टिप्पणी
| माओवादी अर्थनीति
एमालेको भन्दा फरक होस्!
जनआन्दोलन समर्थक/विरोधी, राजावादी/गणतन्त्रवादी;
हरेक खाले उद्यमी–व्यापारीहरूसँगको 'अभूतपूर्व' भेटघाटहरूमा नयाँ–नौला
कुराहरू गरेपनि आर्थिक एजेण्डातर्फ माओवादीको अस्पष्टता कायमै छ।
•
स्नेह साय्मि
नेकपा (माओवादी) यतिखेरको राजनीतिमा एक विशेष खालको
'स्टेकहोल्डर' भएको छ। यो कतिखेर सरकारमा जाने हो, के नीतिनियम लगाउने
हो भनेर मानिसहरू बडो चासो दिएर हेरिरहेका छन्। जनसरकार त माओवादीले
चलाएकै हो– गाउँमा कसैले नपत्याएको मानिसलाई सरकारप्रमुख बनाएर, कानून
नपढेको मान्छेलाई न्यायाधीश बनाएर, कतिपय एकतर्फी कुरा सुनेर, धाकधम्की
दिएर र कुनै बेला राम्रै न्यायनिसाफ पनि दिएर। तर सिंहदरबारमा साझेदारी
गर्दा कुन स्वभाव देखाउने हो अथवा केन्द्रीय सरकार कसरी चलाउने हो
भन्ने जिज्ञासा नेपाली जनतामा छँदैछ।
यतिखेर पार्टी र जनता राजनीतिक रूपमा संवैधानिक राजतन्त्रदेखि
गणतन्त्रवादीसम्म विभिन्न कित्तामा बाँडिएको भान हुन्छ। संविधानसभाको
चुनाव गराएर राजनीतिक मार्गचित्र कोर्न बाँकी नै छ तर जुनसुकै राजनीतिक
विचारधारा बोके तापनि यी सबैको आर्थिक नीति र एजेण्डा वा आर्थिक मार्गचित्र
के हुनेछ त भन्ने आम जिज्ञासा रहिरहेको छ। विश्व ब्यापार सङ्गठनको
सदस्य, ६० प्रतिशत भन्दा बढी जनता गरीबीको रेखामुनि, द्वन्द्वको मारबाट
भर्खरै उठेको, विदेशी दातृ संस्था र दाता मुलुकबाट अति प्रभावित, दुई
ठूला र तीव्र गतिले आर्थिक विकास भएका मुलुकको बीचमा रहेको नेपालले
कुन आर्थिक मार्गचित्रमा हिँड्नुपर्ने हो भनेर सात पार्टी, माओवादी
र नागरिक समाजले व्यापक छलफल चलाउनुपर्ने हो तर अन्य बेला जस्तै यो
बेला पनि आर्थिक एजेण्डा ओझेलमै परेको छ।
केही हदसम्म विगतमा सत्तामा बसिसकेका पार्टीहरूको अर्थनीति,
आर्थिक अनुशासन, कमजोरी आदिका बारेमा अनुमान गर्न सकिन्छ तर माओवादीका
आर्थिक एजेण्डा र चरित्रका बारेमा भने जनसाधारण स्पष्ट छैनन्, त्यसैले
सरकारमा गएपछि उनीहरूले गर्ने निर्णय र प्रदर्शन गर्ने चरित्रप्रति
मानिसहरू सशङ्कित छन्। त्यसैकारणले पनि होला माओवादीका शीर्षस्थ नेताहरू
उद्यमी, व्यापारीहरूसँग तीव्र रूपमा भेटघाट गरिरहेछन्। जनआन्दोलन विरोधी
हुन् वा समर्थक, राजावादी हुन् वा गणतन्त्रवादी जे–जस्तोसुकै उद्यमी
व्यापारीहरूको मञ्चमा पनि उनीहरू पुगिरहेका र आफ्ना विचार अभिव्यक्त
गरिरहेका छन्। नयाँ–नयाँ मञ्चबाट नयाँ–नयाँ कुराहरू गरिरहेका छन्।
तर यसले के जनाउँदछ भने माओवादीहरू आर्थिक एजेण्डामा या त स्पष्ट छैनन्
या स्पष्ट बताउन चाहँदैनन्। सात दलको एक प्रमुख घटक नेकपा एमाले २०४६
को आन्दोलनपश्चात् (तत्कालीन नेकपा माले) मा यही समस्या थियो र त्यो
अहिले पनि छँदैछ। एमाले पार्टीमा रहेको आर्थिक अस्पष्टता र नेपाली
काङ्ग्रेस र यस पार्टीका नेताहरूको मनपरी आर्थिक नीतिले मुलुकलाई आर्थिक
रूपले मार्गनिर्देश गर्न सकेको छैन। अब आउँदा दिनहरूमा पनि पार्टीहरू
बीच यस्तै अस्पष्टता र असमन्वय रहिरह्यो भने कुनै पनि तन्त्र आए पनि
मुलुकले आर्थिक विकास गर्न सक्दैन। त्यसमा पनि आर्थिक अस्पष्टता वा
ढोंगले त मुलुकलाई आर्थिक प्रगति गर्न दिँदैदिँदैन।
