आवरण

गतिरोध सुल्झने आश

अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद सुचारु भएयता केही महिनादेखिको गतिरोध हट्दै गएको छ। सरकार र आन्दोलनकारी समूहबीचका वार्तामा होस् वा संसदका समितिमा, संविधानसभालाई कसरी समानुपातिक र समावेशी बनाउन सकिन्छ भन्नेमै सबैको ध्यान केन्द्रित देखिन्छ। यद्यपि यसको भविष्यप्रति अहिल्यै निश्चिन्त हुन सकिने अवस्था भने छैन।

• जेबी पुन मगर

तस्बिरहरू किरण पाण्डे

संसद परिसरमा सभामुख सुवास नेम्वाङ।

२८ जेठमा सिंहदरबार परिसरस्थित राज्यव्यवस्था समितिको कार्यकक्षमा संविधानसभा सदस्य निर्वाचन कानूनका बारेमा छलफल गर्न बसेका सांसदहरू गम्भीर मुद्रामा देखिन्थे। सबै सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालद्वारा प्रस्तुत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी विषयवस्तु माथि घोत्लिएका थिए। त्यति नै बेला बैठक कक्षभन्दा सय मिटर दक्षिण–पश्चिममा रहेको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा सरकारी वार्ता टोली संयोजक रामचन्द्र पौडेल र सदस्य ज्ञानेन्द्र कार्की नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र आदिवासी जनजाति संयुक्त सङ्घर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूसँग समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दैथिए।

अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएअनुसार जेठमा संविधानसभा निर्वाचन गराउन नसकेपछि एक–अर्काको थाप्लोमा दोष थोपर्दै बसिरहेका दलका नेताहरू जेठको दोस्रो सातापछि निकै उत्साहित भएका छन्। यद्यपि तिनको उत्साहले कुनै आकार भने लिएको छैन। संविधानसभा निर्वाचन कानूनमा छलफल गर्न दिनहुँजसो हुने राज्यव्यवस्था समितिको बैठक जेठमा चुनाव नहुने भन्ने भएपछि बस्नै छाडेको थियो। तर हिजोआज समितिका बहुसङ्ख्यक सदस्यहरू गम्भीरतापूर्वक छलफलमा व्यस्त भेटिन्छन् भने उनीहरूको मुहारमा एक किसिमको आशा देखिन्छ।

१८ जेठमा मधेश आन्दोलनको सूत्रधार मधेशी जनअधिकार फोरमसँग वीरगञ्जमा भएको वार्ताबाट उत्साहित सरकार २७ जेठदेखि जनजातिसँग लगातार वार्ता गरिरहेको छ। सरकारले लामो समयदेखि खाली रहेको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा जितपाल राई र लोकबहादुर थापालाई क्रमशः उपाध्यक्ष र सदस्य–सचिवमा नियुक्त गरेकोले पनि जनजातिहरू वार्तामा आउने वातावरण बनेको हो। विभिन्न नौबुँदे मागसहित आन्दोलन गरिरहेका नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका प्रतिनिधि वार्तामा लचकतासहित प्रस्तुत हुनथालेपछि सरकारी प्रतिनिधिहरू पनि उत्साहित भएका छन्। मधेशी जनअधिकार फोरमले पेश गरेको २६ सूत्रीय मागमध्ये अधिकांश पहिलो बैठकबाटै टुङ्गो लागिसकेका छन् भने दुवै पक्षले अन्य मागहरूमा पनि वार्ताबाटै सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

'छिटो कुरा मिलाउनुस्'
मधेश आन्दोलनका क्रममा भएको धनजनको क्षतिबारे छानबिन गर्न शक्ति–सम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्ने, मधेश आन्दोलनमा मारिएकालाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, तिनका परिवारलाई शहीद परिवारसरह सुविधा दिनुपर्ने, घाइतेलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनलाई खारेज गरी वैज्ञानिक ढङ्गले क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने माग राखेर मधेशी सांसदहरूले संसद अवरुद्ध गर्दै आएका थिए। सरकारले ११ जेठमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको संयोजकत्वमा 'तराई घटना जाँचबुझ आयोग' गठन गरेपछि संसद सुचारु भएको छ। २३ जेठमा संविधान संशोधनको दोस्रो प्रस्ताव पेश गरेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्नेमा सहमति जनाएपछि मधेशी सांसदले उठाउँदै आएको अर्काे प्रमुख माग पनि सम्बोधन भएको छ। र, यसले संसदको गतिरोधलाई फुकाउने काम गरेको छ।

