आवरण अन्तरक्रिया

गतिरोधः कारण र निकास

अन्तरिम संविधानको दोस्रो संशोधन र बन्दै गरेको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐनले वर्तमान अन्योल समाप्त गर्ला? यसबारे हिमाल ले गरेको अन्तरक्रियामा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद जयप्रकाश गुप्ता, आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष पासाङ शेर्पा, माओवादी विधायक पद्मलाल विश्वकर्मा र मधेशी जनअधिकार फोरमका केन्द्रीय सदस्य उपेन्द्र झाा एउटा कुरामा सहमत थिएः संवादको थालनी गर्ने हो भने समस्या सुल्झान्छ।

किरण पाण्डे

पासाङ, उपेन्द्र, जयप्रकाश पद्मलाल

कारण

जयप्रकाश गुप्ता
आठ राजनीतिक दलहरू क्रमिक रूपले विभिन्न विषयमा समझदारी गर्दै गइरहेका छन्, तर सँगसँगै नयाँ गतिरोध पनि उत्पन्न भइरहेको छ। यसलाई दुई पक्षबाट हेर्न सकिन्छः

एक, सरकारका साझेदार आठ राजनीतिक दलहरू १२ बुँदे समझदारीमा जुन जुन विषयमा सहमत भएका थिए, अहिले त्यसमा कायम रहन र संविधानसभाको मुद्दामा निश्चिन्तताका साथ अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन्। यसले गर्दा आठ दल आफैँ गतिरोधको पहिलो कारक बन्न पुगेका छन्।

दुई, आन्दोलनरत पक्षहरू मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, आदिका मुद्दा यथावत् छन्। आठ दलले यी मुद्दाको सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनन्। यसले पनि गतिरोधलाई बढाएको छ।

पासाङ शेर्पा
१२ बुँदे समझदारीले दलहरूलाई साझा सहमतिबाट अगाडि बढ्ने म्याण्डेट दिएको थियो। तर अहिले आएर दलहरू सहमति भन्दा आ–आफ्नो तालमा असहमतिका कुराहरू अगाडि बढाइरहेका छन्।

१२ बुँदे समझदारीमा आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलितहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने सैद्धान्तिक सहमति गरिएको थियो। तर आठ दलले यो सहमतिलाई पछ्याउन सकेनन्। एकातिर दलभित्रको असहमति, अर्कातिर वर्ग, क्षेत्र, भाषा, जाति, लिङ्गलगायतका मुद्दामा दलहरूबीचको असहमति र दल–आन्दोलनरत पक्षहरूबीचको असहमतिले गतिरोधलाई बढाएको छ।

पद्मलाल विश्वकर्मा
दलित समुदायको दृष्टिकोणअनुसार समस्याको मूल जड ब्राह्मणवादी हिन्दू सामन्ती राजतन्त्र नै हो। त्यसलाई जोगाउन भइरहेका भित्री र बाहिरी खेल तथा चालवाजीहरू नै गतिरोधका कारण हुन्। १२ बुँदेलगायतका सहमतिहरूको पूर्ण पालना नगर्नु, समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा र राजतन्त्रको अन्त्य गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जान सबै दलहरू सहमत नहुनुले गतिरोध उत्पन्न भएको हो।

उपेन्द्र झा
लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास गर्न नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक थियो, तर राज्य पुरानै ढाँचामा हिँडिरहेको छ। स्वायत्ततासहितको संघीय राज्यप्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा सरकार आएको भए यो गतिरोध उत्पन्न हुने नै थिएन। त्यसैले राज्य सञ्चालकहरूको पुरानो मानसिकता नै गतिरोधको मुख्य कारक हो।

जयप्रकाश
राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जाने जस्ता आफ्ना पूर्व कार्ययोजनामा दलहरू सहमत नै छन्। तर भित्र एउटा सर्वदलीय सहमति गर्ने र बाहिर देखाउनका लागि फरक मत लेख्ने खेल चलिरहेको छ। यसमा एमालेपछि माओवादी पनि सरिक भयो। कतिको लागि यो आफ्नो क्रान्तिकारी छवि बनाइराख्ने प्रयास होला, तर राजनीतिक इमान्दारी भने होइन।

