| •
सीके लाल |
 |
आवरण
विश्लेषण
मिलेर जाने बाध्यता
संविधानसभाको चुनाव भएन भने जिम्मेवारी जोसुकैले
लिनुपर्ने भए तापनि संकटमा भने सबै राजनीतिकर्मीहरू एकसाथ पर्छन्।
 |
| किरण पाण्डे |
महाभारतको
प्रसङ्गसँग जोडिएको एउटा प्रचलित कथा छ। जुवामा हारेका पाँचपाण्डव
वनवास बिताइरहेका हुन्छन्। राजकुमार दुर्योधनमा आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी
पाण्डवहरूको कन्तबिजोग हेर्ने रहर पलाउँछ र उनी चलाख शकुनि तथा योद्धा
कर्णलाई साथ लिएर द्वैतवन पुग्दछन्। राजकीय टोली वनमा मोजमस्ती गरिरहँदा
दुर्योधन एउटा गन्धर्व कन्यालाई जिस्क्याउने धृष्टता गर्दछन्। फलतः
कौरव सेनाको टुकडी र गन्धर्वहरू बीच घमासान युद्ध शुरु हुन्छ। दुर्योधनको
हार हुन्छ। र, उनी गन्धर्वराज चित्रसेनका बन्दी बन्न पुग्दछन्।
यता ज्यान जोगाएर भाग्न सफल दुर्योधनका अङ्गरक्षकहरू
सहयोगको याचना गर्दै पाण्डवहरूको शिविरमा उपस्थित हुन्छन्। धनुर्धर
अर्जुन भन्छन्, “महाराज चित्रसेन हाम्रा हितचिन्तक हुन् भने दुर्योधनको
अपराध अक्षम्य छ। अनि किन हामी कौरवहरूको उद्धारकार्यमा अग्रसर हुने?”
जवाफमा धर्मराज युधिष्ठिर उर्दी जारी गर्छन्, “इन्द्रप्रस्थमा कौरव
१०० र पाण्डव ५ दाजुभाइ रहेका भएता पनि बाहिरिया सबैका लागि हामी १०५
दाजुभाइ छौँ। आफन्तको अस्मिता जोगाउनु योद्धाहरूको धर्म हो।” कथाअनुसार
त्यसपछि महावली भीम र वीर अर्जुन कौरव टोलीलाई गन्धर्व सेनाबाट छुटाएर
मुक्त गरिदिन्छन्। दाजुभाइको दुःख देखेर परपीडक आनन्द लिने चाहनाका
साथ जङ्गल पुगेका दुर्योधन लज्जित भएर दरबार फर्किन्छन्।
यद्यपि लोकतन्त्रका लागि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको
सङ्घर्ष अतुल्य छ, उनलाई 'धर्मराज' नै भनिहाल्नु अतिशयोक्ति हुनेछ।
त्यस्तै, विगतमा धृतराष्ट्रको भूमिकामा रहेको दरबारको आडमा प्रजातान्त्रिक
संस्था र व्यक्तिहरूसँग माओवादीहरूले जतिसुकै ज्यादती गरेका भएता पनि
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई 'दुर्योधन' को संज्ञा दिनु पनि उत्तिकै
अनुपयुक्त हुनेछ। तर समदर्शी सत्य के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको जनाधारमा
'सेंध' मार्न मधेश पसेको माओवादी अहिले स्वयं जनतान्त्रिक तराई मुक्ति
मोर्चा तथा मधेशी जनअधिकार फोरमजस्ता सङ्गठनहरूको व्यूहभित्र छट्पटाइरहेको
छ। तर, विडम्बना तिनलाई त्यहाँबाट जोगाएर संविधानसभासम्म पुर्याउने
वातावरण बनाउने बाध्यता उपेन्द्र यादव तथा पासाङ शेर्पा जस्ताहरूको
काँधमा आइपरेको छ। र, यस्तो परिस्थिति बाहिरियाहरूको बढ्दो अभिरुचिका
कारण उत्पन्न भएको हो।
चीलको छायाँ
संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सम्बद्ध एकजना अति विशिष्ट कूटनीतिज्ञका अनुसार
प्रधानमन्त्री कोइरालामा देखिएका तनावजनित रोगहरू विभिन्न राजदूतहरूको
परस्पर विरोधी अनुरोधले गर्दा उत्पन्न भएको हुनसक्छ। “बिहान भारतीय
राजदूत शिवशङ्कर मुखर्जी भेट्छन्, एकथरी कुरा हुन्छ। दिउँसो युरोपेली
वा चिनियाँ राजदूतसँग फोनमा अर्कै थरी कुरा गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न
हुन्छ। भारतीय राजदूतले प्रमलाई भेटेको सुइँको पाउनासाथ अमेरिकी राजदूत
बालुवाटार कुदी हाल्छन्। र, जति नै सन्चो नभए पनि कोइराला जेम्स एफ.
