| •
पुरुषोत्तम दाहाल |
 |
आवरण
विश्लेषण
नयाँ प्रयोगको चरण
राजनीतिक शक्ति कमजोर भए भने जातीय, धार्मिक
तथा क्षेत्रीय सोच र शक्तिहरू नागरिकको संवेदनामाथि हावी हुन पुग्छन्
र उग्र विचारहरूले क्रान्तिको नयाँ स्वरुप र आकार ग्रहण गर्दछ।
 |
| किरण पाण्डे |
नेपाली राजनीति
निरन्तर 'प्रयोगशाला' भइरहेको छ। पछिल्लो प्रयोग, गठबन्धन सरकार र
साझा संसद हो। तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका महासचिव माधवकुमार
नेपालसहित सो पार्टीका प्रमुख नेताहरूको भर्खर सम्पन्न भारत भ्रमण
र भारतीय नेताहरूसँगको छलफलपश्चात् राजनीतिक समीकरणको अर्को प्रयोग
हुनसक्ने चर्चा प्रारम्भ भएको छ। भारतीय राजनीतिमा ठूला र स्थापित
राष्ट्रिय दलहरू कमजोर हुँदै गएपछि सन् १९९० को दशकबाट निरन्तर गठबन्धन
संस्कृतिले ठाउँ लिइरहेको छ। त्यसअघि सन् १९७७ मा जनता दल गठबन्धनहरूको
अभ्यास भएको थियो। नेपालमा २०४७ सालको परिवर्तनपछि तत्काल संयुक्त
गठबन्धनको संक्षिप्त अभ्यास भयो। तर २०४८ को निर्वाचनले द्वि–दलीय
अवधारणा प्रबल बनायो। पूर्ण बहुमतको सत्ता तीन वर्ष पनि टिक्न सकेन।
२०५१ को निर्वाचनले पुराना पक्ष र विपक्षलाई समान स्थान
दिएर तेस्रो शक्तिलाई संसदमा पुर्यायो र गठबन्धनको लामो शृङ्खला प्रारम्भ
भयो। ०५१–५५ सम्मको गठबन्धन क्रय–विक्रय, अपसंस्कृति र फोहोरी राजनीतिको
बलियो प्रयोगशालाका रूपमा बद्नाम रह्यो। यसबाट दिक्क भएका नेपाली जनताले
०५६ को आमनिर्वाचनमा ०४८ मा जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसलाई सत्ता र नेकपा
एमालेलाई बलियो प्रतिपक्षको ठाउँ दिए र तेस्रो शक्तिको भूमिकाको अन्त्य
गरिदिए। तर चार वर्ष नपुग्दै बलियो सत्ताको प्रयोग पुनः भताभुङ्ग भयो।
०५१ र ०५९ दुवै समय नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ता सुरक्षित गर्न सकेन।
जसका कारण अस्थिरता पैदा भयो एवं नयाँ प्रयोग र अभ्यासहरू भइरहे।
७ मङ्सिर २०६२ को १२ बुँदे समझदारी गठबन्धनको नयाँ अभ्यास
र अध्याय थियो। त्यही १२ बुँदेको जगमा बसेर आठ दलले सिङ्गो संसद र
सरकारको भागवण्डा गरिरहेका छन्। उनीहरूकै नियन्त्रण र निर्देशनमा संविधान
बनेको छ। १ माघ २०६३ मा जारी भएको अन्तरिम संविधानमा दुईपटक संशोधन
हुनपुगेको छ। यो गठबन्धनमा २००६ सालदेखि नै दक्षिणी धु्रव र उत्तरी
धु्रवमा विभाजित भएर बसेका प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थीहरू लामबद्ध
छन्। उनीहरूको 'लय' कहिले लथालिङ्ग र खण्डित हुन खोजेझैँ देखिन्छ।
तर पनि डेढ वर्षदेखि गति अवरुद्ध भएको छैन। भारतमा कङ्ग्रेस र वामपन्थीहरूसहितको
गठबन्धन अहिले प्रयोगमा छ। एकप्रकारले भारतको 'मोडल' नेपालमा पनि अनुकरण
भइरहेको छ, जुन संयोग मात्र हुनसक्छ।
प्रयोगको यस चरणमा ०४८ मा क्रान्तिकारी नारा र जोशका
साथ संसदमा पुगेको नेकपा एमालेसँग मानिसहरू त्रस्त थिए। नेपालमा एमालेको