अन्तरिम संविधानमा पहिलो संशोधन गरेपछि संघीयताको बहस सकिएको छ। आन्दोलनकारीहरूले पनि कस्तो संघीयता भन्ने कुरामा त्यत्ति जोड दिएका छैनन्। त्यो अब संविधानसभाले निर्क्योल गर्ने विषय हो। त्यस्तै पूर्ण समानुपातिक भनेर अतिरिक्त बहस नगर्ने हो भने मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जाने कुरा पनि टुङ्गिइसकेको छ। यसमा मधेशी, जनजाति, दलित, महिलाको प्रतिनिधित्व कसरी बढी प्रयोगात्मक बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर चाहिँ ध्यान दिनुपर्दछ। संसदको अभ्यास झण्डै निरर्थक जस्तो भएकाले दलहरूले त्यो कुरा टुङ्ग्याउन सकिरहेका छैनन्। दलहरू एकचित्त भएर नलाग्दासम्म यो टुङ्गिदैन पनि।

पासाङ
अहिले जेजति संशोधनहरू भइरहेका छन् ती सहमतिबाट भइदिएका भए जनतालाई हामीले मागेको पायौँ भन्ने अनुभूति हुन्थ्यो। अधिकार लिने त आन्दोलनको दबाबले नै हो, तर राजनीतिक दलहरू आफ्नो निगाहले दिएको अनुभूति गराउन चाहन्छन्। यो ठ्याक्कै राजाले गरेको कसरत जस्तै भएको छ। संविधान संशोधन सरकारलाई वैधानिकता दिने प्रयास मात्रै हो भन्ने कुरा हाम्रा मागहरू त्यसमा समावेश नगरेबाट प्रस्ट हुन्छ।

निकास

पद्मलाल
संघीय राज्यप्रणालीमा जाँदा दलितहरूको जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व सहित विशेष अधिकार हुनुपर्छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्व र विशेष अधिकारसहित संविधानसभामा २० प्रतिशत दलितको सहभागिता हुनुपर्छ। दलित भित्र पनि २२ देखि २५ जातिका समूहहरू छन्। संविधानसभामा यी सबै जातिको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। त्यस्तै २० प्रतिशत दलित भित्र पनि ५० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ।
२५० वर्षसम्मको छुवाछूतको मुआब्जास्वरुप संघदेखि केन्द्रसम्म दलितहरूलाई अन्य जातिको हाराहारीमा नपुगुञ्जेल विशेषाधिकार दिनुपर्छ। मधेशमा रहेका बहुसङ्ख्यक दलितहरूको प्रतिनिधित्व कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि छ। मधेशको अधिकारका बारेमा सहमति गर्दा मधेशी दलितको अधिकार पनि सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

उपेन्द्र
दोस्रो संशोधनले मुख्य मुद्दालाई छोएको छैन। आठ दलभित्रबाट पनि फरक फरक मुद्दा आउने र झन् गतिरोध बढ्दै जाने भइरहेको छ। वार्ताद्वारा आन्दोलनकारीले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा यिनीहरू आफैँ किनारा लाग्दै जान्छन् भन्ने सोच राखेको पाइन्छ। आन्दोलनकारीसँग बेलैमा गोलमेच सम्मेलन गरेर उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गरेको भए धेरैको चित्त बुझ्थ्यो। गोलमेच सम्मेलनले दिएको म्याण्डेटबाट राज्य अगाडि बढ्न सक्थ्यो। आन्दोलनकारीका मुद्दाहरू सम्बोधन गरिए भने विद्यमान गतिरोधको अन्त्य हुनेछ र संविधानसभासम्म पुग्न अनुकूल वातावरण बन्नेछ।

तर आठ दलले देश चलाउने जुन दायित्व पाएका छन् त्यसप्रति उनीहरू इमान्दार र संवेदनशील देखिएनन्। आ–आफ्नो प्रतिष्ठालाई हेरेर राष्ट्रिय समस्यालाई ओझेल पार्न खोजिएको छ। अझै समय छ, वार्ताबाट निकास खोज्ने हो भने। आन्दोलनकारीका मुद्दामाथि वार्ता गरिएन भने यो मङ्सिरको के कुरा सात वटा मङ्सिरसम्म पनि संविधानसभाको चुनाव नहुन सक्छ।