मोरिआर्टीलाई भेट दिन्न भन्न सक्दैनन्।” यस्तो कुरा गर्ने कूटनीतिज्ञ
स्वयं चाहिँ कोइरालाको प्राथमिकता सूचीमा तल परेका कुरा सहर्ष स्वीकार
गर्छन्।
अमेरिका र भारतका बीच दक्षिण एशियाप्रतिको समग्र नीतिमा
समानता रहेको भएतापनि माओवादीप्रति अमेरिकीहरूको दृष्टिकोण पटक्कै
सहिष्णु छैन। राजदूत मोरिआर्टीले सात दल र माओवादीबीचको समझदारीको
विरोध गरेका थिए। माओवादीको संसद प्रवेश अमेरिकीहरूलाई पचेन। पूर्वविद्रोहीहरूको
सरकारमा सहभागिता अझैसम्म तिनलाई 'हजम' हुन सकिरहेको छैन। र, माओवादीहरू
अहिले पनि अमेरिकाको सम्भाव्य आतङ्कवादीहरूको तालिकामा कायम छन्। शाही
मन्त्री कमल थापाकै पारामा राजनीतिक भाषण गर्दै हिँड्ने राजदूत मोरिआर्टी
चढेको मोटरमा केही उच्छृङ्खल व्यक्तिहरूले ढुङ्गा हान्दा काठमाडौँको
राजनीतिमा ठूलो भुइँचालो गएको छ। झण्डै १५ कूटनीतिक नियोगहरूले असुरक्षाप्रति
चिन्ता व्यक्त गरेका छन् र यस्तै स्थिति कायम रहे मङ्सिरमा समेत चुनाव
हुन नसक्ने चेतावनी अरू कसैले नभएर 'अनमिन' प्रमुख इयान मार्टिनले
स्वयं दिएका छन्। लाग्दछ, अमेरिका चाँडै संविधानसभाको चुनाव होस् भन्ने
चाहँदैन। मधेश विद्रोह र जनजाति आन्दोलनका बाबजूद यथास्थितिमा संविधानसभाको
निर्वाचन हुने हो भने नेपालमा वामपन्थी वर्चस्व स्थापित हुन्छ भन्ने
डरले अमेरिकीहरू अत्तालिएका छन्।
नेपाल जस्तो 'सानो' राष्ट्रमा वामपन्थी हावी भए पनि
अमेरिकालाई केको टन्टा? प्रश्न स्वाभाविक हो। तर पहिलो कुरा, नेपाल
'सानो' छैन। इयान मार्टिनको भनाइमा, 'नेपाल विशाल राष्ट्र' हो। दोस्रो,
नेपालको संवेदनशील अवस्थितिले गर्दा रणनीतिक रूपले यहाँको राजनीतिक
हावाले सिन्धु–ब्रह्मपुत्र–चतुष्कोण भित्र बसोवास गर्ने संसारका झण्डै
२० प्रतिशत बासिन्दालाई प्रभावित गर्न सक्छ। तेस्रो, नेपालमा अमेरिकी
कूटनीतिको झण्डै ५० वर्षको लगानी छ। र, आफ्ना रणनीतिक अभिरुचिहरूलाई
निरन्तर सहयोग गर्ने दक्षिणपन्थी जमातलाई अमेरिकीहरू चटक्कै छोड्न
सक्दैनन्। चौथो कुरा, दक्षिण एसियामा बढ्दै गइरहेको अमेरिकाविरोधी
भावनालाई नियन्त्रणमा राख्न वामपन्थीहरूप्रति असहिष्णु हुनुपर्ने वाशिङ्टनको
बाध्यता हो। भियतनाममा युद्ध चलिरहँदा बिहार–बङ्गालमा फैलिएको 'मेरो
नाम, तिम्रो नाम। भियतनाम, भियतनाम!' को चर्को नारा र कलकत्तास्थित
अमेरिकी नियोग भएको चोकको 'हो चि मिन्ह सराणी' नामकरणको अपमान मोरिआर्टीको
पुस्ताले बिर्सेको छैन। अहिले फेरि, “मेरो नाम, तिम्रो नाम। अफगानिस्तान,
इरान!” लोकप्रिय हुने क्रममा छ। यस्ता परिस्थितिमा अपेक्षाकृत सहज
र सुरक्षित मानिएको नेपाललाई अमेरिकीहरूले सजिलै माओवादीहरूको हातमा
जान दिने सम्भावना ज्यादै कम छ।
