देश | समाचार
अघि बढेन एकता प्रयास
 |
| मीन बज्राचार्य |
दुई काङ्गे्रसबीच
अझै एकता हुनसकेको छैन। पाटर्ीे मिलाउन नेपाली काङ्ग्रेस र प्रजातान्त्रिक
काङ्ग्रेस दुवैले कार्यदल गठन गरेपछि यसले काम भन्दा चर्चा बढी पाउने
गरेको छ। २०५९ असारमा विभाजन भएयता एकताका लागि पटक पटक प्रयास भएपनि
त्यसले अझै कार्यरुप लिनसकेको छैन।
किन हुन सकिरहेको छैन एकता? काङ्ग्रेस स्रोतका अनुसार
मुख्य कुरा त प्रधानमन्त्री तथा काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला
नै यसनिम्ति तयार भइसकेका छैनन्। त्यसबाहेक दुवै पक्षका केही नेतालाई
एकीकृत पार्टीमा आफ्नो भूमिका र स्थानको चिन्ता छ। अर्काथरीलाई पार्टीमा
आफ्नो वर्चस्व नरहला भन्ने डर पनि छ।
नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्य भन्छन्,
“देशको राजनीतिक परिस्थितिका कारण पार्टी एकता अपरिहार्य छ। र एकताको
कुरा अझै दुई–तीन हप्ताभन्दा पर सर्यो भने 'रात रह्यो, अग्राख पलायो'
पनि हुन सक्छ।”
भर्खरै दुवै नेविसंघको प्रयासमा संयुक्त पुनर्मिलन समारोह
भए पनि एकताको प्रयासले कुनै गति लिएन। नेपाली काङ्गे्रस प्रजातान्त्रिकका
केन्द्रीय सदस्य चिरञ्जीवी वाग्ले भन्छन्, “पार्टी अघिल्लो वर्ष नै
मिली सक्नुपर्ने थियो। तर अहिले पनि दुवैतर्फका केन्द्रीय तहका केही
व्यक्ति मिल्न दिने पक्षमा छैनन्।” नेतृत्वको होडबाजीका कारण विभाजन
हुनपुगेको पार्टी, नेतृत्वकै कारण एकता हुन सकिरहेको छैन। नेका प्रजातान्त्रिकले
सम्मानजनक एकता भनेर पदको 'बार्गेनिङ' गरेको काङ्ग्रेसको बुझाइ छ।
केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मण घिमिरे बाहिर एकताको कुरा गरेपनि देउवा पक्षले
भित्रैदेखि एकता नचाहेको बताउँछन्।
एकता प्रक्रिया सहज होस् भन्नका लागि कार्यदल बने पनि
त्यसले औपचारिक रूपमा काम थालेको छैन। एक सदस्यका भनाइमा, कार्यदल
गम्भीर विषयमा प्रवेश गरेकै छैन। काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गोविन्दराज
जोशी कार्यदल बनाउनु नै पार्टी एकता ढिलो गर्ने बहाना हो भन्ने ठान्छन्।
स्रोतका अनुसार जनआन्दोलनमा सक्रिय भएर लागेकाहरूलाई एकीकरणपछि सम्मानित
पदमा ल्याउनुपर्छ भनेर दुवैै काङ्ग्रेस सहमत भएपनि गाउँदेखि जिल्लासम्म
कुरा मिल्न सजिलो छैन। तर तल्लो तहदेखि नै मिलाउन कसरत भइरहेको बताउँदै
प्रजातान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजाल पार्टी मिलाएपछि
कुनै पनि विवाद नहोस् भन्नका लागि समय लागेको बताउँछन्। उता काङ्ग्रेस
निकट नेविसंघले अघिल्लो महिना मात्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु र देउवा
निकटकाहरूले असार तेस्रो साता महाधिवेशन गर्ने तयारीमा जुट्नुले पनि
एकता चाँडै नहुने सङ्केत देखिएको छ।
•
रञ्जना पौडेल
त्रास अझै बाँकी
कपिलवस्तु,
वीरपुरस्थित एक निजी घरमा सेना बसेको बताउँदै जेठको अन्तिम साता नेकपा