अस्थायी शिविरमा रहेका माओवादी छापामारलाई मासिक रु.३ हजार भत्ता दिने २४ जेठको सरकारको निर्णयले दोस्रो प्रमाणीकरणको अड्चनलाई पनि हटाएको छ। शिविरमा रहेका आफ्ना छापामारलाई मासिक भत्ताको व्यवस्था नहुँदासम्म काम अगाडि बढाउन नदिने माओवादी अड्डीले दोस्रो चरणको प्रमाणीकरण नै रोकिएको र त्यसले पनि गतिरोधको काम गरेको थियो। ११ दिनदेखि विभिन्न माग राखी शैक्षिक हड्तालमा उत्रिएका शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च र अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीसँग १३ जेठमा टेबलमा बसेर विद्यालय सुचारु गराइयो। यतिबेलै '१९ माघ' को शाही कदमपछि दुई टुक्रामा विभाजित सद्भावना एक भयो।

यसैबीच सरकारले दलित, महिला र चुरे–भावर एकता समाजजस्ता आन्दोलनरत समूहलाई छलफलमा बोलाएर उनीहरूको माग सुन्ने काम गरेको छ। समग्रमा, सरकार आन्दोलनरत समूहहरूको मागप्रति तुलनात्मक रूपमा धेरै सकारात्मक देखिएको छ।

१५ जेठमा बालुवाटारमा बसेको आठ दलको शीर्ष बैठकले मङ्सिरभित्रै चुनाव गर्ने सहमति गरेपछि देखिएको यस्तो सक्रियताले अहिलेसम्मका गतिरोधहरूलाई क्रमशः किनारा लगाएका छन्। सरकार वार्ताहरूमा सकारात्मक देखिएपछि एकैचोटि धेरै कुरा सुचारु भएका छन्। वार्ता चलिरहेको छ, संसद सुचारु भएको छ, निर्वाचन सम्बन्धी कानूनका निम्ति दिनहुँजसो राज्यव्यवस्था समितिको बैठक बसिरहेको छ।

१९ जेठमा विर्तामोड पुगेर आन्दोलनरत् समूहहरूका मागलाई संविधानसभापछि मात्र सम्बोधन गरिन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको 'मूड' पनि अहिले बदलिएको छ। २७ जेठमा बालुवाटार पुगेका जनजाति प्रतिनिधिमण्डलको माग सुनेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले उत्साहित हुँदै “ए यो त राम्रै हो नि! सबै जातिको प्रतिनिधित्वले लोकतन्त्रलाई नै बलियो बनाउँछ” भनेको जनजाति महासंघका महासचिव रामबहादुर थापा सुनाउँछन्। थापा भन्छन्, “त्यसपछि रामचन्द्र पौडेलतिर फर्केर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभो– ल जानुस्, र वार्ताबाट छिटो कुरा मिलाउनुस्।”

एउटा लच्किने अर्को झुक्ने
आफ्नो प्रमुख माग समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो भन्नेमा आन्दोलनरत् समूहहरू लगभग एकमत छन्। तर मङ्सिरमा संविधानसभा निर्वाचन गर्ने र त्यसका निम्ति जेठ मसान्तभित्रै संविधान संशोधन गर्ने सहमतिका साथ आठ दल अघि सरेपछि यो मुद्दामा अड्को थापेर अपजसको भागिदार बन्न कसैले चाहेको देखिन्न। ५० प्रतिशत महिलाका निम्ति समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिमा त्यतिकै सङ्ख्यामा सिट सुरक्षित गर्ने र प्रथम हुनेले जित्ने प्रणालीमा पनि ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक प्रावधानले महिला आन्दोलनका सबैजसो माग पूरा गरेका छन्। लगभग १४ प्रतिशत दलितका निम्ति त्यतिकै सङ्ख्यामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व निश्चित भइसकेको छ भने उनीहरूले क्षतिपूर्ति सरह माग्दै आएको थप ६ प्रतिशत विशेषाधिकार सिटमा सहमति हुने हो भने दलितका माग पनि पूरा हुन्छन्।

नसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरी त्यत्तिकै सङ्ख्यामा मधेशीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिदिने हो भने मधेश शान्त हुने पक्का छ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनको पुनरावलोकन र रेग्मी आयोगको गठनले मधेश आन्दोलनका धेरै माग समेटिसकेको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मधेश आन्दोलनको प्राथमिकता नभएको हुनाले यसमा उनीहरूको लामो अडान नरहने प्रस्ट छ।

जाति, भाषा, क्षेत्रको आधारमा स्वायत्त प्रदेश, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र संविधानसभामा एक जाति–एक प्रतिनिधित्वको माग उठाइरहेका जनजातिको पनि २७ जेठको वार्तामा राज्य पुनर्संरचनाका निम्ति आयोग गठन गर्ने सहमति भएपछि एउटा प्रमुख मुद्दाको टुङ्गो लागेको छ। जसरी पनि संविधानसभा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने मानसिकतामा रहेको बताउने जनजाति नेताहरू समानुपातिक निर्वाचनको हलो अड्काएर बस्दैनन् भन्ने कुरा सरकारसँग चलिरहेको वार्तामा उनीहरूको प्रस्तुतिबाट पनि देखिन थालेको छ। महासंघका महासचिव रामबहादुर थापाकै भनाइअनुसार पनि सरकार केही झुक्ने र आन्दोलनरत् समूहहरू केही लचकदार हुने हो भने तत्कालै कुरा मिल्न सक्छ।
समानुपातिक प्रणालीमा प्रस्तुत गरिने उम्मेदवारको बन्दसूचीमा राज्यव्यवस्था समितिले हाल व्यवस्था गरेजस्तो १० प्रतिशत हेरफेर गर्ने छूट दलहरूलाई दिनुहुँदैन भन्ने तर्क जनजाति नेताहरूको छ। त्यसोगर्दा दलहरूले मनोमानी गर्ने जनजाति नेताहरूको आशङ्का पूरै गलत पनि छैन। तर नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्य तथा विधायक डा. मिनेन्द्र रिजाल भन्छन्, “समानुपातिकको नाममा दलहरूलाई विस्थापन गर्ने खालको व्यवस्था गर्नु र दल भनेर जातिलाई विस्थापन गर्ने नीति बनाउनु दुवै ठीक होइन, बीचबाट समाधान खोजिनु पर्दछ।”

सरकार र जनजातिबीच अहिले एक जाति–एक प्रतिनिधित्वमा आएर कुरा अड्किएको छ। जनजाति नेताहरू यदि समानुपातिकमा नजाने हो भने पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीअन्तर्गत पनि उम्मेदवारको सूची समानुपातिक बनाइनुपर्छ भनिरहेका छन्। महिलालाई ३३ प्रतिशत अनिवार्य गरिएजस्तै विभिन्न जातिगत समूहहरूको पनि समानुपातिक आधारमा सूची तयार पारे समस्या सुल्झन्छ भनिँदैछ। सीमान्तकृत जातिहरूलाई विशेष व्यवस्था गरेर भए पनि संविधानसभामा ल्याउनुपर्ने माग जनजातिहरूको छ। यसका निम्ति उनीहरूले तेस्रो पटक संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र अन्तरिम संविधानमा उल्लिखित 'समावेशी' को साटो 'समानुपातिक' राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

अझै आशङ्का बाँकी छ

२८ जेठमा बसेको राज्यव्यवस्था समितिको बैठक समानुपातिक र समावेशीको बहसमा केन्द्रित थियो।

दोस्रो संशोधनमा मूलभूत रूपले सात वटा विषयहरू समेटिए– संविधानसभाको चुनाव मङ्सिरमा गर्ने, प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने, राजाले संविधानसभाको चुनाव बिथोल्न खोजेमा राजतन्त्र हटाउने, एकतिहाई सदस्यले माग गरेमा संसदको बैठक बोलाउन सकिने, निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारण आयोगको प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्ने, कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम विपक्षी दलको व्यवस्था गर्ने र सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने।