ाओवादीका प्रत्येक गतिविधि र दृष्टिकोणलाई भू–उपग्रहमार्फत्
अवलोकन भइरहेको सूर्यबहादुर थापाको टिप्पणी सुनिए जति हावादारी छैन।
अमेरिकीहरूको कोपबाट उम्किन माओवादीले संविधानसभाको वैधानिकता प्राप्त
गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि आठदलको सहमति र सहकार्यलाई निरन्तरता
दिँदै मङ्सिर मसान्तभित्र निर्वाचन हुन जरुरी छ। बेलायत र अमेरिकामा
संवैधानिक निर्वाचन आयोगको व्यवस्था छैन, त्यसैले स्वच्छ तथा निष्पक्ष
निर्वाचनको मूल जिम्मेवारी सरकारको नभएर आयोगको हो भन्ने कुरा अमेरिकीहरूलाई
बुझाउन गाह्रो छ। तर मार्टिनले हालसालै औँल्याए जस्तै सर्वस्वीकार्य
निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, सामेली वातावरणको निर्माण
तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति बेगर चुनाव हुन सक्दैन। यस्ता सबै कुराहरूको
सुनिश्चितताका लागि छाउनीमा बसेर लडाकू पारामा सार्वजनिक जीवनमा प्रस्तुत
हुने 'वाईसीएल' को राजनीतिक रुपान्तरण जरुरी छ भन्ने कुरा अध्यक्ष
दाहालले बुझिसकेको कुरा उनको २७ जेठको वक्तव्यबाट स्पष्ट झल्किन्छ।
अमेरिकीहरूले जति नै विरोध गरे पनि नेपालभित्रका राजनीतिक
शक्तिहरू एक भए भने बाहिरियाहरूले केही गर्न सक्दैनन्। तर सानो प्वालले
अन्ततः सिङ्गो जहाज डुवाउन सक्छ भने जस्तै आठ दलको ऐक्यबद्धतालाई अस्थिर
हुन नदिन शेरबहादुर देउवाजस्ता नवरुढिवादीहरूको समेत कुरा सुन्न र
सहन सक्ने क्षमता माओवादीहरूले प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ।
हात्ती र अजिङ्गर
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा छिमेकी भारत तथा चीनको प्रत्यक्ष अभिरुचि
अतिशक्ति अमेरिका भन्दा कत्ति पनि कम छैन। नयाँदिल्लीमा वामपन्थीहरू
सामेल रहेको गठबन्धन सरकार सत्तासीन भएकाले भारतीयहरू 'माओवादी' नामले
सशङ्कित भएता पनि दाहाल–भट्टराई देखेर झस्किँदैनन्। तर पश्चिमाहरूको
कठोर दबाबका सामु आजकल नयाँदिल्ली पनि स्वतन्त्र निर्णयमा अडिग रहन
सक्दैन। माओवादीको प्रभाव विस्तारलाई भारतले सघाउन सक्ने अवस्था छैन।
मधेश विद्रोहले नेपाली काङ्ग्रेसको जनाधार खुस्केको
र जनजाति आन्दोलनले माओवादीहरूलाई कमजोर तुल्याएको अवस्थामा पहाडी
निम्न–मध्यम वर्गलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा (एमाले) स्वतः मजबुत
भएको आकलनका आधारमा भारतीय संस्थापनले महासचिव माधवकुमार नेपालको टोलीलाई
रातो गलैँचा ओच्छाएर नयाँदिल्लीमा स्वागत गरेको हुनुपर्दछ। तर, माओवादीलाई
अलग्याएर वा नेपाली काङ्ग्रेसलाई उपेक्षा गरेर एक्लै एमालेले नेपालको
राजनीति हाँक्न सक्दैन भन्ने कुरा भारतीय संस्थापनका रणनीतिकारहरूलाई