माओवादीका स्थानीय कार्यकर्ताहरूले देखाएको असहिष्णु व्यवहारले 'उनीहरू
सुधि्रएका छैनन्' भन्ने कतिपय विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको भनाइलाई पुष्टि
गरेको छ।
माओवादीका कार्यकर्ताहरूले वीरपुर– ६ कुदरवेटाका
जमिन्दार मोइद खाँको घरमा बसेका भनिएका सेना हटाउनुपर्ने माग राख्दै
२६ जेठदेखि गरेको अनिश्चितकालीन कपिलवस्तु बन्द र त्यस क्रममा उनीहरूले
पुरानै शैलीमा गाडीहरूमा गरेको तोडफोडले माओवादीको विश्वसनीयतामा शङ्का
उब्जिएको हो। यद्यपि एक दिनअघि आह्वान गरिएको अनिश्चितकालीन जिल्ला
बन्दको कार्यक्रमलाई तिनले २७ जेठमा भएको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद
कोइराला र प्रचण्डबीचको भेटघाट पछि फिर्ता लिएका छन्।
माओवादीहरूले सेना मोइद खाँको घरमा बसेको
बताएर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेपनि सेना मोइदको घरमा नभई उनका
आफन्तको घरमा बसेको छ। सेना बसेको घर र उनको घर २० फिटको फरकमा छ।
मोइद प्रश्न गर्छन्, “लवनीमा व्यक्तिको घरमा सेना बस्दा आपत्ति नहुने,
यहाँ अरूको घरमा सेना बस्दा पनि मेरो नाम किन जोडिन्छ?”
१९ माघ, २०६१ पछि कपिलवस्तुमा माओवादी
विरुद्ध प्रतिकारमा ओर्लिएकाहरूको मनोबल उकास्न तत्कालीन सरकारले जिल्लाको
लवनी, गणेशपुर, बुटहनिया र वीरपुरलगायतका स्थानमा सेनालाई राखेको थियो।
मोइदका अनुसार त्यतिबेला सुरक्षाका लागि आफूले हतियार माग्दा प्रशासनले
हतियार नदिएर सेनाको क्याम्प नै स्थापना गरेको थियो। सेनालाई आफूले
प्रशस्त सहयोग गरेको स्वीकार्दै मोइद भन्छन्, “मेरो सुरक्षाको लागि
नभएर जनताको सुरक्षाको लागि सेना राखिएको हो।”
माओवादीहरूले कपिलवस्तुका विभिन्न ठाउँमा
प्रतिकार समितिका नाममा भएका हत्या र आगजनीका घटनामा मोइदलाई दोषी
ठहर्याएका छन्। तर, उनले ती घटनाहरूमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको
दाबी गर्दै आएका छन्। मोइद खाँ र माओवादीको आ–आफ्नै अडानले गर्दा कपिलवस्तुमा
माओवादी र उनको ग्याङ्गको बीचमा भिडन्त हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ।
उक्त ठाउँमा सैनिक क्याम्प नराखिएको भए पहिले नै दुर्घटना भैसक्ने
मोइद समर्थकहरू बताउँछन्।
मोइद खाँ र उनको ग्याङ्गको विषयलाई लिएर
आन्दोलनको नाममा गरेको सार्वजनिक सवारीसाधन माथि आगजनी र तोडफोडपश्चात्
माओवादीहरू स्थानीयस्तरमा आलोचित भएका छन्। बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै
२५ गते शिवपुरमा आधा दर्जनभन्दा बढी गाडीहरूमा आगजनी गर्दा झण्डै तीन
करोडको क्षति भएको अनुमान छ। तिनले भारतीय पर्यटक चढेको बससहित अन्य
पाँच वटा गाडीहरूमा पनि तोडफोडगरेका थिए। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार
काठमाडौँबाट दिल्ली जाँदै गरेको वा २ ख ११७ नम्बरको पर्यटक बसका यात्रुसँग
भएको ४० हजार नगद पनि लुटिएको थियो। कम्प्युटर बोकेको ना ३ ख २७८ नम्बरको
