क्षतिपूर्ति माग गर्नुपर्नेमा उल्टो एक महिनाको पारिश्रमिक दिएको'
भन्ने कुरा उठाएको छ। अदुअआका अनुसार यसरी विना क्षतिपूर्ति सम्झौता
रद्द गर्दा 'अख्तियारको दुरुपयोग भएको' छ। तर ब्याङ्कका अधिकारीहरू
भने सम्झौता बमोजिम काम गर्न नआउने संस्थासँग कानूनसम्मत तवरबाट सम्झौता
रद्द गरिएको दाबी गर्छन्। तिनको भनाइमा, केपीएमजी–श्रीलङ्कालाई उसले
काम गरेको एक महिनाको मात्र भुक्तानी गरिएको छ। एक अधिकारी भन्छन्,
“सम्झौतामा परामर्शदाता पठाउन ढिलाइ हुँदा क्षतिपूर्ति माग गर्ने व्यवस्था
नै नभएकाले सम्बद्ध पक्षसँग क्षतिपूर्ति माग्ने आधार नै छैन।”
सर्वसाधारणलाई सटही सुविधा बढाइएको, सरकारी काममा आवश्यक
विदेशी मुद्रा सटहीका लागि स्वीकृतिको बन्देज हटाइएको र परामर्शदाताको
पारिश्रमिक तोक्दा भ्रष्टाचार भएको आशङ्कामा भइरहेको अनुसन्धानको जग
पनि बलियो नरहेको तर्क ब्याङ्कका अधिकारीहरूको छ। तिनको भनाइमा, विदेशी
मुद्राको मौज्दात उच्च भएको र मुलुकले खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र
अँगाल्दै गएको वास्तविकतालाई अख्तियारले बेवास्ता गरेको छ।
अख्तियारले सटही सुविधा बढाउँदा विदेशी मुद्राको अपचलन
हुनसक्ने आशङ्का गरेको छ। तर सो सुविधा पाउन भिसा, टिकट लगायतका कुराहरू
आवश्यक पर्ने व्यवस्थालाई बिर्सन सकिँदैन। आजको खुला परिवेशमा विदेशी
मुद्राको बजार हिजोको जस्तो साँघुरो छैन। लाखौँको सङ्ख्यामा विदेशमा
रहेका नेपालीहरूबाट करोडौँ डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सङ्कलन भइरहेको
छ। विदेशी मुद्रा अपचलन गर्न खोज्नेहरूलाई व्यक्तिले पाउने दुईहजार
अमेरिकी डलरको खुद्रे विकल्प त्यति ठूलो कुरा पनि होइन। बरु सटही सुविधामा
वृद्धिले अध्ययन, उपचारलगायतका काममा विदेश जाने सर्वसाधारणको आवश्यकता
पूरा गर्नलाई सहज बनाएको छ।
वैदेशिक सहयोगको कार्यक्रममा नियुक्त परामर्शदाताले
पाउँदै आएको पारिश्रमिकका बारेमा उठाइएको प्रश्नले त झन् अदुअआको अनुसन्धानलाई
अरू आग्रहप्रेरित देखाएको छ। ब्याङ्कका एक अधिकारी भन्छन्, “वैदेशिक
सहयोगमा नियुक्त परामर्शदाताको तलबको कुरामा परेको बेनामी उजुरीका
आधारमा अदुअआबाट चलाइएको अनुसन्धानले समग्र वित्तीय क्षेत्र सुधार
कार्यक्रम नै प्रभावित हुने खतरा छ।”
धरापमा 'विक्षेसुका'
 |
यतिखेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श
ब्याङ्कको व्यवस्थापन लिने तयारीमा छ। राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसका सञ्चालकहरू
लक्ष्मीबहादुर र जीतबहादुर श्रेष्ठलाई एनबी समूह भन्ने आफ्नै व्यापारिक
संस्थाको लगानी रहेको नेशनल हाइड्रोका नाममा ब्याङ्कबाट लिएको करिब
रु.२६ करोडको ऋण भुक्तानी गर्न यही असार मसान्तसम्मको म्याद दिएको
छ। राष्ट्र ब्याङ्कले एनबी समूहमाथि एनसीसीसहित नेपाल–बाङ्लादेश, नेपाल–श्रीलङ्का
मर्चेण्ट ब्याङ्क र एनबी फाइनान्स एण्ड लिजिङ कम्पनीबाट लिएको करिब