राम्ररी थाहा छ। भारतीय सहयोग निःशर्त उपलब्ध हुनेछ भन्ने भ्रम शायद
माधव नेपाललाई पनि छैन। तर दुई वर्षदेखिको निरन्तर प्रयत्न पछि बल्लतल्ल
भारतको कृपालु आँखामा परेका एमाले नेताहरू सम्भवतः अब संविधानसभाको
चुनाव टाल्न खोँचे थाप्ने छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र आन्तरिक
वस्तुगत आधार दुवै अहिले एमालेका लागि अनुकूल भएकाले नेपाली काङ्ग्रेस
वा माओवादीलाई चिढ्याएर राजनीतिक 'माहोल' बिगार्न बल्खु दरबारका हर्ताकर्ताहरू
अगाडि सर्ने सम्भावना साह्रै कम छ।
नाउँ संयुक्त राष्ट्रसंघको भएता पनि विभिन्न बहानामा
नेपालमा बढ्दै गइरहेको पश्चिमाहरूको उपस्थितिले चिनियाँ अजिङ्गर पक्कै
पनि अत्तालिएको हुनुपर्दछ। सामान्यतयाः संयुक्त राष्ट्रसंघका पर्यवेक्षकहरू
कुनै देशमा जुनसुकै बहानामा पसे पनि सितिमिति बाहिरिँदैनन्। चीनको
मानवअधिकार, लोकतन्त्र तथा श्रम बजार युरोपेलीहरूको तिक्ष्ण निरीक्षणमा
परिरहेको बेला त्यस्तै मुद्दामा जिन्दगी बिताएका पश्चिमा जोदाहाहरू
काठमाडौँमा थुपिँ्रदै गएकाले सामान्यतः गोप्य कूटनीति मनपराउने चिनियाँहरू
समेत मुखर हुनु परेको हो। तर छिटोभन्दा छिटो संविधानसभाको चुनाव नगराई
पश्चिमा विशेषज्ञहरूको टोलीलाई विदा गर्न सम्भव छैन भन्ने वास्तविकता
बुझेका चिनियाँहरू आफ्नो व्यापक प्रभावतन्त्र परिचालित गरेर यथाशीघ्र
चुनावको वातावरण बनाउन सहयोगी हुने लगभग निश्चित छ। अमेरिकाले जति
नै नरुचाए पनि भारत र चीनले संविधानसभाको निर्वाचन होस् भन्ने निर्णयमा
पुगेपछि चुनावको वातावरण धमिल्याउन कठिन हुनेछ।
अनिष्टको आशङ्का
नयाँदिल्लीबाट फर्किनासाथ जुनसुकै राजनीतिक व्यक्तिको एउटै अभिव्यक्ति
हुन्छ, “तोकिएको मितिमा चुनाव भएन भने अनिष्ट हुन्छ।” सूर्यबहादुर
थापाले त झन् थप विशेषण जोडेर 'अकल्पनीय अनिष्ट' हुने चेतावनी दिएका
थिए। त्यस्तै खबरदारी अहिले एमालेका नेताहरूले जारी गर्न थालेका छन्।
तर कथंकदाचित चुनाव सर्यो वा लम्बियो भने कस्तो अनिष्ट आइपर्छ? यो
प्रश्नको सबभन्दा सटिक उत्तर चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरूसँग छः 'नेपाल पश्चिमाहरूको
खेल मैदान बन्छ, यहाँ अस्थिरता बढ्छ र माओवादी जनयुद्धभन्दा विध्वंसक
साम्राज्यवादी विरुद्धको सङ्घर्ष शुरु हुनसक्छ।' त्यस्तो आकलनलाई पुष्टि
गर्ने गरी भारतीय संस्थापनको मुखपत्र मानिने टाइम्स अफ इण्डिया ले
२९ जेठमा सम्पादकीय छापेको छ।
टाइम्स अफ इण्डिया का अनुसार जी–८ शिखर सम्मेलनका क्रममा
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव वान कि मून तथा भारतीय प्रधानमन्त्री
