सम्पादकीय

छिटो, दिगो गृहकार्य

विभिन्न तह, स्वरुप र अधिकारक्षेत्र समेटेका अनुगमन टोली, वार्ता टोली, शान्ति समिति आदि हुँदाहुँदै पनि २ असारमा हस्ताक्षरित आठबुँदे सहमतिपश्चात् सरकार–माओवादीबीचको शान्ति–प्रक्रियामा गाँठो परेको पर्‍यै छ। त्यो गाँठो फुकाउने पर्याप्त प्रयास र सक्रियता प्रदर्शित नहुँदा शान्ति–प्रक्रियाको सफलताका निम्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सावित हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको अध्ययन टोली राजधानी आइपुगेको छ। अहिलेको अन्योल र संवेदनशील घडीमा स्टेफान दे मिस्तुराको नेतृत्वमा रहेको उक्त राष्ट्रसंघीय मिसनको एउटा प्रमुख दायित्व राजनीतिक दल र राज्यका संस्थापन पक्षीय निकायहरूका साथै माओवादीका नेता र लडाकुहरूलाई उन्माद, निराशा र विपरीत सोचबाट अझै केही समय मुक्त राख्ने उपाय सुझाउनु हुनेछ। यो अपेक्षा किनभने, राष्ट्रसंघीय टोलीको आगमनलाई नै अधिकांश नेपालीले आशा र भरोसाको रूपमा लिएका छन्। दुई वर्षसम्म नेपालको मानवअधिकार अनुगमन गरिसकेका राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदका प्रतिनिधि इयान मार्टिन र राष्ट्रसंघका महासचिव कोफी अन्नानको राजनीतिक प्रतिनिधिका रूपमा ११ पटक नेपाल आइसकेका टाम्राट स्यामुएल समेत मिस्तुरा मिसनका सदस्य रहेका कारण यसबाट नेपालीहरूले सार्थक परिणामको आशा राख्नु अस्वाभाविक हुँदैन।

यो उच्चस्तरीय टोलीले साताको अन्त्यसम्ममा महासचिव अन्नानलाई आफ्नो सुझाव–प्रतिवेदन पेश गरिसक्ने कार्ययोजना बनाएको छ। यसको मतलब, आउने दुई–तीन दिनमै यसले नेपालको शान्ति–प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने यकिन फर्मूला पत्ता लगाइसक्नुपर्ने हुन्छ। तर, सरकार, सात दल र माओवादी 'आठबुँदेको खिचलो' बाट मुक्त भई कम्तीमा पाँच–सात महिनाको मार्गरेखामा सहमत नहुँदासम्म त्यस्तो फर्मूला बन्न सक्दैन। माओवादी र दलका नेताहरूले ठण्डा दिमागले सोचेर निर्णय लिने हो भने अहिले पनि अग्रगमनका कैयौँ विकल्पहरू उपलब्ध नै छन्। तर यसनिम्ति विद्रोहीका नेताले आफ्नो बन्दुकधारी जत्थाको भन्दा राजनीतिकर्मीका कुरा बढी सुन्नु जरुरी छ भने सात दलको नेतृत्वले यथास्थितिप्रतिको मोह घटाउनु अत्यावश्यक छ। यसरी दुवै पक्षले आ–आफ्नो अडान र ढर्रा केही लचिलो पार्ने र 'हतियार व्यवस्थापन' को परिभाषा र कार्यान्वयनबारे सहमतिमा पुग्ने हो भने दे मिस्तुराको टोलीले आशाजनक प्रतिवेदन मात्र दिन सक्ने छैन, त्यसबाट शान्ति–प्रक्रियामा राष्ट्रसंघको भूमिका पनि सुनिश्चित हुनेछ।

अन्तरिम संविधान निर्माण गरी त्यस अनुसार माओवादीलाई अन्तरिम सरकारमा सम्मिलित गराउनका लािग यसअघि तोकिएको समयावधि छोटो मात्र थिएन, अव्यावहारिक समेत भएका कारण कुनै पनि काम लक्ष्य अनुरुप हुन सम्भव भएन। अब यसबाट पाठ सिक्दै समयावधि (डेडलाइन) को सट्टा प्रक्रियागत र चरणबद्ध (फेजवाइज) कार्यसूची बनाइनु जरुरी छ, जसमा माओवादी र सरकार पक्षको समान दायित्व हुन्छ। 'आठबुँदे सहमति' लाई नकार्दै अगाडि बढ्न सम्भव छैन भन्ने यथार्थलाई सात पार्टीले पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ भने माओवादी पक्ष सो सहमतिका सबै बुँदा कार्यान्वयन हुने हुन्, प्रतिनिधिसभा विघटनको एउटा बुँदा मात्र होइन भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यसैगरी, भावी अन्तरिम संविधान र अन्तरिम सरकारको खाका, दायरा, दायित्व तथा विद्यमान राज्यप्रणालीलाई त्यसमा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र प्रक्रियाका सम्बन्धमा दल र माओवादीले अग्रिम समझदारी गर्नैपर्छ।

