टिप्पणी | मानवअधिकार

रोम सन्धिः अन्तर्राष्ट्रिय कठघरा

• ललितबहादुर बस्नेत

'मानवताविरोधी अपराधीलाई कारबाही गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्न' प्रतिनिधिसभाले रोम विधान अनुमोदन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। मानवअधिकार संरक्षण गर्न यो निर्देशन एउटा कोशेढुङ्गो सावित हुनसक्छ। राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई यसले आन्दोलनपछि आएको प्रतिनिधिसभाले मानवअधिकार संरक्षणमा हदैसम्म प्रतिबद्धता देखाएको अनुभूति गराउँछ।

दोस्रो विश्वयुद्धमा नाजीहरूले युद्धबन्दीलाई गरेको बर्बरतापूर्ण हत्या र अत्याचार विरुद्ध कारबाही गर्न र पछि युगोस्लाभिया, रुवाण्डामा युद्धको समयमा बर्बरतापूर्ण हत्या र अमानवीय क्रियाकलापका अपराधीहरूलाई कारबाही गर्ने एक उच्चस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय अदालत खडा गर्नुपर्ने माग उठ्यो। सोही मागअनुरुप सन् २००२ जुलाई १ मा यस अदालतको स्थापना भयो। यसले नरसंहार र मानवताविरोधी अपराधमा संलग्न जो–कोहीलाई राज्यद्वारा कार्वाही गर्न नसकी दण्डविहीनता नहोस् भन्ने चाहना राखेको छ। त्यस्तै यसले त्यस्ता अपराधीहरू राज्यविशेषको अधिकार क्षेत्र भित्र मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक पहुँच भित्र रहनु आवश्यक छ भन्ने मान्यता राखेको बुझ्न सकिन्छ।

रोम विधानका व्यवस्थाहरूः १२८ धारामा विभाजित भएको रोम विधानको धारा ५ ले नरसंहार, मानवताविरोधी अपराध, युद्ध–अपराध, विश्वको कुनै व्यक्तिले जहाँसुकै गरेमा पनि यस अदालतले कारबाही गर्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम राज्य राज्यबीचको विवाद हेर्दछ भने यस अदालतले विश्वको कुनै पनि व्यक्तिले जहाँकहीँ पनि गरेको मानवताविरोधी अपराधीलाई कारबाही चलाउन सक्छ। विधान अनुसार त्यस्ता अपराधीलाई राज्य स्वयंले कारबाही नगरेमा वा गर्न नसकेमा यस अदालतले कारबाही गर्न सक्दछ। तर, पहिला त्यो राज्यले रोम विधानलाई अनुमोदन गर्नुपर्दछ। त्यसैले प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई अनुमोदन गर्न निर्देशन दिएको हो। यस विधानले पश्चातदर्शी असर राख्दैन। अर्थात् विधान लागू भएको मितिभन्दा पहिला भए/गरेका अपराधलाई लिएर कारबाही चलाउन सकिन्न।

अहिले क–कसलाई कारबाही भइरहेको छ? बर्बरता, हत्या, अत्याचार र मानवताविरोधी अपराधमा न्यायिक कारबाही गर्ने विश्वकै प्रथम स्थायी न्यायालयको रूपमा यस अदालतलाई लिइन्छ। अदालत गठन भएपछि युगोस्लाभियाका पूर्व राष्ट्रपति सोलोवोदान मिलोसोभिकको अदालतमा कारबाही चल्दैका अवस्थामा मृत्यु भइसकेको छ भने पूर्व सर्वियन राष्ट्रपति तथा उनका जनरलहरू नरसंहार र मानवताविरोधी अवराधमा यस अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन्। दक्षिण युगाण्डाका विद्रोही नेता जोसेफ कोनी विरुद्ध मुद्दा चलाउन आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरी 'वारेन्ट' जारी गरिएको छ। युगाण्डाका हालका राष्ट्रपति ययुरी मुसेभेनीले विद्रोही नेता जोसेफ कोनीलाई युद्ध छाडी वार्तामा आए आम माफी दिने भनेका थिए। तर, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले वारेन्ट जारी गरिसकेका कारण उनी वार्तामा आउन सकिरहेका छैनन्। अदालतको गिरफ्तारी वारेन्टका कारण त्यहाँको शान्ति प्रक्रियामा असर परेको भनी अदालतको आलोचना भइरहेको छ। यसबाट के देखिन्छ भने जुनसुकै उद्देश्यले यस्ता अपराध गरेपनि न्यायिक कठघरामा उभिनुपर्दछ र कुनै किसिमको राजनीतिक कारण देखाएर उन्मुक्ति पाइँदैन।