जयप्रकाश
चुनावको मिति सार्नका लागि संविधान संशोधन तत्काल आवश्यक थियो। तर यो संशोधनले व्यवस्थापकीय कुरालाई मात्र सम्बोधन गरेको छ, राजनीतिक द्वन्द्वलाई सम्बोधन गरेको छैन। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन पुनरावलोकन गरियो भने मधेशको मूलभूत मुद्दा सम्बोधन हुन्छ। मधेशको विषयमा सरकारले राम्रो 'टीओआर' बनाइदिएको खण्डमा समस्या सुल्झिन सक्छ। त्यसको लागि तेस्रो संशोधनको आवश्यकता पर्दैन। मधेशको जनसङ्ख्या ४८ प्रतिशत छ। सरकारले यो तथ्यलाई स्वीकार गरेर संविधानसभामा ४८ प्रतिशत सीट सुरक्षित हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ। र, त्यसमा ३८ प्रतिशत मधेशी मूलका मानिसहरूकै प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीको घोषणामा नीतिगत रूपमा यो कुरा आएको छ, तर सरकारले गलत टीओआर दिएको कारणले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनमा त्यो कुरा परेन। पहाडे पहाडेको एउटा र मधेशी मधेशीको अर्को निर्वाचन क्षेत्र तय गर्दा त्यसले समाजको सहकार्य र एकतामा नोक्सान पुर्‍याउँछ। मधेशको सन्दर्भमा सामयिक टिओआर बनेन भने तेस्रो संशोधनको लागि बाटो खुल्छ। त्यस्तै दलहरूले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट जनजातिको उचित प्रतिनिधित्व हुने कुरा सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ। होइन भने जनजातिको समानुपातिक प्रणालीको मागलाई सम्बोधन गर्न तेस्रो संशोधन आवश्यक पर्न सक्छ। अहिलेको संशोधनमा राजतन्त्रको मुद्दा सुल्झाइएन भने पनि तेस्रो संशोधनको खाँचो पर्छ। संशोधन प्रस्तावमा दुईतिहाई मतबाट राजालाई हटाउन सकिने उल्लेख छ। तर मुख्य कुरा राजाको स्थितिलाई कसरी हेर्ने भन्ने हो। यसलाई संविधानसभाकै विषय बनाउने हो भने तेस्रो संशोधन गरिरहनु पर्दैन।

राज्यको पुनर्संंरचनाबारे थुप्रै शङ्का छन्। माओवादीहरू जातीय र भौगोलिक प्रदेशका कुरा त गर्छन्, तर यसमा प्रस्ट छैनन्। मलाई के लाग्छ भने पुनर्संरचना गर्दा क्षेत्रीयताको आधारमा प्रदेश बन्नुपर्छ। क्षेत्रीयता र भाषा दुवैको आधारमा प्रदेश बन्नुपर्छ भन्नेहरू पनि छन्। यो दलहरूबीचको सहमतिको विषय भएपनि त्यसमा अब द्वन्द्वरत् अन्य पक्षहरूलाई पनि सामेल गरिनुपर्छ।

पासाङ
हामीले आन्दोलनरत् सबै समूहलाई एकैठाउँमा बोलाएर गोलमेच सम्मेलन गरी सहमतिमा पुगौँ भनेका हौँ। त्योभन्दा अर्काे विकल्प देखिँदैन। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाने हो भने धेरैको समस्या एकैचोटि समाधान हुन्छ। संविधानसभाका लागि समझदारीमा जाउँ भन्ने होभने हाम्रो मागलाई समेट्ने विकल्प दिनुुपर्छ। तर दोस्रो संशोधनमा सरकारले हाम्रा यी मुद्दालाई समेट्न सकेको छैन।
हाम्रो प्रमुख माग जाति, भाषा, क्षेत्रको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो। तर मिश्रित प्रणाली भित्र पनि संविधानसभामा एक जाति एक प्रतिनिधित्व हुने गरी संविधानमैे सुनिश्चित गराएर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। यी सबका निम्ति संविधानको तेस्रो संशोधन नगरी हुँदैन।

पद्मलाल
दोस्रो संशोधनमा सत्ताधारी दलहरूबाटै असहमति आएको छ। असहमति किन आएको छ भने त्यो प्रस्ताव पूर्ण छैन। दलित, मधेशी, जनजाति, महिला, मुस्लिम र कर्णाली क्षेत्रका मानिसहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव आउनुपर्छ। दलितले २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व मागिरहेका छन् तर त्यसबारेमा संशोधनमा केही उल्लेख छैन।

आठ दलहरू आफ्नो एकतालाई कायम राख्दै जनताले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने सहमतिमा पुगे भने तेस्रो संशोधनसम्म पुग्नुपर्दैन।

उपेन्द्र
जनआन्दोलनले दिएका म्याण्डेटहरू छोडेकाले सरकारमाथि अविश्वास भएर फेरि आन्दोलन शुरु भएको हो। यो सरकार र आठ दललाई विश्वास गर्ने आधार नभएकोले आन्दोलनकारीका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न तेस्रो संशोधनको आवश्यकता छ। यदि सरकार इमान्दारीपूर्वक वार्तामा बसेर हाम्रा मुद्दामा बहस गर्न तयार भयो भने टेबुलबाटै समाधान निस्कन पनि सक्छ।