ट्रकमा गरिएको आगजनीका कारण झण्डै १ करोड मूल्य बराबरका कम्प्युटर
जलेर नष्ट भएका छन्। अराजक गतिविधि मच्चाएको १२ घण्टापछि माओवादीहरूले
अनिश्चितकालीन कपिलवस्तु बन्द फिर्ता लिएका थिए।
•
मुकेश पोखरेल, भैरहवा
अदालत
छोड्छ प्रहरी समात्छ
अदालतले रिहा
गर्ने र प्रहरीले अदालत परिसरबाटै फेरि पक्रिने क्रम सप्तरीमा केही
दिनदेखि व्यापक भएको छ। यसरी पक्राउ पर्नेमा खासगरी मधेश मुक्ति टाइगर्स
र जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका कार्यकर्ताहरू छन्।
२३ जेठमा पुनरावेदन अदालत राजविराजको आदेशमा रिहा भएका
मधेश मुक्ति टाइगर्सका सुनसरी इञ्चार्ज मनोज यादव र कार्यकर्ता सम्झना
चौधरी (तस्बिर) लाई अदालत वरिपरि तैनाथ सशस्त्र र जनपद प्रहरीले गेटबाटै
पक्राउ गरे। मानवअधिकारकर्मी र कानून व्यवसायीले विरोध गर्दागर्दै
पनि उनीहरूलाई सुनसरी प्रहरीमा अपहरणलगायतका तीन वटा मुद्दा परेको
भनेर समातिएको थियो। मनोज र सम्झनासँगै एउटै केसमा थुनिएका टाइगर्सका
सप्तरी १ नम्बर इञ्चार्ज रामजनम यादव (नवीन) र पर्शुराम यादव भने उनीहरूलाई
पुनः पक्रिएको थाहा पाउनासाथ भाग्न सफल भएका थिए। यी चारैजनालाई पुनरावेदन
अदालतका न्यायाधीशद्वय लोकेन्द्र मल्लिक र रामप्रसाद खनालको संयुक्त
इजलासले रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।
यसैगरी टाइगर्सका केन्द्रीय फौजी कमाण्डर विश्वनाथ पण्डित
(चट्टान सिंह) र गोइत समूहका जिल्ला सैन्य कमाण्डर जयप्रकाश यादव (कुन्दन)
लाई पनि प्रहरीले पुनः पक्राउ गरी थुनामा राखेको छ। पुनरावेदन अदालतबाट
एकपटक रिहा भइसकेका कुन्दनलाई यसअघि पनि प्रहरीले यसैगरी समातेर विराटनगर
कारागारमा थुनेको र मधेशी कानून व्यवसायी समाजले बन्दीप्रत्यक्षीकरण
रिट हालेर रिहा गराएको थियो। समाजले पुनरावेदन अदालत राजविराजमा अदालतको
अपहेलनामा प्रहरीविरुद्व मुद्दा दायर गरेपछि कुन्दनलाई ११ जेठमा सप्तरी
जिल्ला प्रशासनसमक्ष आत्मसमर्पण गराइएको छ।
सप्तरी जिल्ला बारका अध्यक्ष रामचन्द्र सुवेदी लोकतन्त्र
आएपछि पनि प्रहरीले अदालतबाट रिहा भएकालाई पुनः समात्ने क्रम नरोकिएको
बताउँदै भन्छन्, “बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा अदालतमा कसैलाई ल्याउने
थाहा पाएपछि त्यो दिनभरि नै अदालत परिसरमा ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरीहरूलाई
तैनाथ गरिएको हुन्छ।” मधेशी कानून व्यवसायी समाजका अध्यक्ष अशोक चौधरीका
अनुसार, अदालतले रिहा गरेकामध्ये अधिकांशलाई प्रहरीले अदालतबाटै पक्रेर
पुनः थुनामा राख्ने गरेको छ। हालसम्म पक्राउ परेकाहरूमाथि प्रहरीले
डकैती, सार्वजनिक अपराध र हातहतियार खरखजानासम्बन्धी मुद्दा चलाएको
छ। सप्तरीका प्रहरी प्रमुख सुभासचन्द्र चौधरी भन्छन्, “हतियारधारीहरू
पक्राउ पर्न थालेपछि अपराधमा कमी आएको छ। यसलाई मैले सन्तोषजनक मानेको
छु।”
•
श्रवणकुमार देव, राजविराज
महिला जागरणले
दिलायो सजाय
आठ वर्षीया