कङ्गोका थोमस, सर्वियाका पूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स टेलरलाई, बोसनिया सर्वका सैनिक प्रमुख राटको मेडिकलाई सर्वियामा गरेको आम हत्या र चिलीका अगष्टो पिनोचेट तथा चाँदक पूर्व राष्ट्रपति हिसेन हाब्रेलाई मानवताविरोधी अपराधमा कारबाहीको प्रक्रिया शुरु गरिएको छ। यसले अपराधीहरू जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि न्यायिक कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउने छैनन् भन्ने सन्देश मात्र दिएन कि विश्वभरिबाट दण्डविहीनताको अन्त्य हुनेमा आम विश्वास पनि जगाएको छ। चाहे सत्तामा वा जङ्गल (विद्रोही) मा रहँदा मानवताविरोधी अपराध तथा नरसंहार गर्ने जो–कोहीलाई यस धर्तीभित्र छूट हुने छैन भन्ने सन्देश यस अदालतको कारबाही र कारबाहीको दायराले दिएको छ।

पक्ष नभए पनि अस्थायी अदालत गठन गर्न सकिन्छः रोम सन्धिमा तत्काल सहभागिता हुन नसके अस्थायी रूपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विशेष टि्रवियुनल गठन गरी नरसंहार र मानवताविरोधी अपराधीलाई कारबाही गर्न सकिन्छ। जस्तै सन् २००२ मा सियरा लियोनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सक्रियतामा त्यहाँको राष्ट्रपति त्यानकाभालाई कारबाही गर्ने एउटा यस्तै टि्रवियुनल गठन भएको थियो। त्यस्तै टि्रव्युनल सन् १९९५ मा रुवाण्डामा पनि गठन गरिएको थियो। हालसालै कम्बोडिया, पूर्वीटिमोर, इराक (सद्दाम हुसेन कार्वाहीमा छन्) अफगानिस्तानमा गठन गरिएको छ। सुरक्षा परिषदले त हालसालै यस अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई सुडानको डाफोर, सेन्टर अफ्रिका रिपब्लिक कोटडोलभेरामा कारबाही गर्ने विशेष अनुरोध गरेको छ। सन् १९९० मा संयुक्त राष्ट्रसंघले युगोस्लाभिया र रुवाण्डामा अस्थायी टि्रवियुनल खडा गरी अपराधीलाई कारबाही गरेको थियो। यस्तै टि्रवियुनलको गठनले स्थायी किसिमको फौजदारी अदालत नै गठन हुनुपर्दछ भन्ने दबाब परेको कारण रोम विधान लागू भएको देखिन्छ। यस्ता टि्रवियुनल गठनले अर्को के सन्देश पनि दिन्छ भने रोम विधानलाई कुनै राज्यले अनुमोदन नगरे तापनि अपराधबाट उन्मुक्ति पाइने छैन।

नेपालले किन अनुमोदन गर्नुपर्छ? विगतमा जनयुद्धका कारण राज्य तथा माओवादी पक्षबाट धेरै मानवताविरोधी अपराध, नरसंहारहरू भएका छन्। उदाहरणका रूपमा, माओवादीद्वारा चितवनको माडीको घटना र राज्यद्वारा भैरवनाथ गणबाट ४९ जना बेपत्ता पारेको घटनालाई लिन सकिन्छ। यस्ता घटना नेपालमा धेरै छन्। मानवअधिकारको यस्तो दयनीय स्थितिलाई रोक्न विश्वसमुदायले आइटम ९ लागू गर्नेसम्म अवस्था पुगेको थियो। यस्ता घटनामा राज्यले कुनै पनि अपराधीलाई कारबाही गर्न सकेन। आज यो देशमा दण्डविहीनताले प्रश्रय पाइरहेको छ। मानवअधिकार उल्लङ्घनमा नेपाल विश्वमा अग्रणी स्थान ओगट्न पुगेको छ। र, विश्वबाट नै एक्लिने अवस्थामा छ। नरसंहारमा संलग्न अपराधीलाई राज्यले कारबाही गर्न नसके वा नचाहे ती अपराधीहरू अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले कारबाही गर्ने अठोटका साथ रोम सन्धि लागू भएको हो। तसर्थ, देशमा भइरहेको मानवताविरोधी अपराधलाई रोक्न र अपराधीलाई कारबाही गर्ने दण्डविहीनताको अन्त्य गरी जनतामा न्यायको अनुभूति दिन रोम सन्धिलाई अनुमोदन गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन। यो सन्धि अनुमोदन गरेपछि तुरुन्तै अपराधीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कठघरमा उभ्याउन सकिन्छ।

नेपालमा विगतमा भएका अपराधका घटनाले राज्य संसारबाट मात्रै एक्लिएको थिएन कि जनतामा राज्यको उपस्थिति र न्यायको अनुभूति कमजोर हुँदै गएको थियो। दण्डहीनताले सरकार तथा राज्य विहीनतालाई इङ्गित गर्दछ। र, न्याय मरेको भन्ने अनुभूति जनतामा रहनु एउटा राज्यको लागि आत्मग्लानिको विषय हो। तसर्थ, मानवताको संरक्षण सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाले पास गरेको सङ्कल्पलाई नेपाल सरकारले तुरुन्तै अनुमोदन गर्नुपर्छ। यसले विगतमा जे भएपनि आउँदा दिनमा यस्ता अपराध नदोहोरिने आम अनुभूति विकास गर्न सकिन्छ।