वर्चस्व स्थापना नहोस् भन्ने ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय थियो। उसका
हातमा शासन जानासाथ प्रजातन्त्रको अन्त्य हुन्छ र नयाँ जनवादी निरङ्कुश
सत्ता स्थापना हुन्छ भन्ने सन्देह सर्वत्र थियो। स्वयं एमालेका नेता
र कार्यकर्ताहरू पनि आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरणका जनवादी
सिद्धान्तमा अवतरण गरौंला झैँ आक्रामक हुन्थे। कालान्तरमा एमाले एक्लै
सरकारमा पुग्यो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेसको
नेतृत्वमा समेत ऊ सत्ताको साझेदार हुनपुग्यो। ०४८ देखि ०६२ सम्मको
१४ वर्षे आरोह–अवरोहपछि एमाले एकदलीय अधिनायकवादको प्रखर प्रवक्ताबाट
बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीको भरपर्दो शक्तिका रूपमा स्थापित हुनपुगेको
छ। विगतमा उग्रवामपन्थी भय र उग्र दक्षिणपन्थको पीडाबाट मुक्ति चाहनेहरू
जसरी नेपाली काङ्ग्रेसलाई मध्यमार्गी ठान्थे, १५ वर्षे कालखण्डको प्रयोगपश्चात्
एमाले पनि मध्यमार्गीहरूको भरपर्दो शक्तिमा अनुवाद भएको छ। अब के देखिँदैछ
भने नेपाली काङ्ग्रेसमा आन्तरिक शुद्धीकरण, लोकतान्त्रिक संस्कृति
र आधारभूत परिवर्तनका साथ एकीकरण भएन र नेकपा एमाले फुटेन भने हिजोको
काङ्ग्रेसको स्थान एमालेले लिनेछ। काङ्ग्रेस आजकै रूपमा हिँडिरह्यो
भने यो पार्टी ०४८ पछिको राप्रपा अथवा ००७ पछिको प्रजापरिषद् जस्तै
अवस्थामा पुग्नेछ।
आजको प्रयोगका आधारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी
२०४८ को एमालेको स्थानमा पुगेको छ। अरु बाँकी सबै साना–ठूला दलहरू,
जो ज्यादा क्रान्तिका कुरा गर्छन्, ती माओवादीसँग, जो मध्यमार्गी छन्,
ती एमालेसँग र जो यथास्थिति वा मन्द परिवर्तनका पक्षमा छन्, ती नेपाली
काङ्ग्रेसका उपग्रहझैँ सँगै रहनेछन्।
काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीले राजनीतिलाई सही दिशा दिन
सकेनन् भने प्रयोगको अर्को चरण प्रारम्भ हुने लक्षण छ। विगतमा प्रजातन्त्रवादीले
हतियार उठाएर क्रान्तिकारी दर्शन अघि सारे। स्वतन्त्रता, स्वाधीनता,
नागरिक सर्वोच्चता, समाजवाद र सामाजिक न्याय जस्ता शब्दहरू नेपाली
समाजलाई त्यसबेला क्रान्तिकारी लाग्थे। तर त्योभन्दा चर्को नाराका
साथ कम्युनिष्ट पार्टी परिदृश्यमा देखा पर्यो र ०४८ पछि त्यो स्थान
एमालेले लियो र अहिले माओवादी 'क्रान्तिकारी' सोच र धार मानिएको छ।
यसरी राजनीतिक परिवर्तनका दुई विपरीत धारहरूले 'क्रान्तिकारी' ध्रुवीकरणको
यात्रा पार गरिसकेका छन्। अब नयाँ चरित्र विकास हुनसक्छ। यदि राजनीतिक
शक्ति कमजोर भयो भने जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय सोच र शक्तिहरू नागरिकको
संवेदनामाथि हावी हुन्छन् र उग्र विचारहरूले क्रान्तिको नयाँ स्वरुप
र आकार ग्रहण गर्दछ। श्रीलङ्का, सुडान, कोसोभो, रुवाण्डा, वुरुण्डी,