मनमोहन सिंहका बीच नेपालको चालू शान्ति प्रक्रियाका बारेमा छलफल भएको
थियो। सम्पादकीयको आशय के देखिन्छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वदायी
भूमिका अन्तर्गत 'सहयोगी नेपाल सरकार' को अवधारणाप्रति भारत सकारात्मक
छ। त्यस्तो दोयम भूमिका कुनै पनि राजनीतिक सरकारलाई कदापि स्वीकार्य
हुन सक्दैन। त्यसैले सेनाको सहयोगमा चल्ने प्राविधिक सरकारको विकल्प
प्रस्तुत हुनसक्छ। टाइम्स अफ इण्डिया ले अझ त्यसभन्दा पनि अगाडि गएर
संविधानसभाको निर्वाचनपछि पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको नाउँ र भारतीय
अग्रसरतामा पश्चिमाहरूसँग मिलेर बृहत् पुनर्निर्माणको प्रस्तावना समेत
अगाडि सारेको छ। त्यस्तो व्यापक गठबन्धनलाई निस्तेज गर्नसक्ने तागत
नेपालभित्रको कुनै पनि एकल राजनीतिक शक्तिसँग छैन। अलिकति पनि असावधानी
हुने हो भने नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउने मार्गचित्र त विदेशी मित्रहरूले
तयार गरिसकेका रहेछन्।
सबैलाई थाहा छ, कमरेड माधव नेपाल र कमरेड पुष्पकमल दाहाल
एकअर्कालाई देखिसहन्नन्। यी दुवै कमरेडहरूलाई देख्नेवित्तिकै कमरेड
लीलामणि पोखरेलको रक्तचाप बढ्छ। देउवालाई देखेर कोइरालालाई ज्वरो आउँछ,
रामचन्द्र पौडेल अगाडि परे भने विमलेन्द्र निधिलाई काँप छुट्छ। तर
व्यक्तिगत रिसईवी जति नै तीब्र भए पनि अहिले सबै सँगै हिँडेनन् भने
एक्लाएक्लै समाप्त हुन्छन्। लाग्दछ, परिस्थितिको गम्भीरताले 'जनतान्त्रिक
तराई मुक्तिमोर्चा, जनजाति महासंघ तथा मधेशी जनअधिकार फोरम' जस्ताहरूलाई
समेत हल्लाएको छ। तिनको सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा राजनीतिक अग्रसरता
भने उजागर हुन बाँकी छ।
सिद्धान्त कण्ठस्थ भए पनि व्यवहार निपुण नहुँदा शिकारीको
जालमा फस्न पुगेको सुगाको बारेमा एउटा नीति कथा छ। एउटा साधुले आफ्नो
सुगालाई दिनदिनै घोकाउँछ, “शिकारी आउला। जाल विछ्याउला। दाना हाल्ला।
न लोभिनु। न फस्नु।” सुगा फरर्र पूरै पाठ भट्याउन सक्ने हुन्छ। तर
घोकेको पाठले उसलाई शिकारीको जालबाट जोगाउन सक्दैन। सिकाइएका शब्दहरू
भट्याउँदै ऊ जालमा फस्छ। अमेरिकी चक्रव्यूहमा त्यसैगरी अहिले मूलधारका
केही नामी नेताहरू जानाजान फस्दैछन्। तर संविधानसभाको चुनाव भएन भने
जिम्मेवारी जोसुकैले लिनुपर्ने भए तापनि सङ्कटमा भने सबै राजनीतिकर्मीहरू
एकसाथ पर्छन्। बाहिरियाहरूका लागि इन्द्रप्रस्थ राजपरिवारमा १०५ दाजुभाइ
थिए। अन्तरिम सरकार आठ दलको हो भन्ने कुरा कम्तीमा कोइराला, दाहाल
र नेपालले आत्मसात् गर्न नसक्ने हो भने जोसँग केही छैन त्यसलाई केही
फरक नपरे पनि राष्ट्रिय दलहरू दलदलमा फस्नेछन् र सङ्कट सारा राष्ट्रले
भोग्नुपर्नेछ।
|