रु.२ अर्ब ४० करोड बराबरको ऋण प्रकरणमा यो कारबाही चलाएको हो। राष्ट्र
ब्याङ्ककै सिफारिसमा एनबी समूहका सञ्चालकहरू सहित अरू खराब ऋणीहरूको
पासपोर्ट रोक्का गरिएको छ।
वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सरकारकै प्राथमिकतामा
रहेको कार्यक्रम हो र यसलाई राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यथोचित प्राथमिकता
दिएको हो। तर विगतमा खराब कर्जा प्रकरणका ऋणीमाथिको कारबाहीलाई गति
दिएको राष्ट्र ब्याङ्क अहिले निक्कै सुस्त देखिएको छ। ब्याङ्कका अधिकारीहरू
यस विषयमा कुरा गर्न त्यति रुचि देखाउँदैनन्। जसको कारण यही असार महिनाभित्रै
समाप्त हुन लागेको नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको विदेशी व्यवस्थापन निरन्तर
हुने–नहुने, ३० असारसम्ममा सञ्चालकहरूलाई पूँजी कोष बढाउन भनिएको एनसीसी
ब्याङ्कको व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्ने–नगर्ने तथा हाल राष्ट्र ब्याङ्कको
व्यवस्थापनमा चलिरहेको एनबी ब्याङ्कको व्यवस्थापनको भविष्य, करिब रु.६८
करोड बराबरको ऋण अपचलन गरेको आरोप लागेका सीताराम प्रसाई माथिको कानूनी
कारबाही र कालोसूचीमा रहेका एनबी ब्याङ्कका सञ्चालकहरू लक्ष्मीबहादुर
र जीतबहादुर श्रेष्ठमाथिको कारबाही लगायतका प्रश्नहरूमा अन्योल देखिएको
छ।
अख्तियारको कारबाही प्रक्रियाले वित्तीय क्षेत्र सुधार
कार्यक्रममा प्रभाव पार्न सक्ने बुझेर हुनसक्छ जेठको दोस्रो साता विश्व
ब्याङ्कका नेपाल प्रतिनिधि केन ओहासीले अख्तियारका कामु प्रमुख आयुक्त
ललितबहादुर लिम्बूलाई भेटेका थिए। स्रोतका अनुसार, सो भेटघाटमा केनले
विशेषगरी केपीएमजी–श्रीलङ्कासँग राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको सम्झौता रद्द
गर्दा विश्व ब्याङ्कको पनि सहमति रहेको र सो सम्झौता रद्द गर्ने कार्यले
नेपाललाई फाइदा नै भएको प्रस्ट पारेका थिए। तर राष्ट्र ब्याङ्क सूत्रका
अनुसार विश्व ब्याङ्कका प्रतिनिधिसँगको भेटपछि अख्तियारले सो अनुसन्धानलाई
झनै तीब्रता दिएको छ। त्यसलगत्तै १३ र २० जेठमा ब्याङ्कका ६–७ जना
अधिकारीलाई बयानका लागि अदुअआमै बोलाइएको थियो।
राष्ट्र ब्याङ्कमा भइरहेको अनुसन्धानबारे अख्तियारकै
अधिकारीहरू भने बोल्न चाहँदैनन्। कामु प्रमुख आयुक्त लिम्बूले अनुसन्धानको
दायरामा रहेका कारण केही बोल्न नमिल्ने बताउँदै यति मात्रै भने “कानूनले
दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ।” राष्ट्र ब्याङ्कभित्रको
भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्न अदुअआले गरिरहेको
अनुसन्धान कानूनको दायराभित्रै होला। तर, अनुसन्धानको दायरामा सुधार
कार्यक्रममा संलग्न ब्याङ्क अधिकारीहरू मात्र परेको देखिँदा कतै यसबाट
वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा अवरोध ल्याएर आफू उम्कन खोजिरहेका
विभिन्न वित्तीय अपराधमा मुछिएकाहरूको इच्छा पो पूरा हुने हो कि भन्ने
आशङ्का उत्पन्न भएको छ।
|