अफगानिस्तान यसका ताजा उदाहरण हुन्। त्यसैकारण अहिलेको समयमा राजनीतिक
समीकरणको नयाँ प्रयोगको आविष्कार गर्नुको सट्टा बनिरहेको आठदलीय समीकरणको
प्रयोगलाई सुरक्षित, सबल र व्यावहारिक बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।
नयाँ प्रयोग नेपालको विपक्षमा
तर सधैँ अपारदर्शी सल्लाह, सहयोग र सुझावमा मात्र नयाँ राजनीतिक सन्तुलनको
आधार र प्रयोग गर्न बानी परिरहेका नेपाली राजनेताहरू स–साना कुराबाट
पनि ज्यादा उत्तेजनामा आउने गर्दछन्। ७ मङ्सिर २०६२ को समझदारीको जगमा
भएको जनआन्दोलन २०६३ को सफलता लगत्तै काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद
कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको घनिष्टताका कारण एमाले
नेताहरू त्रू्कद्ध देखिएका थिए। तर कोइराला–प्रचण्डबीचको घनिष्टताले
शान्ति प्रक्रियालाई निरन्तरता प्रदान गरेको छ, माओवादीहरू गठबन्धनको
नयाँ चरणमा सामेल हुँदै तदर्थ संसद र सरकारमा समेत सहभागी भएका छन्।
विगत डेढ वर्षदेखि केही अपवाद बाहेक माओवादी पक्षबाट मानिस मारिने
क्रम रोकिएको छ। प्रत्यक्षतः आतङ्कित पारेर चन्दा माग्ने काम न्यून
हुँदैछ। यो अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो। तर संसद र सरकारमा पुग्नुलाई
'जनयुद्ध' को निरन्तरता र सङ्घर्षको 'रुप' मात्र फेरिएको भन्ने नेतृत्वको
अभिव्यक्ति, जनसेना क्यान्टोन्मेन्टमा गएपछि, त्यसको ठाउँमा वाईसीएल
बनाएर आधा सैनिक शक्ति त्यसमा सुरिक्षत गराउने जस्ता कामले माओवादीप्रति
सन्देह उत्पन्न गराएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, खासगरी अमेरिकाले माओवादीलाई
अहिलेसम्म 'आतङ्ककारी' को सूचीबाट हटाएको छैन र १२ बुँदे सम्झौतादेखि
अन्तरिम सरकार गठन गर्नसम्म सहयोगी भएको भारत पनि माओवादीप्रति 'असन्तुष्ट'
छ। एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल र नेता केपी ओलीका अनुसार माओवादीका
गतिविधि सच्चिनुपर्छ भन्ने भारतीय नेताहरूको दृष्टिकोण रहेको छ। संभवतः
माओवादीले शान्ति प्रक्रियालाई रणनीतिको अङ्ग मात्र बनाएको हुनाले
नै पुरानो समीकरणको सट्टा नयाँ समीकरणको प्रयोगको चर्चा चलेको हुनुपर्छ।
एमाले र माओवादीबीच एकता र सहकार्यको चर्चा हुँदा माओवादीका नेताहरूले
तत्काल 'प्रचण्डपथ' परित्याग गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
न्तरिक रूपमा छलफल समेत प्रारम्भ भएको थियो। एमालेभित्र
वामदेव गौतम यस बहसका सूत्राधार मानिन्छन्। तर माओवादी 'रणनीति' 'उपयोगितावादी'
सिद्धान्त अनुरुप चलिरहेको छ, देखाउने दृष्टान्तहरू पर्याप्त छन्।
यसअघि प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक शक्ति विरुद्ध राजा वीरेन्द्रसँग
'कार्यगत एकता' समेत माओवादीले गरिसकेका थिए। राजा वीरेन्द्रले 'जनयुद्ध