भतिजीलाई बलात्कार गर्ने ललितपुरको डुकुछाप–१, कार्यविनायकका अर्जुन
थिङ (हे. हिमाल, १६–३१ असोज २०६३) लाई २० जेठमा ललितपुर जिल्ला अदालतले
१० वर्षको जेल सजाय र पीडित बालिकालाई निजको आधा सम्पत्ति दिलाइदिने
फैसला सुनाएको छ। मुद्दामा सरकारी वकिलसँगै नेपाल बार एशोसिएसनको कानूनी
सहायता परियोजनाअन्तर्गत ललितपुर बारका अधिवक्ता राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य
र रमिला शाक्यले बहस गरेका थिए। अत्याचारको शिकार भएकी बालिकालाई न्याय
दिलाउने काममा स्थानीय कार्यविनायक महिला समूह, डुकुछाप महिला समूह
फेडरेसन र परिवर्तनका लागि कार्यरत महिला समूह (वाच) ले पनि सहयोग
पुर्याएका थिए।
झण्डै वर्ष दिनअघि १३ भदौमा स्कूल जान
लागेकी बच्चीलाई ललाईफकाई घर लगेर बलात्कार गरेका थिङलाई महिला समूहले
४ असोजमा प्रहरीमा बुझाएको थियो। बलात्कारीलाई कारबाही नहोस् भनेर
गाउँका केही 'ठूलाबडा' ले कानूनी उपचारका लागि आवाज उठाउने महिला समूह,
बालिका र उनको परिवारलाई शुरुदेखि नै दबाब दिने, धम्क्याउने तथा अदालती
कारबाहीलाई प्रभावित गर्ने प्रयास गरेका थिए। अदालतको फैसलाले डुकुछापका
महिलाहरूलाई उत्साही तुल्याउनुका साथै अन्य क्षेत्रका महिलाहरूलाई
पनि जागरुक हुने हो भने गाउँघरमा प्रायः सामसुम पारिने र त्यत्तिकै
हराउने महिलाविरुद्ध हिंसाका घटनामा न्याय पाइँदो रहेछ भन्ने सन्देश
दिएको छ।
अनुमतिविनै एमबीबीएस
काठमाडौँ विश्वविद्यालयको
सम्बन्धन लिएर एमबीबीएस पढाउन शुरु गरेको विराटनगरको नोबेल मेडिकल
कलेजलाई मेडिकल काउन्सिलले १८ जेठमा पत्र पठाएर एक महिनाभित्र सञ्चालक
समितिको आधिकारिकता पुष्टि, पूर्णकालीन प्राध्यापकहरूको व्यवस्था,
तीनसय शैय्याको चालु अस्पतालजस्ता पूर्वाधार पूरा गरेपछि मात्र कक्षा
सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने जानकारी गराएको छ। यसअघि २२ फागुन २०६३
मा तीन महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्ने भनिएका पूर्वाधार निरीक्षण गर्न
आएको टोलीका प्रमुख तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. श्रीकृष्ण
गिरी भन्छन्, “मापदण्ड पूरा नगरे काउन्सिलले मान्यता दिँदैन।”
एक महिनाभित्र काउन्सिलले भनेका काम पूरा हुने छाँट कम छ। मोरङ, कञ्चनवाडी–५
मा करिब २० विघा जमिनमा निर्माण भइरहेको कलेज तथा शिक्षण अस्पताललाई
आवश्यक भौतिक पूर्वाधार पूरा गर्न मात्रै एक वर्ष लाग्ने ठेकेदारहरूको
भनाइ छ। हाल अस्पतालमा १२० शैैय्या मात्रै छ भने बिरामीको चाप पनि
पर्याप्त छैन। ४९ जना पूर्णकालीन प्राध्यापक हुनुपर्नेमा ११ जना मात्र
छन्। २१–२२ वैशाखमा आएको निरीक्षण टोलीकै सामु सञ्चालकहरूमा विवाद
देखिएपछि काउन्सिलले सञ्चालक समितिको आधिकारिकता पुष्टिलाई पहिलो शर्त
राख्नुपर्यो। निरीक्षण टोली आएकै साँझ एउटा समूहका सञ्चालक अधिवक्ता
रमेश कोइरालाको विराटनगर, पिपलबोटस्थित घर तोडफोड भएको थियो। कलेजमा