नेपाली काङ्ग्रेस, त्यसमा पनि रामशरण महत, महेश आचार्यहरूको
धारणा स्पष्ट छ। खुल्ला अर्थनीति अँगाल्नु, भएभरका दाताहरू जम्मा गर्नु,
दाताको जुनसुकै शर्त मानेर भएपनि रकम भित्र्याउनु, ऋण होस् वा अनुदान
मतलब नराख्नु, व्यापारी उद्यमी रिझाउनुअनि कुराचाहिँ गरीबी निवारणका
गर्नु उनीहरूको आर्थिक मार्गचित्र हो।
छुट्टाछुट्टै 'फोरम'मा कुरा सुन्दा नेकपा (एमाले) पनि
स्पष्ट लाग्छ– आर्थिक नीतिमा, तर समग्रमा ऊ स्पष्ट हुन चाहँदैन किनभने
उसले विभिन्न समूहलाई भिन्दाभिन्दै सन्देश दिने कार्यनीति अपनाएको
छ। एमालेका नेताहरू कार्यकर्तासामु जनवादी अर्थतन्त्रका कुरा गर्छन्तर
आफूचाहिँ एकनम्बरको पूँजीपति हुन चाहन्छन्। पारदर्शिताका कुरा गर्छन्
तर अपारदर्शी गतिविधि गर्छन्। यसले एमालेलाई आधिकारिक आर्थिक मार्गचित्र
पेश गर्न बाधा पुर्याएको छ। त्यसैले क्याडरहरूलाई अप्रिय लागेपनि,
सहकर्मीहरूले गिज्याए पनि वर्तमान परिपे्रक्ष्यमा उसले मुलुकले अङ्गीकार
गर्नुपर्ने अर्थनीतिका बारेमा स्पष्ट हुँदै त्यसका लागि सबैसँग हातेमाले
गरोस् भन्ने जनचाहना छ।
यस स्थितिमा नेकपा (माओवादी) ले एमालेको नीति अनुसरण
नगरोस्। जहाँ जतिखेर जे मनमा आयो त्यही हाम्रो नीति हो भन्दै हिँडेर
जनताले पत्याउने छैनन्।
यो कुरा उद्यमी–व्यापारीले राम्ररी नै बुझेका छन्। त्यसै
हुनाले हिजो सक्रिय राजतन्त्र चाहियो भनेर निवेदन हाल्ने, राजाले सक्रिय
शासन गर्दा राजाको प्रशंसामा पत्रिका र टेलिभिजनमा विज्ञापन प्रसार
गर्ने उद्यमी–व्यापारीहरू माओवादी नेताहरूलाई तारे होटलमा राखेर अन्तरक्रिया
गरिरहेछन् र आफ्नो र माओवादीबीचको 'अन्तर' घटाइरहेछन्। यो कामका लागि
उद्यमी व्यापारीलाई धन्यवाद दिनु त पर्छ नै। त्यस्तै प्रमुख राजनीतिक
घटकहरूबीच पनि यो विषयले महत्त्व पाउनुपर्छ र साझा आर्थिक मार्गचित्रको
निर्माण गर्नुपर्दछ।
वर्तमान राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई नै हेर्ने हो भने
मुलुकलाई पूर्ण पूँजीवाद र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थनीतितिर डोर्याउनु
बाहेक अर्को विकल्प छैन। यस कुरामा आम सहमति कायम गरी मुलुकको भू–राजनीतिक
स्थिति, उत्पादन र दक्षताका आधारमा अन्य मुलुकसँग खुला प्रतिस्पर्धा
गर्न सकिने क्षेत्र र विषय पत्ता लगाउन सरकार र सबै राजनीतिक दलहरूले
निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नु उचित हुनेछ। विशेषतः माओवादीहरूले मुलुकको
हितलाई ख्याल राख्दै गर्न सकिने क्षेत्रहरू जस्तै, औद्योगिकरण, आधुनिक
कृषि, पर्यटन, अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा, जैविक विविधताका
क्षेत्रहरूका सम्बन्धमा अध्ययन गरी वर्तमान आर्थिक नीतिमा महत्त्वपूर्ण
भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। यसका लागि माओवादीलगायतका वाम पार्टीहरूले
पश्चिम बङ्गालको सरकारले राज्यमा औद्योगिकीकरणका लागि लागु गरेको नीतिको
औचित्य र असरको अध्ययन–मनन् गर्न सक्छन्। तसर्थ, जसरी संविधानसभालाई
आधार मानेर राजनीतिक मार्गचित्र बन्न गइरहेको छ, त्यसरी नै पूर्ण पूँजीवाद
भित्र आर्थिक मार्गचित्र बन्न सक्यो भने 'माओवादीले कुन अर्थतन्त्रको
प्रस्ताव गर्लान्?' भन्ने भय समाप्त हुनेछ।
|