शान्तिसुरक्षाको अलावा कानूनी राज्यको अवस्थामा पुर्‍याउनु पनि जरुरी भइसक्यो मुलुकलाई, ताकि संविधानसभाको चुनाव सही ढङ्गले हुन जाओस्। यसको लागि नेपाल प्रहरीको आत्मबल धेरै गुणा बढाउन जरुरी छ। यति भन्दाभन्दै कुनै क्षणमा 'बन्दुक व्यवस्थापन' अन्तर्गत नेपाल सेनालाई 'ब्यारेकमा राख्ने' कुराको परिभाषा गर्नु जरुरी छ, ताकि माओवादी पक्षलाई आफ्नो लडाकु जत्थाको निरस्त्रीकरण गर्न सजिलो होस्। मुख्यतः सात दल तथा प्रम गिरिजाप्रसादले आउँदा हप्ताहरूमा नेपाल सेनामाथि आफ्नो पूर्ण नियन्त्रण भएको कुरा देखाउनु पर्दछ ताकि हतियार व्यवस्थापन गर्दा/बिसाउँदा माओवादीलाई खतराको आभास नहोस्। यस्तै शान्तिसुरक्षा र कानुन पालनाको पनि यस्तो वातावरण बन्न जाओस् कि 'भिजिलान्ते' हरू विद्रोही समर्थकहरूमाथि जाई नलागून्।

सातदलको सरकार र माओवादीबीच विद्रोहीको सुरक्षाको सहमति भइसकेपछि वास्तविक व्यवस्थापनको गाँठी कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा माओवादी लडाकुलाई शिविरमा राख्ने कुरामा सहमति हुनु जरुरी छ, त्यस्तै हतियारलाई कसरी संयुक्त राष्ट्रसंघको निगरानीमा राख्ने विषयमा पनि निर्णय हुनुपर्ने छ। बन्दुकको यस्तो व्यवस्थापन अगावै माओवादी अन्तरिम सरकारमा जाने र संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि त्यस्तो परिस्थितिको अनुमोदन गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन, तसर्थ माथि भनिएकै प्रक्रियागत हिसाबले नेपाल सेनालाई अवस्थाको फाइदा नलिने ग्यारेन्टी गर्दै माओवादी हतियारलाई संरासंघको निगरानीमा राख्ने व्यवस्था स्वीकार्नु माओवादी पक्षसामु उचित विकल्प हो।
यी सबै विचारमा सहमति भएसम्म आजलाई पुग्दछ, किनकि स्टेफान दे मिस्तुराले यसैको आधारमा कोफी अन्नानलाई आउँदो साता नेपालको शान्ति प्रक्रियामा संरासंघ सक्रिय हुने सुझाव दिनेछन्। यसको ठोस उपलब्धि भनेको छिट्टै युद्धविराम, हतियार व्यवस्थापन र संविधानसभाको चुनाव प्रक्रियाको निगरानी गर्न एउटा 'मोनिटरिङ मिसन्' आउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै, कोफी अन्नानको तर्फबाट एक उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिनिधि पनि नेपाल खटाउनु पर्ने हुन्छ, जुन इयान मार्टिन स्वयं पनि हुन सक्नेछन्। अति दक्षिण या अति वाम उक्साहटमा, या दलहरूभित्रको खिचलो या महत्त्वाकांक्षाका कारण आउँदा दिनमा माओवादी तथा सरकारबीच अगाडि जाने बाटोमा सहमति भएन भने संरासंघले दे मिस्तुराले भने जस्तै खालीहात ('एम्टी हेन्डेड') फर्कनुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला 'मोनिटरिङ मिसन्' त आउँदैन नै, लेवनान, प्यालेस्टाइन र पूर्वी टिमोर जस्ता समस्याहरूले संरासंको ध्यान नेपालबाट टाढा पुर्‍याइदिनेछन्। त्यस्तो हुनु नेपालको लागि दुर्घटना हुनेछ। देश भित्र र बाहिर संरासंघ नेपाल नआओस् भन्ने शक्तिहरूको कमी छैन। नेपाली जनताको अनुहार हेरेर माओवादी र राज्य पक्ष कोफी अन्नानलाई यहाँ तान्न सक्ने सहमतिमा पुग्नु जरुरी छ।

सहमति आज भोलि नै चाहिएको छ, कार्यान्वयनलाई देश र जनता केही महिना कुर्न समेत तयार छन्। त्यसैले शान्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सहमति आजै खोजौँ, कार्यान्वयनमा हडबड नगरिहाले पनि हुन्छ। समयको मल्हम सबैलाई चाहिएको छ।