विद्यार्थी भर्ना गर्ने र नगर्ने विषयमा दुवै पक्षले एकअर्काविरुद्ध
आरोप–प्रत्यारोप गरेर सार्वजनिक विज्ञापन समेत गरेका थिए।
सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र गिरी काउन्सिलको पत्रलाई
'नियमित प्रक्रिया मात्र' ठान्दछन्। उनको भनाइ छ, “हामीलाई मात्र होइन
अन्य कलेजलाई पनि यस्ता पत्र जान्छन्, त्यसैले डराउनुपर्ने कारण छैन।”
डा. गिरीले महिना दिनभित्रमा जसरी पनि स्वीकृति ल्याउने बताएपछि विद्यार्थीहरू
चुप लागेर बसेका छन्, यद्यपि उनीहरूको मानसिक त्रास भने कायमै छ। बुटवलका
विद्यार्थी दिलीप भण्डारी भन्छन्, “काउन्सिलको पत्र हेर्दा डर त लागेको
छ, तर स्वीकृति पाइन्छ भन्ने आश पनि छ।” रुकुमदेखि भारतसम्मका विद्यार्थी
पढ्न आएका यो कलेजमा बुटवलका दिलीपसहित पाँच जना बङ्गलादेशबाट फर्किएर
आएका थिए। शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति पाएका रुकुमका विराट आचार्य
भन्छन्, “कक्षा ढिलो शुरु हुनेभएकोमा दुःख लागेको छ।”
प्रति विद्यार्थी रु.१५ लाखका दरले ६० जनाबाट करिब रु.९ करोड उठाइसकेको
कलेजमा ४७ जना शेयरधनीहरूको रु.९ करोड र ब्याङ्कको रु.३ करोड लगानी
छ। विद्यार्थी भर्नापछि मात्रै नियमित तलब दिन थालिएको कलेजमा यसअघि
तलव पाउनुपर्ने माग राख्दै कर्मचारीहरूले पटकपटक आन्दोलन गरेका र सामूहिक
राजिनामा दिएका थिए।
•
मनोज श्रेष्ठ, विराटनगर
रासायनिक मलको विकल्प
पूर्वाञ्चलका किसानहरू आफ्नै घरबारीमा गँड्यौला मल बनाएर
खेतीपातीमा प्रयोग गर्न थालेका छन्। रासायनिक मलको प्रयोगलाई निरुत्साहित
गर्न र परम्परागत गोठे मलको तुलनामा बढी फाइदा लिन धनकुटास्थित पाखि्रवास
कृषि अनुसन्धान केन्द्रले गँड्यौला उपलब्ध गराउन, गँड्यौला पाल्ने
र मल बनाउने विधि सिकाउन तथा प्राविधिक सहयोग दिन थालेपछि किसानहरू
यसतर्फ आकर्षित भएका हुन्।
“रासायनिक मलले माटो बिगार्ने मात्र होइन; यसको प्रयोग
गरेर उत्पादित फलफूल, तरकारीलगायतका खाद्यवस्तुले मानव शरीरमा असर
पार्ने काम समेत गर्दछ”, अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख एवं कृषि वैज्ञानिक
सूर्यनारायण साह भन्छन्, “त्यसैले रासायनिक मललाई विस्थापन गर्न र
कम्पोष्ट मलको अभाव पूरा गर्न गँड्यौला मल बनाउने प्रविधि विस्तार
गरिएको हो।” केन्द्रका गँड्यौलाविज्ञ निलम सुब्बा यो मल रासायनिक मल
भन्दा धेरै गुणा र परम्परागत गोठे मलको तुलनामा ६ गुणा बढी प्रभावकारी
हुने बताउँछन्।
आठ महिनादेखि गँड्यौला उत्पादन गरिरहेको केन्द्रले चार
महिनायता वितरण गर्न थालेको अर्का गँड्यौलाविज्ञ केशव घिमिरे बताउँछन्।
किसानहरूले केन्द्रबाट उत्पादित करिब दुई लाख गँड्यौला किनिसकेका छन्।
एउटाको रु.१ पर्ने गँड्यौला राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र
(नाडेफ) को सहयोगमा अर्थोडक्स चिया उत्पादक कृषकहरूलाई निःशुल्क वितरण
गरिँदै आएको छ।
•
विजय सन्तोषी राई धनकुटा
|