यी सबै प्राविधिक र व्यवस्थापकीय मुद्दा हुन्। संशोधनले द्वन्द्वको मूलभूत मुद्दालाई नछोएकोले यसबाट समस्या जहाँको तहीँ रहने र गतिरोध नहट््ने निश्चित नै छ। त्यसैले पनि तेस्रो संशोधनको आवश्यकता रहेको बताइँदैछ। सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले समस्या समाधानका लागि थुप्रै पटक संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएर लचकता देखाएका छन्। तर अझै पनि वार्ता गरिरहेका जनजाति नेताहरू सरकारप्रति सशङ्कित देखिन्छन्। अहिलेसम्म जति पनि सहमति भएका छन्, ती कुनै पनि लिखित रूपमा भएका छैनन्। सहमतिको रूपमा बाहिर आएका कुराहरूलाई लिपिबद्ध गरिनुपर्छ भन्ने आग्रहलाई सरकारी वार्ता टोलीले आलटाल गरिरहेको जनजाति नेताहरूको आरोप छ। वार्ता टोलीका संयोजक डा. ओम गुरुङ भन्छन्, “लेखौँ भन्दा पौडेलजी म मिडियामा बोलिहाल्छु नि भन्दै पन्छिनुहुन्छ।”

यसअघि सरकारी वार्ताटोलीसँग विभिन्न चरणमा वार्ता गरेका आन्दोलनरत् समूहहरूले सरकारले वार्ताको नाटक मात्र गरिरहेको भन्दै वार्ता गर्नै छाडेका थिए। वार्ताबाट कुनै परिणाम ननिस्केपछि जनजाति महासंघले ३ वैशाखदेखि अनिश्चितकालीन राजधानी नाकाबन्दीको घोषणा गरेको थियो। महासचिव थापाका अनुसार, त्यसपछि २ गते सरकारले नाकाबन्दी फिर्ता लिनुस् वार्तामा बस्छौँ भन्यो, तर वार्तामा बस्नुको साटो संयोजक पौडेल देशभर पार्टीका कार्यक्रममा भाषण गर्दै हिँड्न थाले।

“हामी आफैँले चिठी पठाएपछि बल्ल बोलाइयो”, थापा भन्छन्, “हामीले गोलमेच सम्मेलन बोलाउन भन्यौँ। हुन्छ ढुक्क हुनुहोस् भनियो, तर केही भएन।” त्यसपछि महासंघले १८ जेठमा नेपाल बन्दको आयोजना गर्‍यो। तैपनि सरकार गम्भीर देखिएन। २७ र २८ जेठमा फेरि बन्दको घोषणा गरेपछि मात्र २६ जेठको बेलुकी पौडेल आफैँले फोन गरेर बन्द फिर्ता लिन भनेको थापा बताउँछन्। त्यसयता लगातार वार्ता चलिरहेको छ। थापा भन्छन्, “हामी गोलमेच सम्मेलन बोलाउनोस् भनिरहेका छौँ, तर सरकार एक्लाएक्लै छलफल गरिरहेको छ। कहिलेकाहीँ त व्यक्ति–व्यक्तिसँग पनि कुरा गर्छ।”

'गोलमेच सम्मेलन गराउन म तयार छु'

सभामुख

“आन्दोलनरत् पक्षले राखेका मागहरू हेर्दा सबैले संविधानसभामा समान हक खोजेको देखिन्छ, जुन जायज छ। यसलाई अवसरको रूपमा लिई छलफल गरेर साझा आधार खोज्नुपर्छ। तब मात्र संविधानसभा समयमै निर्विघ्न रूपले गर्न सकिन्छ। यसमा व्यवस्थापिका–संसदले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछ। मधेशी, जनजाति, दलित, महिला, चुरे–भावर समूहहरूसँग गरिएको छलफलले सकारात्मक सन्देश दिएको छ। मैले सबै पक्षसँग भेटेेर बारम्बार प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छु।

अहिले आन्दोलनरत् समूहहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटेर छलफल भइरहेको छ। छुट्टाछुट्टै बसेर निकास निस्कन्छ भने सँगै किन बसिरहनु भन्ने सोचाइ पनि होला। पछि सँगै बस्नुपर्ने अवस्था आउन पनि सक्छ। र, त्यस्तो अवस्था आयो भने गोलमेच सम्मेलन आयोजना गर्ने भूमिकाका लागि म तयार छु।”

(२९ जेठमा गरिएको कुराकानीमा आधारित।)