जनचाहना अनुरुप भएको' बताएको जानकारी माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले
२३ जेठमा बुटवल पुगेर दिएका छन्। कार्यगत एकता निम्ति राजा वीरेन्द्र
र ज्ञानेन्द्रका भाइ धीरेन्द्रसँग दुईपटक भेट भएको खुलासा भएको छ।
यसअघि धीरेन्द्रका चिठ्ठीको मात्र चर्चा थियो। अब 'भेट' को समेत जानकारी
आएको छ। प्रजातन्त्रका विरुद्ध दरबार पनि माओवादीसँग 'कार्यगत एकता'
गरिरहेको थियो। यो तथ्य प्रहरीका तत्कालीन एआईजी, कार्यव्यवस्था प्रमुख
र पछि सशस्त्र प्रहरीका आईजी हुनपुगेका कृष्णमोहन श्रेष्ठलाई राम्ररी
थाहा थियो र उनले गम्भीर सन्दर्भमा केही व्यक्तिहरूलाई यसको जानकारी
दिएका थिए। जानिफकारका भनाइमा, कृष्णमोहन श्रेष्ठ मारिनुको एक कारणमध्ये
यो पनि हुनसक्छ। यसरी लोकतन्त्रविरुद्ध 'गणतन्त्र' का निम्ति सामन्ती
परम्पराका प्रतिनिधि राजासँग समेत 'कार्यगत' एकता गर्ने माओवादीहरू
लोकतन्त्र विरुद्ध लोकतन्त्रवादीहरूसँगै सहकार्य र कार्यगत एकता गरिरहेका
छैनन् भन्न कठिन छ। यसैकारण माओवादी र एमालेबीच 'एकता' हुनुभन्दा एमाले
र नेपाली काङ्ग्रेसबीच सहकार्य र कार्यगत एकता हुनु उपयुक्त मान्ने
सोच विकास हुनथालेको हुनुपर्छ। यसबाट माओवादीहरूमा एक्लिने शङ्का उत्पन्न
भएको छ। डेढवर्षयता 'भारतीय विस्तारवाद' को चर्चा नगर्ने अध्यक्ष प्रचण्डले
दिल्लीमा माधव नेपालको न्यानो स्वागत देख्नासाथ 'अमेरिकी साम्राज्यवाद'
र दरबारिया प्रतिक्रियावादसँगै 'भारतीय विस्तारवाद' को प्रयोग गर्न
थालेका छन्। तथापि आठ पार्टीबीच एकता अपरिहार्य भएको र यो टुट्न नहुने
कुरामा प्रचण्ड पनि दृढ छन्।
यसपटक एमाले नेताहरू माधवकुमार नेपाल, केपी ओली र भरतमोहन
अधिकारीलाई नयाँदिल्लीले जसरी महत्त्वका साथ 'स्वागत' गर्यो त्यसलाई
भारतीय कूटनीति र नेपाली राजनीतिप्रति परम्परागत भारतीय दृष्टिकोणमा
आएको पुनरावलोकनको सङ्केत मान्नुपर्छ। विगतमा सूर्यबहादुर थापापछि
नेपाली काङ्ग्रेस र यसका नेताहरू, एमालेका केही नेता र सद्भावनासँग
भारतको एकखालको सम्बन्ध देखिन्थ्यो।
ाओवादीसँग पनि भारतको पहुँच कमजोर छैन। दरबार र दरबारवादी
पार्टीहरू भित्र पनि उत्तिकै पहुँच छ। तर नेपालमा कम्युनिष्ट शक्तिको
एकलौटी वर्चस्वको खतरा देख्न थालेको भारत र अमेरिका नयाँ समीकरणको
प्रयोगतर्फ उन्मुख देखिन्छन्। कम्युनिष्ट वर्चस्व भयो भने हिमालको
काखमा, चीनको विशालकाय छातामुनि नेपाल भोलिका दिनमा कतै उत्तरकोरियाको
अर्को भ्रूण हुने हो कि भन्ने शङ्का उनीहरूमा हुनसक्छ। यसैपनि आजको
संसदमा वामपन्थी वर्चस्व रहेकै छ। अमेरिका र भारतका निम्ति यो टाउकोदुखाइको
विषय हो। तर नेपालको जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक तरलता र राज्यसत्ताको
नयाँ सङ्क्रमणको समयमा आठदलीय गठबन्धनको विकल्पमा नयाँ प्रयोग थालियो
भने त्यो सर्वथा नेपालको विपक्षमा हुनेछ।
|
